अहिले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको ट्रयाकबेड निर्माण सम्बन्धी टेन्डरको चर्चा छ । यो टेन्डर नौलो विकास प्रक्रियाका कारण नभई सेटिङका कारण चर्चित बनेको छ ।

 

विवादकै बीचमा आज र भोलि नै टेन्डर खोलिँदैछ । त्यसपछि टेन्डरको ‘मूल्याङ्कन’ हुनेछ । नेपाल रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले ५४ वटा बोलपत्रको मूल्याङकन एक महिनामा हुने बताइसकेका छन् ।

 

सीमित कम्पनी मात्र सहभागी हुन सक्नेगरी टेन्डर गरिन लागेकाले यसमा सेटिङ भएको स्पष्टै भएको छ । नेपालमा सेटिङ भएका ठेक्काको बनावटी मूल्याङ्कन गर्ने चलन बसेको छ । यस्ता कुन ठेक्का, कसले पाउने भनेर पहिले नै तय गरिएको हुन्छ ।

 

टेन्डर स्पेसिफिकेसनबाटै अरूलाई दाबी विरोधको ढोका पनि बन्द गरिएको हुन्छ । शक्ति केन्द्रहरूको आशीर्वाद प्राप्त कम्पनीहरूका लागि खोलिने यस्ता ठेक्कामा कुन नम्बरको ठेक्का कस(कसले, कति मूल्यको टेन्डर हाल्दैछ भन्ने सूची पहिल्यै सम्बन्धित सरकारी अड्डाका हाकिमका हातमा पुगेको हुन्छ । ‘मूल्याङ्कन’को कागजात पनि टेन्डर नखोल्दै तयार भइसकेको हुन्छ ।

 

अहिले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्मको प्रस्तावित रेलमार्गको ट्रयाकबेड बनाउने ९माटो भर्न० गरिएको ठेक्कामा यही शैली अवलम्बन गरिएको छ ।

 

नेपालमा प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था सिर्जना गरेर अर्बौंको ठेक्का हत्याउने धन्दा १० वर्षयता मौलाएको छ । यसमा निर्माण क्षेत्रका सिन्डिकेटवाला कम्पनीहरूको एकछत्र रजगज छ । यस्ता ठेकेदार कम्पनीहरूले उपल्लो तहका राष्ट्रसेवक र नेताहरूलाई पट्याएर आफ्नो दुनो सोझ्याउँछन् ।

 

कतिपय नेताहरू नै सेटिङमा अग्रसर हुन्छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई यति, सम्बन्धित मन्त्री र नेतालाई यति भनी भाग पुर्‍याएर यस्तो सेटिङ गरिन्छ ।

 

अहिले रेलमार्गको ठेक्कामा गरिएको सेटिङमा नेकपा र कांग्रेस दुवै पार्टीको ‘सहमति’ रहेको उनीहरूले साँधेको मौनताले देखाइरहेको छ । तालुकदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको हतारो रेल विभागमै देखिरहेको छ । सबैजना लागत अनुमानभन्दा एक प्रतिशत कममा परियोजना आ(आफ्ना ठेकेदारलाई दिएर लाभ लिन हतारिएका छन् ।

 

को हुन् अगुवा

ठेक्कामा मौलाएको सेटिङले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन दिएको छैन । यसले मध्यम पुँजी भएका ठेकेदारहरूलाई प्रतिस्पर्धामा आउन रोकेर देशलाई अर्बौं घाटा लगाइरहेको छ ।

 

कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन, राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, कांग्रेस नेता जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा, कांग्रेस सांसद जिपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी र ऋषि सुवेदीको तुँदी कन्स्ट्रक्सन ठूला ठेक्का ‘फिक्सिङ’ गर्नेमा अगाडि देखिन्छन् ।

 

यिनीहरूको सिन्डिकेटमा अहिले बलराम महतो, याल्जे शेर्पा लगायत उदीयमान व्यवसायीहरू मिसिएका छन् । खासखास राष्ट्रसेवक र राजनीतिक दलहरू शीर्ष तहका नेता नरिझाई नेपालमा कोही ‘उदीयमान व्यवसायी’ बन्न सक्दैनन् ।

 

नेपालमा ठेकेदार, कर्मचारी र नेता मिलेर आयोजनाहरूका फरक प्रकृतिका कामलाई पहिले एउटै प्याकेज बनाएर विकृति निम्त्याउँछन् । एउटैमा ठूला वा स(साना प्याकेजमा बाँडेर ठेक्का आह्वान गर्दा सिन्डिकेटवाला कम्पनी मात्र योग्य हुने तारतम्य मिलाइएको हुन्छ ।

