फाल्गुन काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलमा ८६ प्रतिशत कर उठाइरहेको छ ।

१२ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन बिक्रीमा लिँदै आएको पूर्वाधार कर प्रतिलिटर १० रुपियाँ पुर्याएपछि पेट्रोलमा सरकारले लिने कर मात्रै प्रतिलिटर ४४ रुपियाँ ४८ पैसा पुगेको छ ।

यो पेट्रोलको पछिल्लो खरिद मूल्य ५१ रुपियाँ ८४ पैसाको ८६ प्रतिशत हो । उपभोक्ता मूल्यमा असर नपर्ने गरी पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा पूर्वाधार विकास कर लगाएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । तर, उपभोग्य वस्तुमा सरकारले उठाउने अप्रत्यक्ष कर उपभोक्ताले नै तिर्ने हो । यसअघि नै आर्थिक वर्ष ०७२।७३ को बजेटमा बुढिगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न भन्दै सरकारले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँका दरले कर लिँदै आएको थियो । त्यो कर पनि उपभोक्ताको मूल्यमा कुनै असर नपर्ने गरी लिने भन्ने घोषणा थियो । तर, अहिले आयल निगमले पेट्रोलियमको मूल्यमा सो कर थपेर उपभोक्ताबाट असुल्दै आएको छ ।

सरकारले हालै गरेको करवृद्धिपछि तत्कालै पेट्रोलियमको भाउ नबढाउने, तर आगामी दिनमा मूल्य समायोजन गर्दा यो कर जोड्दै जाने रणनीति अँगालिएको आयल निगम स्रोतले बतायो । ‘हाललाई निगमकै नाफा अलि कम गरी सरकारलाई कर बुझाउँछौँ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘प्रत्येक १५ दिनमा नयाँ मूल्यसूची आउँदैपिच्छे १–२ रुपियाँका दरले थप गरिएको करलाई उपभोक्ता मूल्यमा जोड्दै जान्छौँ ।’ यसअघि बुढिगण्डकी आयोजना सरकार आफैँले बनाउने भनी आर्थिक ऐनमार्फत नै पाँच रुपियाँ प्रतिलिटरका दरले इन्धनमा पूर्वाधार विकास कर उठाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, अहिले आर्थिक ऐनको दफा १८ अनुसार भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी तजबिजी रूपमा करको दर बढाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बिहीबारबाटै लागू हुने गरी तीनवटै पेट्रोलियममा थप पाँच रुपियाँ वृद्धि गरी प्रतिलिटर १० रुपियाँका दरले कर उठाउन थालिएको नेपाल आयल निगमका निमित्त नायब प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए ।
नयाँ पत्रिका दैनिक