तेह्रथुममा जन्मिएका डा. कृष्णप्रसाद (केपी) ओली अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य छन् । कृषिमा स्नातक गरेका ओलीले भूगोलमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनी अन्तर्रा्ष्ट्रिय वातावरणीय कानुन र जलवायु परिवर्तनबारेको समेत विज्ञ रहेका ओलीसँग विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन–अनुसन्धानको अनुभव पनि छ । कृषि, वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा सरकार, गैरसरकारी र दातृ निकायमा बसेर काम गरेका ओली अन्तर्रा्ष्ट्रिय वातावरणीय कानुन विषयमा प्राध्यापन पनि गर्छन् । छिमेकी राष्ट्र चीनको सिचुवान र ओहान विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकका रूपमा काम गरिसकेका ओली राष्ट्रिय योजना आयोगमा ऊर्जा, जलस्रोत र वन वातावरण क्षेत्रलाई हेर्छन् । योजना आयोगले ऊर्जा क्षेत्रमा अघि बढाउन खोजेको नीति, बनाउन लागेको पञ्चवर्षीय योजना तथा ऊर्जामार्फत आर्थिक समृद्धिको सम्भावनालगायतबारे योजना आयोगका सदस्य ओलीसँग गरेको कुराकानी ः

नीति निर्माण गर्ने निकायका रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कस्ता कार्यक्रम अघि बढाउने योजना बनाएको छ ?

योजना आयोगको मुख्य काम भनेको थिङ ट्यांकका रूपमा काम गर्ने हो । अर्को काम भनेको समयसापेक्ष नीति निर्माण गर्ने हो । समायोजन र समन्वयको काम पनि गर्छ । आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयका यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित कस्ता समस्याहरू छन्, यी समस्यालाई कसरी सम्बोधन गरेर गाँठो फुकाउने विषयमा सम्बन्धित निकाय र तहसँग बसेर नीति तयार गर्ने हो । अहिलेको तत्कालीन काम भनेको १४ औं योजनाको समीक्षा र १५ औं योजनाको निर्माण र दीर्घकालीन सोच निर्माण गर्नु छ । हामी मुख्यतया तथ्यपरक नीति निर्माणमा जुटेका छौं । ऊर्जा, जलस्रोतको सम्बन्धमा अहिलेको अवस्था के छ रु भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ । अहिले स्थायी सरकारले अघि बढाउनुपर्ने नीतिगत विषय र राष्ट्रिय लक्ष्यमार्फत समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा हरेक बस्ती, ऊर्जा बस्ती, हरेक घर, ऊर्जा घर भन्ने नारा अघि सारिएको छ, यसैलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने कामहरूमा हामी जुटेका छौं । अहिलेको नीतिको विश्लेषणसहित कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जनलगायतका काम गर्दैछौं । ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्ग्चित्र भनेर श्वेतपत्र आइसकेको छ । विद्युत् खपत दर बढाउने कुरा श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसलाई क्रमशः बढाउँदै लैजानुपर्नेछ, बढ्दै जान्छ, अहिले विद्युत् पुगेको छैन । माग पुरा गर्दै जाने र भविष्यमा गएर मुख्य आर्थिक विकासको सूचकांकका रूपमा ऊर्जालाई विकास गर्ने लक्ष्य छ । 

अहिले ऊर्जा क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० मा कमजोर योगदान देखिन्छ, यसलाई आर्थिक सूचकांकको मुख्य आधार बन्ने अवस्था देख्नुभएको छ ?

