प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले ‘सम्वृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारालाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासँग जोडेर ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने भएको छ । सीटीईभीटीले स्रोत र साधन उपलब्ध भए अबको दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो सम्बोधनमा दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने घोषणा गर्नुभएको थियो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको महत्वाकांक्षी योजनालाई लागू गर्ने पहल गरिरहेको छ। सोहीअनुरूप  सीटीईभीटीले एक वर्ष्भित्र अर्थात् विसं २०७५ मा देशभर १ सय १ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयल स्थापना गरेको थियो। सीटीईभीटी स्थापना भएको २८ वर्षमा १ सय ९१ प्राविधिक शिक्षालय थिए। प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि एक वर्षमै १ सय १ प्राविधिक शिक्षालय थप गरेर २ सय ९२ पुर्याएको छ। पछिल्लो समयमा देशको प्राविधिक शिक्षाको अवस्था, उत्पादित जनसंख्याको रोजगारीको अवस्था, नमुना प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाको उद्देश्यलगायतका विषयमा सीटीईभीटीका सदस्य–सचिव पुष्परमण वाग्ले (पीएचडी) सँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः  

 

पुष्परमण वाग्ले (पीएचडी)

 

सदस्य–सचिव ,प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)

 

 

प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न कस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ?

 

देशको आर्थिक विकासमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम महत्वपूर्ण आधार हो। संविधानमा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिकवान एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित 

जनशक्ति तयार गर्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो सम्बोधनमा आगामी दुई वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहमा परिषद्बाट मान्यता प्राप्त शिक्षालय स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । पन्ध्रांै योजना, दिगो विकासका लक्ष्य, चालू आर्थिक वर्षकोे नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिममा समावेशी र समतामूलक पहुँच विस्तार र गुणस्तर कायम गर्ने उल्लेख छ । सरकारको नीति र योजनाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं ।

 

सीटीईभीटीअन्तर्गत कस्ता र कति शिक्षण संस्था छन् ?

 

सीटीईभीटी स्वीकृत तथा सम्बन्धन लिई विभिन्न चारवटा स्वरूपमा प्राविधिक र बहुप्राविधिक शिक्षालय, विद्यालयबाट प्राविधिक एसएलसी (टीएसएलसी) र डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह कार्यक्रम सञ्चालित छन् । परिषद्को पूर्णस्वामित्वमा ४८ प्राविधिक शिक्षालय छन्। थप ९ वटा सञ्चालनको तयारीमा छ। ६ वटा साझेदारीमा सञ्चालित छन् । २०५७ देखि सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । हाल त्यसको संख्या ३ सय ९७ पुगेको छ। अब थप २ सय २५ सञ्चालनको तयारीमा छन्।निजीस्तरमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालयको संख्या ४ सय २९ छ । १ वर्षभन्दा कम अविधका छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने निजी संस्थाको संख्या १ हजार ८१ छन् ।

 

ती संस्थामार्फत कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ?

 

प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालयमा ४ विधामा प्रशिक्षण संचालन भइरहेको छ। कृषि तथा वन, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, होटल व्यवस्थापन सञ्चालित छ। एसईई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीका लागि ३ वर्षे डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह र १८ महिने टीएसएलसी कार्यक्रम सञ्चालित छन् । डिप्लोमा तहमा ४४, प्राविधिक एसएलसी तहमा २८ र छोटो अवधिका सीपमूलक तालिममा १ सय ९९ छन् । हालसम्म २४ क्षेत्रमा प्रारम्भिकदेखि चौथो तहसम्म गरी २ सय ९५ राष्ट्रिय पेशागत सीप प्रमाणित भएको छ ।

 

परिषद्बाट सम्बन्धन प्राप्त संस्था व्यवस्थित छैन, भन्ने आरोप छ नि ?

