मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको अपराधर देवानी संहिताको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले आइतबार देशैभरि विरोध प्रदर्शन र्गयो । नेपाल चिकित्सक संघले ६ हजार चिकित्सकको लाइसेन्स नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई बुझायो । देशैभरिका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवाहरू बन्द भए । मुलुकी संहिताकै विषयलाई लिएर डाक्टरमात्रै होइन, नेपाल पत्रकार महासंघले पनि विरोध जनाएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४, मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ तथा गोपनीयताको हकविरुद्धको कसुरसम्बन्धी व्यवस्थाका केही प्रावधानहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने देखिएको भन्दै दवाव मुलुक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ । यो संहिता पीडितमैत्री छ । अपराध संहिताले कुनै पनि पेशाको पेशागत विषयलाई नियमन गर्दैन । त्यसका लागि बनाइएकै होइन ।’ मुलुकी संहितासम्बन्धी विवादमा केन्द्रित रहेर नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलसँग गरेको कुराकानीः

मुलुकी संहिता लागु भएपछिको दुई हप्तालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

म कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी होइन । तर, यति भन्न सक्छु मुलुकी संहिताका कार्यान्वयनको सिलसिलामा कुनै किसिमको द्विविधा, अप्ठ्यारो भएको भए रिर्पोट भइसक्ने थियो होला । सञ्चार माध्यममा त्यस्तो किसिमको रिर्पो्टिङ नआएको हुनाले सहजरुपमा कार्यान्वयन भइरहेको भन्ने ठानेको छु । अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, अभियोजन गर्ने सरकारी वकील लगायतलाई प्रशिक्षित भएकाले पनि द्विविधाको स्थिति नआएको हुनुपर्छ ।

देवानी र अपराध संहिता ऐन, प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐनको प्रतिस्थापन हो । कमीकमजोरी नै नभएको भए यति धेरै टीकाटिप्पणी किन भयो त ?

फौजदारी न्यायप्रणालीमा कति सरोकार रहेछ भन्ने यसबाट देखिन्छ । चर्चा, टीकाटिप्पणी हुनु नराम्रो कुरा होइन । सरोकारवालाले आफ्नो कुरा नराख्ने हो भने कहिल्यै पनि सुधार हुँदैन । लोकतन्त्रमा सबैले आ–आफ्नो धारणा राख्ने विषयलाई सकारात्मक लिनुपर्दछ । यसमा सरोकारवालाको धारणा आउनु पर्दथ्यो, आयो । म त भन्छु यो भन्दा धेरै क्षेत्रबाट यस्तो धारणा आउनु पर्दथ्यो । भविष्यमा कानुन बनाउँदा सरोकारवालाको सहभागिता महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने पुनर्पुष्टि गरेको छ ।

सजाय सम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाउँदा विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध आयो, यतिसम्म यो अभ्यासले हामीलाई मृत्युदण्डको तहसम्म लैजान्छ भन्ने टिप्पणीबारे के भन्नुहुन्छ ?

