प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत र चीन भ्रमणमा सँगै रहेका गोल्छाले चीन र भारतका लगानीकर्ता नेपालमा लगानीका लागि तयार भएको बताए पनि त्यसको लागि वातावरण बनाउने काम नेपाल सरकारकै रहेको बताउँछन् । पछिल्लो समय व्यवसायी माथि विभिन्न किसिमले गरिएको धरपकडप्रति गोल्छा असन्तुष्ट देखिन्छन् । उनले अनुगमन कार्य सही भए पनि गलत नियतका साथ गरिएको कामलाई समर्थन गर्न नसकिने बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीको भारत र चीन भ्रमण, सरकारले भर्खरै ल्याएको बजेट, उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधन लगायतका विषयमो गरीएको कुराकानीः 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा यहाँ सहित उद्योगी व्यवसायीको पनि सहभागिता थियो । प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणपछि नेपालको निजी क्षेत्रले लिन सक्ने फाइदा पनि छन् ? 

ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालीले नयाँ संविधानका साथै बलियो सरकार पनि पाएका छन् । आम नेपाली जनताले मात्र नभएर यो सरकारबाट छिमेकीले पनि विश्वास गरेका छन् । यो सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने उद्देश्य छिमेकीको पनि रहेको बुझियो ।
यसअघिको भारत भ्रमणमा उनीहरुको हामीप्रतिको धारणा फरक देखिएको थियो भने चीन भ्रमणमा पनि चीन सरकारको दृष्टिकोण फरक पायौं । चीन आर्थिक रुपमा शक्तिशाली मुलुक बनिसकेकोमा हामीले त्यहाँको सरकार र निजी क्षेत्रबाट लगानीको ठूलो अपेक्षा गर्न सक्छौं । त्यो हिसाबाले भ्रमण महत्वपूर्ण थियो । यसका पनि चिनियाँ सरकारबाट हामीप्रतिको जस्तो प्रतिक्रिया पायौं, हामीले भविष्यमा पक्कैपनि चीनको लगानी बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

नेपालमा लगानी गर्नेप्रति चीन सरकारको धारणा कस्तो पाउनुभयो ?

नेपाली निजी क्षेत्र र चिनियाँ लगानीकर्ताबीच भएको लगानी सम्झौतामा प्रमुख क्षेत्र जलविद्युत् र कृषि रहेको छ । यी क्षेत्रमा आएको लगानीको प्रतिवद्धताको मात्रा हेर्दा उद्योगमा गरिएको प्रतिवद्धता तुलनात्मक रुपमै न्यून छ ।
केही सिमेन्ट कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्न चाहनुको बाबजुद अन्य कुनै पनि उद्योगमा लगानीको प्रतिवद्धता पाएका छैनौं ।जलविद्युत्मा पूर्वाधार विकास सम्भावना देखेर उनीहरु आकर्षित भएपनि उद्योगमा व्याप्त विभिन्न समस्याले उनीहरुलाई निरुत्साहित गरेको छ । यसहिसाबमा चीनबाट उद्योगका लागि लगानीको प्रतिवद्धता आउने सम्भावना म देख्दिनँ ।

के हुन् त ती समस्या ?
समस्या समयअनुसार परिवर्तन भएका छन् । केहीवर्ष पहिले अस्थिरता, सुरक्षा, सीमित बजार रहेपनि अहिले त्यो छैन । कुनै ऊर्जाको समस्या सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएपनि अहिले त्यो हटेर गएको छ ।अहिलेका चुनौतीमा पूर्वाधार अग्रस्थानमा आउँछ । यसले “कस्ट अफ डुइङ बिजनेस” अत्यधिक मात्रामा बढाएको छ । त्यसैगरी केही नीति, नियम तथा कानुन बाधक बन्दै आएका छन् । केही कानुन अनुमोदित हुन सकेका छैनन् भने केही ऐन संशोधित हुनुपर्ने देखिएका छन् । यस्ता कालोबजारी ऐन, प्रदुषण मापदण्ड आदि समयसान्दर्भिक छैनन् । यस्ता समस्या दीर्घकालीन चिनियाँ लगानीकर्ताका लागि टाउको दुखाई बनेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा रेलमार्ग सम्बन्धि विषयलाई बढि जोड दिएको देखियो । चुनावी घोषणापत्रदेखि आजसम्म प्रधानमनत्रीले पनि सोही कुरा दोहोर्याइ रहनुभएको छ । यसमा तपाईंहरुले देखेको सम्भावना के हो ?

