काठमाडौं– अबको करिब एक वर्षभित्र अमेरिकी सहयोग अन्तर्गत (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन–एमसिसी) निर्माण हुने ६३ करोड अमेरिकी डलर ९करिब ७१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ० का प्रसारण लाइन र सडक आयोजनाको काम सुरु हुने भएको छ । निर्माणका पूर्वसर्त तथा तयारी पूरा हुँदै गएकाले तोकिएको समयमा निर्माण सुरु गर्ने तयारी छ ।

 

एमसिसी अन्तर्गत ३ सय १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन र त्यति नै सडक निर्माण, मर्मत तथा स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य छ । यसमा अमेरिकाले ५० करोड डलर र सरकारले १३ करोड डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्

 

‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ कार्यक्रमका रूपमा सुरु हुने आयोजना कार्यान्वयन मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट ९एपसिए–नेपाल० ले गर्नेछ । २०७७ असार १६ गते ९सन् २०२०, जुन ३०० देखि ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता कार्यान्वयन हुने एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताए ।

 

‘कार्यक्रम कार्यान्वयनको पूर्व तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ, यसैले अबको करिब एक वर्षभित्र हामी काम सुरु गर्न सक्छौं,’ बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, काम सुरु भएको ५ वर्षभित्र निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

 

एमसिए नेपालले २०८२ असार १५ गतेभित्र तोकिएको प्रसारण लाइन र सडक निर्माण गरिसक्नुपर्छ । अन्य विकास साझेदार तथा निकायको सहयोगमा निर्माण भएका आयोजनामा जस्तो समय लम्ब्याउने सुविधा यसमा हुने छैन । यसका लागि अमेरिकाले बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको सुनिश्चितता हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।

 

कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि एमसिसीले ५० करोड अमेरिकी डलर तथा सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जसअन्तर्गत काठमाडौं लम्सेफेदीदेखि धादिङ रातमाटे, तनहुँ दमौली हुँदै बुटवलसम्म ४ सय केभी प्रसारण लाइन र ३ वटा सबस्टेसन निर्माण गर्नुपर्छ । बुटवलबाट यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा आवद्ध गर्ने योजना छ ।

 

यसैगरी, बढीमा तीन सय किलोमिटर रणनीतिक सडक मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नती गर्नुपर्ने सर्त छ । उल्लेखित काम ५ वर्षभित्र पूरा नभए सबै लगानी फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त छ । प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा सबैभन्दा बढी समय खर्च हुने नेपालको सन्दर्भमा तोकिएको समयभित्र लक्ष्य पूरा गर्न निकै चुनौती देखिन्छ ।

 

कार्यक्रम कार्यान्वयनको निर्णय सम्बन्धित सम्पूर्ण मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यान्वयनकारी निकाय एमसीए नेपालसँगको परामर्शपछि अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो । सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकाको एमसिसीबीच २०७४ साल भदौमा कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अन्तर्गतका आयोजना तर्जुमा गर्नुपूर्व गरिएको आर्थिक अवरोध सम्बन्धी एक विश्लेषणले पर्याप्त तथा भरपर्दो विद्युतीय आपूर्तिको अभाव तथा अपर्याप्त सडक मर्मत सम्भारका कारण परिरहेको उच्च यातायात लागत नेपालको आर्थिक बृद्धिका अवरोधका रूपमा औंल्याएको थियो ।

 

कम्प्याक्ट सम्झौतामा विद्युत प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राख्नुपर्ने, विद्युत नियमन आयोग गठन, कार्यक्रम संसदबाट अनुमोदन, कार्यान्वयनमा हस्ताक्षरलगायत सर्त छन् । बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण तथा जग्गा, अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जस्ता अगाडि नै गर्नुपर्ने काम पूरा हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

 

सरकारले प्रसारण लाइन राष्ट्रिय गौरव घोषणा गरिसकेको र नियमन आयोग पनि गठन भइसकेको छ । अहिलेसम्म पहिलो दुई वटा सर्तमात्र पूरा भएका छन् । आयोजना निर्माणस्थलमा जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानी लगायत काम भइरहेको एमसिए नेपालले जनाएको छ ।

 

एमसिएका अनुसार कम्प्याक्ट सम्झौता कार्यान्वयन सुरु हुना साथ काम अगाडि बढाउन विस्तृत डिजाइनसम्बन्धी कार्य, प्रसारण लाइन मार्ग निर्धारणका काम भइरहेका छन् । ठेक्काका लागि टेन्डर गर्नेदेखि ठेकेदार छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी योजना अगाडि बढिरहेका छन् । ऊर्जा खबर