 ऊर्जाको माध्यमबाट छिट्टै नै नेपालको आर्थिक सूचकांक माथि जान्छ । केही तथ्यांक हेरौं, दक्षिण एसिया र चीनलाई समेत हेर्ने हो भने नेपाल सबैभन्दा पहिला बिजुली निकाल्ने देश हो । १ सय ७ वर्षअघि ५ सय किलोवाटको फर्पिङ आयोजना बनेको हो, यति लामो समय बित्दा पनि हामीले ऊर्जामा फड्को मार्न सकेनौं । अहिले कुल जलविद्युत् जडान क्षमता जम्मा १ हजार ७३ मेगावाट पुगेको छ । हामीले सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्लगायतका नवीकरणीय ऊर्जा पनि प्रयोग गरिरहेका छौं । सौर्य ऊर्जाबाट मात्र करिब ३ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रपछिको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत परिवर्तन भनेकै ऊर्जामा समेत निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न नीति बनाइयो । यही नीतिका कारणले निजी क्षेत्रले अहिले ५ सय ११ मेगावाट उत्पादन गरिसकेको छ । यो धेरै बढ्नेवाला छ । विद्युत् विकास विभागले करिब २४ हजार ९ सय ४७ मेगावाट बराबरका अनुमतिपत्र जारी गरिसकेको छ । ३ हजार ४ सय मेगावाट बराबरका २ सय १३ आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० भइसकेको छ । अहिले निजी क्षेत्र र सरकारी दुवैले पनि विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् । यो एउटा ऊर्जा विकासको पद्धति हो । आगामी तीन वर्षमा ३ हजार मेगावाट, ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट र १० वर्षमा आन्तरिक खपतका लागि १० हजारसहित १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यो लक्ष्य परिपूर्ति गर्नका लागि विभिन्न चुनौती पनि छन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडीआई० नै हो । यसका लागि केही नीतिगत कुरामा पनि परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । त्यसमा विद्युत् उत्पादन, वितरण र प्रसारणलाइन आयोजनाहरूमा केही ढिलाइ भइरहेको छ । यसमा परामर्शदाता र कम्पनीका तर्फबाट ढिलाइ भएको छ । यसलाई अघि बढाउनका लागि ऊर्जामन्त्री सक्रिय भएर लाग्नुभएको छ । ऊर्जामा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा जग्गा प्राप्ति रहेको छ । यसले धेरै समय लिन्छ । ठूला–ठूला जलाशययुक्त आयोजनालगायत मेगा परियोजना बनाउँदा जग्गा लिनुपर्छ, यसमा कठिन छ । यसमा सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै जग्गा लिनुपर्छ । यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । अर्को सम्भावना भएको क्षेत्र भनेको वैकल्पिक ऊर्जा हो । हालसम्म देशभर ५५ मेगावाट जति योगदान भएको भन्ने अनुमान छ । हरेक बस्ती, ऊर्जा बस्ती भन्ने मन्त्रालयको नारा छ, यसलाई पूरा गर्नका लागि सुदृढ ग्रिड कनेक्सन हुनुपर्छ । यो भयो भने जीडीपी पनि बढ्दै जान्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान पुर्याउँछ । भविष्यमा बढी हुने बिजुली प्रसारणका लागि अन्तरदेशीय ग्रिडहरू बनाउनु आवश्यक छ । यसमा मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि सबै सक्रिय छन् । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउने कुरा भएको छ । भारतसँग पनि अघि बढेको छ । वैकल्पिक ऊर्जामा सूर्यको ऊर्जा भनेको निरन्तर आउने हो । यो घाम लागेको बेला हुन्छ, राति हुँदैन । यसको भोल्टेजलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि गम्भीर काम भइरहेको छ । यी अहिले घरमा एलपी ग्यास हुन्छ, यसलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ । ऊर्जा बढ्दै गएपछि, उत्पादन क्षमता पनि बढ्दै जान्छ । अरू मेगा परियोजना बढ्दै जान्छ । महाकाली, गण्डकी, कोसीलगायतका जलाधारमा पानीको संरक्षण र व्यवस्थित गर्नका लागि गुरुयोजना अघि बढाउन लागिएको छ । यी जलाधारका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न तथा यस बेसिनमा कस्ता योजनाहरू लैजानुपर्छ भनेर गुरुयोजना निर्माण भइरहेको छ । यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरेर योजना आयोग अघि बढेको छ । कि हामीले सबै आफूलाई गरिब राख्नुपर्यो । नत्र हामी स्रोतमा सम्पन्न छौं । अघि बढ्नैपर्छ ।

१ सय ७ वर्ष हुँदा पनि विगतमा जलविद्युत् उत्पादनको अवस्था सन्तोषजनक रहेन । पहिला जलविद्युत् विकासमा हामी कहाँ चुक्यौं र पहिलाको कोर्स करेक्सन कसरी गर्छौं ?

