" जिल्लानगर संघका अध्यक्षहरुबाट – कोमामा जानलागेको व्यवसायीहरुलाई जोगाउन महासंघ मार्फत सरकारसंग पहल गरियोस "

"जिल्लानगर संघको सुझावअनुसार  १७ बुँदे माग पत्र तयार – अध्यक्ष सुर्दशन प्रसाद पौड्याल "

विद्युत संसार ,जेठ, काठमाण्डौं । नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघ(फीन)का देशभरका जिल्लानगर संघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरु संग अभि मिडिया प्रोडक्सन प्रा.लि द्धारा प्रकाशित  विद्युत संसार साप्ताहिकले कोभिड -१९ को असर, विद्युत व्यवसायीहरुको अबको भविष्य र सरकार सँगको अपेक्षा को  भिडियो कनफ्रेन्स (भर्चुअल मिटिङ(छलफल) गत आइतबार सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रमा महासंघका अध्यक्ष सुर्दशन प्रसाद पौडेयाल ,निवर्तमान अध्यक्ष तेज नारायण खरेल, प्रथम उपाध्यक्ष रेशम प्रसाद देवकोटा, पूर्व अध्यक्ष राम बहादुर श्रेष्ठ,महासचिव कोमल पोखरेल, कार्यालय सचिव निरज पोखरेल, जिल्ला नगरसंघ अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरुको उपस्थितीमा भर्चुअल मिटिङ (वेबिनार) सम्पन्न गरिएको हो ।                                                                         

                             

 

नेपाल औद्योगिक एवं वाणिज्य क्षेत्रको सर्वाङ्गिण विकाश तथा विद्युत क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्लग्न रहेका तथा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण उद्योग ,व्यवसाय एवं पेशामा आबद्ध नेपाल भरमा २२ जिल्ला नगर संघ एवं ६५ एसोसिएट सदस्यहरु रहेको विद्युतीय व्यवसायीहरुको छाता संस्थाको रुपमा नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघ (फीन) लाई  लिने गरिन्छ ।

 

 

भर्चुअल (वेबिनार) छलफलमा  मा विद्युतीय व्यवसायी र उद्योगीहरुको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव बिषयमा सदस्यहरुसंग भर्चुअल कार्यक्रम मार्फत स्थानीय विद्युतीय उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या मा साथ दिई सरकारलाई सुझाव दिने उदेश्या अनुरुप विद्युत संसार साप्ताहिक मार्फत देशभरका व्यवसायीहरुको पिर मर्कामा सहयोगी बन्न सकोस भन्ने उदेश्यले महासंघका पदाधिकारी र जिल्लानगर संघलाई एकै ठाउँमा राखि यस्तो भिडियो कनफ्रेन्सको शुरुवात गरिएको हो ।

 

 

उक्त छलफलको कार्यक्रममा विश्वनै कोरोनाको त्राासमा रहेको अहिलेको समयमा विश्वका धेरैजसोका राष्ट्रले उद्योग व्यवसाय  सहित अर्थतन्त्रको संरक्षका लागि महत्वपूर्ण  राहत कार्यक्र घोषणा गरी सकेको तर नेपाल सरकारले भने अहिलेसम्म पनि निजी क्षेत्रका  व्यवसायिहरुको न्याय हुने गरी आधारभूत मापदण्ड तयार गर्न नसकेकोले महासंघद्धारा आर्कषक प्याकेज सहित को कार्यक्र ल्याउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिन जिल्ला संघहरुले छलफलमा सुझाव दिएको हो । 

     

 

विद्युत उत्पादन,आयात तथा निर्माण क्षेत्रमा देशभर साना ठूला उद्योगहरु ६२ भन्दा धेरै संचालनमा छ भने बार्षिक ८० अर्ब रुपैया भन्दा बढिको विद्युतीय सामग्री नेपालमा आयात हुन्छन । देशभर २२ जिल्ला नगर संघहरुको  करिब ३ हजार ५सय व्यवसायीहरु समलग्न छन भने २० हजार रोजगारी र झण्डै १ खर्बको लगानी रहेको  बजारमा कोरोनाका कारण व्यवसाय थला पर्दा मानसिक तनावमा साथै व्यवसाय नै कोमामा जान सक्ने खतरा बढेकोले सरोकार निकाय तथा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय लाई सबै जिल्लाहरुको सुझावअनुसार १७ बुदे माग पत्र पेशगरिसकेको  महासंका अध्यक्ष सुर्दशन प्रसाद पौड्यालले छलफलमा प्रस्ट पारे । व्यवसाय ,गोदाम सटरहरु बन्द गरि आयस्रोत नै बन्द भएर कामदारको तलब, घरभाडा, बैंक व्याजहरु कसरी मिलान गर्ने जस्ता व्यवसायीहरु मानसिक तनाब रहेकाले व्यवसाय लाई कोमामा जान बाट सम्बन्धित मन्त्रालय बाट व्यवसायी मैत्रिरुपमा कार्यान्यन गराउनेमा आफू आशाबादी रहेको समेत  छलफलमा बताए  ।

