बालबालिकाको शिक्षा हासिल गर्न पाउने हकलाई नेपालको वर्तमान संविधानले स्थापित गरेको छ । तर, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा लिन पाउने हक त्यसमा प¥यो कि परेन ? स्पष्ट छैन । सीप र दक्षतासँग जोडिएको गरिखाने आधारभुत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क–कसलाई कुन विधिबाट प्रदान गर्ने ? शिक्षालयहरुको कस्तो पूर्वाधार बनाएर दिने र गुणस्तर कायम गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकार एवं मातहत्का तालुकदार निकायहरु अझै स्पष्ट भएका छैनन् । झन् छोटो अवधिको तालिम दिने परिपाटी र पाठ्यक्रम जति पुरानो छ, त्यति नै अव्यवस्थित, अपारदर्शी र भद्रगोल अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । 

स्वदेश र विदेशको बजारलाई कुन–कुन क्षेत्रमा काम गर्ने, कुन–कुन विषयका के–कति जनशक्ति आवश्यक छ, सोको आँकलन, पहिचान र प्रक्षेपण गर्न’ राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । अनि त्यसपछि मात्र आफ्ना युवाहरुलाई पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन सोहीअनुरुपको पाठ्यक्रम बनाएर छोटो अवधिका तालिम केन्द्रहरु कतिवटा आवश्यक पर्छन् र ती तालिम केन्द्र कुन विधिबाट चलाउने नीति बनाउनु पथ्र्यो ? आधारभुत तहका प्राविधिक शिक्षालयहरु कतिवटा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयको निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुने थियो । तर, जनशक्ति आवश्यकताको पहिचान नै नगरी सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय पु¥याउने बहानामा एकैखालको प्राविधिक विषय पढाउनु राज्यको ठुलो भूल हो ।

 

‘हामीले गाउँमा नै यो प्राविधिक विषय पढाउने स्कुल खोलेका छौं’ भन्दै पालिकाभित्रका सबै विद्यार्थीलाई जबर्जस्ति त्यही विषय पढ्न बाध्यतामा पार्ने काम भएको छ । यसले विद्यार्थी मनोविज्ञानमा ठूलो असर पारिरहेको छ ।

 

सबैखाले प्राविधिक शिक्षाको पहुँच दुर्गम गाउँँमा बस्ने विद्यार्र्थीसम्म पु¥याउने नीति लिनुको सट्टा कुनै एउटा विषय पढाइ हुने प्राविधिक स्कुल गाउँमा खोलिदिने नीति अवलम्बन गरियो ।जसका कारण विद्यार्थीले आफुलाई इच्छा लागेको वा मनपर्ने विषय रोजेर पढ्ने अवसर गुमाएका छन् । नेताहरुले ‘हामीले गाउँमा नै यो प्राविधिक विषय पढाउने स्कुल खोलेका छौं’ भन्दै पालिकाभित्रका सबै विद्यार्थीलाई जबर्जस्ति त्यही विषय पढ्न बाध्यतामा पार्ने काम भएको छ । यसले विद्यार्थी मनोविज्ञानमा ठूलो असर पारिरहेको छ ।

