विद्युत संसार, ३१जेठ काठमाडौं । अहिले कोरोना महामारीले सामान्य जनतामात्र होइन राज्य सञ्चालकदेखि उद्योगपति, वैज्ञानिक, वातावरणविद्सम्म प्रभावित छन् । अझ हरेक तह र तप्कालाई आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ । आजको आधुनिक युग जहाँ राज्य छन् । भूगोल छन् । अनि मानव सभ्यताले फड्को मारेर अन्तरिक्षमा प्रवेश गरेको छ ।
यस अवस्थामा यति धेरै जनसंख्यालाई असर पार्ने गरी फैलिएको महामारीले हाम्रा सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक आदर्शमाथि नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य पारेको छ । हामीले जे गर्यौं त्यो गलत हो कि १ हामी जे सोच्थ्यौं त्यो अपुग छ कि भन्ने प्रश्न सहित अगाडि कोरोनाको भविष्य ठिंग उभिएको छ । यो भविष्य एक–एक प्रश्न उनिएर बनेको माला लिएर हाम्रो बाटो छेकेर बसेको छ ।
यसका अन्य अवधारणबारे बृहत चर्चा यथासमयमा गरौंला । अन्य विद्धानबाट पनि होला तर यस लेखमा मैले संक्षिप्तमा अहिलेको महामारीको कारणबाट आधारभूत रूपमा अर्थतन्त्रमा परेको असर र यसबाट लिनुपर्ने शिक्षाबारे केही कुरा राख्ने कोसिस गरेको छु ।
अहिले हामी सबैले महसुस गरेको कुरा हो, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो भएको राष्ट्रले मात्र कोभिड–१९ वा र यस्तै संकटको सामना गर्न सक्छ । विशाल भू–भाग र जनसंख्या भएको चीनले जसरी सक्षमतापूर्वक यसको सामना ग¥यो । यसले चीनको राष्ट्रिय पुँजी विकास प्रभावकारी ढंगमा भएको रहेछ भन्ने दर्शाउँछ ।
यसैगरी, राज्यको राजनीतिक दर्शन र शासकीय चरित्रको प्रभावकारिता संकट र महामारीलाई व्यवस्थापन गर्दा अझै बढी थाहा हुँदो रहेछ भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ । सामान्य अवस्थामा प्रजातान्त्रिक भनिने मुलुकले गर्ने व्यवस्थापनभन्दा अलि अनुशासित र निर्देशित पद्धत्तिले जनतालाई युद्घ र महामारीमा प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्ने त होइन रु प्रश्न उठेको छ । तर, जुनसुकै व्यवस्था भए पनि सबैको केन्द्रविन्दुमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै हुन्छ ।
अहिलेको जटिल अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रमा लागिरहेका व्यवसायीको मनोबल गिर्न नदिएर आर्थिक रूपमा तहसनहस हुन नदिन सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ । सहज परिस्थिति आउनासाथ यस्ता व्यवसायीले राष्ट्र निर्माणमा अझै ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा ऊर्जा, पर्यटन र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रमा हामीले जसरी जोड दिएका थियौं । अब यसमा सरकार तथा नीति निर्माण गर्ने निकायले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । हाम्रोे आर्थिक कोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । युद्ध, महामारी तथा नाकाबन्दी जस्ता संकटहरू जुनबेला पनि आउन सक्छन् । यस्ता संकट आउन्नन् वा हुँदैनन् भन्ने मानसिकता बोकेर निर्माण भएका अर्थनीतिहरू असफल हुने देखिए । के कुरा स्पष्ट देखिएको छ भने परनिर्भरताबाट अन्तरनिर्भर हुँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास नगरी कुनै पनि देशले संकट वा महामारीको सामना गर्न सक्दैन ।
नेपालको लागि आत्मनिर्भर हुँदै अन्तरनिर्भरतामा आधारित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रमुख क्षेत्र कृषि र जलविद्युत् मात्र हुन । सरकार र नीति निर्माताले बृहत छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । देशको हकमा दीर्घकालीन रूपमा यिनै दुई क्षेत्रबाट मात्र आत्मनिर्भरता एवं अन्तरनिर्भरता सम्भव छ । जबसम्म नीति निर्माताको दिमागमा यो कुरा छिर्दैन तबसम्म आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र एकादेशको कथा हुन्छ ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि देशलाई सही तरिकाले आफ्नो अर्थनीति निर्धारण गर्ने मौका थियो । तर, तत्कालीन सरकारले सुरुमा अप्ठ्यारो भए पनि दीर्घकालमा दिगो विकास हुने बाटो रोजेन । नागरिकलाई विदेश पठाउने गर्यो । लाश र पैसासँगै आउने अनि बाग्मतीमा दाहसंस्कार गरेर रेमिट्यान्सले देश चलाउने नीति लियो । आज पर्यन्त यसले एक फन्को घुमाउरो बाटो तय गरिसकेको छैन ।
२५ वर्ष बढीको अस्थिरता, सशस्त्र युद्घ अनि संसदीय व्यवस्थाका कमजोरीको अनुभवपछि जनताले झन्डै दुई तिहाइ जनमतसहित एउटै शक्तिशाली पार्टीलाई सरकार चलाउने मौका दिएका छन् । यस्तो जिम्मेवारीलाई अवसरको रूपमा सदुपयोग गरेर सरकारले जलविद्युत् र कृषिमा आमुल विकास गर्ने दीर्घकालिन योजना ल्याउनुपर्थ्यो । अपसोच, यस्तो लक्षण देखिएको छैन ।
