विद्युत संसार,जेठ,काठमाण्डौं ।  आगामी वर्ष २०७७(०७८ बजेट तथा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको विद्युत् विधेयकले सरकार निजी क्षेत्रमा जलविद्युत्को सहभागितालाई सिध्याउन लागेको आरोप निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकले लगाएका छन् ।

 

मंगलबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी यथास्थितिमा बजेट र विधेयक दुवै पारित भएमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अन्त्य हुने भन्दै उनीहरुले बजेट संशोधन नभए आन्दोलन गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । “बजेट निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा सिध्याउने गरी आएको छ, भर्खर मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको विधेयक पनि त्यस्तै छ”इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले भने, “जसरी २४० वर्षदेखिको राजतन्त्र समाप्त भयो, त्यसैगरी स्वर्गीय शैलजा आचार्य मन्त्री हुँदा सुरु भएको जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको सहभागिता अब सिद्धिने अवस्था सिर्जना भएको छ, वर्तमान नेतृत्व गर्नेहरुले निजी क्षेत्रलाई बाइपास गरेर अघि बढ्ने गरी बजेट ल्याएका छन् ।” उनले आफूहरुले बजेट संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री तथा अर्थमन्त्रीलाई भेटेर भनिसकेको र संशोधन नभएमा आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताए ।

इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले सरकारले आफैंले गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगरी निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्न खोजेको र यसरी घाँटी थिच्न खोज्दा दुई वर्षपछिदेखिनै निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने बिजुलीको अवस्था शुन्य हुँदै जाने बताए । इप्पानका सल्लाहकार कृष्ण आचार्यले सरकारको बजेट तथा सरकारले जलविद्युत्लाई प्रोत्साहन गर्न नखोजी खारेजी र बन्द गराउन लागेको बताउँदै सरकार निजी क्षेत्रलाई पेलेर आफै जलविद्युत्मा हात हालेर आर्थिक अपचलनको बाटोमा अघि बढेको बताए ।

 

इप्पानका पूर्व अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले बजेटले पेनस्टक पाइपको पातामा १८ प्रतिशत कर वृद्धि गरेर विदेशबाट पेनस्टक पाइप ल्याउन प्रोत्साहन गर्दै स्वदेशी रोजगारी समाप्त गर्नका लागि अघि बढेको बताए । जलविद्युत् प्रवद्र्धक गुरु न्यौपानेले जलविद्युत्का लागि सरकार प्रतिगमन तिर लम्केको बताउँदै बिजुली बजारको व्यवस्थापन गर्न छोडेर निजी क्षेत्रलाई पेल्न सरकार लागेको बताए ।

 

यथास्थितिमै बजेट पारित भएमा निजी क्षेत्रको अन्त्य हुने भन्दै उनीहरुले आफ्नो माग सुनेर बजेटमा संशोधन नगरे आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले देशभरी निजी क्षेत्रले सञ्चालनमा ल्याएको विद्युत् उत्पादन सांकेतिक रुपमा बन्द गर्नुका साथै माग पूरा नभए क्रमिक रुपमा विद्युत् उत्पादन बन्द गर्ने समय बढाउँदै जाने साथै विभिन्न चरणमा रहेका २१ हजार ६ सय २१ मेगावाट बराबरका ५८० कम्पनीका आयोजनाहरुमा हालसम्म गरेको लगानी फिर्ता मागी सरकारलाई आयोजना फिता गरी स्वदेशी निजी लगानीको विधिवत अन्त्य गर्ने लगायतका आन्दोलन गर्ने जनाएका छन् ।

उनीहरुले तत्काल सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा अत्याधिक मात्रामा बढ्दै गएको आयोजना लागत कम गर्न, जलविद्युत् विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन तथा निजी प्रवद्र्धकलाई यस क्षेत्रमा थप कटिवद्ध भएर लगानी गर्नको लागि २०६७ चैत ८ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई २०६७ चैत ९ गते व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएको ५० लाख प्रतिमेगावाट भ्याट फिर्ता र २०७५/०७६ सालसम्म सञ्चालनमा आएको हकमा ५५ लाख प्रतिमेगावाट भ्याट फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको भएपनि कार्यान्वयन नभएकोले सो रकम दिनुपर्ने, जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई महामारीले गर्दा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने देखिएकाले सरकारले बैंकहरुलाई कुल ऋणको कम्तिमा १५ प्रतिशत जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग पूरा हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