 

फरक(फरक कामको ठूलो प्याकेजको टेन्डर हाल्न मध्यमस्तरका कम्पनीहरूको नियमअनुसार तोकिएको वाषिर्क कारोबार रकम नै पुग्दैन । साना प्याकेजमा भने अनुभव धेरै मागेर बाहिर पारिन्छ । अहिलेको विवादास्पद रेल्वेको ठेक्कामा पनि यही शैली अपनाइएको छ ।

 

लिक बिछ्याउनुअघि माटो भर्न रेलमार्गकै काम गरेको दक्षता मागिएको छ । जबकि रेलमार्गभन्दा राजमार्ग र विमानस्थलमा माटो भर्ने काम गर्न जटिल मानिन्छ । यस्तो काम गरेका धेरै कम्पनी नेपालमा छन् । तिनीहरूलाई रोक्न रेल विभागले रेलमार्गमै माटो भरेको अनुभव मागेर माथि उल्लेख भएकासहित १८ वटा कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वाषिर्क प्रतिवेदन २०७४ ले पनि यो शैलीको प्रष्ट चित्र उतारेको छ ।

 

सेटिङको नाङ्गो उदाहरण

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैैभन्दा कम मूल्य कबुल ९लो बिड० गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्छ । यसबाट लो बिडमा ठेक्का पारेर काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

 

यसलाई कारण देखाएर ठूला ठेकदारहरूको मिलोमतोमा धेरैवटा कामको ठूलो प्याकेज बनाएर ठेक्का लगाइन्छ । त्यस्तो टेन्डरको डकुमेन्ट नै यस्तो बनाइन्छ कि त्यसमा मिलेका कम्पनीहरू मात्र बोलपत्र हाल्न योग्य हुन्छन् । त्यसपछि ती कम्पनीहरू मिल्छन् र भागबण्डा मिलाएर ठेक्का हाल्छन् ।

 

बोलपत्रमा लागत अनुमान हाराहारीकै रकम उल्लेख हुन्छ । केहीले लागत अनुमानभन्दा केही कम र केहीले बढी पारेर टेण्डर हाल्छन् । सबै प्याकेजमा टेण्डर हाले पनि भाग लगाएर लगभग समानुपातिक ढंगले ठेक्का हात पार्छन् ।

 

जस्तो( अहिले ट्रयाकबेडका लागि गरिएको टेन्डरमा ५४ वटा ठेक्का छन् । अब यसमा एउटा कम्पनीले आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसार २ देखि ४ वटा ठेक्का पाउने निश्चित छ । मिलोमतो होइन भन्ने पार्न एकाध कम्पनीलाई अर्को आयोजनामा ‘सेट’ गराउनेगरी थोरै संख्याको ठेक्का दिइन्छ । यस्तोमा कुनै एक वा दुईवटा कम्पनीले ठेक्का पाउँदैनन् ।

 

खरिद अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७४ ले पनि यस्तो गोरखधन्दाको पुष्टि गरेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, तहाचलले ठूलो प्याकेज बनाइएको पाँच आयोजनाको टेण्डर प्रक्रियाको अध्ययन गरेर यो पुष्टि गरेको थियो ।

 

गल्छी(त्रिशुली(मैलुङ स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटर खण्ड स्तरोन्नतिका एउटै प्याकेज बनेको थियो । ३ अर्ब ६८ करोडको फरक(फरक कामका लागि एउटै प्याकेज बनाएर २०७३ जेठ १६ गते टेन्डर आह्वान भएको थियो ।

 

त्यसमा तीन कम्पनीले टेन्डर हालेर कोभेक(टुन्डी(रसुवा जेभीले ३ अर्ब ६३ करोडमै ठेक्का पायो । अन्य दुई कम्पनीले कबुल गरेको रकम योभन्दा थोरै मात्र बढी थियो ।

 

धरान(चतरा(गाईघाट(कटारी(सिन्धुली(हेटौंडा सडकखण्डको पुल निर्माणका लागि पनि त्यसै गरियो । फरक(फरक रूपमा बनाउनेगरी तयार पारिएका ८९ वटा पुललाई २ प्याकेजमा बाँडियो । सडकलाई पनि त्यसैगरी दुई खण्डमा बाँडेर प्याकेज बनाइयो । यो सडकको पूर्व खण्डमा ४३ र पश्चिम खण्डमा ३६ वटा पुलको प्याकेज थियो ।

