गोरखा,मंसिर । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितहरुले आन्दोलनमा उत्रने भएको छ । 

 

आयोजनाले डुबानमा पर्ने बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण नगरेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीको आन्दोलनलाई जनप्रतिनिधिहरुले समेत समर्थन जनाएपछि आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम तय भएको हो ।  

 

सोमबार प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको सहभागितामा गोरखाको आरुघाट घरेलु चौरमा भएको घोषणासभामा जनप्रतिनिधिहरुले पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन् । बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुले यसभन्दा अघि मंसिर २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । तर तोकिएको मितिमा पनि बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण नभएपछि पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले बताए ।

 

उनले भने आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत मंसिर ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा र ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ र मंसिर ९ गते बुढीगण्डकी आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाईको कार्यालय घेराउको गरिने कार्यक्रम तय भएको उनले बताए । 

 

 

आन्दोलनमा जानुअघि मंसिर ४ गते बुधबार प्रभावित दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधि र सरोकार समितिका अध्यक्षसहितको बैठक बसी छलफल गर्ने उनले बताए । 

मंसिर ५, ६ र ९ गते हुने धर्ना कार्यक्रममा दुवै जिल्लाका संघीय र प्रदेशसभाका सांसदहरु, सरोकार समितिका अध्यक्षहरु, गोरखाको आरुघाट र धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, डुवानमा पर्ने क्षेत्रका वडाध्यक्षसहित राष्ट्रिय सभाका सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डे,३ नं. प्रदेश सांसद डा. रामकुमार अधिकारी,पूर्व सांसद चीनकाजी श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता रहने छ ।

 

मंसिर ९ गतेसम्ममा पनि बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण नभए मंसिर १० र ११ गते अर्को बैठकले दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने सोमबार आरुघाटमा भएको कार्यक्रममा बताइएको छ । दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम थप कडा बनाइने दाहालले जानकारी दिए । 

 

२०७३ सालको मंसिरमा डुबान क्षेत्रमा पर्ने साविकका १४ वटै गाविसका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिए पनि बजार क्षेत्र भएकाले आरुघाट र आर्खेत बजारको भने मुआब्जा निर्धारण गरिएको थिएन । तर बजारक्षेत्रको घरजग्गाको कारोबार भने ४ वर्षदेखि रोक्का राखिएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ३८ हजार रोपनी जग्गामा मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । जसमा धादिङतर्फ साढे १८ हजार रोपनी र गोरखातर्फ साढे १९ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा रु. २३ अर्ब वितरण भईसकेको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना इकाईले जानकारी दिएको छ । 

 

मुआब्जा निर्धारण नभए रोक्का राखिएको जग्गा फकुवा गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग छ । छिटो मुआब्जा निर्धारणका लागि बजार क्षेत्रका प्रभावितले पटक–पटक माग गर्दै आएका छन् ।

b