पोखरा , मंसिर । नेपाल विद्युत प्रधिकरणले गण्डकी प्रदेशमा अहिले रहेको वितरणतर्फको विद्युत चुहावटलाई ७.९ प्रतिशतमा झार्ने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय पोखरालाई प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७५ र ७६ मा  दिएको लक्ष्य पुरा गर्न १०.४३ प्रतिशत रहेको विद्युत चुहावटलाई घटाएर चालु आवमा ७.९ प्रतिशतमा झार्ने भएको हो । 

 

चालु आवको पहिलो चार महिनामा कार्यालयको औसत विद्युत चुहावट ९.२ प्रतिशत छ । गण्डकी प्रदेशमा ११ जिल्लाका १३ वितरण केन्द्रहरु छन् । त्यस्तै  ग्राहकको संख्या तीन लाख ७० हजार छ । यस प्रदेशमा ७६ वटा सामुदायिक संस्थाले ८८ हजार ग्राहकलाई सेवा दिइरहेका छन् ।

 

प्राधिकरणले चालु आवमा २०७६÷७७मा वितरणतर्फको विद्युत चुहावट ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा वितरणतर्फको ११.२८ प्रतिशतको चुहावटलाई २.७८ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको हो ।

 

चुहावट नियन्त्रण गर्न शनिबार प्राधिकरण र प्रादेशिक कार्यालयबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।  कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र कार्यालय प्रमुख टेकनाथ तिवारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तै, प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय र कार्यालय अन्तर्गतका वितरण केन्द्रबीच पनि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । 

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरेका छन् । 

५० अंकभार राखेर कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ ।

वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, दिगो , भरपर्दो र सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्नेलगायत कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएको छ । कार्यसम्पादनको हरेक चार महिनामा मूल्याङकन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको लक्ष्यको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध दिने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । लक्ष्य हासिल नगरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । 

 

 कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विश्वसनीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति जनताको अपेक्षा भएकाले यसलाई पूरा अनुशासित भएर ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन केन्द्रित हुन निर्देशन दिए । उनले हाल विद्युत खपत बढाउनु र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु  प्राधिकरणको प्राथमिकता रहेको बताए । 

सरकारले तीन वर्षभित्र शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सात सय युनिट पुर्याउने घोषणा गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्रमा प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लामा विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारले विद्युतीकरणका लागि ४९ करोड र प्राधिकरणले ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

 

उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले विद्युतीय सुरक्षामा ध्यान दिन,विद्युत खपत बढाउन ग्राहक बढाउन, प्राविधिक चुहावट घटाउन योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढ्न, सेवा प्रवाह सुधार्न र आफ्नो कार्यालय अन्तर्गतका क्षेत्रमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्न निर्देशन दिए ।