 

सडकको पूर्वी खण्ड ९१३७ किमी० मा ७ अर्ब ४५ करोडको लागत अनुमान गरिएकोमा ७ अर्ब ३६ करोडमा जेडआईईसी(शर्मा(लामा जेभीले ठेक्का पायो । पश्चिमखण्ड ९११३ किमी० मा ७ अर्ब १९ करोड लागत अनुमानमा आहृवान भएको ठेक्का रेनकेन(कालिका(स्वच्छन्द जेभीले ७ अर्ब १० करोडमा हात पार्‍यो ।

 

पूर्वी खण्डको ३६ वटा पुलका लागि ६ अर्ब ३६मा चिनियाँ कम्पनी जेडआईईसीसहित शर्मा(लामा जेभीले ठेक्का पाए । यसको लागत अनुमान ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ थियो ।

 

पश्चिम खण्डमा ४३ पुलको ठेक्का कोभेक(टुन्डी(रसुवा जेभीले हत्यायो । ३ अर्ब ८७ करोडको लागत अनुमान गरिएको यो ठेक्का ३ अर्ब ८५ करोडमा यो कम्पनीले पायो ।

 

यो पाँच वटा टेण्डरमा कभेक(टुन्डी(रसुवा जेभी, रेनकेन(कालिका(स्वच्छन्द जेभी, जेडआईईसी(शर्मा(लामा जेभी, शर्मा(लामा जेभी र जेडआईईसी(एएनके(लुम्बिनी जेभी छन् । सबै ठेक्कामा तीन वटा मात्र टेण्डर परेका छन् तर सबै कम्पनीको भागमा ठेक्का परेको छ । बोलपत्रमा सहभागी सबैको कबुल रकममा ठूलो अन्तर छैन, अनुमानित लागतको आसपास नै छ ।

 

सार्वजनिक खरिद अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७४ ले भनेको छ( बोलपत्र कागजातमा बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारणमा एकै किसिमको प्रवृत्ति देखिनु, सबै बोलपत्रमा एकै संख्यामा बोलपत्र बिक्री हुनु, एउटै संख्यामा बोलपत्र दाखिल हुनु, एउटा बोलपत्रमा लागत अनुमानभन्दा केही कम र बाँकी २र२ मा बढी रकमको बोलकबोल हुनु, निश्चित बोलपत्रदाता मात्र बारम्बार दोहोरिनु र बोलपत्रमा सहभागी सबै बोलपत्रदाताले कुनै न कुनै ठेक्का प्राप्त गर्नु आदि कुनै आकस्मिक संयोजन नभई सुनियोजित र योजनाबद्ध कार्यको परिणाम भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

 

यस्तो मिलेमतो अन्य ठूलो आयोजनाहरूमा पनि देखिएको छ । मुगु(हुम्ला जोड्ने सडकमा कालिका कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का हात पार्दा यो सूत्र लगाइएको थियो ।

 

ठेक्का निकाल्दा ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव अनिवार्य’ भनेर कालिका कस्नट्रक्सनलाई यो सडकमा रेड कार्पेट बिछ्याइएको थियो । कालिका अमेरिकामा पनि काम गरिरहेको कम्पनी हो ।

 

कानुननै ठेकेदार अनुकूल 

ठेकदार सांसदहरूले कानुन नै आफू अनुकूल बनाउने गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६३ ले विदेशी कम्पनी आउन सुरुमा १ अर्ब रुपैयाँको ‘थ्रेसहोल्ड’ राखेको थियो । यो थ्रेसहोल्डलाई ६० करोड बनाउने प्रस्ताव संसदमा पुग्दा सांसद रहेका ठूला ठेकेदारहरूको लविङबाट २ अर्ब पुर्‍याइयो ।

 

२ अर्बभन्दा साना आयोजनामा विदेशी कम्पनी आउन नपाएपछि ठेक्का हात पार्न नेपालको ठेकेदार सिन्डिकेटलाई स्वतः सजिलो भयो । त्यसपछि मिलेमतो झन् बढ्दा सरकारले १६ साउन २०७६ मा नियमावलीको आठौं संशोधनमा त्यसलाई उल्टयाएर एक अर्बमै झारेको छ । तर ठूला ठेकेदारको सिन्डिकेटलाई यसले धेरै फरक पारेको छैन ।