भनिन्छ नि !, महामारीले संकट सँगै अवसर पनि ल्याउँदछ । पाँच वर्ष अघि नेपालमा गएको विनाशकारी भुकम्पले धेरै संकट आएपनि केही अवसर ल्याएको आभाष भने अवश्य नै भएको छ । यस्तै संकट गएको एक वर्ष देखि कोरोना भाइसरको संकट आएको छ । विश्वभर फैलिरहेको कोभिड–१९ कोरोना भाईसरले आर्थिक देखि मानसिक रुपमा असर गरेको छ । नेपाल जस्तै विकासोन्मुख देशमा कोरोनाको असर धेरै नै पर्न गएको छ । 

 नेपालको सन्दर्भमा गतबर्षको चैत्रदेखि महामारीको असरले विभिन्न विकासका योजना देखि कलकारखाना समेत बन्द रहनपुग्यो । जसकारण धेरै सर्वसाधरणले आफ्नो रोजगारी गुमाउन बाध्य भए । नेपालमा मात्र नभई वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा समेत यसको असर नगन्य परेको छ ।

कोरोना पश्चात नै वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्कनेको सङख्या पनि उत्तिकै मात्रामा रहेको छ । संयोग भनौ वा समय कोरोना पश्चात कृषि क्षेत्र अंगाल्लनेको युवाहरु पनि बढेको छन् । 

कोरोना महामारीलाई नै अवसरको रुपमा लिएर सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण र विद्युतीयकरण गर्दै स्वदेशमा नै रोजगारीको सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।

नेपाल उर्जा क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना बोकेको देश हो । नेपाल विद्युतको इतिहास हेर्ने हो भने धेरै लामो भएता पनि विकसित रुपमा निर्माण र उत्पादन  भएको खासै धेरै छैन् । हालको समयलाई हेर्ने हो भने नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत यही अवस्थामा खपतको अवस्ता रहयो भने बर्खायममा खेरजाने विभिन्न तथाङ्गकहरुले देखाएको छ । यसैले सरकारले नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत खपतको योजना वृहत रुपमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भईरहँदा कृषि क्षेत्रमा विद्युतीयकरण गर्ने हो भने पनि केही अंश विद्युत खपतमा सघाउ पुग्ने थियो ।  

 

सरकारी आवश्यकताः

कृषि क्षेत्रमा जसरी युवाहरुको चासो बढेको छ । त्यसो त केही युवाहरु कृषि पेसाबाट नोक्सान व्यहोरेर व्यवसाय नै छोडेका पनि पाईन्छन् । त्यसरी कृषि पेसाबाट पलायन बन्नुको एकमात्र कारण सरकारी वेवस्ता भन्दा फरक पर्दैन । किनकी किसानको लागि उपयुक्त बातावरण नेपालमा बनिसकेको छैन् । किसानको दीर्घकालिन रुपमा उत्पादन परिमाण र प्रचलित मूल्यको आधारमा नोक्सानी भएमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

रोजगारबाट फर्केका लगायतको कृषि क्षेत्रमा पूनर्कर्जाको व्यवस्था एवं कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधिमा आधारित विशेष कृषि उपज उत्पादन तथा प्रसोधन उद्यम गर्ने सहजिकरण गराउनुपर्छ । नीजि क्षेत्रलाई प्राविधिक अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गुणस्तरीय बीउ उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । साना किसानहरुलाई उद्यमसंग जोडने खालका सामुहिक क्रियाकलापहरु गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने हुन्छ । कृषि वस्तु भण्डारण सुविधा विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने र व्यवसायिक कृषिको लागि जग्गा एकिकरण गर्न करारमा लिने दिने वा सरकारी जमिनलाई भाडामा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । कृृषि क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको लगानी बढाउन जोखिमका क्षेत्रहरु पहिचान गरी सहयोगका कार्यक्रमहरु तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

विद्युतीय प्रविधिमा जोड

विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगको माध्यमबाट कृषकहरुलाई प्राविधिक सल्लाह दिने, ताजा तरकारी, दुग्ध र फलफूल, जस्ता कृषि उपजहरु वितरण गर्न विद्युुतीय माध्यमबाट वितरण गर्ने (होम डेलिभरी) गर्ने उद्यमीहरुलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने र यस्ता कम्पनीहरुको कर्मचारीलाई बीमाको व्यवस्था गर्न सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । 

कृषकलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक साधनहरुको निर्माण देखि आयातमा समेत सहजताको भुमिका सरकारले निर्वाह गर्नुपर्दछ । 

कृषि मेशिनरीहरुको सेवा उपलब्ध गराउने उद्यम संचालन गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दरमा कृषिकर्जा उपलब्ध गराउने एवं भन्सार तथा करमा सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । 

 

अन्तमाः

देशमा उत्पादन भएको विद्युतको खपत र राष्ट्रकै विकासका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रमा पुरानो शैलीलाई त्यागेर प्रविधिमा जोड दिनु आवश्यक छ । कोरोना महामारीलाई कलहको रुपमा मात्र लिनु हुँदैन । कोरोनाको प्रभावले अहिलेलाई चुनौती जस्तो देखिए पनि यो एउटा सुनौलो अवसर पनि हो ।

कृषि पेशालाई यसले प्रविधिलाई समावेश गराई एउटा युगान्तकारी परिवर्तनका संङ्केतहरू देखिने थियो । परम्परागत कृषि र आधुनिक विधिको अन्तरघुलन भएर यसले समाजलाई नयाँ मार्गमा लैजानेछ । अब खोजमूलक, प्रविधि मूलक, परियोजनामुखी कृषि विधिको ढोका खोल्नमा सरकार पछि पर्नु हुँदैन, जुन एक्काइसौं शताब्दीको अनुकूल हुनेछ । तसर्थ यो अवसर नै अवसरको हो भन्ने मलाई लाग्दछ ।