असोज, काठमाडौँ । सरकारले हरेक प्रदेश एक गौरवका आयोजनाका रुपमा समेत राखेको आँधीखोला जलाशययुक्त आयोजनाको काम अगाडि बढाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मंगलबार भएको छलफलमा सो आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सम्पन्न गरी निर्माणको वातावरण बनाउने गरी काम अगाडि बढाउने सहमति भएको हो ।

 

कूल १८० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना गण्डकी प्रदेशको समेत गौरवको आयोजना हो । हाल आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको छ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आँधीखोला जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययनको काम तत्काल सम्पन्न गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् ।

 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालसहित स्याङ्जा जिल्लाका जनप्रतिनिधि र प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशकलगायतको उपस्थितिमा भएको छलफल कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्रीले सो आयोजना प्राविधिक रुपमा सबल भएपनि आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा के कस्तो रहेको छ भन्ने हेरेर तत्काल अध्ययनको काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए ।

मन्त्री पुनले सो आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ बैशाखमा सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा समेत समावेश गरेको र हरेक प्रदेश एक गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको उल्लेख गर्दै अध्ययनमा भइरहेको ढिलाइप्रति समेत जिज्ञासा राखेको थियो ।

 

नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले सो आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ । प्राधिकरणका कुनै पनि आयोजना नभएको अवस्थामा आँधीखोला आयोजना आफैँमा पनि प्राधिकरणका लागि समेत महत्वपूर्ण रहेकाले यसको मर्म र गम्भीरतालाई आत्मसात् गर्न मन्त्री पुनको भनाइ थियो । उनले अध्ययनमा मात्रै समय लगाउने प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्केर तत्काल काम सम्पन्न गर्न प्राधिकरणको नेतृत्वलाई आग्रह गरे ।

चालिस वर्षदेखि चर्चामा रहेको सो आयोजना शीघ्र निर्माणमा जाओस् भन्नेमा आयोजना प्रभावित स्याङ्जाका स्थानीयबासीले आग्रह गर्दै आएका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिसहित आयोजनाको बारेमा जिज्ञासा राख्न ऊर्जा मन्त्रालय पुग्नु भएकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अर्यालले आयोजनाबाट विद्युत् मात्रै नहेरी त्यसको बहुपक्षीय लाभ रहेको बताए । मन्त्री अर्यालले आयोजनालाई शीघ्र निर्माणमा लेजाने गरी काम गर्न ऊर्जामन्त्री पुनलाई आग्रह गरे ।

प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले आयोजनाको अध्ययनलाई छिटो स्म्पन्न गरिने र त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट विशेष पहल हुने बताउनुभयो । जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले सन् २०११ मा गरेको अध्ययनमा सो आयोजनालाई आकर्षक आयोजनाको रुपमा राखेको छ ।