 

मापदण्ड पूरा भएका संस्थाहरूलाई परिषद्बाट कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृत र सम्बन्धन दिइरहेका छांै। तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक संस्थाले आवश्यक पूर्वाधार तयारी भएको सुनिश्चितता भएपछि स्वीकृति र सम्बन्धन दिने स्पष्ट व्यवस्था छ। एउटा कुरा के सत्य हो भने, श्रम बजार निकै गतिशील छ।

विज्ञान तथा प्रविधि, नयाँ सूचना विकास तथा प्रविधिको उपयोग, औद्योगिकरणमा देखिएको प्रविधिको चरम विकाससँगै प्राविधिक शिक्षामा सोहीअनुसार पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन हुन नसकेकै हो ।

बदलिँदो परिस्थितिमा शिक्षालयको भौतिक पूर्वाधारलाई अध्यावधि गर्ने, शैक्षिक उपकरण नयाँ प्राविधिकसँग तारतम्य बनाउनु आवश्यक भइसकेको छ । केही गुनासा सुनिएको हुन सक्छ । अब प्रविधिसँग प्राविधिक शिक्षालाई संयोजन गर्दै जानुको विकल्प छैन।

 

७ वटै प्रदेशमा सीटीईभीटीका कार्यालय छन् ?

 

सातै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय स्थापना भइसकेको छ। ती कार्यालयबाट छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। कार्यक्रमको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन भइरहेको छ । प्रदेश कार्यालयमा परीक्षा सञ्चालन, प्रदेशभित्र कार्यरत प्रशिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न पेसागत तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौं।

 

कुन–कुन शिक्षालयलाई नमुना बनाइएको छ ?

 

परिषद्ले प्रदेश–१ मा इलामको रत्नकुमार बान्तवा मेमोरियल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट, २ मा महोत्तरीको निर्मल लामा बहुप्राविधिक शिक्षालय, ३ मा चितवनको दिवाकर स्मृति प्राविधिक शिक्षालय, गण्डकीमा गोरखाको गोरखा पोलिटेक्निक इन्टिच्युट, प्रदेश–५ मा दाङको शहीद कृष्णसेन इच्छुक बहुप्राविधिक शिक्षालय, कर्णाली प्रदेशमा जुम्लाको कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय, र सुदूरपश्चिममा टिकापुर पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटलाई नमुना शिक्षालय बनाएका छौं।

 

नमुना बहुप्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना अपुग छ भनिन्छ नि ?

 

वास्तवमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्न हामीले तयार गरेको पाठ्यक्रमको मागबमोजिम भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न केही कठिनाइ भएको छ । भौतिक पूर्वाधार पूरा नभएका शिक्षालयलाई नमुना घोषणा गरियो भन्ने जुन आवाज आएको छ त्यो वास्तवमा सत्य होइन । सत्य के हो भने हाल सञ्चालित शिक्षालयलाई स्तरोन्नति गरी नमुना बहुप्राविधिक शिक्षालय बनाएका हौं । यो मैले वा परिषद्ले मात्रै घोषणा गरेको होइन। विज्ञ टोलीको सिफारिसको आधारमा नमुना घोषणा गरिएको हो । नमुना बहुप्राविधिक शिक्षालयमा सम्पूर्ण सेवा एकै छानामुनिबाट प्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम अघि सारिएको छ । सबै विधा र तहका प्रशिक्षण कार्यक्रम, छोटा अवधिका सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्न नमुना सीप परीक्षण केन्द्रको बनाउने, शैक्षिक सामाग्री निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने, प्राविधिक क्षेत्रमा रहेका व्यवस्थापक प्रशिक्षक र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायतका काम नमुना शिक्षालयले गर्नेछ । नमुना शिक्षालयबाट हरेक वर्ष ५ हजारभन्दा बढीलाई सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराउने सोच अघि सारेका छौं ।

 

परिषद्को बजेट कति छ ? कस्ता कार्यक्रममा खर्च हुन्छन् ? हालको बजेटबाट सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ?

