नेपालमा पछिल्लो समयमा सवारी साधनको संख्या तीव्र रुपमा बढ्दै गएको छ । सवारी साधन प्रति मानिसहरुको आर्कषण बढे सँगै विभिन्न कम्पनीहरु बीच दुई पाङग्रे तथा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन बिक्रि वितरणमा प्रतिस्पर्धा बढी रहेको छ । सवारी साधनको चाप उपत्यका भित्र मात्र होइन, देशभरका मूख्य केन्द्र तथा शहरहरुमा  दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । सवारी साधनको चापका कारण सडक छेउछाउ हिड्ने पैदल यात्रीहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् भने पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनबाट निस्कने धुँवाले वातावरण प्रदुषण बढाउनुका साथै  मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।  सवारी साधन बाट निस्कने धुलो धुँवाका कारण काठमाण्डौ उपत्यकामा वर्षेनी श्वास प्रश्वास सम्बन्धि रोगका बिरामीको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । सवारी साधनमा कारण मानव स्वास्थ्यमा पर्दै गएको नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि, वातावरण संरक्षणका लागि  तथा पेट्रोलियम पदार्थ परेको परनिर्भरता कम गर्नका लागि सरकारले  विद्युतीय सवारी साधनको अवधारणा ल्याएको छ । 

सरकारले सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन भित्राउने  सरकारले योजना तयार गरेपनि  विद्युतीय सवारी साधनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको विकास हुन सकेको छैन । 

विद्युतीय क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै हालै  साझा यातायात र लुम्बिनी विकास कोषद्वारा संयुक्त रूपमा उपत्यकामा  दुई ओटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउनु उपयुक्त रहेको छ । गत मंगलबार संघीय राजधानी काठमाडौमा प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले विद्युतीय बसको शूभारम्भ गरेका छन् । विद्युतीय बसको शुभारम्भ  गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अबको युग विद्युतीय बस तथा वातावरणमैत्री सवारी साधनको रहेको बताएका छन् । तर, चिनियाँ कम्पनीले बनाएका ती बस एसियाली विकास बैंक एडीबीले लुम्बिनी विकास कोषको नाममा  दिएको छ । यी विद्युतीय बसहरु वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको विस्थापन गर्दै जान यस्ता सवारीहरुको विस्तार हुनु जरुरी छ । विद्युतीय सवारी विस्तार गरिएमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा ढुवानीमा लाग्ने चर्को शुल्कलाई न्युनिकरण गरी चार्जिङ्ग स्टेशनहरु निर्माण गर्न सकिन्छ । 

सरकारले सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन भित्राउने  सरकारले योजना तयार गरेपनि  विद्युतीय सवारी साधनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको विकास हुन सकेको छैन । जलविद्युतको प्रशस्त सम्भावना रहे पनि विद्युत उत्पादनले तीव्रता नपाउँदा अझै सम्म पनि विकट ग्रामीण क्षेत्रहरुमा विद्युतको पहुँच पुग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनको अवधारणा ल्याउनु र त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा पु¥्याउनु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यद्यपी सरकारले ल्याएको यो अवधारणा दीर्घकालका लागि भने फाइदाजनक नै रहने देखिन्छ । 

विद्युतीय सवारी साधनमा दिन प्रतिदिन उपभोक्ताहरुको आर्कषण बढ्दै गईरहेको  छ । एक पटक फुल चार्ज गरिसके पछि लामो समय सम्म यात्रा गर्न मिल्ने, प्रदुषण रहित हुने हुँदा यस प्रति उपभोक्ताको आर्कषण बढ्दै गएको  पाइन्छ । विद्युतीय सवारी साधनप्रति आर्कषण बढे पनि चार्जिङ स्टेशन नहुँदा सहज रुपमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्न सकिने अवस्था  देखिएको छैन ।  चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरुले तत्काल पहल गर्नुपर्दछ भने विद्युत उतपादन क्षमतामा पनि वृद्धि गर्नु पर्दछ । 

हाल सम्म भारतबाट दैनिक हजारौँ लिटर पेट्रोलियम  पदार्थ आयात गरिरहनु परेको छ । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा अरबौं रुपैया घाट पर्ने गरेको छ । भारतले एक दिन मात्र पेट्रोलियम पदार्थको आयात बन्द गर्ने हो भने नेपालका यातायातहरु ठप्प हुने अवस्था छ । यसरी पेट्रोलियम पदार्थका लागि  वर्षेनी बाहिरिने अर्बौ रुपैँयाले नेपाललाई परनिर्भरता तर्फ धकेली रहेको छ भने अन्तरदेशीय व्यापारघाटा पनि बढाई रहेको छ । यस्तो अवस्था बाट उन्मुक्ति दिलाउनका लागि नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउन अत्यन्तै जरुरी छ । नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने पहिलो कदम विद्युतीय सवारी साधन हो । विद्युतीय सवारी साधन विस्तारका लागि सरकारले विद्युत उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्नु पर्दछ । आवश्यक मात्रामा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्नु पर्दछ । विद्युतको प्रशस्त सम्भावना बोकेको नेपाल विद्युत उत्पादनमा सरकारले महत्वकांक्षि योजना अघि सारेको छ । यसै अनुरुप विद्युतीय सवारी साधनको विकास, विस्तार  भए पर्यावरण पनि स्वच्छ हुने थियो भने नेपाल आत्मनिर्भर  बन्न सफल हुने थियो । विद्युतीय  बसको प्रयोगले पर्यावरण, अर्थतन्त्र, जनस्वास्थ्य  सबै पक्ष हितकारी भएका कारण यसको विस्तार गर्नु पर्दछ । यसका लागि सरकारले अन्य  सवारी साधनहरुमा भन्दा विद्युतीय सवारी साधनहरुमा सहुलियत प्रदान गरी सर्वसाधरणहरुलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ ।