काठमाण्डौं,माघ  । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाण्डौं उपत्यकाका बिजुलीको तार भूमिगत तथा वितरण प्रणाली स्वचालित गर्ने काममा अवरोध भएको छ । प्राधिकरणले बिजुलीका तार भूमिगत गर्न सडक खन्नुपर्ने र सडक खन्न सडक विभागसँग अनुमति नलिएकोले काममा अवरोध आएको हो । 

सडक विभागको अनुमति नै नलिई ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएर आवश्यक जनशक्ति र उपकरणसहित कार्यक्षेत्रमा उपस्थित भएपनि काम गर्न नपाउँदा तारलाई भूमिगत गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या देखिएको हो ।

 

विद्युत् प्रणाली क्षमता अभिवृद्धि तथा सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय जोखिम न्यून गर्ने उद्देश्यसहित विद्युत् प्राधिकरणले काठमाण्डौँमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कार्य पुसको पहिलो हप्तादेखि नै सुरु गर्ने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो ।  तर तार भूमिगत गर्न ठेक्का लगाएको भारतीय कम्पनी केईआई इन्ड्रष्ट्रिज लिमिटेडले समयमै काम गर्न जनशक्ति र उपकरणसहित एक महिनादेखि काठमाण्डौँ आएपनि काम गर्न नपाएको जनाउँदै ठूलै हर्जना तिर्नुका साथै सम्पूर्ण योजनाकै निर्माण लागत बढ्ने सम्भावना देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतका तार भूमिगत गर्न ठेकेदार कम्पनी आवश्यक जनशक्ति र उपकरणसहित ठेकेदार कम्पनी आइसके पनि तार भूमिगत गर्नका लागि सडक खन्न सडक विभागको अनुमति प्राप्त हुन नसकेका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।

निर्देशक घिसिङ्ले सडक खन्ने अनुमतिका लागि सडक विभाग र प्राधिकरणबीच छलफल भईरहेको बताउँदै सडक विभागको अनुमति पाउनेबित्तिकै काम सुरु हुने बताए ।

त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख तथा प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले विद्युतको तार भूमिगत गर्न सडक विभागको अनुमतिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत सडक विभागलाई पत्राचार भइसकेको बताए । सोसम्बन्धमा । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभागबीच दुईपटक छलफल भइसकेको र सडकको कति किलोमिटर क्षेत्र र कति ठाउँमा प्वाल पार्ने हो, सो को विवरण सडक विभागले प्राधिकरणसँग माग गरेको उनले बताए  ।

प्राधिकरणले पहिलो चरणमा महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रका मुख्य सडकमा ११ केभी र ४ सय भोल्टका प्रणालीलाई भुमिगत र अटोमेसन गरिने योजना बनाएको छ ।

तार भूमिगत गरिएसँगै दुई वितरण केन्द्र अन्तर्गतका करिव ९० हजार ग्राहकका घरमा स्मार्ट मिटरसमेत जडान गरिने छ । वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्नुका साथै अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने र बिजुली वितरणको तथ्यांक राख्न बेग्लै केन्द्र, दुई वितरण केन्द्रमा ९० हजार थान आधुनिक (स्र्माट मिटर) जडान गरिने योजना छ । दोस्रो चरणमा अन्य महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा भूमिगत लाइनलाई आधुनिकीकरण र स्मार्ट मिटर जडान गर्ने योजना प्राधिकरणको रहेको छ ।