काठमाडौँ,कात्तिक ।  रसुवा जिल्लामा निर्माण हुन लागेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ को लागि ४५ करोड ३० लाख डलर बराबरको ठूलो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउन आज समझौता  हुँदै छ । 

माथिल्लो त्रिशूली १ आयोजनाका लागि लगानी गर्न ८ वटा दातृ निकाय र आयोजना प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच आज होटल ¥याडिसनमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्झौता हुन लागेको हो ।

 

आयोजना निर्माणका लागि अन्र्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को अगुवाइमा ८ वटा दातृ निकायले ४५ करोड ३० लाख डलर लगानीको सम्झौता गर्न लागेका हुन् । शुक्रबारको विनिमय दरअनुसार यो रकम ५१ अर्ब १८ करोड हुन्छ ।

 

आयोजना निर्माणका लागि स्थापना गरिएको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीमार्फत यो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्रिनेछ ।

कोरिया साउथ इस्ट पावर कम्पनी लिमिटेडको ५२ प्रतिशत, डायलिम इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको १६ प्रतिशत, केरयोङ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत, आईएफसीको १२ प्रतिशत र स्थानीयको १० प्रतिशत शेयर रहने गरी आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन प्रा.लि स्थापना गरिएको हो ।

आयोजना निर्माणका लागि ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । आयोजना ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणमा निर्माण गर्न लागिएको हो । सरकारले निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा आयोजनाको जिम्मा दिएको हो । निर्माण अवधिसहित कम्पनीले ३५ वर्षपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रवर्द्धक कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद बिक्रीका लागि सम्झौता भईसकेको छ । उक्त सम्झौता अनुसार ३१ मार्च २०२४ सम्ममा आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन थालिसक्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना निर्माणका लागि करिब ५ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । आयोजनासँग प्राधिकरणले डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी पीपीए गरेको हो । उक्त पीपीएअनुसार उत्पादन भएको मितिले १० वर्ष वा ऋण नतिरुन्जेलसम्म जुन चाँडो हुन्छ सोही मितिसम्म प्राधिकरणले डलरमा भुक्तानी दिनेछ भने त्यसपछि नेपाली रुपैयाँमै भुक्तानी हुनेछ ।

डलरमा हुने कारोबारबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंकले हेजिङ फन्डको स्थापना गरेको छ । प्राधिकरण र आयोजनाबीच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा नै हेजिङ फन्ड स्थापनाको बुँदा राखिएको थियो । उक्त फन्डमा डलरको मुद्रास्फीतिको जोखिम कम गर्न आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी, प्राधिकरण र सरकारले निश्चित प्रतिशत रकम राख्नेछन् ।

ऋणदातासँग सम्झौता भएपछि आयोजनाको निर्माण चाँडै सुरु हुने प्रवर्द्धक कम्पनीका महाप्रबन्धक गिरिराज अधिकारीले बताए । ‘सन् २०२० को अप्रिलबाट आयोजनाको निर्माण सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘२०२४ मा निर्माण पूरा हुन्छ ।’ लगानी सम्झौता राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत हुनेबित्तिकै आयोजनाको निर्माण सुरु हुने उनले बताए ।

आयोजनामा आईएफसीको अगुवाइमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), एसिायली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी), कोरियाली एक्जिम बैंक, कोरियाली डेभलपमेन्ट बैंक (केडीबी), बेलायतको सीडीसी ग्रुप, नेदरल्यान्डको बैंक एफएमओ, फ्रान्सको लगानी संस्था प्रोपार्को, फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (ओएफआईडी) ले ऋण दिन लागेका हुन् ।

यीमध्ये केही ऋण र केही स्वपुँजीमा रूपान्तरण हुने प्रवर्द्धक कम्पनीले जनाएको छ । दातृ निकायबाट सुरुवातमा आयोजनाको लागतभन्दा बढी ६९ अर्ब रुपैयाँ लागत प्रतिबद्धता आएको थियो । लागतभन्दा बढी प्रतिबद्धता आएपछि परिमार्जनसहित सम्झौता गर्न लागिएको छ । प्रवर्द्धक कम्पनी र ऊर्जा मन्त्रालयबीच २०७३ पुस १४ मा आयोजना विकास सम्झौता भएको थियो ।

नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई विद्युत् विभागले आयोजनाको उत्पादन अनुमति २०७४ कात्तिकमा दिएको थियो । कम्पनीले आयोजनास्थलसम्मको पहुँच माग निर्माण गरिसकेको छ । २०७२ को भूकम्पले भत्किएको पहुँच मार्ग पुनर्निर्माण भइसकेको छ ।

आयोजनाको डिजाइन क्वी ५० मा गरिएको प्रवर्द्धक कम्पनीले जनाएको छ । सुक्खायाममा पनि आयोजनाबाट १ सय ६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाले दिने कुल ऊर्जाको ३९ प्रतिशत ऊर्जा सुक्खायाममा उत्पादन हुनेछ ।

आयोजनाका लागि मुख्य संरचनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भइसकेको प्रवर्द्धक कम्पनीले जनाएको छ । ७६ हेक्टर सरकारी जग्गा, १५ हेक्टर विभिन्न ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको जग्गा, ७ रोपनी निजी जग्गा गरी १ सय ५ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाको प्रसारण लाइन र टावर राख्ने जग्गा अधिग्रहण बाँकी छ ।

स्रोतः कान्तिपुर