मन्त्रिपरिषद्बाट जलस्रोत नीति स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको एक महिना पुग्यो । दुई साताअघि भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको समीक्षा बैठकमा मन्त्रालय नीति, कानुन निर्माणको क्रममा धेरै पछि परेको भन्दै मन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ संविधानपछि जलस्रोत नीति मात्र बनेको बताए पनि तर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएको नीतिले अझै पूर्णता पाएको छैन ।

 

मन्त्रिपरिषद्बाट ५ साउनमा स्वीकृत जलस्रोत नीति मुख्य सचिवले प्रमाणीकरण भएपछि मात्र पूर्णता पाए पनि जलस्रोत नीतिमा अझै मिलाउनुपर्ने भन्दै प्रमाणीकरण गरेका छैनन् । अहिले सिञ्चाई मन्त्रालयमा स्वीकृत नीतिलाई अन्तिम रुप दिनका लागि छलफल भइरहेको छ । पहिला सबै पक्षसँग छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद् पुगेर स्वीकृत भएको नीतिमा केही नमिलेको भन्दै मुख्य सचिवले थप मिलाएर ल्याउन भनेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । जल तथा ऊर्जा आयोगका एक अधिकारीका अनुसार २० वर्षदेखि जलस्रोत नीति अघि बढेपनि बल्ल मन्त्रिपरिषद् पुगेर स्वीकृत भए पनि अझै पनि मुख्य सचिवले प्रमाणीकरण नगरी मिलाउन पठाएपछि सिँचाइ मन्त्रालयतिरै घुमिरहेको छ ।

 

२०६५ सालमा मस्यौदा भएर पटकपटक सिंहदरबार–संसद–सिहदरबार घुमिरहेको विद्युत् विधेयक वर्षे अधिवेसनको अन्त्य भएको दिन अर्थात गत १८ असारमा मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यो कहिले पारित हुने हो अझै अस्पष्ट छ । मन्त्रालयले हालै जलस्रोतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक जलस्रोत ९व्यवस्थापन तथा नियमन० विधेयक २०७७ भने सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ । १५ दिनभित्र लागि सुझावको लागि उक्त विधेयक राखिएको छ । त्यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जा ९विकास तथा प्रवद्र्धन० विधेयक, २०७७ को मस्यौदा पनि हालै सार्वजनिक गरेको थियो । एक साताका लागि सुझाव दिने गरी सार्वजनिक गरिएको विद्येयकको सुझाव दिने अवधि भने साउनको अन्तिम साता सकिएको छ ।

यी मात्र होइन, ऊर्जा दक्षता ऐन बनाउन मस्यौदा तयार भएर अन्तरमन्त्रालय छलफलमा छ भने सिँचाइ ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयभित्र छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नभएको जल तथा मौसम विज्ञान ऐन पनि मस्यौदाकै चरणमा छ । त्यसैगरी विद्युत् प्राधिकरण ऐन शंसोधन पनि मस्यौदा निर्माणकै चरणमा छन् ।

नयाँ संविधान आएर मुलुक संघीयतामा गएको ५ वर्ष पुग्न एक महिना बाँकी छ । तर, संघीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने ऊर्जा र जलस्रोतसम्बन्धी कानुन भने कुनै बन्न सकेका छैनन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहनले संघीय कानुनसँग नबाँझिने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र त्यही कारण प्रदेश र स्थानीय तहले कानुनलाई पूर्णता दिन समस्या परेको अधिवक्ता सेमन्त दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार कतिपय स्थानीय तथा प्रदेश तहले मस्यौदा बनाएर पनि संघले निर्माण नगर्दा यसलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतअनुसार मन्त्रालयले आठवटा ऊर्जा तथा जलस्रोतसम्बन्धी संघीय कानुनलाई पूर्णता नदिँदा ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकारका ६ हजार ८९ कानुन तथा नीति बन्न सकेका छैनन् । अधिकांश प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनीधिहरुले कानुन कहिले अन्तिम रूप दिनुहुन्छ भनेर बारम्बार फोन र भेटमा भन्ने गरेपनि मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने छिट्टै बनाउने बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले कानुन बनाउन चासो नदिँदा समस्या परेको प्रदेश र स्थानीय निकायका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् तर मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने सबै निर्माणकै चरणमा रहेको र छिट्टै बनिसक्ने बताउँछन् । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ केही विधेयक संसद पुगिसकेको, केही विधेयक तयार भएर सुझाव लिने चरणमा रहेको तथा केही मस्यौदा तयार भएर अन्तर मन्त्रालय छलफलमा रहेको बताउँदै सबै अघि बढिरहेको बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्बाट मात्र पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने जलस्रोत नीतिको यो अवस्था छ भने ऐनहरुको कहिले संसद् पुगेर कहिले पारित भई कहिले कार्यान्वयन आउने र कहिले प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना कानुन र नीतिहरुलाई अन्तिम रुप दिने भने अन्योलता अझै छ । कानुन निर्माणभन्दा मन्त्रालयको ध्यान योजना र बजेटमा बढी भएको तथा मन्त्रीहरुले समेत कानुन निर्माणमा चासो नदिँदा संघीयता आएको पाँच वर्षमा समेत कानुन नबन्ने अवस्था सिर्जना भएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।कारोबार दैनिक