खिम्तीको आधा स्वामित्व अब प्राधिकरणको, वर्षमा साढे २ अर्बभन्दा बढी बचत

प्रकाशित मिति : शुक्र, असार २६, २०७७
- Admin

२६ असार, काठमाडौं । शनिबारबाट ६० मेगावाटको खिम्ती(१ जलविद्युत् आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा आएको को छ । २०५२ माघ १ गते प्राधिकरणसँग भएको भएको विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार यो आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर प्राधिकरणको स्वामित्वमा आएको हो । तर अब आयोजनाको सञ्चालक कम्पनीको स्थापना, नयाँ विद्युत् खरिद दर, रोयल्टी तथा कर भुक्तानीलगायतका विषय भने टुङ्गिन बाँकी छ ।

सम्झौताअनुसार व्यावसायिक उत्पादन थालेको २० वर्षपछि आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । अब प्राधिकरण र प्रवर्द्धक कम्पनीले नयाँ कम्पनी खडा गरेर आयोजना सञ्चालन गर्नेछन् ।

वर्षमा विद्युत् खरिदसहित रोयल्टी, करलगायतको भारका कारण आयोजनामा प्राधिकरणले ५ अर्ब रुपैयाँ खर्चिँदै आएको छ । अब आयोजनाबाट वर्षमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने प्राधिकरणको अर्थ निर्देशनालयका एक अधिकारीले बताए ।

वर्षमा ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजना विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा आएसँगै अब आयोजनालाई प्राधिकरणले बिजुली किनेको रकम डलरमा भुक्तानी पनि गर्नुपर्ने छैन । २०५७ असार २७ गतेबाट व्यावसायिक उत्पादन थालेको खिम्तीसँग अब नयाँ दरको विद्युत् खरिद सम्झौता हुनेछ ।

यो आयोजनाको लाइसेन्स ५० वर्षका लागि जारी गरिएको छ।

डलरको जोखिम हट्यो

निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र हस्तान्तरण ९बुट० मोडलमा निर्माण गर्नेगरी भएको आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी हिमाल पावर हो । हिमाल पावरमा नर्वेजियन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्व रहेको एसएन पावरको सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व छ । आयोजनाको लागि प्राधिकरणले वर्षमा करिब ५० करोड रोयल्टी पनि तिर्दै आएको थियो ।

नर्वेका आलस्थम पावर एस, जीई इनर्जी एसको पनि लगानी छ । यसमा बुटवल पावर कम्पनीको १७ प्रतिशत स्वामित्व छ । बुटवल पावरले आयोजनाबाट वर्षमा करिब ६० करोड रुपैयाँ नगद लाभांश पाउँछ । अब यो आम्दानी घट्नेछ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खिम्तीको विद्युत् अमेरिकी डलरमा किन्दै आएको छ । नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदै जाँदा त्यसको भार प्राधिकरणलाई पर्दै आएको छ । खिम्तीको सुरुको प्रतियुनिट विद्युत् खरिद दर ५ दशमलव २ अमेरिकी सेन्ट्स थियो यसलाई पछि वृद्धि गरेर ५ दशमलव ९ सेन्ट्स पुर्‍याई ०५२ सालमा पीपीएमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार खिम्तीको औसत विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता ९पीपीए० दर प्रतियुनिट अरू आयोजनासँगको भन्दा तेब्बरसम्म बढी पर्छ । उपलब्ध गराइएको आधारमा डिमान्ड शुल्क गणना गरी डिमान्ड चार्जको ९७ प्रतिशत डलरमा र ३ प्रतिशत नेपाली मुद्रामा रकम प्राधिकरणले विद्युत‍्को मूल्य भुक्तानी गर्दै आएको छ ।

अहिलेसम्म खिम्ती आयोजनाले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा कर, भुत्तानी गर्दा लाग्ने बैङ्क शुल्क र वैदेशिक मुद्राको विनिमय जोखिम पूरै प्राधिकरणले व्यहोरिरहेको छ । सुख्खायाममा बिजुली किन्दा प्राधिकरणले रोयल्टी र शुल्कसहित एक युनिटको २१ रुपैयाँसम्म तिर्दै आएको छ ।

डलरमा गरेको पीपीए विवादित भएपछि ५ वर्षअघि पुनरावलोकनको प्रयास भएको थियो । तर आयोजना तयार नभएपछि पूरै २० वर्ष प्राधिरकणले खिम्तीबाट डलरको जोखिम बहन गर्दै महँगोमा बिजुली किन्नुपर्‍यो ।

सरकारले खिम्तीलाई १५ वर्षसम्म कर छुट दिएको थियो । आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्ष पूरा भए पनि करसमेत प्राधिकरणले नै तिर्दै आएको छ । आयोजनासँग सुख्खा याममा अतिरिक्त ऊर्जा ९एक्सिस इनर्जी० प्राधिकरणले महँगो दरमा किन्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

आयोजनाको लागत १४ करोड ५२ लाख अमेरिकी डलर परेको थियो । यसको लाइसेन्स ५० वर्षका लागि दिइएको छ । पीपीए भएको आधा स्वामित्व २० वर्षपछि प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुन्छ । पीपएमा राखिएको ‘लेऊ वा तिर’ व्यवस्थाका कारण प्राधिकरणले आफ्ना विद्युत गृह बन्द गरेर भएपनि आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्नुपर्ने अवस्था थियो ।

नयाँ सम्झौताका लागि समिति

अब प्राधिकरणले आधा सेयर स्वामित्व लिएर पुरानो पीपीए पुनरावलोकन गर्दै नयाँ खरिद दर तय गर्नेछ । यसका लागि विभिन्न समिति गठन गरेर आयोजनाको स्वामित्व बाँडफाँटको प्रक्रियाअघि बढाइएको छ ।

प्राधिकरणले आयोजनासँग नयाँ पीपीए गर्न निर्देशक वेलप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । यो समितिलाई आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, कम्पनीको प्रवन्धपत्र नियमावली बनाउने जिम्मा दिइएको छ ।

यसैगरी, आर्थिक विश्लेषण र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता ९पीपीए० का लागि डिल्लीरमण दाहालको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ । वित्तीय विश्लेषण गर्न प्रवन्धक जयराज भण्डारीको नेतृत्वमा समिति बनाइएको छ ।

तर कोरोनाको संक्रमण र नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण नर्वेमा कम्पनीका अधिकारीसँग वार्ता गर्न कठिन भइरहेको प्राधिकरणले बताएको छ।

अनलाईनखबर बाट