राज्यले आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई भूलेर सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक स्कुल खोलेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ठान्नु नै गलत साबित भइसकेको छ । किनकि, अहिले खोलेका कुनै पनि प्राविधिक स्कुलहरुमा विद्यार्थीको भर्ना कोटा पुरा भएको छैन । किनकि, विद्यार्र्थीको रोजाई एउटा विषय मात्र पढ्ने हुदैन । यही कारण उनीहरु गाउँको स्कुल छोडेर आफ्नोे रोजाईको विषय पढ्न अन्यत्र ठाउँमा जाने गर्छन्, गइरहेकै छन् । त्यसैले, ग्रामीण क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुने ‘टेक्स स्कुल’हरुको भर्ना क्षमताको झण्डै ६० प्रतिशत सिट खाली बसेको अवस्था छ । तर, सिटिइभिटि अन्तर्गतका सबै प्राविधिक विषयहरुको आँकडामा ३७ प्रतिशत सिट खाली भएको देखिन्छ । त्यसैले, कि सबै स्थानीय तहमा विद्यार्थीलाई विषय रोजेर पढ्नका लागि पाँच÷सातवटा विषय पढाइ हुने प्राविधिक स्कुल सञ्चालन गर्न सक्नु पर्छ, अन्यथा स्थानीय निकाय लक्षित प्राविधिक स्कुल खोल्नु निरर्थक हुनेछ । त्यसैले, हाल खर्च भइरहेको प्राविधिक स्कुलको बजेट अब स्थानीय तहमा बस्ने विद्यार्थीलक्षित भौचरबेस छात्रवृत्तिमार्फत् शुल्क र आवाश खर्च दिएर रोजेको विषय पढ्न पठाउने नीति अवलम्बन गर्नुको विकल्प सरकारसँग छैन । साथै, ७५३ वटै स्थानीय तहमा कम्तिमा पनि छ÷सात विषयका दश महिने तालिम सञ्चालन गर्न सक्ने प्राविधिक स्कुल खोली रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने नीति नै नेपालको भूगोल, जनसंख्या र क्षमताका हिसाबले उपयुक्त हुन्छ । भौचर लिएकाहरु प्राविधिक भएर फर्किएपछि उनीहरुले कम्तिमा पढाइ अवधिबराबर स्थानीय तहमा सेवा दिनैपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु सर्बदा उपयुक्त देखिन्छ । यसो गर्दा भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुने रकमले लक्षित ग्रामीण विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष लाभ दिएर सजिलै दक्ष प्राविधिक बनाउन सकिनेछ ।

 

यसै सन्दर्भमा छलफल गरिरहँदा नेपालको प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटि)ले पनि मध्यमवर्गीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न भनी टेक्स परियोजना सञ्चालन गरिरहेको बिषय उठाउन’ आवश्यकछ । देशैभरी सञ्चालन भएका यस्ता प्राविधिक स्कुलहरुमा सरकारले गरेको लगानी र त्यसको उपलब्धि के छ भन्ने विषयमा प्रवेश गरिएन भने न्याय नहुन सक्छ । तसर्थ, हाल सञ्चालनमा रहेका टेक्स स्कुलहरुको उपस्थितिले प्राविधिक शिक्षामा के प्रभाव पारेको छ र लाभान्वित हुनु पर्ने विद्यार्थीलाई फाइदा पुगेको छकि छैन भनेर बुझ्नका लागि सरकारले तोकेको प्राविधिक स्कुल खोल्ने न्यूनतम पूर्वाधार अनुसारको सुविधा दिँदा देशले बोक्नुपर्ने आर्थिक भार र उपलब्धिलाई यस प्रकारले लिपिबद्ध गर्ने कोशिस गरेको छ’ ।

विदेशी ऋणबाट चलेको यो परियोजनाको विषयमा चर्चा गर्नु उपयुक्त नै होला । त्यसैगरी, शिक्षा मन्त्रालयबाट ९–१२ को प्राविधिक धार सञ्चालन गरी एक स्कुल बराबर ५० लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक अनुदान दिएर चलेका करिव ६सय स्कुलहरुले दिएको प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ ? ती प्राविधिकहरु कामका लागि योग्य छन् कि छैनन् ? प्राविधिक स्कुलको स्थानीय निकायसम्म पह’ँच मात्र पु¥याउने हो कि गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति पनि उत्पादन गर्नुपर्ने हो ? यस्ता बीषयको पनि समयमै खोजी गरिएन भने धर्मात्मा भनिएका युधिष्ठिरले भने झैं ‘नर वा कुञ्जर वा अश्वस्थामा हतोहत...’ हुने त होइन ? नेपालको प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा ? नेपाली बौद्धिक  समाजमा यस्तै डर रहिरहेको छ ।