 

वार्षिक बजेटको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा वर्षेनी वृद्धि हँुदै गएको छ । चालू आवमा ६ अर्ब ७९ करोड रुपियाँको कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत भएको छ । यो संघ र प्रदेश कार्यालयसमेतको हो । गत आवको वार्षिक बजेटभन्दा २४ प्रतिशतले बढी हो । सो बजेटबाट डिप्लोमा तथा प्राविधिक एसएससी कार्यक्रमको नियमित प्रशिक्षण, परीक्षण र मूल्यांकन, छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (एप्रेन्टिसिप) र कार्यस्थल सिकाइ तालिम, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन् । कर्मचारीको तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालनसमेत सोही बजेटबाट खर्च हुन्छ। बजेट बढे तापनि समयसापेक्ष शैक्षिक उपकरण, मेसिन खरिद र विभिन्न सामाग्री खरिद गर्न बजेटले पुग्दैन । परिषद्ले स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वय गर्दा ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति र ९० भन्दा बढी वित्तीय प्रगति गरेको छ ।

 

जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ?

 

आंगिक शिक्षालयमा सञ्चालन भएका कार्यक्रमको नियमित प्रशिक्षण, प्रयोगात्मक अभ्यासका साथै प्रशिक्षार्थीको मूल्यांकनसम्बन्धी कामका लागि प्रशिक्षकको संख्या अपर्याप्त छ । आंगिक, साझेदारी, सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा र निजी स्वरूपमा सञ्चालन भएका कार्यक्रमको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यावस्थापन, पाठ्यक्रम निर्माण तथा अध्ययन अनुसन्धान कार्य सम्पादनमा विज्ञ जनशक्ति कमी छ ।

 

अबको योजना के–के छन् ?

 

‘सम्बद्ध नेपाल खुसी नेपाली’ को नारालाई मूर्त रूप दिन परिषद्ले ‘सीपयुक्त जनता समृद्ध नेपाल’ को नारासहित कार्यक्रम तय गरेको छ। मागअनुसारका आधारभूत तथा मध्यमस्तरका प्राविधिक सीप र ज्ञान भएका जनशक्ति उत्पादन, उत्कृष्ट सेवा र रोजगारको अवसर प्रदान गरी समृद्ध समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने जस्ता नयाँ योजना तय गरेका छौं । ‘सिक, कमाउ र तीर’ को अवधारणबाट उत्पादन वृद्धि तथा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नेतर्फ अघि बढाउने तयारी गरेका छौं । स्रोत र साधन उपलब्ध भए अबको दुई वर्ष्भित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने लक्ष्य लिएका छौं । 

 

सरकारले सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको दुई वर्ष पुग्यो। कति स्थानीय तहमा स्थापना भए ?

 

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा थप २ सय १२ सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम विस्तार भएको छ । यही समयमा १४ वटा आंगिक शिक्षालय सञ्चालनमा ल्याएका छांै । विस्तार गरिएका कार्यक्रमबाट थप १ सय १ स्थानीय तहमा विस्तार भई २ सय ९२ पुगेको छ । चालू आवमा थप ६२ स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने योजना छ । परिषद्बाट स्वीकृति र सम्बन्धन लिएका शिक्षालय र प्राविधिक धार (९–१२) तर्फका विद्यालयलाई समेटेर सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय पुयाउने लक्ष्य छ ।

 

कति विषयमा पढाइ हुन्छ ? बढी विद्यार्थी भर्ना भएका विषय कुन–कुन हुन् ?

 

३ वर्षे डप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहमा ४४ वटा पाठ्यक्रममध्ये ३१, १८ महिने प्राविधिक एसएलसी तहमा २८ मध्ये २५ कार्यक्रम सञ्चालित छन् । पछिल्लो समय स्वास्थ्य समूहतर्फका फार्मेसी र सामान्य चिकित्सा विषय र इन्जिनियरिङ समूहतर्फ सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्नेको चाप बढेको छ । कृषि तथा वन क्षेत्रका केही विषयमा अध्ययनको गर्ने विद्याथीको रुचि कम भएको देखिन्छ ।

 

एक वर्षमा कति विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँछन्। हालसम्म छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको संख्या कति छन् ?