    

                           

त्यसैगरि छलफलमा उद्योग व्यवसाय बचाउने कार्यमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलबमा नो वर्क नो पे मा जानुपर्ने यदि सकिएन भने मानवताको हिसावले ५० प्रतिशत भन्दा माथि जान नसक्ने,व्यवसायीहरुलाई समस्या सँगै अबसर पनि आएको छ र अब महासंघको आव्हानमा विद्युतीय उद्योग खोलि प्राविधिक(इलेक्ट्रिसियन)हरु लाई समेत शेयर आव्हान गरी कम्पनी खोल्नुपर्ने ,उद्योग वाणिज्य महासंघको इनर्जि सेक्टर सँग मिलेर काम अगाडि बढाउनु पर्ने र संकटको अवस्थामा न्युनतम राज्यको कर्तव्य पालनागरी अगाडि बढ्न नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष रामबहादुर श्रेष्ठले छलफलमा महासंघका नेतृत्वलाई सुझाब दिएका थिए । 

 

 लकडाउनको कारण व्यवसाय  बन्द रहेकाले सो लकडाउन अवधिभर घर,पसल, गोदाम भाडा पूर्ण रुपमा छुट हुनुपर्ने र यस अवधिभर घरधनीले तिर्नुपर्ने घरबहाल करमा समेत छुट गराउन पहल गर्नु पर्ने, हाल १३ सय मेगावाट उत्पादन भैराखेको र अब ३ हजार मेगावाट यो आर्थिक बर्षमा थपिने सम्भावनाले विद्युत व्यवसायीहरु लाई निराश नहुन समेत  निवर्तमान अध्यक्ष तेजनारायण खरेल ले छलफलको क्रममा बताए । 

लकडाउनको अवधिमा बैंकहरुले सेवा शुल्क र नविकरण शुल्क बन्द गर्नुपर्ने,बैक व्याज मिन्हा गर्नुपर्ने,महासंघले सरकारमा पेश गरेको १७ बुदे माग पत्र को  सुझाव कार्यान्वयनमा निरन्तर दवाव दिनुपर्ने र हाल पसल व्यवसायहरु केही समय संचालनमा ल्याएकोे ईटहरी विद्युतीय व्यवसायी संघका अध्यक्ष  चन्द्रमणि देवकोटा र सचिव ढुण्डिराज गुरागाँइ ले छलफलमा बताए ।

 

उद्योगी व्यवसायीले बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट  लिएको कर्जामा लकडाउन अवधिभरको मिनाहा गर्नुपर्ने र त्यसपछि जुनसुकै शिर्षकमा लिएको कर्जा तथा पुनर कर्जामा ६–७ प्रतिशत मात्र व्याजमा लिन र ऋण दिनुपर्ने र आयकरमा ८ लाख सम्म छुट लिन पहल गर्नपर्ने सुझाव मोरङ विद्युतीय व्यवसायी संघका अध्यक्ष नविन अग्रवालले छलफलमा बताए ।

 