हाल नेपालभरी सिटिइभिटि कार्यालयले सञ्चालन गरेको ५३४ वटा टेक्स स्कुलहरुमा केवल डिप्लोमा इन सिभिल, इलेक्ट्रिकल, कम्प्यूटर र कृषि तथा भेटरीनरी गरेर ‘एक स्कुल, एक कार्यक्रम’ हुँदा जम्मा पाँचवटा कार्यक्रमहरु मात्र सञ्चालनमा आएका छन् । जबकि सिटिइभिटि कार्यालय अन्तर्गत ३२ वटा शैक्षिक कार्यक्रमहरुको पाठ्यक्रम सञ्चालनमा छन् । यस्तो टेक्स कार्यक्रम चलाउने सबै स्कुलहरुले वार्षिक रुपमा सञ्चालन खर्चबापत् परिषद् कार्यालयबाट अनुदान रकम पाइरहेका छन् । स्थानीय सरकारहरुबाट पनि थप वार्षिक बजेट विनियोजन हुनेगर्छ ।

हाल सञ्चालित ५३४ वटै स्कुलहरुमा प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न पेशागत परिषद् र सरकारी निकायले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर मात्र प्राविधिक विषयको पठनपाठन चलाउने हो भने राज्यको लगानी र त्यसको उपलब्धि त्यसैअनुरुप हुन जान्छ । मापदण्ड अनुसार एउटा कार्यक्रम चलाउन ५ जना पूर्णकालीन र १५ जना अल्पकालीन सम्बन्धित विषयका प्राविधिक प्रशिक्षकहरु चाहिन्छन् ।  दुईजना सहायक प्रशिक्षक, ५ जना प्रशासनिक कर्मचारी र कम्तिमा एकजना कार्यालय सहयोगी आवश्यक हुनेछ । खर्चसहित यसलाई तालिकामा हेरौं ।

एक स्कुलका लागि ४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ वार्षिक खर्च हुन्छ भने ५३४ का लागि तीन अर्ब ३४ करोड ६५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ चाहिन्छ । यो एक वर्षको तलब खर्च हो, तीन वर्ष र अठार महिनाको कोर्ष भएकाले दुबैको सरदर निकाल्दा २.२५ वर्ष हुन जान्छ । त्यस पछि यो खर्च बढेर ७ अर्ब ५२ करोड ९८ लाख ५ सय रुपैयाँ हुन पुग्छ । कम्तिमा १४ हजार ९ सय ५२ थप कर्मचारीको दायित्व सरकारलाई थपिन जान्छ । ती ५३४ स्कुलको भर्ना कोटा २१ हजार ३ सय ६० हो । खर्च हुने माथिको रकमलाई भर्ना कोटामा भाग लगाउँदा प्रतिविद्यार्र्थी रु. ३५२,५१८.७५ पर्न आउँछ ।

टेक्स स्कुलहरुले प्रतिविद्यार्थी रु. १५०,००० देखि २५०,००० सम्म शुल्क विद्यार्थीसँग लिएका छन् । यसको पनि सरदर लिँदा रु. २००,००० हुन जान्छ । यो रकम जोड्दा प्रतिविद्यार्थी रु ५५२,५१८.७५ खर्च भइरहेको छ । कर्मचारी तलबको ३३ प्रतिशत संस्था सञ्चालन खर्च आउने भएकाले यो खर्चमा रु.११७,५०६.२५ पैसा थपिन गई जम्मा ६,७०,०२५ रुपैयाँ हुन आउँछ । यो खर्चमा भौतिक पूर्बाधार, ल्याब सामाग्री, पुस्तकालय, फर्नीचर,स्टेसनरि र ईलेक्ट्रोनीक्स सामानहरुको खर्च समाबेस गरियको छैन । जुनखर्च प्रति विद्यार्थी २ लाख भन्दा धेरै हुन्छ ।