१ सय ७ वर्षअघि त सामान्यतया केही निहित व्यक्तिका लागि बनाइएको थियो । अहिले दु्रतगतिमा जनताका लागि बनाउँदैछौं । कि हामीले सबै आफूलाई गरिब राख्नुपर्यो । नत्र हामी स्रोतमा सम्पन्न छौं । अघि बढ्नैपर्छ । पहिला राजनीति अस्थिरता भयो । अरू धेरै कारण होलान, विगतमा उत्पादन कम हुनुको कारण राजनीतिक अस्थिरता नै हो । अहिले स्थायित्व आएको छ । अहिले लगानीमा अवसरहरू पनि आएका छन् । अब भने हाम्रो हितमा हुने लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने हो । नेपालभित्रका लगानीकर्ताहरूले पनि आयोजनाहरू बनाइरहेका छन् । यसले भविष्य सकारात्मक देखाइरहेको छ ।

ऊर्जामा भविष्यको बाटो सकारात्मक कसरी देख्नुहुन्छ त ?

 केही कुरामा सकारात्मक कामको सुरुवात वर्तमान सरकारले गरिसकेको छ । विकेन्द्रीकरण सुरु भइसकेको छ । अधिकारका क्षेत्र बाँडफाँड भइसकेका छन् । संघीय सरकारले हेर्ने मेगा परियोजनाहरू हुन् । प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अघि बढ्छ । त्यसअनुसारको काम पनि सुरु भइसकेको छ । यसैअनुसारका संस्थागत संरचनाहरू पनि बन्दै छन् । ब्युरोक्रेसीको प्रक्रिया सुस्त छ, यसलाई छिटो गराउनुपर्छ । प्रसारण, बिक्री–वितरणका काम अघि बढाउनका लागि जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ । यी काम अघि बढ्दैछन् ।

 आयोजना बनाउने, प्रसारणलाइन बनाउने धेरै निकाय भए, तर सोचेजति प्रगति हुन नसकेको कुरा पनि आइरहेको छ नि । के ऊर्जा क्षेत्रमा संरचनागत समस्या नै हो त यो ?

 धेरै अगाडिदेखिको संरचना छ । यसलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्छ । यसका लागि वर्तमान सरकार कटिबद्ध छ । यसमा लागिसकेको छ । वन र वातावरणका प्रक्रिया धेरै झन्झटिला देखिएका छन् । यसले पूर्वाधार विकास र वातावरणबीचमा द्वन्द्व जस्तो देखिन्छ, यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?यो एकदम अहं मुद्दा हो । धेरै मान्छेले गुनासो गर्छन् । विशेष गरी लगानीकर्ताको गुनासो छ । यसका लागि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, वन सचिवलगायतसँग कुरा भयो । यसका लागि वन, वातावरण मन्त्रालयबाट कस्तो सहजीकरण गर्नुपर्छ, कानुनी अड्चनहरू छन् भने समाधान गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू लगिसक्नुभएको छ । मन्त्रीहरू नै सक्रियतापूर्वक लाग्नुभएको छ । सचिवहरू लाग्नुभएको छ । यसका बाधाहरू छन्, हट्दै जान्छन् । रूख कटान गर्नुपर्ने, त्यसको सट्टा रोप्नुपर्ने, जग्गा लिनुपर्ने लगायतमा सहजीकरणबारे छलफल भएर कानुनी अड्चनहरू फुकाउनुपर्छ भनेर प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । म के आशावादी छु भने यो वर्षभित्रमा जलविद्युत्मा यस्ता बाधा–अड्चनहरू कम हुँदै गएर लगानीको सकारात्मक वातावरण बन्नेछ ।

प्रक्रियागत झन्झटका कारणले स्वदेशी लगानीकर्ता पनि खुसी देखिँदैनन, विदेशी लगानीकर्ताहरूको पनि आकर्षण धेरै देखिँदैन । तपाईं एफडीआई धेरै ल्याउने कुरा गरिरहनुभएको छ, सुरक्षित वातावरण बनाएर यो कसरी सम्भव छ त ?

राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूका लागि पनि कानुनी अड्चन नै हो । धेरै सुस्त प्रक्रिया छ, ईआईका लागि धेरै लामो प्रक्रिया छ । यो बनाउन गाह्रो छ । यसको काम दु्रत गतिले हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रको अवरोध हुनु हुँदैन । विदेशी लगानीकर्ताको हकमा पनि यो प्रक्रियालाई छोट्याउनुपर्छ । आफूले गरेको लगानीको सुरक्षा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । लगानीको प्रतिफल कसरी दिने भन्ने नै मुख्य कुरा हो । अस्थिरता हुँदा सानातिना कुरा धेरै ठाउँमा अड्किने अवस्था थियो । यसलाई सहजीकरण गर्ने कुरा सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो । यी काम अघि बढिसकेका छन् । लगानीका लागि अर्को सबैभन्दा ठूलो भौतिक सुरक्षा हो । यसमा समस्या छैन । नेपालजति शान्तिपूर्ण देश अन्त विश्वमा छैन । द्वन्द्वका बेला पनि सुरक्षित थियो । यसकारण विदेशी बढी आकर्षित छन् । अर्को कुरा, उनीहरूले लगानी गर्नका लागि हाम्रो देशका मूल्य–मान्यताहरू के–के हुन्छन् भनेर उनीहरूले हेरिरहेका हुन्छन् । आयोजनाबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति उनीहरूले कसरी लान पाउँछन् भन्ने मुख्य छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई थप आकर्षण वातावरणसहित अब वैदेशिक लगानी ऐन बन्छ । यो प्रक्रियामा छ । बनेपछि यो कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन्छ । विश्वासयोग्य वैदेशिक लगानी ऐन बनाउँछौं । यसले एउटा मार्ग तयार हुन्छ । समग्रमा भन्दा जलविद्युत्मा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण बन्छ ।

अहिले योजना आयोगले परियोजना बैंक बनाउने कुरा अघि बढाएको छ । लगानी बोर्डले पनि बनाएको छ । अन्य निकायहरूले पनि बनाउने कुरा गरिरहेका छन् । धेरै निकायले परियोजना बैंकहरू बनाउँदा समन्वय कसरी हुन्छ ?

 परियोजना बैंक, थिंक ट्यांक भन्ने कुरा छिमेकी राष्ट्र भारतमा हेर्ने हो भने धेरै छन् । यसलाई त पत्रकारिताका दृष्टिले हेर्दा पनि हुन्छ । पत्रकारहरूले थिंक ट्यांकका रूपमा काम गर्न सक्छन् । विश्वविद्यालयमा हुने एकेडेमीसियनलाई ल्याएर यो दृष्टिले हेर्न सकिन्छ । यस्तोसम्म ज्ञान सरकारले लिने गरेको छ । मेगा परियोजनाहरू मात्र परियोजनाहरू लगानी बोर्डले अघि बढाएका छन् । यस्ता परियोजनाहरू अघि बढाउन लागि यसको सर्भे, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत अध्ययन गर्ने लगायतका तथ्यपरक योजना तयार गरेर त सम्बन्धित निकायबाट काम हुन्छ । यस्ता परियोजना आयोगमा पनि आउँछन् । यसका विभिन्न प्रक्रिया छन् । सम्भाव्यता, पूर्व सम्भाव्यता गरेका योजनाहरू आउँछन् । परियोजना बैंकमा विभिन्न अध्ययन सकेर तयार भएका परियोजनाहरू राख्ने हो । योजना आयोगले कस्ता–कस्ता परियोजनाहरू राख्ने भनेर मापदण्ड बनाइरहेको छ । माददण्डका आधारमा बैंक स्थापना हुन्छ । कसैले तयारी आयोजनाहरूमा लगानी गर्न चाहेमा क्षमताअनुसारका आयोजनामा लगानी गर्न तुरुन्तै पाउँछ । थिंक ट्यांक पनि एउटै ठाउँमा मात्र हुन्छ भन्ने छैन । ज्ञानमा आधारित क्षेत्र कहाँ छ, त्यसलाई थिंक ट्यांकमा अघि बढाउन सकिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय योजनामा राखेको जलविद्युत् उत्पादन लक्ष्यको उपलब्धि कहिल्यै पूरा भएको छैन । यस्तो अवस्थामा अब पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ, अब कसरी पूरा हुन्छ, कस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