गत जेठ १५ गते प्रधान न्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशहरुको पूर्ण इजलासले फैसल्ला गरे अनुसार लकडाउन र लकडाउनले असर गरेको अवधिलाई शुन्य समय मानेकाले सोही बमोजिम निर्माणको चरण र उत्पादनमा रहेका मेसिनहरु बिग्रिएकाले पार्टपूर्जा खरिद गर्न नपाई बन्द गर्नु परेका आयोजनालाई उक्त अवधिको बैंकबाट हालसम्म भएको लगानीको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने, महामारीको कारणले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका, समयमा व्यापारीक उत्पादन गर्न नसकेका, अध्ययनको क्रममा रहेका वा वातावरण अध्ययनमा रोकिएका आयोजनाहरुको कम्तीमा दुई वर्ष निःशुल्क म्याद थप गरिदिनु पर्ने, विगतका आर्थिक विधेयकमा जलविद्युत् निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीहरु पेनस्टक पाइप र स्टील पातामा भएको भन्सार छुटको व्यवस्था आर्थिक विधेयक २०७७ मा सोको भन्सार महशुल ५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्थाले उक्त वस्तुमा लागत १८ प्रतिशत बढ्ने भएकोले दुवैमा साविक १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लगाउनु पर्ने माग पनि इप्पानको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेटमार्फत आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने र निर्यात गर्ने जलविद्युत् उत्पादकहरुलाई १० वर्षसम्म पूरै र त्यसपछि ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था रहेकोले सरकारले १० वर्ष भित्रमा १५ हजार मेगावाटको उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेलसम्म आयकर छुटको व्यवस्था यथावत कायम राख्नुपर्ने, यो उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेल आयश्रोत सम्बन्धमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ ‘ख’ मा भएको उक्त व्यवस्था अनुसार कतिपय आयोजनाले लगानी परिचालन गरिसकेकोमा गत वर्ष उक्त दफा खारेज गरिएकोले जल विद्युत्को लागि उपलब्ध पुँजीमा ठूलो ह्रास आएकोले लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेल आयश्रोत सम्बन्धमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ ख बमोजिम नै व्यवस्था गरिदिनुपर्ने पनि इप्पानको माग छ ।

हजारौ सर्वसाधारण स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले लगानी गरी उत्पादनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरु बढ्दो ब्याज दर, मूल्य अभिवृद्धि, कमजोर प्रसारण प्रणालीको अभाव, सरकारबाट घोषणा भएका सहुलियत उपलब्ध नभएका, बढ्दो खानेपानी र सिँचाई योजनाले ल्याएको जल बहावमा कमी तथा जलविद्युत्मा आवश्यक पर्ने विभिन्न मन्त्रालय अन्तरगतको समन्वयको जटिलताले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश आयोजनाहरु रुग्ण हुँदै गएका तथा आयोजनाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुकोे व्याज तथा सावाँ रकम तिर्न नसकि धरासायी हुँदै गएपछि उर्जा मन्त्रालयले सहसचिवस्तरिय कमिटी बनाई आयोजनाको समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सिफारिस गर्न कमिटी गठन गरे पनि सो कमिटीबाट हालसम्म केहि निष्कर्ष आउन नसकेको भन्दै रुग्ण भएका आयोजनाको समस्या समाधान गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ ।

सरकारले उर्जा खपत बढाई नेपालमा उत्पादित उर्जाबाट आत्मानिर्भर हुने नीति लिएकोमा हालको बजेटमा उर्जा खपतका मुख्य दुई स्रोत विद्युतीय चुल्हो र सवारी साधनमा भन्सार दर बढाएकाले आन्तरिक खपतमा ह्रास आउने र बाह्य निर्यातको निजी क्षेत्रसहितको विद्युत् व्यापार नीति स्पष्ट नभएकोले समग्र उर्जा क्षेत्रमा बजारको अभाव पर्ने भएकाले निजी क्षेत्र समावेशी विद्युत् व्यापार नीति निर्माण गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ ।

निजी क्षेत्रको सहभागिता बाहेक आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट कुनै हालतमा निर्माण नहुने भन्दै इप्पानले जलविद्युत्का लगानीकर्ताले देशका विकट भुगोलहरुमा बाटो, बिजुली, खानेपानी, अस्पताल, विद्यालय, पुल, पाटीपौवा, घाँट आदि निर्माण गरेर सामाजिक उत्तरदायित्व बहनसहित रोजगारीको सृजना गरेको विषयलाई नभुल्न पनि सरकारलाई भनेको छ । इप्पानले कोरोना महामारी अघिनै धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरु धराशायी हुँदै गएको र कोरोनापछि झन् समस्याग्रस्त बनेपनि सरकारले कुनै राहत प्याकेज नल्याएको र समस्या समाधानका लागि चासो नदेखाएको भन्दै सरकारविरुद्ध इप्पानले खेद प्रकट गरेको छ ।

हाल निजी क्षेत्रका ९० वटा आयोजनाहरु सम्पन्न भई ६ सय १८ मेगावाट उत्पादन गरिरहेका छन् भने ५ हजार १ सय ३४ मेगावाट बराबरका २४५ आयोजना निर्माणाधीन छन् । १५ हजार ६ सय ८० मेगावाटका सर्भेक्षण अनुमतिपत्र लिएकासहित सबै आयोजनाहरु झण्डै २१ हजार मेगावाट रहेको इप्पानको तथ्यांक छ । हालसम्म निजी क्षेत्रले ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिरहेको बताउँदै रुग्ण जलविद्युत् आयोजना तथा महामारीको कारण बढ्न जाने लागत र समय थप लगायतका समस्या सम्बोधन गर्न उनीहरुले सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए ।कारोबार दैनिक