 

परिषद्ले ४ प्रकारका छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरेको छ । जेहेन्दार (पूर्ण शुल्कीय), वर्गिकृत (निःशुल्क), निर्वाह, विशेष छात्रवृत्ति हुन्। जेहेन्दार छात्रवृतिअन्तर्गत प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रम सूचीको उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने एक जनालाई दिइन्छ । वर्गिकृत 

(निःशुल्क) छात्रवृत्ति निर्धारण गरिएको संख्यामा दिइन्छ। जेहेन्दार र वर्गिकृत छात्रवृत्ति तोकिएको कोटा संख्याको १० प्रतिशतले पाउँछन् । आंगिक शिक्षण संस्थाहरूमा पूर्ण शुल्कमा अध्ययनरत परीक्षार्थी मध्ये सामुदायिक विद्यालयबाट एसईई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीमध्ये १ सय २५ लाई निर्वाह भत्ताबापत मासिक ५ हजार रुपियाँका दरले पाउँछन ्।

विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत भूकम्पपीडित, अपांग, मुस्लिम, पीछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायका विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधासहितको छात्रवृत्ति दिइन्छ। गतवर्षसम्म ७ हजार २ सय ६० ले छात्रवृत्ति पाइसकेका छन्।

 

छात्रवृत्ति छनोटका आधार के–के हुन् ?

 

प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, छात्रवृत्ति वितरण एवं भर्नासम्बन्धी निर्देशिका–२०७३ मा एसईई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीबाट आवेदन फारम संकलन परिषद्को पनिकाबाट प्रवेश परीक्षा लिइन्छ। उत्तीर्ण भएका र योग्यता क्रम र मापदण्डको आधारमा छात्रवृत्ति दिइन्छ।

 

मुस्लिमलाई नर्सिङ विषयमा छात्रवृत्ति दिएपछि कस्तो उपलब्धि भयो ?

 

मुस्लिम महिला लक्षित गरी आव २०६६र०६७ देखि विशेष छात्रवृत्तिमा प्रविणता प्रमाणपत्र तहमा ६ हजारलाई पढाएका थियौं । त्यसमध्ये २०७३र०७४ सम्ममा ७ सय १७ जना मुस्लिम छात्राले यो छात्रवृत्ति पाएका छन्। अध्ययनपश्चात् निजहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था के–कस्तो सुधार आएको छ ? भन्ने सम्बन्धमा परिषद् कार्यालयबाट गत आवमा इम्प्याक्ट स्टडी गरेका थियौं। सामान्य अध्ययन गर्दा बुर्काको पर्दामा रहँदै आएका मुस्लिम महिलामा शिक्षा र सशक्तीकरण क्षेत्रमा प्रशस्त सुधार भएको छ । मुस्लिम महिला रोटी, बिरयानी पकाउने मात्र नभई स्वाथ्य कार्यकर्ताको रूपमा काम गर्न सक्दछन् र भोलिका दिनहरूमा डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, वैज्ञानिक, प्रशासकसमेत बन्न सक्ने सम्भावना छ ।

 

तपाईंले सदस्य–सचिव पद सम्हालेपछि के–के उपलब्धि हासिल भए ?

 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विसं २०७४ जेठ ९ गते मलाई सदस्य–सचिवमा नियुक्ति गरेको हो । करिब साढे २ वर्ष को अवधिमा मैले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिमको सर्वसुलभ हुने गरी पहुँचमा विस्तार, प्रशिक्षक तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र सुशासनमा जोड दिँदै आएको छु । जनशक्ति को कमी र आर्थिक स्रोत अभावको बाबजुद लामो अवधिका ३ वर्षे डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह र १८ महिने प्राविधिक एसएलसी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राविधिक शिक्षालय

