विद्युत संसार ,जेठ, काठमाडौं । इपानद्धारा विभिन्न समयमा निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनालाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई  ४ बुँदे माग राखेको हो । 

                  

मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता बापतको सहुलियत रकम आगामी वर्षको बजेटमार्फत विनियोजन गर्न इपानले माग राखेको छ । इपानले आर्थिक वर्ष २०७४ ७५ भित्र सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएका आयोजनाको हकमा २०६७ चैत ८ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले भ्याट फिर्ता दिने निर्णय गरेको तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै यस पटकको बजेटमा सम्बोधन गर्न भनेको छ ।

 

मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको भोलिपल्ट २०६७ चैत ९ गते नै व्यवस्थापिक संसदबाट पारित भए पनि अहिलेसम्म पाउन नसकेको प्रवर्द्धकहरूले गुनासो आएका छन् । घोषणा भएको लामो समय  वितिसक्दासमेत भ्याट रकम फिर्ता पाउन नसकेकाले २०६७ चैत ८ गतेपछि सम्पन्न भई प्रणालीमा जोडिएका सबै आयोजनालाई  सरकारले २०७४र७५ भित्र पूरा हुने आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँमा १० प्रतिशत थप गरेर ५५ लाख रुपैयाँ  अनुदान  रकम  फिर्ता दिने घोषणा गरेको थियो उत्तः अनुदान रकम आउने आव २०७७ र ०७८को पहिलो त्रैमासिकभित्र भुक्तानी दिने गरी बजेट विनियोजन गर्न इपानले जोडदार माग राखेको छ ।

 

यस्तै, २०६८ सालअघि विद्युत खरिद सम्झौता गरेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद दर कम रहेकाले पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ । पुरानो दरमा सम्झौता भएका जलविद्युत आयोजनाहरु बैंकको बढ्दो व्याजदर र आयोजना निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण रुग्ण बन्दा बैंकको ब्याजदर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले  आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्नका लागि ती  आयोजनाहरुलाई हालको विद्युत खरिद दर व्यवस्था गरिदिनुुपर्ने इपानको माग रहेको  छ ।

 

यसैगरी, निजी क्षेत्रले बैंकमा तरलताका कारण  ब्याजदरमा उतार–चढाव हुँदा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्दा आयोजनाको लागत बढ्ने गरेको भन्दै ब्याजदरमा अनुदानको  व्यवस्था गर्ने र जलविद्युत आयोजनाको लागि दिइने ऋणमा अधिकतम  व्याजको ५ प्रतिशत  कायम यस आर्थिक बर्षमा गरिदिन इपानले माग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

 

इपानले जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष बनाउनसमेत माग गरेको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा लागु हुने गरी यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्ने इपानको माग छ ।

  देश विकाशको मेरुदण्डको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको  विकाशका लागि इपानले निजी प्रवद्र्धकहरुको हक अधिकार र राष्ट  समुद्धिको संबाहको रुपमा  कामगर्दै  आइरहेको  संस्था हो । इपानले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत ६६ निजी प्रर्बद्धकहरु बाट कोभिड १९को सरकारी  कोषमा १ करोड ११ लाख ११हजार १ सय ११ रुपैया बराबरको चेक समेत ऊर्जा मन्त्री बर्षमान पुन लाई केहि दिन अघि हस्तान्तरण  गरिएको थियो ।