गोरखा,असोज । गोरखा र धादिङ् जिल्लाको सिमानामा निर्माण हुन लागेको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा तत्काल निर्धारण गर्न आयोजना प्रभावित जनताहरुले माग गरेका छन् । नागरिक साझा सवालको आयोजनामा शनिबार गोरखा सदरमुकाममा आयोजित ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा आयोजना प्रभावित जनताहरुले सरकारप्रति आक्रोश पोख्दै तत्काल मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गरेको हो ।   

 

 

आयोजनाले प्रभावित जनतालाई उचित मुआब्जा नदिदा र आयोजनाको काम शुरु नभएको देख्दा कहिले आयोजना बन्नला र विकास ढोकाहरु खुल्ला भन्ने आशा बोकेका जनताहरुमा निराशा छाएको छ । सरकारले आयोजनाप्रति चासो नदेखाएको भन्दै आयोजना बन्छ भन्ने आशा नरहेको प्रभावित जनताहरुले बताएका छन् । अब आयोजना बनेपनि नबनेपनि जुन दिनबाट जग्गा रोक्का गरिएको छ त्यहि दिन देखिको मुद्रास्फिती र राष्ट्र बैंकले तोकेका व्याजसहित जग्गा फुक्का गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

आरुघाटका दिनेश ढकालले सरकारले २०७२ चैत्र १९ गते देखि आयोजनाका लागि जग्गा रोक्का गरेर राखेपनि अहिले सम्म मुआब्जा नदिएको भन्दै प्रभावित जनताहरुको समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको बताए । उनले भने अब तत्काल नै मुआब्जा नदिई हामी जनतालाई आश्वासन दिने काम मात्र भईरहे सडकमा उत्रने र सिंहदरबार नै घेराउ गर्न जाने उनको भनाई छ । 

त्यस्तै आयोजना प्रभावित आरुघाटका नारायणप्रसाद श्रेष्ठले बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण र वितरणमा ढिलाई हुँदा स्थानीय व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई ठूलो समस्यामा परेकोे भन्दै  आफूहरुको जग्गा रोक्का राखेकाले व्यापार व्यवसाय, तथा व्यवहारिक कठिनाइ बढ्दै गएको उनले बताए । यस आयोजनाले ५० प्रतिशत जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने उनको भनाई छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई सफल बनाउन स्थानीय बासिन्दा आफ्नो थातथलो छाडेर  सहयोग गरे पनि सरकार नै आयोजना विरोधी भएको कारण आयोजना बन्ने कि नबन्ने अन्योलता छाएको बूढीगण्डकी सरोकार समितिका हरेराम ढकालले बताए । उनले आयोजनाको सिउरेनीटार कार्यालयले विगत चार वर्षदेखि आयोजना सम्बन्धि कुनै महत्वपूर्ण काम नगरेकोे भन्दै मुआब्जामा पनि विभेदीकरण गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । मुआब्जामा लाभकर लिएकोमा पनि उनले विरोध जनाएको छ । यस्तै आरुघाटका जगन्नाथ खनालले सरकारले अलमलमा राखेको आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

 

 

राजनीतिक भन्दा व्यक्तिगत खिचातानीका कारण आयोजनाले गति लिन नसकेको अर्का प्रभावित हरि सिंँखडाले टिप्पणी गरे ।  आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले प्रभावितलाई समस्यामा राखेर आयोजना बनाउनुको कुनै अर्थ नहुने बताए । उनले भने आयोजना निर्माणप्रति हामीले साथ सहयोग गरेका छौं तर पनि आयोजना निर्माण हुन किन सकेन ? केले रोक्यो आयोजना निर्माण गर्न ? भनी उनले प्रश्न गर्दै आरुघाट आर्खेत बजारको तत्काल उचित मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । कार्यक्रममा सम्बन्धित सरोकारवालाको उपस्थिती नभएको प्रति खेद प्रकट गरेका थिए । 

भिमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्वर पाण्डेले प्रभावितका मागप्रति सरकार संवेदनशिल नभएको बताए ।  कार्यक्रममा समाजवादी पार्टीका ज्ञानेन्द्र कुमालले आयोजनाबाट जनता सुकुम्बासी नबनुन भन्ने तर्फ राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए । 

 

 

बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा सरकारको इच्छाशक्ति देखिएनः ऊर्जा विज्ञहरु

ऊर्जा विज्ञ तथा नेपाल सरकारका पूर्व ऊर्जा सचिव शीतलबाबु रेगमीले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सरकारको इच्छाशक्ति नदेखिएको बताएका छन् । उनले भने आयोजना निर्माणका लागि कहिले गेजुवा कम्पनीलाई दिने र कहिले आफैँ बनाउने निर्णय गर्दा गर्दै आयोजनाको निर्माणको काम डाडाँपारी धकेलिएको भन्दै आयोजना नबन्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाई छ । यदि यस आयोजना निर्माण भएतापनि पछि दुई प्रदेश बीच विवाद सिर्जना हुने समेत उनले बताए । 

त्यस्तै,तत्कालीन बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखेर पनि उक्त आयोजनालाई प्राथमिकता नदिएको बताए । ‘इथियोपियामा त्यहाँका नागरिकबाट ३ खर्ब पैसा जुटाएर ६ हजार मेगावाटको आयोजना बन्दैछ, हामी १२ सय मेगावाटका लागि पैसा पुग्दैन भन्दैछौं’ उनले भने, ‘पैसा समस्या होइन, पैसा जुटाउन नखोज्नु समस्या हो ।’ हामीले यस आयोजनाबाट १ महिनामा ३ अर्ब घाटा बेहोरेको छ भने १ दिनमा १० करोड रुपैंया घाटा भईरहेको बताउँदै त्यसैले आयोजनालाई छिटो भन्दा छिटो निर्माण गर्न सरकारलाई दवाब दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै डाक्टर देवकोटाले नेपाल जलस्रोतको धनी हो तर जलस्रोतमा नेपाल विश्वमा दोस्रो धनी देश नभएको समेत उनले बताए । 

 

कार्यक्रममा उर्जाक्षेत्रमा कलम चलाईरहेका पत्रकार लक्ष्मण वियोगीले नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ र कमिशनको चक्करमा लागेका कारण बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा अलमल भईरहेको दावी गरेका छन् । उनले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई पूर्णता दिनका लागि बृहत जनदबाबको खाँचो रहेको बताउँदै गोरखा र धादिङ्का विकासप्रेमीहरुले सिंहदरबार घेर्न सके सरकारले एउटा ठोस निर्णय लिने बताए । यदि दबाब सिर्जना नगरे पश्चिम सेती, तमोर,दुधकोसीको जस्तै अवस्था बुढीगण्डकीको हुने उनको भनाई छ ।  

छलफल कार्यक्रममा आयोजनाको हालसम्मको प्रगतिबारे वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाईका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिएको थियो । सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार डुबानमा पर्ने करिव ११ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन बाँकी रहेको छ भने करिब २१ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा नै निर्धारण भएको छैन ।

अहिलेसम्म ४४ हजार १ सय २० रोपनी जग्गा आयोजनाको नाममा आएको र २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भईसकेको छ ।

 

त्यस्तै कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले सरकारले आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती गरिरहेको भन्दै नागरिकले खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आरुघाट र आर्खेत बजारक्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणका लागि राजनीतिक दलले प्रशाासनलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।