विद्युत संसार ८ असार,काठमाण्डौं । दुई वर्षअघि अर्थात २०७५ सालमा सरकारले घोषणा ग(यो, १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र त्यसमध्ये १० हजार मेगावाट आन्तरिक बजारमै खपत गर्ने । यसमा पनि पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट खपत पु(याउने योजना थियो । सरकारको घोषणा सकिन अब ३ वर्ष बाँकी छ । ठूलै चमत्कार नभए अबको ३ वर्षमा १० हजार मेगावाट खपत पुग्ने सम्भावना एकदमै कम छ ।

कोरोना महामारीअघिको सामान्य अवस्था नै हेर्ने हो भने विद्युत्को खपत पिक आवरमा बल्ल १२ सय मेगावाट पुगेको थियो । जबकि विद्युत् प्राधिकरणकै प्रक्षेपण हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा विद्युत्को माग २ हजार मेगावाट हाराहारीमा पुग्नुपर्ने थियो । कोरोना महामारी र लकडाउनपछि त विद्युत्को माग एक हजार मेगावाट हाराहारीमा ।

 

आन्तरिक विद्युत्को खपत बढाउन सक्ने अवस्था हुँदै नभएको होइन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ९इप्पान० नेपालका महासचिव आशिष गर्गको भनाइमा अहिले रहेका १० लाख रहेको पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय सवारी साधनबाट दुई हजार मेगावाट तथा दाउरा र ग्यासलाई विद्युत्मार्फत विस्थापन गर्नसके झण्डै अर्को दुई हजार मेगावाट विद्युत् खपत बढाउन सकिने अवस्था छ । यो एकै वर्ष नभए पनि सरकारले यसलाई वृहत् अभियानको रुपमा अघि बढाए केही वर्षमा सम्भव छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको भनाइमा विद्युतीय सवारीसाधन र चुलोसँगै व्यापक रुपमा विद्युत्मार्फत लिफ्ट सिँचाइ पनि अर्को विद्युत् खपत बढाउने बाटो हो । पूर्व ऊर्जासचिव सुमन शर्मा त अझै सबै उद्योगहरूमा डिजेल(पेट्रोलको सट्टा गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् पु(याउन सके पनि विद्युत्को खपत बढाउन सकिन्छ ।

 

स्वदेशी विद्युत् उत्पादन वृद्धिका लागि प्रशस्त सम्भावना भए पनि र भाषणमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले विद्युत् खपतका लागि विशेष योजना बनाउन लागेको बताए पनि आगामी वर्षका लागि सार्वजनिक बजेट तथा कार्यक्रममा भने सरकार आफै विद्युत् खपत विरोधीको रुपमा प्रस्तुत भयो । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नुका सट्टा ८५ प्रतिशतसम्म कर बढायो । यस्तै, इण्डक्सन चुलोका लागि ५ प्रतिशत करमात्र बढाइएन, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले आगामी वर्ष एक लाख इडक्सन चुल्हो बाँड्नका लागि मागेको जम्मा ४० करोड बजेट पनि छुट्याइएन ।

विद्युत् खपत बढाउनका लागि उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा २० प्रतिशत विद्युत् महशुल घटाउने प्रस्ताव गरेका थिए, त्यसलाई सम्बोधन भएन । अझ लिफ्ट सिँचाइका लागि बजेट पनि पर्याप्त छुट्याइएको छैन । “विद्युत् खपत बढाउनका लागि सट्टा सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्यो, न विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरियो, न चुलोलाई नै,” इप्पानका महासचिव गर्ग भन्छन्, “विद्युत्को खपत घटेर चिन्ता भइरहेको बेला उल्टै वृद्धिको सम्भावनालाई खुम्चाउने काम भयो ।”

 

नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको सरकार आफैले बजेट तथा कार्यक्रममा उल्टो नीति ल्याएर व्यापक आलोचना भयो । तर, अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले संसदमा विद्युतीय सवारी साधनले खासै विद्युत्को खपत नबढ्ने तर्क गरे । पूर्वसचिव शर्मा विद्युतीय सवारी साधनले विद्युत् खपत वृद्धि गर्दैन भनेर तर्क गर्नु गलत भएको बताउँदै विद्युत् खपत बढाउनका लागि उद्योगधन्दामा प्रयोग हुँदै आएको डिजेल(कोइलाको पूर्ण रुपमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने विद्युत् महशुल वृद्धिको समायोजन हुँदा रातिको समयमा उद्योग सञ्चालन गरेमा आधा मात्र महशुल तोकिएको तथा सवारी साधनको चार्जिङमा ठूलो छुट गरेकोले खपत वृद्धिका लागि प्रयास भएको बताउँछन् । विद्युत्बाट लिफ्ट सिँचाइका लागि संघबाट ठूलो बजेट नछुट्याएपनि प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट बजेट छुट्याउनु सकारात्मक रहेको उनको तर्क छ ।

 

कोरोना महामारीपछिको लकडाउनको कारणले विद्युत् खपत उल्टो खटिरहेको बेला सरकारले खपत नबढाउने गरी नीति ल्याउनुलाई बिडम्बनाको रुपमा हेरिएको छ । “पेट्रोलियम व्यवसायीलाई खुसी पार्न विद्युतीय सवारीसाधनमै कर बढेपछि त्यसको चास्नी त सीमित सरकारी व्यक्तिसम्म त पुग्यो होला, तर यसले समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने निश्चित छ,” एक जलविद्युत् प्रवद्र्धकले भने, “कुतर्कले जति जितेपनि विद्युत्ीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्नु जलविद्युत् आयोजना नबनाउने नदिने विगतदेखिको श्रृंखलावद्ध गलत अभियानको निरन्तरता हो ।”कारोबार दैनिक