चीनदेखि नेपाल रेल आयो भने नेपालको आर्थिक समृद्धिको द्वार खुल्छ भन्नेमा कुनै दुइमत छैन । तर, चीनले सिगात्से हुँदै केरुङसम्म रेल ल्याउनु नै ठूलो चुनौती छ । यसको आर्थिक सम्भावना नै हुन बाँकी छ । यसकारण चीनको रेल काठमाडौं आउन अझै समय लाग्ला ।

तपाईँको दृष्टिकोणमा चिनियाँ र भारतीयमध्ये लगानीकर्ताको दृष्टिकोणमा को बढी उत्साहित पाउनुभयो ?

हामी स्वतन्त्र देश हौं । हामी माग्ने देश बन्न चाहँदैनौं । र, त्यो इम्प्रेसन हामी दिन चाहँदैनौं । हामी त्यहाँ गएर के मागेर ल्यायौं भन्ने मानसकिता पहिले हामीबाटै हटाउन जरुरी छ ।
अहिलेको अवस्थामा हामीले आफ्नो मार्के्टिङ गरेर “तपाईंहरु लगानी गर्नुस्,” भन्नुपर्छ । उनीहरुले लगानीको प्रतिफल पाउने प्रतिवद्धता हामीले जनाउनुपर्छ । माग्ने परम्पराले हाम्रो गरिमा खस्किन्छ । यसको अर्थ हामी प्रतिफलको सुनिश्चितता दिएर प्रस्तुत हुनुपर्यो । भारत र चीनको फरकको कुरा गर्दा हाम्रो ६५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार भारतसँग रहेको कुरा कदापी बिर्सनुहुँदैन । यसका साथै संस्कृति र उपभोग्य बस्तुमा पनि हामी चीनभन्दा बढी भारतसँग जोडिएका छौं । यसो त भारतको लागि नेपाल ठूलो बजार रहेपनि चीनको लागि भने होइन । चीनको बजार भनेको संसार आफैं हो, नेपाल खासै महत्वपूर्ण छैन । त्यो हिसाबाले हेर्दा नेपाल र भारत दुवैका लागि दुई देशको सम्बन्ध अझै सुदृढ हुनुपर्ने मेरो मान्यता छ ।

बेलाबेलामा भारतले सिर्जना गरेको समस्या यहाँहरुलाई कत्तिको महसुस हुन्छ ?

हामी स्वतन्त्र देश भएकाले भारतीय पक्षले गरेको अन्यायबाट नेपालीमा घाउ परेको यसबाट निजी क्षेत्र उत्तिकै मारमा परेका छौं । यो चोट पुरिन समय लाग्छ । 
सरकारले निजी क्षेत्र आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताइरहँदा निजी क्षेत्रले सरकारको प्राथमिकतमा आफू परेको कत्तिको महसुस गरेको छ 

समृद्धिको सपना हामी सबैले देखेका छौं । राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भएसँगै हामीले साँच्चै परिवर्तनको मुहार अनुभव गरेका छौं । तर, समृद्धि ल्याउनका लागि केही पूर्वसर्त छन् जस्तो मलाई महसुस हुन्छ ।मेरो विचारमा समृद्धिलाई निजी क्षेत्रले “ड्राइभ” गर्दछ । किनभने, देशमा ६० प्रतिशत रोजगार सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र हो, राज्यको आयको प्रमुख स्रोत राजस्व संकलन पनि निजी क्षेत्रबाटै हुने हो । निजी क्षेत्रको संलग्नताबिना राज्य चल्दैन । त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई राज्यले उपेक्षा गरे समृद्धिको सपना देख्न सकिँदैन । यसो त रोजगारी सिर्जना गर्न तथा टाउको दुखाइ बनेको व्यापार घाटा कम गर्न निजी क्षेत्रको आवश्यकता छ भन्ने कुरा राज्यलाई भनेका छौं । यो कुरा बजेटमा सुझाव दिने क्रममा सरकारलाई भनेका छौं । उद्योगसँग रहेका जग्गाप्राप्ति, अनुमतिदेखि बैंकको कर्जासम्मको समस्या रहेका छन् ।

 नेपालका उद्योग उत्पादनमुखीभन्दा पनि बढी व्यापारमुखी भए भन्ने आरोप लागेको छ नि तपाईँहरुलाई ?

हो, नेपालको उद्योगी व्यवसायी उद्योगभन्दा बढी ट्रेडिङमा जानुको कारण छन् । किनकी निजी क्षेत्र नाफामुखी हुन्छ । हामी जे काम गर्दा नाफा आर्जन हुन्छ त्यही काम गर्ने हो । यसमा राज्यले हामीलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्छ । यहाँ त राज्य आफैं राजस्वकेन्द्रित छ ।
मेरो बुझाइमा जब राज्य स्वयम्लाई रोजगारी सिर्जना, मूल्य अभिवृद्धि र उत्पादनमुखी, व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत हुन्छ, निजी  क्षेत्र सोही बाटोमा हिँड्न थाल्छ ।

यसमा निजी क्षेत्रलाई मात्रै दोष दिन सकिँदैन । राज्यले हामीलाई करको बोझ थुपारिरहे हामी सदैव नाफामात्र बढाउन केन्द्रित हुने पक्का हो । यसबाट हामीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा राज्यलाई फाइदा पुर्याइरहेका हुन्छौं । हामीले लाज मान्नुपर्ने अवस्था हुन्न ।
सरकारले बाटो देखाउनुपर्यो, यस्ता चुनौती समाधान गर्न पहल गर्नुपर्यो । सबै लगानी अवश्य उद्योग र उत्पादनतर्फ जान्छ । आयात गरेर बस्तु बेच्दा यहीँको उत्पादनभन्दा पनि कम मूल्य पर्छ । नाफा पनि सोही मात्रामा बढी हुन्छ । 
उद्योगको स्थापना नभएसम्म समृद्धि कसरी हुन्छ  त्यति सजिलो छैन । नयाँ संविधान कार्यान्वयनसँगै राज्य नयाँ संरचनामा अघि बढेको छ । यसका कारण सरकारको खर्च पनि बढेको छ । यता, बढेको खर्च उठाउने भनेको राजस्वबाटै हो । राजस्व उठ्नका लागि अहिलेका लागि ट्रेडिङ रोक्नु उपर्युक्त हुन्न सरकारले यस कुरामा सन्तुलन ल्याउन सकेको छैन । अहिले ट्रेडिङलाई निरुत्साहित गरेर रोजगार सिर्जना गरौं भन्ने अवस्था छैन । उदाहरणका लागि अटोमोबाइल व्यवसायको कुरा गरौं । आयात गरेरै भएपनि यस क्षेत्रले राज्यको राजस्वमा २५ प्रतिशत योगदान दिएकै छ । यो व्यवसाय राज्यले रोक्न सक्दैन । यसर्थ समृद्धिको सपना राज्य र निजीक्षेत्र दुवैका लागि सहज छैन । तर, अप्ठेरो बाटो अपनाएर मात्र सफलता चुम्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले कहिल्यै भुल्नुहुन्न ।

मुलुकमा उत्पानमुखी उद्योग स्थापना नभएसम्म व्यापार घाटा कम हुन सक्छ त ?
 

व्यापार घाटा घटाउने केही मात्र अप्सन् छन् ।  आयात कम गर्ने ।निर्यात बढाउनेः यसका लागि फोकस्ड एप्रोच अपनाउनुपर्छ । यसका लागि बंगलादेशले गार्मेन्टमा फोकस गरे झैं हामीले पनि एउटा उत्पादनमा फोकस गर्नुपर्छ । यसो भए व्यापार घाटा कम हुन्छ । त्यस्तै उत्पादनमुखी उद्योग प्रवद्र्धनमा जोड दिने पर्यटन जलविद्युतलगायत तुलनात्मक लाभ सम्भावनाको क्षेत्र विकासमा जोड दिनेः यी क्षेत्र विकासका लागि आवश्यक सडक, हवाई लगायत पुर्वाधार विकास गर्नुपर्छ ।यसका लागि राज्य नै अग्रसर नभइ केही हुँदैन । यसअघि सरकार परिवर्तनलाई नै समृद्धिको प्रमुख बाधक मानिएको थियो । 
अहिले त स्थिर सरकार पनि आएको छ ।

यो सरकारसँग पनि फेरि निजी क्षेत्र सशंकित भएको छ भनिन्छ, हो ?

