विद्युत संसार,४ असार,काठमाडौं ।विद्युत नियमन आयोगले यो असारमहिनामा खपत गरिएको महशुल साउन १ गतेदेखि 

 बिलिङ हुनेगरी नयाँ विद्युत महशुल सार्वजनिक गरेको छ। 

 

नयाँ महशुल दरअनुसार गार्हस्थ वर्ग अर्थात् आम उपभोक्ताका लागि सिंगल फेज तल्लो भोल्टेजमा ० देखि १० युनिटसम्मको विद्युत खपतमा ३० रुपैयाँ महशुल लाग्छ। अर्थात १० युनिटसम्मको विद्युत खपतमा न्युनतम शुल्क ३० रुपैयाँ लाग्छ भने इनर्जी शुल्कवापतको महशुल लाग्ने छैन।

त्यस्तै ११ देखि २० युनिटसम्मको विद्युत खपतमा न्युनतम शुल्क ३० रुपैयाँ लाग्नेछ भने प्रतियुनिट ३ रुपैयाँका दरले इनर्जी शुल्क लाग्नेछ। उदाहरणका लागि १५ युनिट विद्युत खपत भएमा न्युनतम शुल्क ३० रुपैयाँ र प्रतियुनिट ३ रुपैयाँका दरले इनर्जी शुल्क गर्दा १५χ३ बराबर ४५ रुपैयाँ महशुल उठ्छ। अर्थात् १५ युनिट खपतमा ३० रुपैयाँ न्युनतम शुल्क र ४५ रुपैयाँ इनर्जी शुल्क गरी कुल ७५ रुपैयाँ मासिक तिर्नुपर्नेछ।

  

 २१ देखि ३० युनिटसम्मको विद्युत खपतमा मासिक न्युनतम ५० रुपैयाँ र इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्नेछ। उदाहरणका लागि २५ युनिट विद्युत खपत गर्दा ‘न्युनतम शुल्क ५०ं२०χ३ ं५χ६।५० गरी कुल १ सय ४२ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्नेछ। सुरुको २० युनिटसम्म इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ नै तिर्नुपर्नेछ भने बाँकी ५ युनिटको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।

 

३१ देखि ५० युनिटसम्मको विद्युत खपतमा न्युनतम मासिक शुल्क ७५ रुपैयाँ र इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। तर १ देखि २० युनिटसम्मको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ, २१ देखि ३० युनिटसम्मको प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ५० पैसा र ३१ देखि ५० युनिटसम्म प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ  तिर्नुपर्नेछ।

 

५१ देखि १ सय युनिटसम्मको विद्युत खपतमा न्युनतम मासिक शुल्क ७५ रुपैयाँ तोकिएको छ भने इनर्जी शुल्क ९ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ। अर्थात बिलिङ गर्दा सूत्र अनुसार नै १ देखि २० युनिटसम्म  प्रतियुनिट ३ रुपैया, २१ देखि ३० युनिटसम्म प्रतियुनिट ६ दशमलव ५० रुपैयाँ, ३१ देखि ५० युनिटसम्म ८ रुपैयाँ र ५१ देखि १ सय युनिट सम्म प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ५० का दरले महशुल तिर्नुपर्नेछ

त्यस्तै १ सय १ देखि १ सय ५० युनिटसम्मको विद्युत खपतमा न्युनतम मासिक शुल्क १ सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट इनर्जी शुल्क ९ रुपैयाँ ५० तोकिएको छ। 

 

१ सय ५१ देखि २ सय ५० युनिटसम्मको खपतमा न्युनतम मासिक शुल्क १ सय २५ रुपैयाँ र इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट १० रुपैयाँ तोकिएको छ। 

 

२५० देखि ४ सय युनिटसम्मको विद्युत खपतमा १ सय ५० रुपैयाँ न्युनतम मासिक शुल्क र प्रतियुनिट इनर्जी शुल्क ११ रुपैयाँ तोकिएको छ। ४ सय युनिटभन्दा माथिको विद्युत खपतमा भने १ सय ७५ रुपैयाँ न्युनतम मासिक शुल्क र प्रतियुनिट इनर्जी शुल्क १२ रुपैयाँ तोकिएको छ।  

 

औद्योगिक ग्राहकतर्फ 

औद्योगिक ग्राहकतर्फ १३२ केभीको नयाँ शुल्क प्रति महिना प्रति केभीए डिमाण्ड शुल्क २३० कायम गरिएको छ भने पिक समयको साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म प्रति युनिट १० रुपैयाँ तथा राति ११ बजेदेखि बिहान पाँच बजे (रातिको समय)सम्म प्रतियुनिट ४.६५ र अन्य समयमा ८.२० तथा ६६ केभीतर्फ प्रति महिना प्रति केभीएको डिमाण्ड शुल्क २४० यथावत राखेर पिक समयका लागि ८.६० प्रतिशत वृद्धि गरेर १०.१० तथा रातीको समयमा १४.४६ प्रतिशत बढाएर ४.७५ तथा अन्य समयमा १०.६७ प्रतिशत बढाएर ८.३० पुर्याइएको छ ।

टीओडीतर्फ सामुदायिक खानेपानी उपसमूहको डिमाण्ड शुल्क हटाइएको छ भने इनर्जी शुल्कमा २२.९५ प्रतिशतसम्मको कटौती गरिएको छ र अन्य खानेपानीको डिमाण्ड शुल्क ३१.८२ प्रतिशतले घटाइएको छ । साथै सिंचाईवर्गको डिमाण्ड शुल्क हटाइएको छ भने बाँकी महशुल यथावत राखिएको छ ।

चार्जिङ स्टेशन

चार्जिङ स्टेशन सहितको सार्वजनिक यातायातका लागि डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने गरी नयाँ टाइम अफ डे (टिओडी) विद्युत् महसुल दर कायम गरिएको छ । पिक समयमा प्रति युनिट ६.२०, रातीको समयमा ३.७० तथा अन्य समयमा ५.५० तथा अन्य यायाततर्फ भने डिमाण्ड शुल्क २५५ कायम गरेर पिक समयमा यथावत राखी प्रति युनिट ९.३५, राती समयमा ३.७० तथा अन्य समयका लागि ८.४० कायम गरिएको छ । यसले सार्वजनिक यातायात प्रोत्साहन दिएपनि नीजिलाई पनि दिएको देखिदैन ।

 

 प्राधिकरणले आफ्नो आ.व.२०७५/७६ र आ.व. २०७६/७७ को औसत पूँजीको ८.५२ प्रतिशत प्रतिफल माग गरेकोमा आयोगले प्राधिकरणको कूल स्थिर सम्पत्तिको लागत मूल्यको ३० प्रतिशत रकमलाई पूँजी लगानी भन्ने आधार मानी उक्त पुँजीको ८.५२ प्रतिशत हुने रकम  ४ अर्ब ८८ करोड ३९ लाख ९६ हजार प्रतिफलको रुपमा स्वीकृत गरेको र जुन रकम प्राधिकरण प्रक्षेपण गरेको औसत पुँजीको ३.८५ प्रतिशत हुन आउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

  विद्युत नियमन आयोगले असार ०१ गते सार्वजानिक गरिएको तथ्यांक सहित को बिबरण लिंक बाट जोडिन सकिन्छ ।

http://erc.gov.np/storage/listies/May2020/Tariff-Order-Final-Commission.pdf