हरूको विस्तार गर्न सफल भएको छ । १९ आंगिक शिक्षालयबाट बढाएर ४८, ५ वटा साझेदारी शिक्षालयबाट एउटा थप गरी ६, १ सय १७ सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा (टेक्स) लाई बढाएर ३ सय ९७ विद्यालयमा पुर्याइएको छ । जसका कारणले वार्षिक भर्ना क्षमता ४४ हजार ३ सय ५० बाट वृद्धि भई ६२ हजार १५ पुगेको छ । हरेक प्रदेशमा एक नमुना बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने कामको थालनी गरेका छौं। सातै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना भएको छ । प्राविधिक एसएलसी तहमा अध्ययनरत प्रशिक्षार्थीमध्ये ५ प्रतिशतलाई मात्र उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्तिलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्याइएको छ। स्थानीय तहको आवश्यकता र मागअनुसार गतवर्ष हरेक प्रदेशमा ६ हजारका दरले कुल ४२ हजारलाई छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम सम्पन्न गरेकोमा यस वर्ष उक्त संख्या बढेर ४५ पुगेको छ । उद्योग रोजगारदाता र तालिम प्रदायक संस्थाहरू बीच समन्वय गरी औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम र उद्योगमा काम गर्ने कामदारका लागि उद्योग तालिम शुरू गरेका छौं। माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वृत्ति परामर्श गर्ने कामको शुरुआत गरिएको छ। प्राविधिक शिक्षामा महिलाको उल्लेख सहभागिता बढाउने उद्देश्यले महानगरपालिकामा महिलालाई प्रशिक्षण गराउने कामको थालनी गरेका छौं । 

 

 

परिषद्ले भनसुनको भरमा सम्बन्धन दिने गरेको सुनिन्छ नि ?

 

यसअघि भनिसकेको छु । संस्थाहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वीकृत तथा सम्बन्धन दिने निश्चित मापदण्ड र प्रक्रियाहरू छन्। मापदण्डमा तोकिएअनुसारका भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन भएरनभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित विषय विज्ञबाट निरीक्षण गरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा संस्थालाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वीकृत प्रदान गरिन्छ । भनसुनभन्दा पनि मापदण्डमा तोकिएका पूर्वाधार पुगेका संस्थालाई सम्बन्धन दिँदै आएको यथार्थ हामीसँग छर्लंग छ।

 

परिषद्ले शिक्षालयको अनुगमन गर्ने गरेको छ ? अहिलेसम्म कति कारबाही परे ?

 

नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने गरेका छौं । परिषद् र प्रदेश कार्यालयले विषय विज्ञसहितको टोली गठन गरी सूचकांकसहितको नतिजामूलक औजार तयार गरी अनुगमन निर्देशिका तथा मापदण्डका आधारमा अनुगमन गर्छौं ।  

कम्तीमा वर्षको एकपटक सबै संस्थाको अनुगमन गर्ने गरेका छौं । विज्ञ टोलीले अनुगमनपछि मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी परिषद् कार्यालयमा पेस गर्छन् । त्यसपछि प्रतिवेदनको आधारमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाहरूको कार्यक्रम नवीकरण गछौं ।

मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थालाई भविष्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने गरी कारर्वाही गर्ने गरेका छौं । हालसम्म केहीलाई कारर्वाहीको सिफारिस गरेका छौं ।

 

संघीयतामा सीटीईभीटीको संरचना कस्तो हुन्छ ?

 

संघअन्तर्गतको कार्यालयले राष्ट्रिय नीति, रणनीति, पाठ््यक्रम प्रारूप, योग्यता निर्धारण, सीप परीक्षणको मापदण्ड, प्रशिक्षक तालिमसम्बन्धी नीति, अनुगमन तथा मूल्यांकनका मापदण्ड तयार गर्छ । गुणस्तर सुनिश्चितता सम्बन्धी निर्देशिका सीपको वर्गीकरण तथा स्तर निर्धारण समकक्षता प्रदान, राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गर्ने काम संघबाट हुन्छ । प्रदेशले नीति, रणनीति, कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकन, स्तरीकरण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम सञ्चालन तथा परीक्षण गर्छ । स्थानीय तहले आवश्यकताको पहिचान गर्दै उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको उच्चतम् प्रयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने क्षेत्रहरूमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् ।

साभार ः न्यूज अफ नेपाल डटकम