काठमाडौ १६ पुस । जलविद्युत् विकास इतिहास केलाउँदा सुरुवातको हिसाबले नेपाल एसियामै अग्रणी स्थानमा आउँछ । करिब एक सय १० वर्ष पहिला निर्माण र सञ्चालन भएको पाँच सय किलोवाट क्षमताको फर्पिंङ जलविद्युत् केन्द्र आज पनि इतिहास बोकेर भौतिक रूपमा उभिरहेको छ । बीचमा केही सुस्ताएको भए पनि पछिल्लो समय जलविद्युत् विकासमा केही सकारात्मक सङ्केतहरू देखिएका छन् । कहालीलाग्दो ऊर्जा सङ्कटको घडी पार गरेर भर्खरै हामी उज्यालो नेपालको नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । तत्कालका लागि विद्युत् आयात गरेरै भए पनि हामीले ऊर्जा सङ्कटबाट त्राण पाइरहेका छौँ ।

 

विद्युत् निर्यात गरी आर्थिक समुन्नति प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको मुलुकका लागि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था सुखद त पक्कै होइन तर विद्युत् आयात नगरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्दा बेहोर्नुपर्ने दायित्व र कठिनाइको तुलनामा सिधै विद्युत् आयात गरेर ऊर्जा सङ्कट निवारण गर्नुलाई अन्यथाभन्दा पनि बाध्यात्मक परिस्थितिको उपजका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै विद्युत् विकासको अभियानमा सार्वजनिकसँगै निजी क्षेत्रको पनि भूमिका किटान गरिएको हो । विद्युत् ऐन (२०४९) तथा जलविद्युत् विकास नीति (२०५८) ले अड्ढीकार गरेका कार्यदिशाअनुरूप अनेक उतार चढावका बीच जलविद्युत् विकासको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय सहभागिता रहँदै आएको छ । अहिले अधिकतम माग एक हजार ४५७ मेगावाट (पुस १४, २०७७) रहँदा ऊर्जा आपूर्तिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उत्पादनले २८ प्रतिशतमात्र माग धानेको छ, जुन निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् आपूर्तिको बराबरीमै छ । यो अवस्थामा आयातबाट ४४ प्रतिशत माग धानेको देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रकाशित विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कुल सात हजार पाँच सय ५१ गेगावाट आवर ऊर्जा माग हँुदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उत्पादनबाट ३४ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको उत्पादनबाट २९ प्रतिशत र आयातबाट ३७ प्रतिशत माग पूर्ति भएको देखिन्छ । यस आवमा ३५ गेगावाट आवरमात्र विद्युत् निर्यात भएको देखिन्छ ।

 

यस अवस्थाले हामीले विद्युत् आयातलाई निर्यातले प्रतिस्थापन गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । अङ्कको जोडघटाउ मात्र नभएर यसका लागि नीतिगत र कानुनी पहल, खरिद बिक्रीको दररेट, पूर्वाधार विकास र माग सन्तुलन व्यवस्थापनको प्राविधिक पाटो अझ महवपूर्ण छ ।

 

हाम्रो जलविद्युत् विकास नीतिले तय गरेका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि विद्युत् आपूर्तिमार्फत सिधै मौद्रिक आम्दानी गर्नु छ । अर्कातिर ग्रामीण विद्युतीकरण गरी आमनागरिकको पहुँचसम्म गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति गर्नुका साथै औद्योगिकीकरण र व्यावसायिक क्षेत्रमा विद्युत् उपभोग बढाई मुलुकको आर्थिक सामाजिक समुन्नतिमा सघाउ पु¥याउनु कम चुनौतीपूर्ण छैन । विश्वव्यापीस्तरमा चुनौतीका रूपमा आएको जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरले समेत जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने प्रक्षेपण भइरहेका छन् । विद्युत् विकासको आवश्यकता र औचित्यलाई महसुस गरी पछिल्लो समयमा संस्थागत र संरचनागत विस्तारसमेत गरिएको छ । यसले विद्युत् विकासको गतिलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि यी संरचनाहरूबीचको सन्तुलित र समन्वकारी भूमिका आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ ।

 

