के बिश्वमा अर्थविद छैन ? भारतको  विद्युतय सवारीलाई प्रसय दिने सवारीलाई प्रसय दिने अर्थमन्त्री,अर्थविद सबै मूर्ख हुन ?  हाम्रो अर्थमन्त्री, भन्सारका डि जि मात्रै विद्वान हुन् ?

यो भनाइ पूर्ण रुपमा एउटा तुक नभएको बहाना मात्र हो। दिगो विकाश को अर्थनिती नलिइ एक बर्ष बजेट कसरी पुर्याउने भन्ने मेसो मात्र हो र देश चलाउन गाडी बाट उठेको कर र इन्धन कर  पुरानो संस्कार को निरन्तरता मात्र हो। कुन तह सम्म को गाडी लाई विलाशिता भन्ने ? यो ठूलो प्रस्न छ ?

सरकार ले आज सम्म  सुविधायुक्त सार्वजानिक सवारी कता संञ्चालन मा ल्याएको छ ? यस्तो पूर्वाधार नबनेको अवस्थामा २० लाख देखि ५०लाख सम्मको मध्यम वर्गको पहुँच हुने गाडी विलासिताको  साधन कसरी भयो ?  कति मूल्य सम्मको सवारी सधनका  वा गाडीलाई विलासिताको भन्ने ?

हरेक विद्युतीय गाडी औसत ३लाख देखि ४ लाखको बचत स्वदेशी इन्धनको प्रयोग, मर्मत खर्चको वचत,पेट्रोलियम खरिदको पैसा जोगिनु बाट वार्षिक वचत हुन्छ भने ५ वर्षमा यसले सरकारले उठाउन खोजेको कर भन्दा धेरै बचत हुन्छ ।तर्सथ यो देशको आवश्यकता हो विलासिता होइन ।

के वातावरण र जनस्वास्थ्यको केही मूल्य हुन्छ र ? कोभिड भन्दा धेरै श्वास–प्रश्वासको रोगबाट पिडित छ ? के यसमा खर्चहुने औषधी उपचारको खर्चको मूल्यांङ्कन सरकारले गरेको छ । सरकारले कर उठाउने इन्धनको गाडी ल्याउने, जनस्वास्थ्य, वातावरण संग खेलबाड गर्ने , रोग निम्त्याउने, अनि फेरी औषधी उपचारका लागि पनि पैसा बाहिरीने यो कदापी दिगो अर्थनिती हुन सक्दैन।

स्वच्छ वातावरण हाम्रो सन्ततिको लागि धरोहर हो । यसबाट पर्यटन लाई टेवा पुयाउने छ । हाम्रो हिमाललाई , पहाड, स्वच्छ राख्ने , जैविक विविधता को रक्षा गर्ने छ, हाम्रो शहरलाई विश्व सम्पदाको सुचिमा निरन्तर रहन लायक  बनाउने छ । 

 

के यसको अर्थमन्त्री ले भने अनुसार जस्तो मूल्यमा तौलिन मिल्ला र ?

के हाम्रा छिमेकि  राष्ट्र बिश्वब्यापी रुपमा  विद्युतीय सवारीलाई प्रसय दिने नीति मिथ्या मात्र हो र ? अन्य देशका जनताले विद्युतीय सवारी  खरिद गर्दा प्रोत्साहन स्वरुप सब्सिडी दिइन्छ, स्मरन रहोस हाम्रो देशमा हामिले केहि कर तिरेरै विद्युतीय गाडी चढेका छौ।

 

 अर्थमन्त्री ज्यु ले, नाकाबन्दी भयको र भविष्यमा हुन सक्ने स्थिति लाई बिर्सनु भएको छ। नेपाली को घाउ अझै आलो छ, भोलि भविष्यमा फेरि नहोला भन्न सकिन्न। हामीले बिर्सेका छैनौ ओलि सरकारको त्यो बेलाको अडान र जनताले ५ लिटर पेट्रोलको लागि घण्टौं लाइनमा बस्नु परेपनी चुँ नबोली सरकारलाइ गरेको समर्थन । के सबै मिलि स्वधिन अर्थतन्त्र को निर्माण गर्नु, अनि नेपालिको भित्री तेहि सोचबाट  राष्ट्रवादको आगोलाइ   विलासिता भन्न मिल्छ, विलासिता मात्र भए मन्त्री ज्यु तपाईं ले  २५% लगाय पनि हिजोका दिनमा पनि इन्धनको गाडी नै ठिक थियो।

सरकारको नीति, नीति तथा कार्यक्रम को सम्बोधन, श्वेत पत्र, बाताबरण मैत्री सबारी तथा यातायात नीति, विद्युतस्य सवारी विकाश राष्ट्रिय योजना, नेकपा को घोषणा पत्र , ३ नं प्रदेश मा सन  २०२८ सम्म विद्युतीय सवारीको मात्रै योजना के यो सवै जनता फकाउने योजना मात्रै हुन त ?  हामी व्यावसायिको कुरालाइ तपाइँ हरु स्वार्थ को आँखाले मात्र हेर्नू हुन्छ, तर पनि हामी भन्छौ यो    विलासिताको संज्ञा दिएर कर बढाएको छ तयो व्यक्तिगत प्रयोगको विद्युतीय सवारी साधनको अघोषित बन्ध्याकरण राष्ट्रिय हितमा  छैन । हामिलाइ थाह छ  व्यवसाय त यो नभए अर्को गरिन्छ तर राष्ट्रिय स्वधिनता ,वातावरण र जनताको  स्वास्थ्य भएर जिउने अधिकार यो नभए त्यो कदापी हुन सक्दैन ।

 (लेखक ः इलेक्ट्रिक भेईकल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)