हाम्रा प्राकृतिक श्रोत साधनलाई उपयोग गरेर जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिने हो भने हामी २०२० सम्ममा ऊर्जामा आत्मनिर्भर र २०२५ मा निर्यात गर्ने हैसियत निर्माण गर्न सक्छौ यसका लागि प्रशस्त आधारहरु समेत छन् । हुन त नेपालमा ८३००० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ भन्ने तथ्याड्ढ छ । पछिल्लो समयमा यस विषयमा कुनै निकायले पुस्न अनुसन्धान गरेको छैन त्यसकारण यहि तथ्याड्ढमा विश्वस्त हुनुपर्ने आधार अहिले छैन । यो तथ्याड्ढमै सीमित छ । देशमा जलश्रोतमा अथाह सम्भावना हुँदाहँुदै र दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ्ग खेप्नुपरेको थियो तर अहिले त्यो समस्याको समाधान भईसकेको छ ।  यो समस्याको समाधान भएको भएपनि नेपाल अझैं पनि देशमाथि नै निर्भर हुनुपर्दा ८३००० मेगावाट विद्युतको सम्भावना देशमा छ भनेर पढेका कुराहरु कथा जस्तै लाग्छ ।

 

बिडम्बना भन्नु पर्छ जलश्रोतको धनी देशका जनता भएपनि हालसम्म सम्भावना अनुसारको विद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन । यो हामी र हाम्रा देशका बौद्विक ब्यक्तिहरुले जलश्रोतको क्षेत्रमा देखाएको अदूरदर्शीताको कारणले हो ।  १९६८ देखि फर्पिंङ्ग जलविद्युत आयोजना बाट नेपालको जलविद्युतको यात्रा सुरु भएको हाम्रो ऊर्जा विकासको यात्रा सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा जम्मा ११४२ मेगावाटमा मात्रै  सीमित हुन पुगेको छ यो विषय हाम्रालागी लाजमर्दो बनेको छ । 

 

अन्य देशको तुलनामा हाम्रो देशमा विद्युत उत्पादन गर्न कम खर्च लाग्छ । डाँडा काँडाबाट बगेका ठाडो खोलाहरु भएका कारण कम खर्चमा निर्माण सम्पन्न हुने भएपनि नेपालको भौगोलिक विकटताका कारण आयोजनाहरु निर्माण हुन सकिरहेको छैन । हुनत हिमाली जिल्लामा स्थानीय स्तरमा हावावाट पनि विद्युत निकालिएको छ त्यसले पनि ऊर्जा सँकटमा स्थानीय स्तरमा केहि राहत भने पक्कै पुगेको छ । तर त्यो जलविद्युतको तुलनामा महङ्गो पर्न जान्छ । हाम्रो देशको भु बनोटको हिसाबले दीर्घकालिन रुपमा जलविद्युत नै सस्तो र सरल हुन जान्छ । अर्कोतर्फ सरकारले विभिन्न स्थानहरुमा सोलार प्लाण्टमार्फत विद्युत उत्पादन गर्ने योजना अघि बढाएको छ त्यो पनि नेपालको लागि जलविद्युतको तुलनामा महङ्गो पर्न जान्छ ।

 

त्यस्तै जलविद्युत क्षेत्रको फाईदा अहिले जल माफियाहरुले उठाईरहेका छन्  झोलामा खोला बोकेर अर्थात ईजाजत लिएर हात बाँधेर बसेका छन् जल माफियाहरु । यसमा सरकारको फितलो कानुन र सरकार निरिह बनेर माफियाहरुको बिगबिगी बढेको हो  । सरोकारवाला निकायले कारवाही गर्ने हिम्मत सम्म गर्दैन समस्य यहाँ छ । देशमा जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानीको लागि आवश्यक पुजीको कमि पनि छैन । यदि कुनै विद्युत आयोजनामा १५ अर्बको साधारण शेयर बिक्री गर्ने उद्धेश्यले शेयर बिक्री खुल्ला गरियो भने करिब ४० अर्बको लागि शेयर आवेदन पर्न आउँछ । यसअघि नेपाल जलविद्युत कम्पनीले शेयर आवेदन खुल्ला गरेको र परेको आवेदनहरुले पनि यस तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ ।

 

 यसले पनि के स्पष्ट पार्दछ भने अहिले पनि देशमा सुरक्षित लगानी गर्ने क्षेत्रको अभाव नै छ । यहाँ समस्या श्रोत र साधनमा हैन , सरकारको इच्छाशक्ति र व्यावसायिक सुरक्षामै देखिन्छ । सरकार फेरिएपिच्छे निति तथा कार्यक्रम फेरिन्छ । एउटाले अघि बढाएको कार्यक्रम लाई अर्को सरकारले निरन्तरता दिदैंन । जलश्रोतको धनी देशमा नेताहरु आनो स्वार्थको निम्ती कहिले डिजेल प्लाण्ट बनाउने योजना ल्याउँछन् कहिले घामबाट बिजुली निकाल्ने । पछिल्लो समय केपी सरकारले पनि डिजेल प्लाण्ट निर्माणलाई तीव्रता दिईरहेको छ । यहाँ श्रोत पहिचान गर्न सकिएको छैन । आनै देशमा खेर गईरहेको सम्भावनाहरुलाई चिन्न सकिएको छैन लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नमा सरकार र राजनितिक दलका नेताहरु चुकेका छन् । हामीले ऊर्जाको क्षेत्रमा भुटानबाट पनि पाठ सिक्न सक्छौ । भुपरिवेष्ठित देश भुटानलाइ हेर्ने हो उसले ऊर्जाको क्षेत्रामा निकै ठुलो फड्को मारेको छ । 

 

प्राविधिक रुपमा जम्मा २४,००० मेगावाट सम्भावाना रहेको भुटानले सन् १९८८ मा भारत सरकारको ६०५ अनुदान र ४०५ ऋण सहयोगमा निर्मित ३६० मेगावाटको चुखा जलविद्युत आयोजना बाट विद्युत उत्पादन सुरु गरेको थियो । अहिले करिब १६०० मेगावाट उत्पादन गर्न सुरु गर्दै २०२० सम्ममा १०५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य बोकेको छ  । ऊर्जा क्षेत्रमा भुटानको प्रगति नेपालको लागि गतिलो पाठ बन्छ । त्यसकारण अब हामीले आफ्नै देशका खोलानालामा बगेको पानीबाट जलविद्युत निकाली ऊर्जाको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर मात्र हैन अन्य देशमा समेत निर्यात गरी अहिले भईरहेको व्यापार घाटालाई समेत जलविद्युत निर्यातबाट पुर्ति गर्ने दिशामा अधि बढ्नुपर्छ । प्रत्येक नेपालीलाई जलविद्युत आयोजनाको शेयर बिक्री गरी आफ्नो हो भन्ने भावना जागृत गराउनुपर्छ । तर त्यसको लागि मात्र आवश्यकता छ सरकारको ईच्छाशक्तिको र लगानीमैत्री वातावरणको । जसको लागि प्रत्येक दलका नेताहरुले लगानीमैत्री वातावरण ठेकेदार र आयोजनाको पुर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ ।