प्राधिकरणको लुट, उपभोक्ताबाट प्रतियुनिट २२ रुपैयाँसम्म महसुल असुली

प्रकाशित मिति : आईत, भदौ ७, २०७७
- लक्ष्मण बियोगी

काठमाडौं ७ भदौ । जलविद्युत् उद्यमी पुष्पज्योति ढुंगानाले फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेखे– विद्युत् बिल प्रतियुनिट १९।२० रुपैयाँ । यो साँच्चै महँगो । जताततै कोरोनाको असर छ तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नाफा कमाइरहेको छ ।

आफ्नो घरमा उठेको बिजुलीको बिलसमेत राखेर उनले अगाडि थप लेखे– हामीले प्राधिकरणलाई औसत प्रतिवर्ष प्रतियुनिट ५।५० रुपैयाँमा बेचिरहेका छौं ।

सोही स्ट्याटसमा लवदेव देवकोटाले प्रतिक्रिया दिएका छन्– २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिनु कालोबजारी हो । काननुतः अपराध हो ।

ढुंगानाको स्ट्याटसमा अधिकांशले प्राधिकरणको गल्ती औल्याएका छन् । केहीले कुलमानलाई निकाल्ने षडयन्त्र अनुसार यस्तो लेखेको उल्लेख गरेका छन् ।

गत साउन पहिलो साताको एक दिन एक पत्रकारले हतास हुँदै फोन गरे, ‘मेरो घरमा बिजुलीको बिल सधैं दुई हजार रुपैयाँ आउथ्यो । अहिले त ८ हजार रुपैयाँ आएको छ । यो के हो रु’

पुल्चोक इन्जिनियर क्याम्पसका प्राध्यापक अमृतमान नकर्मीले केही महिना अगाडि प्रदेश २ मुख्य मन्त्रीको कार्यालयको विद्युत् खपत र महसुल दरको चार्ट सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसमा मुख्य मन्त्रीको कार्यालयले प्रतियुनिट २२ रुपैयाँसम्म महसुल तिरिरहेको उल्लेख थियो ।

माथि उल्लेखित त केही नमुना मात्र हुन् । दिनमा यस्ता हजारौं गुनासा आउँछन्, प्राधिकरणमा । सामाजिक सञ्जालमा त्यतिकै असन्तुष्टि पोखिएको हुन्छ । तर, सुनुवाई हुँदैन । यस्ता गतिविधि निरन्तर दोहोरिनु प्राधिकरणको बदमासी हो वा मिटर रिडिरको खेलाँची वा प्राविधिक त्रुटि रु

समस्या पहिचान गरेर यसको समाधान गर्न प्राधिकरणले चासो दिएको देखिँदैन । यसलाई प्राधिकरणले ‘सामान्य प्राविधिक त्रुटि त कहिले बढी रकम आएको भए अर्को महिना मिलान हुन्छ’ भनेर टार्ने गरेको छ ।

सरकारले २०७६ चैतदेखि देशभर लकडाउन गर्यो । बीचमा एक महिना खुकुलो भयो । अहिले देश पुनः लकडाउन ९बन्दाबन्दी० मा छ । यो समयमा उद्योगधन्दा कलकारखाना, व्यापारिक क्षेत्र प्रभावित भइरहेका छन् । व्यापार र सेवा (पर्यटन) क्षेत्र तहसनहस जस्तै भएको छ । व्यवसाय ठप्प भएपछि विद्युत् खपत पहिला जस्तो नहुने भयो ।

विद्युत् खपत नभए पनि प्राधिकरणले गर्ने बिल, खपत युनिट र बिलमा खासै कमी नआएको उद्योगी व्यापारीहरूले बताउने गरेका छन् । उद्योगमा टिओडी मिटर जडान हुने हुँदा जति खपत हुन्छ त्यतिमात्र बिलिङ गर्न मिल्छ । तर, सेवा वा व्यापारिक क्षेत्रमा टिओडी मिटर हुँदैन । यस्ता क्षेत्रमा प्राधिकरणले मनमरी बिलिङ गरेको गुनासो दिनहुँ आइरहन्छ ।