यो संहिता पीडितमैत्री छ । यसअघिसम्म राज्यले अनुसन्धान गथ्र्यो । कसुरदार जेल जान्थ्यो । पीडितले केही पनि पाउँदैनथ्यो । राज्यले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दा पीडितले न्याय पाएको अनुभव गर्नुपर्ने अवस्था थियो । के यो सही थियो त ? पक्कै थिएन । अब अपराधबाट पीडित व्यक्तिले पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउँछ । पहिलाभन्दा न्यायाधीशलाई बढी अधिकार हुन सक्छ । न्यायाधीशलाई पावर दिँदा सत्य स्थापित हुन्छ भनेरै यस्तो मान्यता स्थापित भएको हुनपर्छ सजायको विषयमा चर्चा गर्दा अपराध र देवानी संहिता मात्रै हेरेर हुँदैन मुलुकी दण्ड सजाय सम्बन्धी कार्य्विधि पनि हेर्नुपर्दछ । जसमा हप्तामा एकपटक आएर जेल बस्दा हुने, रातिमात्रै बसे जेलमा बसे पुग्ने जस्ता व्यवस्था गरिएका छन् । समाजसेवा गर्नुपर्ने सजायको व्यवस्था पनि छ । खुल्ला कारागारको परिकल्पना गरिएको छ । यो सुधारतिर गएको हो । कडा सजाय हुँदैनमा अपराध घट्दैन भन्नेकुराबाट प्रेरित भएरै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । मृत्यु दण्डतिर जान्छौं भन्ने त झन सही हुँदै होइन । २०४७ को संविधान आएपछि हामी एसियामै मृत्यु दण्ड नदिने पहिलो देश बन्यौं । यो गर्वका साथ भन्ने विषय हो । अहिले सर्वस्वसहित जन्मकैदको व्यवस्था पनि हटायौं । मानव अधिकार संरक्षण गर्ने, सर्वस्व सहित जन्मकैद पनि हटाउँदा नेपाल कसुरदारका लागि सुरक्षित स्वर्ग बन्छ कि भनेर जन्मकैदको परिभाषा गरेर सजायको व्यवस्था गरिएको हो । मस्यौदा गर्ने बेलामा ख्याती श्रेष्ठको घटना बाहिर आएको त्यो थियो । त्यो घटना यति पाशविक थियो कि सम्झँदा मात्रै पनि आङ सिरिङ हुन्छ । अपराधको पाशविकता हेरेर कसुरको व्यवस्था गरिएको हो । जाति हत्या, बलात्कारपछि हत्या, विमान अपहरण जस्ता विषयमा जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ । मृत्युदण्डलाई संविधानले निषेध गरेको र अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि हामीले प्रतिवद्धता जनाईसकेका छौं । हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा पनि त्यतातीर जाने होइन । त्यसले मृत्युदण्डतर्फ जान्छ भन्नु सोह्रै आना गलत हो ।

मुलुकी संहिताकै विषयले चिकित्सकहरूलाई लाइसेन्स बुझाउने अवस्थामा पु¥यायो । उहाँहरूको मागलाई कसरी नकार्न मिल्छ ?

चिकित्सक मात्रै होइन, यसको विरोध गर्ने सबै पेशाकर्मीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो कुनै पेशालाई नियमन गर्ने कानुन होइन । कानून र व्यवस्था सञ्चालन गर्ने वृहत्तर किसिमको कानून हो । आम प्रयोजनका लागि व्यवस्था भएको संहिता हो । विशेष किसिमको कानुनमा लागु हुँदैन भनेर अपराध संहिताको दफा ५ मा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । उपचार गर्दा बदनियतलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने उहाँहरूको सरोकार देखिन्छ । कुनै पनि चिकित्सकले बदनियत राखेर, हेलचेक्रयाइँ गरेर, लापरवाहीपूर्वक उपचार गर्छ भन्ने कम्तिमा म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ । तर सयमा नहोला, हजारमा नहोला लाखौं लाखमा कसैले त्यस्तो र्गयो भने सम्बोधन गर्ने उपाय के त ? किनकि छिमेकी मुलुकको हेर्दा केही डाक्टर साहेबहरूले त्यस्तो काम गर्नु भएको रहेछ । त्यस्तो भइहाल्यो भने कानुनी उपचार गर्न सकियोस् भनेर यस्तो व्यवस्था राखिएको हो । उहाँहरूको अर्को चासो चिकित्सकहरूको पेशागत मर्यादातालाई सम्मान हुनेखालको शब्दावलीहोस् भन्नेमा देखिन्छ । त्यसमा असहमत हुनुपर्ने कारण देख्दिनँ । मुलुकी ऐनमा पनि इलाज गर्नेको महलमा त्यस्तो व्यवस्था छ । लापरवाही, हेलचक्राइँ जस्ता कुरा कुनै न कुनै रुपमा मुलुकी ऐनमा पनि थियो । बदनियत हो कि होइन भनेर अनुसन्धान गर्दा फरक किसिमले गर्नुपर्छ भनेको हो भने त्यो पनि ठूलो कुरा हो जस्तो लाग्दैन ।

नेपाल पत्रकार महासंघले पनि यो संहिता जस्ताको त्यस्तै लागू हुँदा पेशागत धर्म निर्वाह गर्न नसक्ने ठहर गरेको छ । गोपनीयताको हकविरुद्धको कसुरसम्बन्धी व्यवस्था लगायतका केही प्रावधानहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने भनेको छ । यसबारे यहाँको धारणा के छ ?