पहिला त विगतमा किन उपलब्धि हुन सकेन भनेर समीक्षा हुन्छ । हामीले अहिलेसम्म १४ औं योजनासम्म आउँदा के के लक्ष्य प्राप्त गरेउ, के–के, किन गरेनौं भनेर खोजेर पहिचान भइसकेपछि नीतिगत कुरा भए सुधार गर्नैपर्छ । कानुनी भए यसमा पनि सुधार ल्याउनुपर्छ । नयाँ चाहिन्छ भने बनाउनुपर्छ । यस्ता सुझावसहित जान्छौं । जहाँसम्म मलाई लाग्छ, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा ७५ प्रतिशत जनतामा एकतर्फी रूपमा बिजुली पुगेको छ । वैकल्पिक ऊर्जातर्फ बायोग्यास परियोजना पनि अघि बढेका छन् । बायोग्यास त बिक्री पनि हुन लागेको छ । सिलिन्डर भरेर नै व्यापार हुन थालेको छ । लगानीकर्ताहरूले पनि आफ्नो बजार विस्तार कसरी गर्ने भनेर सोचिरहेका छन् । सौर्य ऊर्जा पनि ठूलो रूपमा विकास हुन लागेको छ । हामी मिश्रित ऊर्जामा जानुपर्छ । ठूला–ठूला देशहरू विकल्पमा गइसकेका छन् । भारत, चीनले एटम बमबाट ऊर्जा उत्पादन सुरु गरिसकेका छन् । कार्बन बेस इनर्जीका लागि सम्बन्धित निकायहरूले थप अध्ययन गर्नुपर्छ । अहिले विश्वको चुनौती भनेको जलवायु परिवर्तन हो । अहिले ग्रिन इनर्जीमा जाने कुरा अघि बढेको छ । ग्रिन इनर्जीको मुख्य स्रोत नै स्वच्छ ऊर्जा हो । यो भन्नेबित्तिकै जलस्रोतमा आधारित सौर्य, वायुलगायत पर्छन् । स्वच्छ ऊर्जा बेचेर कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश वा उद्योगहरूबाट पनि पैसा कमाउन सकिन्छ ।

स्वच्छ ऊर्जा बेचेर कार्बन उत्सर्जन गरेबापत नेपालमा पैसा कमाउन कतिको सम्भव छ ? यसको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?

प्रक्रिया सुरु भैसकेको छ । विश्वमा धेरै यस्ता कम्पनी तयार भइसकेका छन् । नेपालमा यसका लागि रेड मेकानिजम् छ । यसको युनिट नै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छ । यसले विशेष गरी वनहरूमा उत्सर्जित भएको कार्बन कति छ अर्थात् ग्रिन हाउस ग्यास कति छ रु यसले कति परिमाणमा स्थिरीकरण गर्यो रु यसलाई मापन गरेर कुन उद्योगले कति कार्बन उत्पादन गरेको छ भनेर हेर्छ । यसका आधारमा व्यापार हुने हो । यसले यति स्थिरीकरण गरेबापत यति पैसा पाउने हो भन्ने हुन्छ । जलविद्युत्बाट विद्युत् निकाल्दा कार्बन कति उत्सर्जित भएको हुन्छ भन्ने बजेट हुन्छ । जलविद्युत्मार्फत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गरेर पनि पैसा कमाउन सकिन्छ ।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा सरकारले अघि सारेको छ । ऊर्जामार्फत सुखी नेपाली कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने आधारहरू छन् ? ऊर्जाले कसरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छ ?

