सरकारले केही समय देखि ऊर्जा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विभिन्न एजेण्डाका साथ काम गरिरहेको छ ।  गत साल वैशाखदेखि ऊर्जा तथा जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रमा केही आशाका किरण देखिएको थियो । तर दिन प्रतिदिन समयसँगै ती आशाका किरणहरु निराशामा परिणत हुँदै गईरहेका छन् । 

सरकारले हरेक वर्ष अन्य क्षेत्रलाई भन्दा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेको पाइन्छ ,तर पनि यो क्षेत्रमा निराशाको खाडल बढ्दै गईरहेको महशुस आम जनताले गरिरहेको छ ।  जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई सरकार सहयोग गर्ने पक्षमा देखिदैन । विभिन्न कार्यक्रमहरु मार्फत नेपालमा बाह्य लगानी भित्र्याउने प्रयास भईरहेपनि सरकारले यसमा खासै सफलता हासिल गर्न सकिरहेको छैन । लगानी सम्मेलनमार्फत जलविद्युत् विकासमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन असफल भएको यो सरकारले नेपाली निजी लगानीकर्ताको समस्या समाधान र सहजीकरण गर्ने दिशातर्फ कुनै कदम चालेको छैन । निजी क्षेत्रले यो बजेट भाषणबाट निकै आशा गरेको थियो । तर, निराशा मात्र हात लागेको छ  । सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्न पहिले निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्दछ । तब मात्र यस क्षेत्रको विकासले गति लिनेछ । 

 

अबको ३ वर्ष ६ महिनामा कुल जडित क्षमता पाँच हजार मेगावाट र अर्को पाँच वर्षमा थप १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै सरकारले सन् २०४० सम्ममा नेपालले बंगलादेशलाई ९ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सहमति भएको छ । तर सरकारले यो लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन । लक्ष्यअनुसार आयोजनाका कामहरु अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।  यो वर्ष सरकारले जलविद्युत् विकासका लागि ८३ अर्बभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ । हरेक वर्षदेखि यसरी नै बजेट छुट्ट्याउने काम त भयो तर काम हुन सकेन । यसबाट सरकारले पाठ सिकेर हाम्रा संस्थाहरूको क्षमता वृद्धि, सबै तहका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, विदेशमा रहेका विषयगत विज्ञहरूलाई देश फिर्ती गराउने प्रयासजस्ता विषय बजेटमा नजरन्दाज गरियो । यसपटक पनि बजेटको सदुपयोग हुने सम्भावना न्यून छ । सरकारले बजेट छुट्याए अनुसार विद्युत उत्पादन गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा सरकारले घोषणा गरेको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी ,पश्चिम सेती, तामाकोशी– ५, भेरी बबईलगायत कैयन् आयोजना तुरुन्तै निर्माण चरणमा जान सक्ने आयोजना छन् तर सरकारले यी आयोजनाप्रति महत्व देखाएको छैन । निर्माणाधीन आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती जस्ताको तस्तै छ । सरकारले आयोजजनाहरुको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउने उद्धेश्यले विद्युत् नियमन आयोग गठन त ग¥यो तर आजसम्म काम सुरु गर्न सकेको छैन ।

 

सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाका प्रभावित जनता माथि भ्रमको खेती गरिरहेका छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा अहिले सम्म पनि निर्धारण गर्न सकेको छैन । सरकार नै अझैं १२०० मेगावाटमा निर्माण गर्ने कि क्षमता घटाएर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने की विदेशी कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने भन्ने कुरामा अन्योल छ ।  सरकारले विनाप्रतिस्प्रर्धा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप (सीजीजीसी) लाई दिने निर्णय गरेपछि त्यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भएर सम्झौता रद्ध गरिएको थियो । एकपटक सम्झौता रद्ध गरिसकेको कम्पनीलाई पुन आयोजनाको काम सुम्पने पक्षमा सरकार रहेको छ तर गेजुवाले भने बूढीगण्डकी निर्माणमा चासो नदिएको खबर बाहिर आइरहेको छ । 

 

सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा यहि असार मसान्त भित्र निर्धारण गरी मुआब्जा वितरण गर्ने निणर्य गरेको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिसक्दा पनि आयोजजनाको लागि कुनैपनि चासो दिएको छैन । मुआब्जा वितरणको काम सकेर यहि आर्थिक वर्षबाट आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुने भनि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीले एक कार्यक्रममा  भाषण गरेका थिए । तर ती भाषण भाषणमा नै सीमित भएको छ । प्रभावित बासिन्दाहरु कहिले आयोजना निर्माण होला र विकासका ढोकाहरु खुल्लान भन्ने झिनो आशा लिएर बसिरहेका छन् । प्रभावित बासिन्दाहरुको आशा आशामा मात्रै सीमित भईरहेको छ । प्रभावित बासिन्दाले आनो थातथलो छोड्न तयार रहँदा पनि सरकारले आयोजजनाको काम किन अघि बढढाउन सकिरहेको छैन । आखिर आयोजनाको मुख्य बाधक के हो ? सरकारले यसको समयमा नै पहिचान गर्न सक्नुपर्दछ । यदि बजेट अभावका कारण आयोजनाको काम अघि बढाउन नसकिएको हो भनुभने सरकार आफै आयोजनाका लागि बजेट पनि पर्याप्त भनिरहेको छ । तर पनि काम भने सम्पन्न हुने मिती सम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।