स्थिर सरकार भएपनि पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमा गरिएको अनुगमनको विषयले सशंकित बनाएको छ ।अनुगमन हुनुपर्छ । अनुगमन हुनु नराम्रो कुरा हैन । हामी पनि अनुगमनको विरोधी होइनौं । बेला बेलामा राज्यले अनुगमन गरिरहनुपर्छ  तर, अनुगमन पनि अनुशासित हुुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । किनकी, निजी क्षेत्रको पनि आफ्नै इज्जत हुन्छ । अनुगमनको नाममा जुन हिसाबमा मिडियालाई प्रयोग गरिन्छ र व्यवसायीको मानमर्दन गरिन्छ । त्यो परम्परा राम्रो छैन ।किनकी यहाँ अनुगमनको कुनै विषयको तात्विक निष्कर्ष्बिना मिडिया परिचालन गरिन्छ । यहाँ कुनै अनुगमनको के निष्कर्ष निस्कियो भन्दा पहिले नै मिडियामा “फलानोलाई हतकडी लगाइयो” भन्ने समाचार आउँछ ।
मेरो बुझाईमा अनुगमन गर्नुको पछाडि राजनीतिक लाभ, आर्थिक लाभ, निजी क्षेत्रले साँचै गलत कार्य गर्नु। यी ३ मध्ये नेपालमा हुने अनुगमन मुख्यतः अघिल्ला दुई कारणले हुन्छ । राजनीतिक लाभमा कुनै मन्त्रीले आफ्नो सामथ्र्य देखाउन गर्छ । म पदमा हुञ्जेल कोहीसँग डराउँदिन भनेर प्रमाणित गर्न खोज्दछ । यसमा जनताको सहानुभति र सस्तो लोकप्रियता प्रमुख कारण हुन्छ ।त्यस्तै कसैले आर्थिक लाभका लागि गर्छ । हाम्रो भनाइ के भने, अनुगमन गर्नुस् तर मर्या्दित गर्नुस् ।

यहाँ १४ वटा अनुगमन गर्ने निकाय छन् । तपाईं आफैं भन्नुस् निजी क्षेत्रले जवाफ दिएरै मात्र बस्ने कि उत्पादनतर्फ पनि ध्यान पुर्याउने ?

निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामी नाफामुलक छौं । हामीले मर्या्दित रुपमा त्यो सत्य स्वीकारेका छौं । तर, हामी मर्या्दित भएपछि सरकार पनि त मर्या्दित हुनुपर्यो नि । यदी सरकारै अमर्या्दित भएपछि निजी क्षेत्र कतातिर जाने ? तसर्थ अनुगमनको आचारसंहिता हुन जरुरी छ । हाम्रो पनि गोपनीयताको हक हुन्छ । अनुमगनको नाममा दम्भ देखाउने काम भएको छ । सधैं मिडिया र प्रहरी ल्याउनुको औचित्य के छ ? सरकारी निकाय प्रचारमुखी हुँदा हामी मारमा परेका हौं । नयाँ सरकार बने यता उदाहरणीय रुपमा धरपकड भएको देखिएको छ । 

तपाईंहरु त्यसैकारण त्रसित हुनुभएको हो ? यो सरकारले बजारका यावत् समस्या समाधान गर्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

अहिले जुन घटनाक्रम भएका छन्, त्यो व्यवसायीलाई मारमा पार्ने काम भएको छ । उदाहरणका लागि चिनी उद्योग । व्यवसायीहरु गोदाममा भएको चिनी बेचेर कच्चा पदार्थका मूल्य तिर्छौं भनिरहेका बेला सरकारले कृषकको धर्ना हटाउनुपर्ने बेलामा उल्टै पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु कहाँसम्मको राम्रो काम हो । हिजोअस्ति मात्र एक गोदाममा फाल्न राखिएको ३ बोरा चामलको कारण व्यवसायीको हातमा हतकडी लगाइएको छ । यसैगरी सरकार आफैंले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्यो, अनि रातारात अनुगमन गरेर मूल्य बढ्यो भन्दै व्यवसायीलाई कारबाही गर्नु कहाँसम्मको जायज हो, त्यसैले हामीले भनेको एउटै कुरा हो, अनुगमन गर्नुस् तर मर्या्दित गर्नुस् । यस्तो अनुगमनले व्यवसायीको आत्मबल कम हुन्छ । यसो भए हामी समृद्धितर्फ, रोजगारी सिर्जनातर्फ अग्रसर हुन सक्दैनौं । मनोबल टुट्ने काम नगर्न हाम्रो अपील हो ।

बजेट निर्माणको समयमा निजी क्षेत्रले सरकारसामु केही अपील गरेको थियो । त्यो माग सरकारले सुनेको अहिलेसम्म महसुस गर्नुभएको छ ?