सुखी नेपालीका लागि तीनवटा पक्ष छन् । पहिलो शिक्षा र दोस्रो स्वास्थ्य तथा दुवैको चालक भनेको तेस्रो ऊर्जा नै हो । हामीले अहिले गाउँमा देखेका छौं, बिहानदेखि बेलुकासम्म पानी लिन जानका लागि दैनिक तीनरचार घण्टा लाग्ने गरेको छ । जब त्यहाँ ऊर्जा हुन्छ, त्यो ऊर्जाबाट पानी लिफ्ट गर्न सकिन्छ । सिँचाइ नभएका जमिनमा सिँचाइ पनि हुन्छ । घरेलुतर्फ स्वच्छ ऊर्जाको कुरा गर्दा त्यहाँ धूवाँरहित घरहरू हुन्छन् । स्वास्थ्यमा पर्ने असर अन्त्य हुन्छ । अहिले यस्ता कुरामा खेर गएको समय ऊर्जाले बचत हुन्छ । जीवनको गुणस्तर बन्छ । यसरी समृद्धितिर जाने हो । हरेक घर ‘ऊर्जा घर’ भन्ने कुरा छ । घरघरका छतमा सोलार राखेर आफ्नो घरमा खपतका साथै बढी भएको बेच्न पनि सकिन्छ । अन्य जस्तै इनर्जीको पनि खेती गर्न सकिन्छ । लोकमार्ग, रेल, मेट्रो रेललगायतमा पनि बिजुली आउँछ । हाम्रै समयमा आमूल परिवर्तन हुन्छ । अहिले आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयसँग मिलेर कुन खोलामा कति पानी छ भनेर पत्ता लगाउन एप्स बनाउँदैछौं । क्षणभरमै ट्याबेल दबाएर पत्ता लगाउने गरी एप्स बनाउँदैछौं । अर्को कुरा, नेपालमा युवा वैज्ञानिकहरू छन, उनीहरूले नेपालमा केही गर्न चाहन्छन् । उनीहरूले नयाँ नयाँ मोडलको प्रस्ताव गरेका छन् । खोलामा लेउमा ठूलो खेती गर्ने प्रस्ताव छ । भारतमा पनि भइरहेको छ । कार्बन क्याप्चर, फ्युल निकाल्ने र कृषि उत्पादन गर्ने भनेर प्रस्ताव लिएर युवा वैज्ञानिक आएका छन् । समृद्धिमा जाने त विचारले हो । यस्ता जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ ।

अनुसन्धान नगरी नीति ल्याउने र असफल हुने अवस्था छ । नीति ल्याउने विज्ञभन्दा पनि अन्य नै सक्रिय हुन्छन् । अबको नीति बनाउँदा अनुसन्धानलाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?

अब सबै मन्त्रालयका समस्या ल्याउने र त्यसका आधारमा तथ्यपरक नीति बनाउनका लागि अघि बढ्ने हो । अध्ययनलाई बढी जोड दिन्छौं । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरा गरिरहनुभएको छ । कसरी उत्पादन गर्ने भनेर यसमा जोड दिएर लागेका छौं । भूगोलका हिसाबले भन्दा एउटा देश भनिएला, तर देश भनेको त हामी जनता हो । विश्वमा धेरै अनुसन्धान भएर आविष्कार भएका छन् । यो सबै मान्छेको विचार हो । यस्ता विचार भएका युवाहरू छन् । उनीहरूलाई परिचालन हुन्छ । सबै क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई जोड दिन्छौं । पत्रकारितामा पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा पनि हुन्छ । अहिले पूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यवस्था छ, यही व्यवस्थाभित्र रहेर आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिहरू तयार हुन्छन् । स्रोतः कारोबार