चुनौतीका बाबजुद पनि नेपालमा जलविद्युत्को विकास गरिनु बाध्यात्मक आवश्यकता हो । आधा दशकअघिको प्राज्ञिक सोधअनुसार कुल ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावनालाई आजसम्म पनि हामीले नकार्न सकेका छैनौँ र जसमध्ये एक हजार तीन सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा मात्र जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकेका छौँ । तथापि निर्माणाधीन आयोजनाहरूको अवस्था हेर्दा आगामी पाँच वर्षभित्र विगत एक सय १० वर्षमा उत्पादन गरेजति नै विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।

विगत १० वर्षको आँकडा हेर्दा विद्युत् प्रणालीमा अधिकतम २८ दशमलव ५५ प्रतिशतसम्म चुहावट रहेको देखिन्छ । पछिल्लो चार वर्ष अर्थात् कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको चार वर्षमा नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको हस्तक्षेपकारी सुधारका कारण विद्युत् प्रणालीमा चुहावट २५ दशमलव ४४ प्रतिशतबाट घटेर पछिल्लो वर्ष प्रणालीमा चुहावट १५ दशमलव २७ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । जुन अङ्क राष्ट्रिय योजना आयोगको चौधौँ आवधिक योजनामा राखेको लक्ष्यभन्दा पनि निकै प्रगतिशील र प्रशंसनीय छ । लगभग सात हजार पाँच सय गेगावाट आवर ऊर्जा खपतलाई आधार मानी सालाखाला हिसाब गर्दा पनि १० प्रतिशत मात्र चुहावट बचाउँदा सातसय ५० गेगावाट आवर ऊर्जा बचत भएको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रबाट प्राधिकरणले खरिद गर्ने विद्युत्को औसत मूल्य प्रतियुनिट (१० लाख युनिटबराबर एक गेगावाट आवर) ६ रुपियाँ ६० पैसा मान्दा यो मूल्य हामीले आँकलन गर्न सक्नेभन्दा धेरै नै बढी हुन्छ । विद्युत् उत्पादनभन्दा विद्युत् व्यवस्थापन कति महवपूर्ण र संवेदनशील छ भन्ने विषय बुझ्नका लागि यो अङ्क पर्याप्त हुन्छ ।

 

संविधानको धारा २५१ (२) अनुसार नेपालको भू–भागभित्र प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको लाभ तीन तहका सरकारहरूबीच न्यायोचित परिचालन, बाँडफाँट र सिफारिसका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन (२०७४) अनुसार पर्वतारोहण रोयल्टी, विद्युत् रोयल्टी, वन रोयल्टी र खानी तथा खनिजलाई प्राकृतिक स्रोतका रूपमा लिइएको छ । यसरी सङ्घीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा विद्युत् विकास र यसबाट प्राप्त हुने रोयल्टीलाई एक प्रमुख स्रोतका रूपमा अड्ढीकार गरिएको छ । यीमध्ये सबैभन्दा बढी रोयल्टी प्राप्त भइरहेको र भविष्यमा उल्लेख्य वृद्धि हुने क्षेत्र पनि विद्युत् क्षेत्र नै रहेको छ ।

 

माथि उल्लेख गरिएका यी हरेक तथ्यहरूले नेपालमा जलविद्युत् विकासजस्तो सम्भाव्य, उपयुक्त र व्यापक अरू कुनै क्षेत्र रहेको छैन । जलविद्युत् आयोजना निर्माणकार्य गर्दा स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म बहुआयामिक स्रोत परिचालन भई व्यापक सामाजिक एवम् आर्थिक अवसरको सिर्जना हुन्छ । आयोजना सञ्चालनपश्चात् त्यसबाट उपलब्ध ऊर्जा बिक्रीका कारणले हुने आर्जन, ऊर्जा खपतको कारणले हुने औद्योगिकीकरण र उत्पादन अनि त्यसबाट प्राप्त रोयल्टीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावले मुलुक र आमनागरिकलाई समृद्धिको राजमार्गमा यात्रा प्रत्याभूत गराउँछ । जलविद्युत्जस्तो स्वच्छ र वातावरणमैत्री नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनका कारण विश्व समुदायबाट प्राप्त हुने ख्याति, बहुआयामिक आयोजनाहरूबाट प्राप्त हुन सक्ने सिँचाइ सुविधा, खानेपानी सेवा, वातावरण संरक्षण, बाढी व्यवस्थापन तथा पर्यटन प्रवद्र्धनबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने अवसर र फाइदा हामीले साधारण रूपमा कल्पना गरेभन्दा निकै उच्च हुन आउँछ ।

जलविद्युत् विकासका लागि आवश्यक नीति र कानुनी उपकरणको कमी नेपालमा छैन । केवल विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन र व्यावहारिक बनाउन सके पर्याप्त हुन्छ ।

 

संस्थागत संरचनाको पनि कुनै कमी छैन । केवल यी संरचनाहरूबीच इमानदारीपूर्वक समन्वय र कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्दा यथेष्ठ हुन्छ । प्राविधिक र व्यवस्थापकीय जनशक्तिको हकमा हामीले वर्षौंअघि चिलिमेजस्तो आयोजनाको सफल निर्माण गरिसकेका हौँ । त्यसपछि निजी क्षेत्रबाट अन्य आयोजनाहरूसमेत स्वदेशी व्यवस्थापन र नेतृत्वमा निर्माण भइरहेका छन् । देशभित्र र बाहिर पनि यस क्षेत्रमा योगदान दिन सक्ने प्रशस्त जनशक्तिसमेत उत्पादन भइसकेको छ । केवल तिनको पहिचान र उच्च मनोबल एवम् प्रोत्साहनसहित परिचालन र विश्वसनीय कार्य वातावरण सुनिश्चित गरिदिने हो भने अत्यावश्यक कार्यमा निश्चित सेवाका लागि वैदेशिक जनशक्ति उपयोग गर्नबाहेक अरू कार्य नेपाली जनशक्तिले नै सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपालीले आपm्नै स्रोत, साधन र प्राविधिकले आफैँ गर्छु भन्दा केही बिग्रिहाले पनि त्यसबाट सिकिने पाठ अमूल्य हुन्छ ।

स्रोतको कुरा गर्दा चार सय ५६ मेगावाट जडित क्षमताको अहिलेसम्मकै ठूलो माथिल्लो तामाकोसी आयोजना आफ्नै स्रोतबाट निर्माण भइरहेको छ । अरू सयौँ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने आयोजनाहरू स्वदेशी लगानीमा नै निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका छन् । जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि समेत आन्तरिक स्रोत सङ्कलन भइरहेको छ । विदेशीको भर पर्दा सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना तीसौँ वर्षदेखि अहिलेसम्म जहाँको त्यहीँ रहेको छ ।

 

विद्युत् माग हेर्दा निर्यातको मात्र नभई, स्वेदशमै खपत हुने सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ । यसका लागि क्षेत्रगत विस्तार, प्रविधिजन्य विकास र विद्युत्मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु सबैको दायित्व हो । अन्यथा उत्पादित विद्युत् खपत गर्न नसक्दाको क्षति बेहोर्नु हरेक हिसाबले पीडादायी हुनेमात्र हैन, विद्युत् क्षेत्र नै अभिशाप बन्न जाने जोखिम पक्कै छ । हो, हामी अहिले जलविद्युत् विकासको एउटा सही र निर्णायक मोडमा उभिएका छौँ ।

मुलुकको अगाडि यो जस्तो सहज अवसर अरू कुनै पनि क्षेत्रबाट प्राप्त हुन कठिन छ । जलविद्युत् विकासका लागि स्रोत, अवसर, क्षमता, बजार र आवश्यकता सबै हामीमै अन्तर्निहित छ । विगतको अनुभवबाट समेत यो प्रमाणित भइसकेको छ कि पहिचान भइसकेका सानातिना चुनौती र अत्यन्त कम जोखिमका बीचबाट हामीले नेपालमा जलविद्युत्को विकास गरी समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न सक्छौँ ।

(लेखकले भारतीय प्रौऔद्योगिक संस्थान (आईआईटी) रुड्की भारतबाट एमटेकका लागि ‘नेपालको जलविद्युत् विकास र नीति सम्बन्धी’ शोध गर्दै हुनुहुन्छ ।) 

-गोरखापत्र अनलाईन