दुईतिहाईको सरकार आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले फागुन ३ गते दुई वर्ष पूरा गरेको छ  । लामो राजनीतिक संक्रमणपछि बलियो सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका अहिलेको दुईतिहाईको सरकारसँग जनताहरुले स्वाभाविक रूपमा धेरै जनअपेक्षा राखेको थियो । देश र जनताको हितमा काम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विभिन्न समयमा केही महत्वाकांक्षी योजनाहरू विभिन्न भाषण र सभा मार्फत जनताहरुमा बाँडेका थिए ।

 

देशको दुरावस्था देखेर लामो समयदेखि निराशामा बाँच्दै आएको नेपाली जनता र हाम्रो नेपाली समाजलाई सामाजिक मनोविज्ञानमा थोरै भए पनि राहत दिने गरी आएका उनका योजना उत्साहजनक नै थिए, तर ती योजना कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका भने तयार गर्न सकिएन । 

नयाँ संघीय संरचनाको कार्यान्वयन, खस्केको कूटनीतिक सम्बन्ध, निराश र थकित कर्मचारीतन्त्र, प्रविधि र जनशक्ति अभावले थलिएको अर्थतन्त्र र चुलिएको व्यापार घाटालाई लिएर अघि बढ्नु सरकारको लागि एउटा चुनौतीपूर्ण नै थियो र अझैं पनि रहिरहेको छ । शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका उनीसँग अवसर पनि थियो । केही आधारभूत प्रणाली स्थापना गर्ने र आफूले भनेका योजना कार्यान्वयनका लागि कम्तिमा दिशा निर्धारण गर्ने । 

 

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठन भएसँगै एउटा नारा ल्याएको थियो त्यो नारा हो समृद्ध नेपाल,सुखी नेपाली । समृद्ध समाजको अर्थ मुख्यतः आर्थिक र भौतिक विकास नै हो । त्यो भन्दा बढी ’खुसी र राम्रो स्वास्थ्य’ भएको समाज पनि हो । समृद्ध हुन आम्दानी र रोजगार बढाउने, वैदेशिक व्यापार बढाउने योजना त चाहियो नै । त्यो भन्दा हाम्रो जीवनस्तर सुधार गर्ने योजनाहरू, जस्तो( गुणस्तरीय स्वास्थ्य, स्तरीय शिक्षा, सार्वजनिक यातायात, सफा खानेपानी, सुरक्षित बसोबासका लागि कस्ता योजना कार्यान्वयन गरियो, त्यसले अर्थ राख्छ । रोजगारी र आम्दानी बढाउन उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने योजना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सरकारबाट यस्ता योजनाहरुको खाका समयमा नै तयार हुनु आवश्यक हुन्छ । 

 

प्रविधिको विकासले हामीलाई एउटा अवसर दिन्छ, जुन समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण छ । पछिल्लो समय संसार नै विद्युतीय सवारीमा जाने तरखरमा छ । प्रत्येक वर्ष नयाँ र बढी प्रभावकारी सवारी साधन विकास भइरहेको छ । अहिलेका लागि सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय साधन प्रयोग गर्नु एउटा अवसर हो भन्ने लाग्छ ।

 

त्यस्तै हामीहरुको लागि अर्को अवसर भनेको हामी जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने तरखरमा छौं ।  हामीले सार्वजनिक यातायातमा जति चाँडो विद्युतीय सवारी संख्या बढाउँदै लग्यौं, यसले खनिज तेलको आयात उति घटाउँछ । वायु प्रदूषण र व्यापार घाटा पनि कम गर्छ । आर्थिक हिसाबले भन्दा, अघिल्लो वर्ष मात्र हामीले करिब १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ किनेछौं । आगामी पाँच वर्षमा आधा सवारी मात्र बिजुलीबाट चल्ने बनायौं भने पनि ठूलो पैसा देशमै रहन्छ । अझ मोटरसाइकल जस्ता साना सवारीका उपभोक्तालाई सार्वजनिक यातायातमा लैजाने हो भने यसको फाइदा झन् बढ्छ । यसले वायु प्रदूषण र जनस्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक असर पार्छ । त्यसैले यो विद्युतीय सवारीलाई सरकारले जति सक्दो छिटो सञ्चालनमा ल्याएर देशबाट इन्धनमा बाहिरीमूलुकमा जानबाट रोक्नु पर्दछ ।  

बहुपक्षीय र दीर्घकालीन फाइदाको यस्तो एउटै योजना कमै हुन्छ । यसले हाम्रो समृद्धिको यात्रा सहज र छिटो बनाउँछ । नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा समेत दुई वर्षभित्र काठमाडौंमा पेट्रोलियम वाहनलाई विद्युतीय वाहनबाट प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख थियो । तर, परिणाम हाम्रोसामु छ ।

 

व्यावसायिक हिसाबले नाफा कम हुने भएर होला, सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको खासै लगानी हुँदैन । हाम्रोमा भने परिस्थिति भिन्न छ, जसलाई कुनै संयन्त्र निर्माण गरी व्यवस्थित गर्नैपर्छ । यसैबीच, भौतिक योजना मन्त्रालयले आफ्नो थप सेयर हुने गरी साझा यातायातलाई विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न गत असारमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ दियो । यो उत्साहजनक र सकारात्मक कदम थियो । सबै ठाउँबाट स्वागत पनि भयो । लामो समय बन्द भएर फेरि नयाँ व्यवस्थापनका साथ सुरू साझा यातायातले काठमाडौं उपत्यकामा राम्रै इज्जत कमाएको छ । उपत्यकाका अघिकांश बस्ती जोड्ने एउटै यातायात साझा मात्र हो ।

साझालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सुधारको आवश्यकता होला, तर सरकारको प्रतिनिधिसमेत बोर्डमा भएको साझा यातायात हालको अवस्थामा विद्युतीय सार्वजनिक यातायात चलाउन उत्तम छनौट थियो । तर अघिल्लो महिना सरकारले मन्त्रिपरिषद निर्णय गरेर गत असारमा साझालाई दिएको पैसा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । साझाका अनुसार सुरूमा पैसा दिएर पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आलटाल गरियो र अन्तमा पैसा फिर्ता लिने निर्णय गरियो । त्यसलगत्तै भौतिक योजना मन्त्रालय आफैंले तीन सय विद्युतीय बस किन्ने तयारी गरेकोे छ ।

सरकारले साझालाई धोका दिएको जस्तो लाग्यो । वास्तवमा साझाले त धोका मात्र पायो, तर माथि चर्चा गरेजस्तो प्रधानमन्त्रीको समृद्धि यात्रामा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातले जसरी सहयोग पुर्याउन सक्थ्यो, त्यो पनि रोकिने भयो ।