एकातर्फ एउटा स्थानीय तहमा एउटा मात्र विषय पढ्नुपर्ने बाध्यता विद्यार्थीलाई छ भने अर्कोतर्फ सुविधा सम्पन्न शैक्षिक संस्थाहरुमा आवाश सहितको छात्रवृत्ति विद्यार्थीलाई दिनपुग्ने रकम भन्दाधेरै अनत्पादक ठाउँमा खर्च भइरहेको छ । माथिको खर्च विवरण तोकिएको २१ हजार ३ सय ६० भर्ना क्षमतामा विद्यार्थी पुरा हुँदाको मात्र हो । तर, ती टेक्स स्कुलहरुमा गतवर्ष भर्ना क्षमताको करिव ६० प्रतिशत सिटह? खाली नै रहेका छन् । जसले गर्दा प्रतिविद्यार्थी खर्च ६) प्रतिशतले वृद्धि हुन गई प्रति विद्यार्थी रु१०,७२,०४० हुन पुगेको छ ।

अर्कोतर्फ नेपाल सरकारको आह्वानमा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा आएका निजी शैक्षिक संस्थाहरुले आफ्नो तोकिएको भर्ना कोटाको १० प्रतिशत सिट पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि उपलब्ध गराएर पनी बाँकी नब्बे प्रतिशत सिटमा पढ्ने विद्यार्र्थीसँग तीन बर्षको बढीमा चार लाख रुपैयाँ मात्र शुल्क लिने गरेका छन् । त्यसैले, निजी शैक्षिक संस्थाको भन्दा सामुदायिक स्कुलमा पूरै कोटा भरिँदा २७०,००० बढी खर्च र गत वर्ष जस्तो ४० प्रतिशत मात्र सिट भरिँदा ६७२,००० बढी रकम खर्च गरेर बढाउनुको अर्थ के हो ?

हामी नेपालीले खोज्ने बेला आएको छ । यसरी अनावश्यक खर्च गर्नुभन्दा त सबै निजी शैक्षिक संस्थाहरुमा कम्तिमा ५ शैक्षिक कार्यक्रम बनाउन लगाउने र तीन बर्षको ४००,००० कलेज शुल्क तथा मासिक ७ हजारका दरले ३६ महिनाको आवाश शुल्क २५२,००० समेत ६५२,००० भौचर बेसको छात्रवृत्ति दिनु राज्यका लागि उपयोगी धेरैे किफायती देखिन्छ । तर, केका लागि हो राज्य आज रु. १०,७२,०४० लगानी गरेर एकजना अद्र्धदक्ष प्राविधिक जनशक्ति बजारमा ल्याउन जोडबल गरिरहेको छ ।

यो आँकडा सँगसँगै भयभित हुने अर्को पाटो पनि हाम्रासाम’ ठिङ्ग उभिएको छ । त्यो के हो भने निजी शैक्षिक संस्थाहरुले रु. ४००,००० मा त्यही बिषयको गुणस्तरीय शिक्षा दिँदा पनि भर्ना क्षमताको १८ प्रतिशत सिट अहिले पनि खाली नै छन् । त्यसैले, यो चुनौतीको सामना गर्न सरकारले गाउमा प्राविधिक शिक्षालयको पहँुच होइन, प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीहरुको पहुँच सजिलैसँग पु¥याउने उद्देश्यका साथ नयाँ नीति र कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । त्यो नीति भनेको विद्यार्र्थीलाई भौचरबेस छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था नै सबैभन्दा उपयुक्त नीति हुनसक्दछ ।

अहिलेको सरकारी नीति प्राविधिक शिक्षामा पहुँच नभएका विद्यार्थीका निम्ति हो कि नेताहरुको लोकप्रिय भाषणका लागि हो ? अब प्रश्न उठाउने बेला भएको छ . किनकी ११ र १२ कक्षामा सुरु गरिएको प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम शुरु भएको दुई वर्षमा नै निकम्मा साबित भएकोछ । यो शैक्षीकसत्र सम्ममा करिव ५,००० विद्यार्थी ‘गिनिपिग’ भएकाछन । त्यसैगरी टेक्स स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरु पनि प्राक्टकिल नगरि पास आउट भयर श्रमबजारले नपत्याउने हुदैछन् । त्यसैले विचारणीय कुरा के छ भने विद्यार्थीलाई वार्षिक १,७०० सिट पूर्ण छात्रवृत्ति दिइरहेका निजी शैक्षिक संस्थाहरुको योगदान ४३ वटा टेक्स स्कुल बराबरको छ भन्नेकुरा गुम्राहमा राख्नुको अर्थके हो ।

