बैंकसरह जलविद्युत् कम्पनी मर्जरमा जान नसक्ने

प्रकाशित मिति : आईत, जेठ २५, २०७७
- धना ढकाल

विद्युत संसार,जेठ,काठमाडौं । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले आर्थिक सहुलियतको व्यवस्था नभएसम्म जलविद्युत् कम्पनीहरू मर्जरमा जान नसक्ने बताएका छन् । कर छुटलगायत सुविधाबिना कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा सुधार नहुने भन्दै २ वा २ भन्दा बढी कम्पनी गाभ्नेरगाभिने प्रक्रियामा जान नसक्ने बताइएका हो ।

जलविद्युत् कम्पनीहरूको विद्युत खरिद दर, आम्दानी, अनुमतिपत्रको अवधि निश्चित हुने हुँदा आर्थिक सहुलियतबिना मर्जरमा जान सहज नहुने निजी क्षेत्रको धारणा छ । विद्युत् नियमन आयोगले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा कम्पनी वा आयोजना गाभ्नेरगाभिने, खरिद बिक्री, ग्रहण वा हस्तान्तरण सम्बन्धि निर्देशिका २०७७ को मस्यौदा सार्वजिनक गरेपछि यसमा फरक मत राखिएको हो ।

आयोगले बैंकिङ मोडलमा जलविद्युत् कम्पनी मर्ज गर्ने निर्देशिका ल्याउन लागे पनि कार्यान्वयन सहज नभएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल ९इपान० का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बताए । उनका अनुसार फाइदा नहुने गरी आर्थिकरूपमा सबल कुनै कम्पनी घाटामा चलिरहेको अर्को कम्पनीसँग मर्जरमा जान सक्दैनन् ।

‘मर्जरमा जाने बैंकहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै सुविधा दिएको छ,’ उनले आइतबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘त्यस्तै सुविधा पाउने हो भने जलविद्युत् कम्पनी पनि गाभिने सम्भावना रहला । होइन भने आयोगले ल्याउन लागेको निर्देशिकाको काम छैन ।’

उनले सबल कम्पनीले घाटामा चलिरहेको कम्पनी प्राप्ति गर्न सके पनि रुग्ण कम्पनीहरूबीच मर्ज हुँदा लगानी सुरक्षित नहुने भएकाले यो व्यवस्थालाई सफल बनाउन कर छुटदेखि विविध सुविधा दिनुपर्ने बताए ।

यसैगरी, बुटवल पावर कम्पनी ९बिपिसी० का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले घाटामा चलिरहेका कम्पनीलाई आर्थिक सहुलियत दिएर मर्जमा जाने अवसर दिन सकिने बताए । ‘बैंकको ऋण तिर्न नसकेका कम्पनीलाई सबल कम्पनीले खरिद गरेर सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने कुरा निर्देशिकाको मस्यौदामा आएको छ, ’उने भने, ‘सुविधा दिइयो भने अर्को कम्पनीले खरिद गरेर अनुमतिपत्रको अवधि हुँदासम्म सञ्चालन गर्न सक्छ ।’

जलविद्युत् कम्पनीहरूको विद्युत खरिद दर, आम्दानी, अनुमतिपत्रको अवधि निश्चित हुने हुँदा आर्थिक सहुलियतबिना मर्जरमा जान सहज नहुने निजी क्षेत्रको धारणा छ ।

उनले ऋण तिर्न नसक्ने कम्पनीले आवश्यकता हेरेर गाभिने वा बिक्री गर्ने विकल्प रोग्न सक्ने बताए । सबल कम्पनीले पनि दीर्घकालिन नाफा हेरेरमात्र घाटाको कम्पनी खरिद गर्ने उनले बताए ।

बाराही हाइड्रो पावर कम्पनीका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीले जलविद्युत कम्पनी पनि बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तै गाभिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक भएको बताए । उनले आयोगको निगरानीमा समस्यामा परेका जलविद्युत कम्पनीको उद्धारका लागि भाभ्ने, गाभिने तथा खरिद बिक्री गर्न मिल्ने निर्देशिका आउन लागेको बताए ।

‘जलविद्युत कम्पनी पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासरह गाभ्नरगाभिन पाउने व्यवस्था सकरात्मक छ,’ उनले भने,‘यसले समस्याग्रस्ता कम्पनीको उद्दार हुन्छ । लगानीकर्ताको लगानी पनि जोगिन्छ ।’ उनले धेरै साना कम्पनी हुनुभन्दा ठुलो बनाएर सञ्चालन खर्च कम गर्न सकिने बताए । पहिले कम्पनीले संस्थागत निर्णय गरे पुग्नेमा अब खरिद बिक्रीमा पनि आयोगले नियमन गर्ने पनि उनले बताए ।

यता आयोगले साना जलविद्युत कम्पनी बचाउने वातावरण बनाउने उद्देश्यले निर्देशिका ल्याउन लागेको जनाएको छ । आयोग प्रवक्ता रामप्रसाद अहिले निर्देशिकाको मस्यौदा आएकाले सरोकारवालाको राय सुझाव समेटेर अघि बढ्ने बताए ।

‘अहिले निर्देशिकाको मस्यौदा आएको हो,’ उनले भने, ‘यसमा सरोकारवालाको रायरसुझाव मागेका छौं । निजी क्षेत्रको धारणा समेट्न इपानमा पत्राचार भइसकेको छ ।’ उनले निजी क्षेत्रले आर्थिक सहुलियत कुरा उठाएको भए यसबारे पनि छलफल गरेर निर्देशिका ल्याइने बताए ।

आयोगले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह जलविद्युत् कम्पनी गाभ्नेरगाभिने, खरिद बिक्री, ग्रहण वा हस्तान्तरण सम्बन्धि निर्देशिका सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगले सार्वजनिक मस्यौदामा २ साताभित्र लिखित राय रसुझाव दिन सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ ।

ऊर्जा खबर