केही वर्ष अघिसम्म लोडसेडिङले मारमा परेका व्यवसायीहरु आगामीक वर्षमा  माथिल्लो तामाकोशी लगायतका आयोजना सम्पन्न र १३ सय मेगावाट बराबर उर्जा थप हुनजाने संकेतले  विद्युतीय व्यवसायीहरुको भविष्य उज्जल देखिन्छ, स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने उद्योग को सामग्रीहरुको प्रयोगमा जोड  एवं प्रति व्यक्ति ÷परिवार विद्युत खपत वृद्धिगरी पेट्रोलियम पदार्थलाई प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी विद्युत को खपत बढाउन आजको प्रमुख आवश्यकता लाई महासंघ मार्फत सरकारसँग लभिङ गरेर अगाडी बढाउनु पर्ने, लकडाउनको अवधिमा बैंकहरुले सेवा शुल्क , नविकरण शुल्क र बैक व्याज हरुमा मिनाहा गर्नुपर्ने, निर्माण क्षेत्रको काम तीब्र गतिमा अगाडी बढाउनुपर्ने, व्यवसायीहरुले लकडाउन अवधिमा  आयात र निर्यात गर्ने व्यवसायीहरुमा देखिएको असरलाई कटिबद्ध भएर लाग्नु पर्ने भन्दै ललितपुर इलेक्ट्रिकल एशोसियसनका अध्यक्ष विजयनाथ जोशीले छलफलमा महासंघलाई सुझाव दिएका थिए ।

 

त्सैगरि कोभिड १९को  को कारण कैलालीमा विद्युतीय व्यवसायीहरुलाई बिहान ५ बजे देखि ८ वजे सम्म सुरक्षित भएर व्यापार गर्न ३ घण्टा प्रसाशन बाट स्वीकृत दिएको र व्यवसायी को आवश्यक राहतका लागि सरोकार निकाय संग ज्ञापनपत्र  समेत बुझाएको  कैलाली विद्युतीय व्यवसायी संघका अध्यक्ष शिवकुमार फुलाराले बताए ।

 

विद्युतीय  व्यवसायमा मा  कोरोना भाइरसका कारण थलिएका व्यवसायीहरुको ठूलो क्षति हुन सक्ने भएकाले सरोकार निकायसँग पहलकदमी गरिनुपर्ने, लकडाउन पश्चात  व्यवसायमा आर्थिक मितव्ययी अपनाउनु पर्ने, विद्युतीय क्षेत्रलाई अत्यावश्यक समूहमा सुचिकृत गराउन पहल गरिनुपर्ने लगायत बिषयमा पोखरा विद्युतीय व्यवसायी संघका अध्यक्ष  राजु भण्डारीले छलफलको क्रममा सुझाव दिएका थिए ।

लकडाउनको कारणले आयतित सामग्रीको भन्सार गराउन नपाएका  भन्सारको गोदाममा रहेको  अवधिको भन्सार गोदाम शुल्क छुट गर्नुपर्ने ,मासिक टि.डि.एस.नबुझाए बापत लाग्ने व्याज र जरिवाना छुट हुन पर्नेु तथा बिबरण बुझाउने म्याद असार मसान्त सम्म पु्याउनु पर्ने, साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको लागि आर्थिक राहातको प्रवन्ध मिलाउनुपर्ने कुरामा  काठमाण्डौं विद्युतीय व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र वैण्णवले  सुझाव  दिएका छन । 

 

त्यसैगरि लकडाउनका कारण संक्रमणको हिसावले पनि रुपन्देही जिल्ला रेड जोनमा परेको कारण व्यवसाय संचालन नभएको, गोदाम,सटर भाडा छुट गराउन पहल गरिनु पर्ने, विद्युत प्राधिकरणले लिदै आएको  डिमाण्ड चार्ज छुट गर्नुपर्ने  बिषयमा संयमित भएर व्यवसायीको पक्षमा लभिङ गर्न महासंघका पदाधिकारी लाई रुपन्देही विद्युतीय व्यवसायी संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकनाथ पोखरेलले बताए ।

                                

 

  जिल्ला नगर संघहरुबाट आएको सुझावहरुलाई मनन गरी कार्यान्यनमा ल्याउन पहलकदमी भैराखेको र १७ बुदे माग तयार पारि सरोकार निकायमा समेत पेश गरिएको महासंघका अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष  र महासचिव ले क्रमश ः आफ्ना स्पष्ट धारणा छलफलमा  सार्वजानिक गरिएको थियो ।

 

यस भर्चुअल वेबिनार  मा प्रमुख अतिथी नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सुर्दशन प्रसाद पौड्याल , विशेष अतिथि निवर्तमान अध्यक्ष तेजनारायण खरेल र प्रथम उपाध्यक्ष रेशम देवकोटा थिए भने पूर्व अध्यक्ष  राम बहादुर श्रेष्ठ एवं महासंघका पदाधिकारीहरु अतिथीको रुपमा आमन्त्रीत थिए भने कार्यक्रम संचालन तथा होस्ट विद्युत संसारका सम्पादक भीमलाल श्रेष्ठ गरेका थिए ।