जुन क्षेत्रमा नेपाल सरकारको लगानी शून्य छ । ती संस्थाहरुले उत्पादन गरेका प्राविधिक जनशक्तिको सीप अनि क्षमतामा हालसम्म विषयविज्ञ र पेशागत परिषद्हरुले समेत गुणस्तरमा कुनै प्रश्न गरेका छैनन् । कामका लागी श्रमबजार विश्वस्त छ । पठनपाठनमा विद्यार्थीहरुको कुनै गुनासो छैन । अनि केकालागी टेक्सनामको सेतोहात्ती गरिगरि पाल्ने रहर सरकारले गरिरहेकोछ । बरु तिनैनीजी स्कुलहरुमा कार्यक्रम थप्न लगाएर कम्तिमा एक स्कुल ५ कार्यक्रमको अवधारणा ल्याई सस्तो मूल्यमा भौचर दिएर आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने÷गराउने काममा नेपाल सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने अपेक्षा गरिएको हो ।

तसर्थ, छनोटका आधारमा इच्छा लागेको विषय अध्ययनको अवसर विद्यार्र्थीलाई दिएर प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादनमा समानुपातिक विधि अवलम्बन गर्नु÷गराउनु राज्यको धर्म हो । साथै दाताले दिएको ऋण वा अनुदान कर्णप्रिय नारा नागरिकलाई सुनाउन कंक्रिट, रड, सिमेन्ट र पत्थर थुपार्नका लागि नभई गरीब, विपन्न, पिछडा वर्ग र प्रविधिकि शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका ग्रामीण विद्यार्थीका लागि हो भन्ने सत्य कुरा भुल्नुहुन्न । त्यसैले, प्राप्त भएको रकम सोझै विद्याथीलाई लगानी गरि उनीहरुनै लावान्भित हुने व्यवस्था आजको

आवश्यकता हो ।

अतः राज्यको ढुकुटीलाई सही सदुपयोग गर्नका लागि र नागरिकको रोजगारी सिर्जना गर्न सबै स्थानीय तहहरुमा हालको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी तीन महिना वा ९० घण्टाबाट बढाएर दश महिने तालिम दिने प्राविधिक शिक्षालय खोली सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । भने बाँकी १८ महिने र ३६ महिने सबै शैक्षिक कार्यक्रमहरु संघ,प्रदेश र स्थानीय निकायबाट भौचरबेसमा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने नीति सरकारले बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।तत्काल बनाएर यसै शैक्षिक शत्रबाट लागू गराउनु उपयुक्त हुन्छ । जसले गर्दा लक्षित वर्ग लाभान्वित हुनेछन् ।

आवश्यकताअनुरुपका प्राविधिकहरु श्रमबजारमा उपलब्ध हुनेछन् । विद्यार्थीले पनि आफूले रोजेको विषय रोजेकै स्कुलमा अध्ययन गर्ने अवसर पाउँनेछन् ।  राज्यको लगानी पनि खेर जाने अवस्था हुँदैन । प्राविधिक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने राज्यको लक्ष्य पनि परिपूर्ति हुनेछ । नागरिकले पनि सरकारको लगानीको भरपूर उपयोग गर्न पाउँनेछन् । प्राविधिक शिक्षामा सरकारको लगानीको औचित्यसमेत पुष्टि हुनेछ । साथै ग्रामीण प्राविधीक शिक्षाको लगानी ग्रामीण युवाहरुकालागी हुनेछ ।