काठमाडौँ — सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसकेको भन्दै सरकारलाई स्वामित्व लिइदिन आग्रह गरेका रुग्ण आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले सरकारसँग विद्युत् खरिद दर दोब्बर पार्न माग गरेका छन् ।

 

 

ऊर्जा मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित छलफलमा उनीहरूले साना आयोजनाको लागत बढी हुने भएको भन्दै ठूला आयोजनासरहको विद्युत् खरिद दरले आफ्नो सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने बताएका हुन् । उनीहरूले विद्युत् आयोजनामा लगानी हुने ऋणको ब्याजदर पनि घटाउन माग गरेका छन् ।

 

 

२० वटा साना जलविद्युत् आयोजनाले आफूहरू सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नपुग्ने गरी रुग्ण अवस्थामा पुगेको भन्दै एक साताअघि सरकारलाई स्वामित्व लिइदिन निवेदन दिएका थिए । ‘सरकारले हाम्रो मागको सुनुवाइ नगरे १५ दिनपछि आन्दोलनको घोषणा गर्छौं,’ रुग्ण जलविद्युत् आयोजना समन्वय समितिका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले भने ।

समितिले आयोजनाको स्वामित्व लिई दायित्वबाट मुक्त गरिदिन ऊर्जा मन्त्रालयसहित, विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् विकास विभागलाई आग्रह गरेका थिए ।

 

सरकारले घोषणा गरेको सुविधा नदिइएको र ब्याजदर तथा प्रणालीमा भएको चुहावटका कारण साना विद्युत् आयोजना रुग्ण भएको भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका हुन् । ‘ऊर्जामन्त्रीले नीतिगत तहबाट हुने समाधानका लागि कदम चाल्ने बताएका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘हामी १५ दिनसम्म कुर्छौं । त्यसपछि आन्दोलनको घोषणा गर्छौं ।’ मन्त्रीसँगको छलफलका क्रममा साना आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्न सकिने समाधानको विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्रवर्द्धकहरूका समस्याबारे छलफल भएको बताए । ‘उहाँहरूको कुरा सुन्यौं,’ उनले भने, ‘आवश्यक परे समिति गठन गरेर यस विषयमा अध्ययन गर्न सकिन्छ ।’

 

रुग्ण अवस्थामा भएको भनिएका यी २० वटा विद्युत् आयोजनामध्ये एउटालाई बैंकलाई कालोसूचीमा राखेको र केहीलाई कालोसूचीमा राख्न पत्र पठाएको अधिकारीले बताए । यी आयोजनामा करिब १४ अर्ब लगानी भएको अनुमान छ ।

विद्युत् खरिद दर कम भएको, बैंकको ब्याजदर बढी भएको, प्रसारण लाइनमा देखिएको समस्या, पानीको उपलब्धता घोषणा, ढिलो उत्पादन गर्दा हुने जरिवानाका विषयले समस्या निम्त्याएको प्रवर्द्धकको दाबी छ ।

 

‘ठूला आयोजनामा भन्दा साना आयोजनामा प्रतिमेगावाट लगानी बढी हुने तर विदेशी लगानी र सरकारी कम्पनीबाट निर्माण भएका ठूला आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद दरभन्दा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका साना विद्युत् आयोजनाको खरिद दर आधा मात्रै भएको,’ समन्वय समितिले भदौ १२ गते मन्त्रालयमा बुझाएको निवेदनमा भनिएको छ ।

 

साना विद्युत् आयोजना जोडिएको प्राधिकरणको ३३ केभीए प्रसारण लाइनमा ट्रिपिङ समस्याका कारण विद्युत् खेर जाँदा आयोजनाको आम्दानीमा १३ प्रतिशतसम्म कमी आएको प्रवर्द्धकको दाबी छ । आयोजनाले सुक्खायाममा ऊर्जाको उपलब्धता घोषणा गर्दा सोहीअनुसार ऊर्जा उत्पादन गर्न नसके १४ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिरिरहेको अधिकारीले बताए ।

विजय तिमल्सिना

स्रोत ः कान्तिपुर