सरकारका आफ्ना बाध्यता होलान् । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र नै ओरालो लागिरहेको अवस्थामा देश कसरी बँचाउने रु जनताको जीवन कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने मूल बिषय हुन्छन् र हुनु पनि पर्छ । तर, बजेटमार्फत जनताको विकासको चाहना पूरा गर्न जति प्रयास हुनुपर्थ्यो त्यो भएको देखिएन । यस सन्दर्भमा अब संसदले स्वीकृत गर्ने बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रका व्यावसायीहरूका मर्काबारे सुनुवाई गर्नुपर्छ ।
हो, कोरोना महामारीबाट सिर्जित संकटको हिस्सेदारी सबै क्षेत्रले लिनुपर्छ । तथापि, अहिलेको जटिल अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रमा लागिरहेका व्यवसायीको मनोबल गिर्न नदिएर आर्थिक रूपमा तहसनहस हुन नदिन सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ । सहज परिस्थिति आउनासाथ यस्ता व्यवसायीले राष्ट्र निर्माणमा अझै ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छन् । यसर्थ, सरकारले आधारभूत रूपमा निम्न कार्यहरू गर्नुपर्दछ स्
१। जलविद्युत् क्षेत्र आजको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ । नीति निर्माताहरूको दिमागमा अहिले आत्मनिर्भरता मात्र देखेका छन् । जलविद्युत् ऊर्जाको व्यापक उत्पादन हुँदा विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो नाफामा पर्ने असर हेर्नु स्वभाविक हो तर राज्यले यसभन्दा माथि उठेर अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्रको जग सँगसँगै निर्माण गर्ने कुरा हेर्नुपर्छ ।
२। हाम्रो समाजमा आत्मनिर्भरता नै जीवनको सबभन्दा ठूलो र अन्तिम लक्ष्य हुनु स्वभाविक हो । तर, राज्यले आम मानसिकता भन्दा माथि उठ्नुपर्छ । आज बिजुली पुग्यो भनेर ऊर्जा क्षेत्रमा लागेकाहरूलाई हतोत्साहित गर्नुको साटो बिजुली उपभोगमार्फत देशको कायापलट गर्ने सोच ल्याउनुपर्छ ।
३। सरकारले आवश्यक कान्न बनाएर तथा अनुगमन गरेर यस क्षेत्रमा सुशासनको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा लागेका मान्छेलाई सम्पत्तिको सिर्जक ९ध्भबतिज ऋचभबतयच० को रूपमा हेर्नुपर्छ । देश छोड्न नचाहेर आफूले कमाएको पैसा सबै खन्याएर जीवनको अमूल्य समय दिएका र साँच्चै गम्भीरतापूर्वक जलविद्युत निर्माणमा लागेकाहरू र लाइसेन्सको दलालीमा मात्र लागेकाबीचको व्यवहार एउटै हुनुहँुदैन । अहिले उत्पादित विद्युतको ५० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको छ । नीति निर्माताहरू टेबलमा बसेर घोल्लिँदै गर्दा निजी क्षेत्रको यो योगदान लगानीको दृष्टिकोणले मात्र नभएर राष्ट्रिय पुँजीको सिर्जना र देश प्रेम पनि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
४। जलविद्युत् क्षेत्रलाई बैंकहरूले दिने ऋणको सीमाभित्र अहिले जुन प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसलाई हटाई कम्तिमा कूल ऋणको १५ प्रतिशत सीमा कायम गरिनुपर्छ । जलविद्युत् र पर्यटनलाई सँगै राखेर हेर्ने जुन दृष्टिकोण नीतिगत रूपमा गरिएको छ यो दूरदर्शी छैन । यसमा परिवर्तन गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जगमा उभिएको सबल राष्ट्र निर्माणको ध्येय नै बजेटको दूरदृष्टि हुनुपर्दछ ।
५। वन संरक्षण र विकासको अवधारणा सँगै लैजानुपर्छ । वन र संरक्षण क्षेत्र हेर्ने निकायहरू देशको समग्र विकासप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । देशका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू वन क्षेत्रभित्र पर्छन् । यो भौगोलिक परिवेशमा जलविद्युत् बनाउन वन र संरक्षण क्षेत्रभित्र किन छिरेका हुन् भन्ने जस्तो मानसिकता त्याग्नुपर्छ । ४४ प्रतिशत वन क्षेत्र पुगिसक्यो । यसलाई सबै मन्त्रालय एकातर्फ र वन अर्कोतर्फ जस्तो गरेर जुन प्रकारका नीति–नियम बनाइएका छन् । र, बन्दैछन् यी सबैमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । नागरिकको विकासको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले बनाइनुपर्छ ।
अन्त्यमा
जलविद्युत् र कृषि देशको सबै प्रकारका संकटहरू सामना गर्ने अस्त्र हुन् । राज्यले मनन् गरेर सोही अनुरूप अर्थ, ऊर्जा, वन तथा वातावरण एवं कृषि मन्त्रालयबीच संयोेजनकारी भूमिका हुनुपर्छ । नत्र राज्यले ऊर्जा उत्पादन गर्ने एउटा लक्ष्य लिने अनि बाटो चाँही अर्कोतिर लाग्ने कार्यले “काशी जानु कुतीको बाटो” झैँ नहोला भन्न सकिन्न । आमागी एक दशक विकासलाई प्राथमिकता दिऊँ । यसमा पनि जलविद्युत् र कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिऊँ । देशले परिवर्तनको काँचुली फेर्न समय लाग्दैन ।
ऊर्जा खबर