यो ऐनमाथि बहस हुनु थालेको ६५ वर्ष भयो । अपराध संहिताको मस्यौदा पहिलोपटक ०१२ सालमा दण्ड विधान भनेर प्रकाशन भएको थियो । ०३० सालमा किताबको रुपमा प्रकाशन भएको थियो । ०३२ सालतिर गजेटमा आयो । त्यो बेलाको कुरा पनि वि.स, ०५८ मा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको कार्यदलले मस्यौदा बनाएर प्रकाशन गरेपछि व्यापक छलफल शुरु भयो । ०६२ पछि न्यायाधीश, अभियोजनकर्ता, अनुसन्धानकर्ता, मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मीसँग व्यापक छलफल गरेका छौं । मिडियाकर्मीलाई त हामीले कहिल्ये पनि उपेक्षा गरेका छैनौं । जब संसदमा ०६७ र ०७१ मा प्रवेश पाएको थियो, फेरि व्यापक छलफल भयो । हामीले सरोकारवालासँग छलफल गर्दा सञ्चारकर्मीहरूले नै सबैभन्दा बढी सहयोग गर्नुभएको थियो । एक–एक विषयमा समाचार प्रकाशित र प्रसारित गर्नुभएको थियो । तर, त्यतिबेला यस्तो कुरा केही पनि आएन । यस मूलुकी ऐनको संहिता पारित गर्ने बेलामा संसदले फोकस रुपको रुपमा मिडियासँग छुट्टै छलफल नै गरेको थियो । अपराध संहिताले कुनै पनि पेशाको पेशागत विषयलाई नियमन गर्दैन । त्यसका लागि बनाइएकै होइन । सञ्चारकर्मीले के कुरा गर्नुहुन्छ के कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ ले गर्छ । यो कुनै पेशा भन्दा पनि सर्वसाधारण लक्षित कानुन हो । उदाहरणका लागि ध्वनी अंकन गर्नुहुँदैन भनेको कुनै पेशामा भएका व्यक्तिका लागि होइन । पत्रकारका लागि छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ भने त्यो गर्ने भनेको छापाखान सम्बन्धी ऐनमा गर्नुपर्दछ । त्यसरी हेर्दा त कानूनी व्यावसायीलाई पनि आपत्ति हुनुपर्ने हो । वकिलले आफ्नो पक्षको प्रतिरक्षा गर्दा अर्को पक्षलाई असत्य लाग्ने कुरा ल्याएको हो कि भन्ने भान पर्न सक्छ । कानून व्यवसायीहरूका लागि कानुन व्यवसायी परिषद ऐन ०४९ छ । त्यसमा कानून व्यावसायीले आफ्नो पक्षको प्रतिरक्षा गरेबापत कुनै पनि अदालतमा गाली वेइज्जती सम्बन्धी मुद्दा लाग्दैन भनिएको छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजिएकाले विरोध भएको होइन र ?

संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई यो संहिताले कुण्ठित गर्दैन । संविधानको व्यवस्था कानुनले खुम्च्याउने कुरै भएन । सञ्चारकर्मीका लागि थप विषयमा स्पष्टता चाहिएको हो भने छापाखाना सम्बन्धी ऐनलाई सुधार गर्नुपर्दछ ।

गोपनीयतासम्बन्धी हक हेर्दा त पत्रकारले सहजै सूचना संकलन गर्ने, तस्वीर खिच्न नपाउने देखिन्छ नि ?

