काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्न मन्त्रिपरिषदले गत साता गठन गरेको कार्यदलको पहिलो बैठक मंगलबार बसेको छ । 

 

जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण, प्रसारण लाइन, आन्तरिक र बाहृय बजारको अवस्था, उपभोग तथा खपतको प्रवृत्ति, औद्योगिक विकास र आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारले माग गर्ने विद्युतको परिणाम, हाल उपलब्ध  विद्युत र निर्माणाधीन विद्युत आयोजनाहरुको समेत समग्र अध्ययन विश्लेषण गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्न भन्दै गठन गरिएको चार सदस्यीय कार्यदलमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री बर्षमान पुन, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल छन् । 

 

 

 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तथ्यहरुलाई जनतासमक्ष गलत ढंगले प्रस्तुत गर्दै आफूविरुद्ध गलत प्रचार गरेको भन्दै उर्जा क्षेत्रको श्वेतपत्र जारी गर्न लिखितरुपमा माग गरेका थिए । घिसिङको म्याद थप नगरेसँगै मन्त्रीहरु र योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई राखेर कार्यदल बनाइएको हो । 

 

अर्थमन्त्रीबाहेकको आजको बैठकमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, वाणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल, ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्याल पनि आमन्त्रित सदस्यका रुपमा थिए । बैठकले ऊर्जा सचिव घिमिरेलाई कार्यदलको सदस्सचिव तोकेको छ ।

 

उर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाबारेको श्वेतपत्र जारी गर्ने उक्त कार्यदलले निजी तथा अरु सम्वद्ध क्षेत्रका सुझावहरु संकलनका लागि भन्दै सहसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति पनि बनाएको छ । प्राविधिक समितिमा अर्थ, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिव, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य बनाइएको छ । 

 

बैठकमा ऊर्जामन्त्री पुनले आगामी वर्ष पनि विद्युत शुल्क घटाइने बताए । यसअघि विद्युत नियमन आयोगले सार्वजनिक गरेको नयाँ महशुल दरमा विद्युत महशुल घटाइएको औंल्याउँदै उनले यो इतिहासमै पहिलोपटक भएको बताए । आगामी वर्ष थप सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराइने पुनले बताए । 

 

खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व सरकारमा आएको र आगामी हिउँदभित्रै ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युुत उत्पादन सुरु हुने भएकाले सस्तोमा बिजुली दिन सकिने भन्दै उनले वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा दशक कार्यक्रमअन्तर्गत घोषणा गरिएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । 

 

मन्त्री पुनले १० हजार मेगावाट विद्युत आन्तरिक र ५ हजार मेगावाट बाहृय बजारमा पठाउने गरी काम भइरहेको भन्दै इन्डक्सन चुल्हो, एसी र विद्युतीय सवारीको प्रयोगले विद्युत खपत बढेको, औद्योगिक क्षेत्र र कृषि मिटरका लागि ठूलो परिमाणमा विद्युतको माग आएको, १० प्रतिशत जनसंख्यामा अझै विद्युतीकरण गर्न बाँकी रहेको बताए । 

स्रोत : कर्पोरेट नेपाल