साउन २५ गते ,काठमाडौँ । लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्यमी–व्यवसायीबीच विवाद रहँदै आएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद निकास नजिक पुगेको छ । सरकारले यस विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन गठन गरेको समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएपछि समस्या निकास नजिक पुगेको हो ।

 

विवाद समाधानका लागि सरकारले गत पुसमा सोही मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थ, उद्योग मन्त्रालयका सचिव सम्मिलत एक समिति गठन गरेको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि साउन १९ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

प्रतिवेदनको सुझावअनुसार अब प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि लोडसेडिङ अन्त्य घोषणा भएको २०७५ वैशाख ३१ सम्मको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबापतको अतिरिक्त शुल्क असुल उपर गर्न बाटो खुलेको छ ।

 

समितिका संयोजक घिमिरेका अनुसार ०७५ वैशाखपछिको विवादका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार विद्युत् नियमन आयोगको मात्र रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ । प्राधिकरणले भने ७२ साउनदेखिकै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबापतको प्रिमियम शुल्क ६० प्रतिशत भुक्तानी नगरेको देखिएको भन्दै रकम उठाउन खोजेको थियो ।

 

२०७२ साउनमा प्राधिकरणले अतिरिक्त प्रिमियम शुल्क उठाउन खोजेपछि शिवम् सिमेन्टले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले महसुल निर्धारण गर्ने अख्तियारी महसुल निर्धारण आयोगको रहेकाले शिवम्ले भुक्तान गर्नु नपर्ने फैसला गरेको थियो तर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले फैसला ल्याउने शिवम्ले भुक्तान गर्नु नपरे पनि अन्यका हकमा रकम असुल गर्न चाहिरहेको थियो । यसपछि प्राधिकरणले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनका लागि अतिरिक्त शुल्क लिने गरी प्रस्ताव पठाएको थियो । सो प्रस्ताव ०७२ पुसमा अनुमोदन भएको थियो ।

अध्ययन समितिले पनि यस्तै खाले निर्णय गर्न चाहेको थियो तर यस विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यस्तो निर्णयको अधिकार अहिले विद्युत् नियमन आयोगको मात्र रहने सङ्केत गरेपछि समिति पछि हटेको हो । समिति संयोजक तथा मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले भने, “विद्युत् नियमन आयोग ऐनको दफा १८ अनुसार आयोग आकर्षित हुने अवस्थामा हामीले आयोगले नै आवश्यक निर्णय गर्ने सिफारिस गरेका हौँ । ” तर, ०७२ माघदेखि लोडसेडिङ अन्त्य घोषणा ०७५ वैशाख सम्मको अतिरिक्त महसुल प्राधिकरणले उठाउन पाउने निष्कर्ष निकालेको र त्यही कार्यान्वयन हुने उनले जानकारी दिए।

 

महसुल विवाद चर्कंदै गएपछि अरू पनि कतिपय उद्योगी अदालतसमेत गएका थिए तर करिब दुई दर्जन मुद्दामा व्यवसायी प्राधिकरण पुनरवलोकनमा जान सक्ने र विवाद अदालत आउनु नपर्ने फैसला भएको थियो । त्यस्तै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत यस विषयमा प्राधिकरणलाई महसुल उठाउने बाटो खोलिदिएको थियो ।

 

गत असार १ गते विद्युत् नियमन आयोगले पारित गरेको नयाँ विद्युत् महसुल दरमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी व्यवस्था नै खारेज गरेको छ ।

प्राधिकरणको अनुमानमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको अतिरिक्त शुल्कबापत करिब नौ अर्ब रुपियाँ असुल हुन बाँकी छ । समितिको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएपछि पूरै नभए पनि अधिकांश रकम असुल हुने अपेक्षा प्राधिकरणको छ । गोररखापत्र दैनिक बाट