आफूकहाँ जाँच्न आएको विरामीलाई एड्स लागेको रहेछ र त्यो कुरा चिकित्सकले भन्दै हिँड्यो भने के होला ? त्यो बिरामीलाई कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सम्बोधन गर्न गोप्यता सम्बन्धी प्रावधान ल्याइएको हो । जस्तो सूचनाको हकले सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, सडकमा हिँड्ने कुनै व्यक्तिको तस्वीर वा आवाज रेकर्ड गरेर कसैले दुरुपयोग र्गयो भने त्यो व्यक्ति कानुनी उपचार खोज्न कहाँ जाने ? सबै नागरिक सडकमा निर्धक्क हिँड्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो । तर, समाचार संकलनका क्रममा पत्रकारलाई तस्वीर खिच्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसका लागि पेशासँग सम्बन्धित ऐनबाट सम्बोधन गर्नुर्पयो । जस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गलत गरिरहेको तस्वीर खिच्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसका लागि पेशागत कानुन बनाएर जानुपर्छ । प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सञ्चारकर्मीले यो–यो अवस्थामा तस्वीर खिच्न, ध्वनि अंकन गर्न पाउने, सूचना लिन पाउने, सूचनाको स्रोत खोल्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्नुर्पयो । सामान्य ऐनमा संशोधन गर्दा त पत्रकारका लागि सुरक्षित गरिएको अधिकार गैर(पत्रकारले दुरुपयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ । म जस्तो गैरपत्रकारलाई तस्वीर खिच्ने र सार्व्जिनक गर्न पाउने, कार्टुन बनाउने, व्यङ्ग्य लेख्ने अधिकार दिइयो भने के होला ? त्यस्तो र्गयो भने त मलाई कारवाही हुनुपर्छ होला नि । हो, त्यस्तो नहोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । बिर्सन नहुने कुरा के हो भने सञ्चारकर्मीको हकमा दफा ५ मा पत्रपत्रिका तथा छापाखाना सम्बन्धी ऐन हुन्छ है भनेर बोलेको छ । सञ्चारकर्मीलाई त प्रेस काउन्सिल ऐनले बरु नियमन गर्छ । गाली बेइज्जती सम्बन्धी ऐन पनि अहिले बनेको होइन । त्यो ऐन २०१६ मा बनेको हो । प्राविधिक रुपमा त्यो ऐन खारेज भएको पनि छैन ।

सञ्चारकर्मीहरूको विषयलाई फौजदारी अपराध अन्तर्गत राख्नु त सही हो र ?

अपराध संहिताको भाग तीनमा भएको विषय भएता पनि सरकारी वकीलबाट अभियोजन हुने विषय यो होइन । गोपनीयताको हक उल्लंघन वा गाली बेइज्जतीबाट प्रभावित हुन्छ । उसले फिरादपत्र लिएर अदालत जानुपर्छ । विधिशास्त्रको भाषामा यसलाई व्यक्तिवादी हुने, दुनियावादी हुने मुद्दा भनिन्छ । कुनै कुनै विषय क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै पुग्दैन त्यसैले यसमा राखिएको हो । यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्न हुँदैन, पार्दैन । र्पायो भने यो संहिता निस्क्रिय हुन्छ । अर्को कुरा वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नका लागि संविधान नै छ नि । 

तर, यिनै प्रावधानलाई टेकेर पेशागत अधिकार हनन हुने सम्भावना त छ नि ?

फेरि दोर्होयाएर भन्छु, पेशागत कामका लागि बनेको ऐन होइन । कुनै पत्रकारले पेशागत रुपमा गर्न पाउने अधिकार पत्रपत्रिका तथा छापाखानासम्बन्धी ऐनले बोल्छ । तर, सञ्चारकर्मीले पनि पेशासँग असम्बन्धित कसुर गरेको रहेछ भने त यो संहिता आकषिर्त हुन्छ । तर, आतंकित हुनुपर्ने विषय होइन ।

तपाईले यो कानून आलोचनारहित छ भन्ने खोज्नुभएको हो ?

विरोध भएकाले कमी कमजोरी रहेछ । अन्य विषय पूर्ण छन् भन्ने होइन । कमीकमजोरीरहित छ भनेर दाबी गर्दिनँ । यो दुनियाँमा कसैले पनि ‘पर्फेक्ट’ कानून बनाउन सक्दैन । सुधारको गुञ्जायस सधैं रहन्छ नै । कति कुरा बुझाउन नसकेर यस्तो आएको हुन सक्दछ ।

सजाय कडा किन बनाएको ?

