पुस ८ काठमाडौ । विगत केही वर्षदेखि प्राधिकरण मुनाफामा छ तर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली प्राधिकरणले किन्नैपर्ने हुँदा बिक्री वा निर्यात गर्न नसके प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था केही समयमा नै फेरी घाटामा जाने संकेत देखिन थालेको छ । किनकी देशमा विद्युतको उत्पादनमा वृद्धि हुने तर स्वदेशमा खपत र अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा विद्युत निर्यात नहुने हो भने प्राधिकरण नाजुक अवस्थामा गुज्रिन समय लाग्दैन । 

प्राधिकरणको वित्तीय स्वस्थ्य तन्दुरुस्त राख्न विद्युत् निर्यात वा खपत र उपयोगका उपायहरूमा चिन्तन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

नेपालमा विद्यु्त उत्पादनमा जसरी वृद्धि हुँदै आएको छ । यस अनुरुपमा खपत बढेको छैन् ।  पछिल्लो समय नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बर्खायाममा बढी भएको बिजुलीको व्यापार कसरी गर्ने भन्ने टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । नेपालमा हिउँदमा विद्युत उत्पादन कम हुने र बर्खायाममा पानीको वहाव बढेसँगै विद्युत उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने गर्दछ । हिउँदको समयमा नेपालमा विद्युतको डिमाण्ड अनुसार विद्युत उत्पादन नहँुदा भारतबाट समेत विद्युत आयात गर्ने गरिएको छ । निर्माणाधिन माथिल्लो तामाकोशीले विद्युत उत्पादन शुरु गरेपछि आन्तरिक उपभोगबाट बचत भएको बिजुली निर्यात गर्ने योजना प्राधिकरणले लिएको छ ।

 

नेपालकोे जलविद्युतले पाएको लाइसेन्सलाई आधार मान्ने हो भने ती सबै आयोजना बनेको खण्डमा मात्र बिजुली खेर जाने अवस्था देखिन्छ । यिनै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै र आगामी वर्षातमा बढी भएको बिजुली खेर जान नदिन सरकार छिमेकी मुलुकसँग ऊर्जा व्यापार गर्न तम्सिएको छ । गत शुक्रबार र शनिवार मात्र बिजुलीको व्यापार गर्न नेपाल भारत बीच ऊर्जा सचिवस्तरीय दुई दिने बैठक पनि भयो तर बैठकबाट कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन । ठोस निर्णय नहँुदा उत्पादित बिजुलीको व्यापार नै अन्यौलमा परेको छ । 

वर्षातमा निर्यात गर्ने र हिउँदमा आवश्यक पर्दा त्यही विद्युत आयात गर्ने गरी इनर्र्जी बैंकिङको अवधारणा नेपालले अघि सारेको छ । निर्माणधिन विभिन्न आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदा वर्षायामको विद्युत नेपाललाई बढी हुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा नेपाललाई सकस परेको हो ।

 

हाल ऊर्जाको पिक डिमाण्ड १३२० मेगावाट रहेको छ भने २२ हजार ४ सय ४ मेगावाट घण्टा दिनभरको विद्युत माग छ । जसमा ७ हजार ९ सय ६६ मेगावाट आवर विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाको छ भने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको ८ हजार १ सय १ मेगावाट घण्टा विद्युत रहेको छ । माग अनुसार  नपुगेको ६ हजार ३ सय ३७ मेगावाट घण्टा आयात गरिएको छ । हिउँदमा नेपालले दैनिक ७० लाख युनिटसम्म विद्युत भारतबाट आयात गरिरहेको छ । 

 

नेपालको बिजुली खेरै जाने गरी उत्पादन भइसकेको छैन । तर पनि बढी विद्युत उत्पादन भएको अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पूर्व तयारीका साथ रहनु आवश्यक त छ । तर सरकारले हाल स्वदेशको मागलाई पुरा गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पहिलो आवश्यकता छ । सरकारले आन्तरिक खपतको ठाउँ नै नखोजि निर्यात गर्ने भनेर मात्र हुँदैन । पहिले आन्तरिक खपतको बाटो खोजेर मात्र बचत भएको विद्युत निर्यातका लागि दौडधुप गर्नु उचित देखिन्छ । 

 

त्यसो त सरकारले स्वदेशमा नै प्रभावकारी विद्युत खपतको योजना अघि सार्न सकेको छैन र गरेका योजनाहरु पनि प्रभावहिन बनेका हामी धेरै उदाहरण पाउन सकिन्छ । 

कोरोना भाइरस महामारी पछि धेरै सर्वसाधनरण कृषि क्षेत्रमा आवद्ध भएका छन् यस्ता व्यवसायलाई प्रविधिकरण गर्ने लगायत चिस्यान केन्द्र बनाउने हो भने केही विद्युत खपत गर्न सकिन्छ, साथै इलेक्ट्रिक गाडी, इलेक्टिक चुलो, महसुलमा समायोजन लगायतमा सरकारको खासै ध्यान पुग्न सकेको छैन् । 

 

सरकारले औद्योगिक माग अनुसार बिजुली दिन सकिरहेको छैन । अहिले पनि ‘नेपालमा होङ्सी सिमेन्ट जस्ता उद्योगहरुले सयौँ मेगावाट बिजुली माग गरिरहेको छ, तर सरकारले दिन सकेको छैन । सरकार मागेको बिजुली दिन नसक्ने तर निर्यातको बाटो खोजेर मात्र हिडिरहेको उद्योगीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । त्यसैले पनि सरकारले पहिले स्वदेशी मागलाई पुरा गरेर मात्र बढी हुने विद्युत निर्यातको विकल्प खोज्नु आवश्यक छ ।   

 

सरकारले “नेपालको पानी जनताको लगानी“ नारा दिएकोले जलविद्युतमा निजी क्षेत्र र बैंकिङ्ग क्षेत्रको लगानी वर्षेनी बढ्दैछ । त्यसै अनुरूप विद्युत उत्पादन पनि बढिरहेको देखिएको छ । तर, घोषित नारा अनुसार खपत गर्ने र आवश्यकता भन्दा बढी हुने विद्युत निर्यातका कार्यक्रम तथा योजनाको अभाव देखिन्छ । यदि, बेलैमा विद्युत् खपत वा निर्यातका कार्यक्रम सञ्चालन नगरे प्राधिकरण, जलविद्युतमा लागनी गर्ने बैक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्र समेतको लगानी डुब्ने निश्चित छ ।