हामीले निजी क्षेत्रलाई लाभ हुनेगरी बजेट निर्माणको समयमा केही सुझाव दिएका थियौं । तीमध्ये केही समावेश भए भने केही हुन बाँकी छन् । सम्बोधन भएका केही विषयका पनि कार्य विधि र समयतालिका बन्न बाँकी छ । तर, धेरै माग सम्बोधन भएका छैनन् । उद्योग संरक्षण गर्न हाम्रो माग थियो । तर, उल्टै भ्याट फिर्ता खारेजी र अन्तःशूल्क वृद्धिले मूल्यवृद्धिमा ३–४ प्रतिशत थप गर्ने सरकारी नीति आएको छ । यसका साथै नीजिक्षेत्रको एउटै प्रश्न छ, १५–२० प्रतिशत मूल्यवृद्धि थेग्न सरकार तयार छ त ?”

आउनै लागेको मौद्रिक नीतिबाट कस्तो अपेक्षा छ ?

संविधानले हामीलाई खुला बजार अर्थतन्त्रको निर्देशन दिएको छ । यस हिसाबमा बैंक पनि अर्थतन्त्रमा जानुपर्ने हो । तर, बजारमा त्यो अवस्था छैन । हामीले मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पनि दिएका छौं । बैंकहरुको अनियन्त्रित कर्जाले नीजि क्षेत्र (विषेशगरी औद्योगीक क्षेत्र) विशेष मारमा परेको छ । तसर्थ वैज्ञानिक ढंगले ब्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बैंकहरुको व्याजदर विषयमा पनि राष्ट्र बैंक सम्बोधन गर्नुपर्छ । नियमक संस्थाले सुरक्षा दिएपछि नियन्त्रण पनि सोही निकायबाट हुनुपर्ने हाम्रो मान्यता हो ।

अर्को कुरा जहिलेसम्म कर्जाको व्याजदर नियन्त्रण हुँदैन हामी ठूलो लगानी गर्न सक्दैनौं । अहिले नेपाली बैंकहरुको अवस्था हेर्ने हो भने रिटर्न अन इक्विटि (आरओई) एसियामै सबैभन्दा धेरै छ । हामीले के भन्छौं भने, एउटा निउटा नियामक निकाय हुँदाहुँदै यत्तिको आरओई सम्भव छैन ।यसमा राष्ट्रबैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । स्प्रेड दर नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।  जथाभावी व्याजदर घटबढ गर्ने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्छ । र, अर्को कुरा निर्यात गर्ने उद्योगलाई रिफाइनान्सिङको सुविधा दिनुपर्छ, उद्योग स्थापनाको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
यो मौद्रिक नीति नेपाली अर्थतन्त्र विकास गर्ने खालको आउनुपर्छ । नत्र, सरकारी लक्ष्यअनुरुपको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्दैन । यसका लागि विदेशी लगानी र बैंकहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अन्त्यमा महासंघको विधान संशोधनको कुरा समय समय उठ्ने गरेको छ । विधान संशोधनको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? 

विधान भनेको गतिशील डकुमेन्ट हो ।  यो समय समयमा परिवर्तन हुनु स्वभाविक हो । केही साथीहरुले यसमा परिवर्तन चाहन्छन् भने उनीहरुको माग सम्बोधन हुनु गलत होइन । मुलुकको मुल कानुन संविधान पनि संशोधन हुने गरेको छ । महासंघको विधान संशोधनलाई ठूलो विषय बनाउनु उचित हुँदैन । यदी कोही सदस्यले संशोधन चाहन्छ भने प्रक्रियामा जानु अस्वभाविक होइन । संशोधन हुने नहुने समयले नै देखाउँछ । साभारः १२खरी