५५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई आजको फौजदारी कानुन प्रणाली सुहाउँदो बनाउन आवश्यक थियो । उदाहरणका लागि अन्तराष्ट्रिय संगठित अपराध सामान्य जस्तो भइसक्यो । सूचना प्रविधिमा आएको दुरुपयोग रोक्ने, झण्डासम्बन्धी कसुर, राष्ट्रियगानको दुरुपयोगलाई परिभाषित गर्नु जरुरी थियो नि । व्यक्ति वेपत्ता, विश्वासघात अपराधजस्ता कुरा हिजोको ऐनमा थिएन ।

हिजोको सजायलाई ‘रिभ्यू’ गरिएको छ । कुनै कसुरमा सजाय घटेका छ, कुनैमा बढेको छ । ०२० सालको मुलुकी ऐनले ५०० रुपियाँ जरिवाना भनेको छ । ५५ वर्षपछि त त्यसमा थप हुनु आवश्यक थिएन र ?पछिल्लो मस्यौदा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मीले बनाउनु भएको थियो । त्यसैले समग्रमा यो संहिता न्यायाधीश केन्द्रित भयो भन्ने टिप्पणीबारे यहाँको जवाफ के छ ?

संहिता बनाउने बेलामा हाम्रो आफ्नै मूल्य र मान्यता स्थान दिएका छौं । संसारमा भएका उत्कृष्ट अभ्यासलाई समेटेका छौं । नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धि महासन्धि हेरिएको छ । त्यसमा स्वाभाविकरुपमा न्यायाधीशलाई बढी अधिकार दिइएको हुनसक्छ । न्यायाधीश नियन्त्रिण हुनुहुँदैन, स्वतन्त्रता दिनुपर्दछ भन्ने विचार र्पुयाएको हुनुपर्दछ । स्वच्छ सुनुवाइका लागि न्यायाधीश पनि स्वतन्त्र हुनुपर्दछ । त्यसको अर्थ न्यायाधीश वा जोकोही कानुन भन्दामाथि हुनुपर्दछ भन्ने होइन । पहिलाभन्दा न्यायाधीशलाई बढी अधिकार हुन सक्छ । न्यायाधीशलाई पावर दिँदा सत्य स्थापित हुन्छ भनेरै यस्तो मान्यता स्थापित भएको हुनपर्छ ।

कतिपयले विदेशी दाताको प्रभावमा संहिता आयो पनि भन्ने गरेका छन् ?

संहिता बनाउने बेलामा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले कुनै पनि किसिमको दाताको सहयोग लिएको छैन । लिने सम्झौता वा सहमति पनि गरेको छैन । कानून मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग मात्रै पैसा लिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले के र्गयो भन्ने कुराको जवाफ मैले दिन सक्ने कुरा भएन । विदेशीले पनि यसको आलोचना गरेका छन् । क्यानाडामा जाँदा हामीलाई भेटेरै विरोध गरे । दाताको होइन, यो संहिता निर्माण गर्ने क्रममा देशभरिबाट प्रशस्त सुझाव चाहिँ लिइएको छ । हाम्रो परिवेश हेरेर बनेको छ । ज्यानसम्बन्धी महलमा भवितव्य भन्ने शब्द छ । यस्तो व्यवस्था अन्यत्र कतै छैन । विदेशीको अनुभव लिएका छौं । तर, हाम्रो कामकारवाहीमा उहाँहरूको प्रभाव छैन । भविष्यमा पनि हुनुहुँदैन ।

यो संहिता संशोधनै गर्न मिल्दैन भन्न खोज्नु भएको हो ?

कानुन भनेको साध्य होइन, साधन मात्रै हो । मुुलुकी ऐन र अन्तरिम संविधान कति पटक संशोधन भयो ? असंशोधनीय कानुन कसले बनाउन सक्छ ? कसैले बनाएको छ भने उदाहरण दिनुहोस् । कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा जहाँजहाँ समस्या पर्छ, त्योभन्दा राम्रो विकल्प छ भने त्यसमा जान हिच्किचाउनुपर्ने कारण छैन । यो संहिता 
कार्यान्वयन हुन्छ । स्रोतः अनलाइन खबर