विद्युत संसार ,जेठ, काठमाण्डौं । नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघ(फीन) का देशभरका जिल्लानगर संघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरु संग कोभिड (१९ को असर, विद्युत व्यवसायीहरुको अबव्यवसायीहरुमा  कसरी सुरक्षित  गराउने र सरोकार निकाय  अर्थमन्त्रालय को बजेट शाखा , अर्थमन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण लगायत सरकारी संघ संस्थामा  पहलकदमी बढाउन जिल्ला संघहरुले उक्त भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत सुझाव दिएका थिए ।

 ती कन्फ्रेन्स मार्फत आएका सुझावहरुलाई  महासंघको कार्यसमिति बैठक बाट अनुमोदन गरि सरोकार निकायमा १७ बुदे माग पत्र तयार गरि बुझाईसकेको   महासंघका अध्यक्ष सुर्दशन प्रसाद पौड्यालले विद्युत संसारलाई बताए ।  के के छन त १७ बुदे मागपत्रमा  महासंघले जारी गरेको बुद्धाहरु जस्ताको त्यस्तै ः

 

१.लकडाउन अवधि र उद्योग बन्द भएको अवधिमा नेपाल विद्युत प्र्राधिकरणले लिदै आएको  Demand Change  छुट गर्ने र लकडाउन खुलेपछिको छ महिना सम्म ५० प्रतिशत मात्र  Demand Charge लिई उत्पादन बढाउनका विद्यमान महसुलमा समेत छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने । 

२. लकडाउन समाप्त भएर उद्योग व्यवसाय संचालनमा ल्याउन चालुपूँजीको आवश्याकता हुने देखिएकाले बैँक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न शीर्षकमा कर्जा लिई पौष मसान्तसम्म नियमित कारोबार गर्दै आइरहेको उद्योग एवं व्यवसायीलाई थप धितोको आवश्यकता नपर्ने स्वीकृत सीमा भन्दा बढीमा २५ प्रतिशतसम्म थप कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सो कर्जाको भुक्तानी अवधि कम्तीमा ६ महिनाको हुनु पर्ने ।

३.लकडाउन अवधिको सबै किसिमको कर्जाहरुमा उद्योगी व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउने व्याजमा २५ प्रतिशत छुट हुनुपर्ने र ति कर्जाहरुको भुक्तानी अवधि वा नविकरण गर्नुपर्ने भए सोको लागि लकडाउन खुलेको ३ महिना सम्म अर्थात चैत्र महिनाको असार महिनासम्म र असार महिनाको असोज महिनासम्म Extension  गर्नुपर्ने ।

 

४.उद्योगी व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जामा व्याजदर कमसेकम ४ प्रतिशतले घटाउनु पर्ने ।

५.कर्मचारीहरु पाँच छ महिनामा जागीर छोडेर जाने र कर्मचारी परिवर्तन भै रहने भएकाले कर्मचारी परिवर्तन भै रहने भएकाले कर्मचारी तथा कामदारको लागि स्थाई लेखा नम्बर (PAN)  दर्ता अनिवार्य नगरी स्वेच्छिक हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने ।

६.लकडाउनका कारणले व्यवसाय बन्द रहेकोले सो लकडाउन अवधिको घर, पसल, गोदाम भाडा पुर्ण रुपमा छुट हुनुपर्ने । र यस अवधि भर घर धनीले तिर्नुपर्ने घर बहाल करमा समेत छुट हुनुपर्ने ।

७.वार्षिक रुपमा गरिएका वाणिज्य, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, EximCode, Vehicle,  इन्सुरेन्स आदिको नविकरणहरु लकडाउन अवधिमा कार्य नभएकाले सो अवधि थपहुनु पर्ने तथा यस लकडाउन अवधिमा नविकरण गर्नुपर्नेमा नविकरण गर्न नसकिएर लाग्ने जरिवाना छुट हुनुपर्ने ।

८.प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा हाल कायम रहेको रु. २०,००,०००।– सम्मको कारोवार गर्नेले तिर्नुपर्ने आयकर रु.७५००(सात हजार पाँच सय) बाट घटाएर रु.५०००(पाँच हजार) कायम गर्नुपर्ने तथा रु.५०,००,०००।– सम्मको कारोवार गर्नेले तिर्नुपर्ने आयकर ०.७५ प्रतिशतबाट घटाएर ०.४० प्रतिशतबाट कायम गर्नुपर्ने तथा रु.५०,००,०००।– भन्दा बढीको कारोवार गर्नेले रु.८,००,०००(आठ लाख) सम्म मुनाफाको आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । साथै निकायहरुलाई लाग्दै आएको आएकरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

९.लकडाउनका कारणले व्यवसाय बन्द रहेकोले मूल्य अभिवृद्वि कर विवरण बुझाउने म्याद लकडाउन खुलेको  ३० दिन पछि सम्म गर्नु पर्ने । 

१०.संसोधन आए विवरण बुझाँउदा थप कर र शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

११.लकडाउनका समयमा बुझाउनु पर्ने मासिक टि.डि.एस. आदि नबुझाए वापत लाग्ने व्याज र जरिवाना छुट हुनु पर्ने तथा विवरण बुझाउँने म्याद असार मसान्तसम्म गर्नु पर्ने । 

१२.लकडाउनका समयमा स्थानिय निकाय, नगरपालिका आदि लाई बुझाउनु पर्ने करहरु  छुट हुनुपर्ने । 

१३.लकडाउनका कारणले आयातित सामाग्रीको भन्सार हुन नसकेकाले सो समयमा लागेको Detention &Demurage  चार्ज छुट गराउन नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने , छुट हुन नसकेमा सो वापत लागेको खर्च कर प्रयोजनमा देखाउन मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१४.लकडाउनका कारणले आयातित सामाग्रीको भन्सार गराउन नपाएका भन्सारको गोदाममा रहेमा यस अवधिको भन्सार गोदाम शुल्क छुट गर्नुपर्ने ।

१५.फर्म÷कम्पनीको वाणिज्य दर्ता र उद्योग विभागको नविकरण शुल्क न्यूनतम गर्नुपर्ने ।

१६.कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान)मा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको लकडाउन अवधिको तलब भुक्तानी गर्न समस्या भएकाले उक्त कर्मचारी तथा कामदारको लकडाउन अवधिको तलबमा नेपाल सरकारले ३३ प्रतिशत कम्पनी तथा फर्मले ३४ प्रतिशत र कर्मचारी तथा कामदारले ३३ प्रतिशत व्यहोर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । वा लकडाउन अवधिको तलबमा नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत, सम्बन्धित कम्पनी तथा फर्मले ५० प्रतिशत व्यहोर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

१७.लकडाउनले गर्दा साना तथा मझौला व्यवसायीहरुमा सबै भन्दा धेरै मार पर्न गएकाले, घाटामा रहेका यस्ता व्यवसायीलाई प्रोत्साहित तथा समर्थन गर्न आर्थिक राहत तथा प्याकेज प्रदान गर्नुपर्ने ।