केही परिमाण विद्युत् खपत भए पनि सेवा क्षेत्र सञ्चालन नभएको समयमा प्राधिकरणले महसुल छुट दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । अर्थात्, उद्योगीहरू सेवा सञ्चालन नभएको समयको डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । ठूला औद्योगिक क्षेत्रले पनि लकडाउनभरि विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क लिन नहुने धारणा राख्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणले उद्योग, व्यापार वा सेवा क्षेत्रमा कुनै पनि शीर्षकमा छुट दिएको छैन । मनपरी शुल्क असुलेको छ । अझ सधैं उठ्नेभन्दा बढी रकम बिलिङ गरेको छ । प्रतिकूल समयको समेत डिमाण्ड शुल्क असुल गर्दा महसुल महँगो हुन गएको देखिन्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (२०७६÷७७) मा निजी जलविद्युत् उत्पादकबाट औसत प्रतियुनिट ७।२२ रुपैयाँ किनिएको छ । तर, निजी उत्पादक भने औसत प्रतियुनिट ५।५० रुपैयाँमा बेच्न बाध्य हुनुपरेको बताउँदै आएका छन् । अझ केहीले प्रतियुनिट ४।२२ रुपैयाँमा बिजुली बेच्नु परेको बताइरहेका छन् । ऊर्जा खबर

खिम्ती, भोटेकोसी र चिलिमेको महँगो बिजुलीलाई समेत निजी क्षेत्रको सस्तो मूल्यसँग मिसाएर औसत निकालिएको निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ । साना तथा सझौला आयोजनालाई रुवाएर प्राधिकरणले ती तीन आयोजनालाई पोसेको आरोप पनि लागेको छ ।

गत आवमा प्राधिकरणले प्रणालीमा उपलब्ध बिजुली ग्राहकलाई औसत प्रतियुनिट १०।६२ रुपैयाँमा बेचेको छ । निजी विद्युत् उत्पादकका अनुसार प्रतियुनिट ५।५० रुपयाँमा किनेर बेच्दा प्राधिकरणले प्रतियुनिट ५।१२ रुपैयाँ मार्जिन (नाफा) राखेको देखिन्छ ।

सस्तोमा किनेर ५० प्रतिशतसम्म नाफा (मार्जिन) राखेर बेचेकैले प्राधिकरण नाफामा गएको टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ । अर्कोतर्फ, उपभोक्तालाई मनपरी बिलिङ गरेको छ । प्राविधिक कारणले भइरहेका त्रुटि सच्याइएको छैन । लकडाउनको समयमा मिटर रिडिङ गर्ने र त्रुटि सच्याउने समय पनि छैन ।

प्रतिकूल समयमा प्राधिकरणका कर्मचारी घरघर गएर मिटर रिडिङ गर्न सक्दैनन् वा त्रुटि सच्याउने समय पाउँदैनन् भने उचित सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ । व्यापार व्यवसायको प्रकृति हेरेर महसुलमा समयानुसार छुट सुविधा दिनुपर्ने व्यवसायीले पनि बताइरहेका छन् ।

गत चैतदेखि लकडाउन भएकाले प्राधिकरणले फागुनमा खपत भएको युनिटको आधारमा असारसम्म बिलिङ गरेको छ । यसो हुँदा प्राविधिक त्रुटिले कतिको दोब्बर वा तेब्बरसम्म बिलिङ भएको देखिन्छ । यसले प्राधिकरणको आम्दानी अघिल्लै वा सामान्य अवस्थामा जस्तै देखियो । तर, वास्तविक विद्युत् खपत त्यही अनुसार भएको देखिएन ।

बढी बिलिङ भएको वा बढी असुली भएको रकम आउने महिनामा मिलान गर्ने भन्दै प्राधिकरणले टारिरहेको छ । यसलाई प्राधिकरणको बदमासी भन्छन्, उपभोक्ता । आम्दानी बढाउन वा नाफा कमाएको देखाउन पनि प्राधिकरणले यो विधिलाई निरन्तर लागू गर्दै आएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले गत असार १ गते प्राधिकरणले पेश गरेको नयाँ महसुल दर निर्धारण गरेको छ । त्यसमा १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकको हकमा डिमाण्ड शुल्क हटाइएको छ । प्राधिकरणले समग्रमा १० प्रतिशत महसुल घटाएको दाबी पनि गरिरहेको छ । तर, ग्राहकले यसको अनुभूति गर्न पाएको सुनिदैन ।

प्रतिकूल समयको फाइदा लिन प्राधिकरणले एक बाहना पाएको छ । अर्कोतिर, बाध्यता पनि छ । तर, आफ्नो बाध्यता वा आम्दानी वा नाफालाई मात्र हेरेर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने प्राधिकरणको चलख्याइँले आउने दिनमा अवस्था अझ जटिल बन्ने देखिन्छ । प्राधिकरणको आम्दानी वा नाफा त बढिरहला तर उपभोक्ताले महँगो महसुल तिरिरहनुपर्ने हुन्छ ।ऊर्जा खबर