देशको औद्योगिक क्षेत्रमा ‘केसी समूह’ स्थापित नाम हो । ५ दशकअघि ‘केसी कन्स्ट्रक्सन फर्म’ स्थापना गरेर ठूला सिभिल संरचना निर्माण गर्दै आएको समूहको भूमिका समय परिवर्तनसँगै फराकिलो बन्दै गएको छ । नेपालमा पहिलो चाउचाउ ‘रारा’ उत्पादन गरेको समूहले आफ्नो व्यवसाय विविधिकरण गर्दै आएको छ । चार दशकअघि उत्पादन सुरु भएको ‘रारा चाउचाउ’ आज अधिकांश नेपालीको रोजाईको स्वाद भएको छ । चाउचाउ उत्पादनमा ख्याती कमाएजस्तै अन्य व्यवसायमा पनि यो समूहको लोकप्रियता चुलिँदै गएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै आएको समूह डेढ दशकदेखि जलविद्युत विकासमा पनि संलग्न छ । समूहले पहिलो पटक ४.८ मेगावाटको मर्दी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको हो । समूहले १४ वर्षमा केन्द्रीय प्रणालीमा २३ मेगावाट विद्युत थपेको छ । समूहका प्रबन्ध  निर्देशक रोशन केसी (केसी घरानाका तेस्रो पुस्ता) ले जलविद्युत विकासको नेतृत्व लिँदै आएका छन् । केसी समूहले जलविद्युतमा पुर्याएको योगदान, अवसर तथा चुनौती र भावी योजनाबारे गरेको कुराकानी ः
निर्माण व्यवसाय, उद्योग–धन्दा सञ्चालन गर्दै आएको समूह कसरी जलविद्युत विकासमा प्रवेश गर्यो ? 

  माग बमोजिम ऊर्जा उत्पादन नहुँदा देशले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेको थियो । सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त थिए । यसैक्रममा जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको प्रवेश बढिरहेको थियो । देशले भोगिरहेको चर्को ऊर्जा संकटबारे हामी पनि जानकार थियौं । हामीसँग आफ्नै निर्माण (ठेकेदार) कम्पनी थियो । कम्पनीले विभिन्न आयोजनामा काम गरिरहेको थियो । निर्माण कम्पनी र जलविद्युत आयोजना एक–अर्कासँग सम्बन्धित हुने हुँदा काम गर्न सहज हुन्छ । यसो हुँदा लगानी पनि सुनिश्चित हुने देखेर सन् २००४ बाट जलविद्युत आयोजना निर्माणमा प्रवेश गरेका हौं । 
 
निर्माण कम्पनी, उद्योग र जलविद्युत आयोजनाले दिने आम्दानी तथा मुनाफामा के भिन्नता पाउनुभयो ? 

जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेर उत्पादनको चरणमा पुर्याउनु चाउचाउ बेचेजस्तो होइन । एक पटक लगानी गरेपछि प्रतिफल पाउन धैर्यता चाहिन्छ । आयोजना निर्माणको चरणमा पुर्याएर कार्य सम्पन्न गर्न धेरै चुनौती छन् । तर, एक पटक उत्पादन गएपछि ३ देखि ४ वर्षमा राम्रो आम्दानी सुरु हुन्छ । यो चरणसम्म आइपुग्न लगानीकर्ताले धैर्यता गुमाउनु हुँदैन । सुरुदेखि नै हामी यसबारे जानकार थियौं । हाम्रा सबै आयोजना कास्कीमा छन् । अन्य जिल्लाको तुलनामा यहाँ बढी वर्षा हुन्छ । खोलामा पानीको सतह धेरै घट्दैन र सबै विद्युतगृहले राम्रो उत्पादन दिन सकिरहेका छन् । कम ऊर्जा उत्पादन गरेबापत जरिवाना तिर्नुपरेको छैन । 

अहिलेसम्म कति जलविद्युत आयोजना पूरा गरेर प्रणालीमा जोडिएको छ ? 

निर्माण पूरा भएका ४ जलविद्युत आयोजनाबाट २३.३ मेगावाट विद्युत केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिएको छ । हामीले निर्माण गरेका ४.८ मेगावाटको मर्दी खोला, १ मेगावाटको सेती–२, ४.५ मेगावाटको विजयपुर–१ र १३ मेगावाटको मद्ख्यु खोला हुन् । यी आयोजनाबाट विद्युत उत्पादनमा समस्या छैन । 

अहिले कति आयोजना निर्माणाधीन छन् ? 

११.८ मेगावाटका २ आयोजना (७ मेगावाटको मर्दी खोला र ४.८ मेगावाटको विजयपुर–२) निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । दुवै आयोजनाबाट एक वर्ष्भित्र विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । मर्दी ७० प्रतिशत र विजयपुर–२ ४० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । 

अध्ययन पूरा गरेर निर्माणमा जाने आयोजना पनि छन् ?
 
३२ मेगावाटको करुवा सेतीको अध्ययन सकिएको छ । केही समयभित्रै यसको निर्माण सुरु हुन्छ । अहिले आयोजनास्थलसम्म पहुँचमार्ग निर्माण भइरहेको छ । आयोजना निर्माण गर्न वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन भइसकेको छ । बर्खा सकिएपछि सुरुङ खन्न सुरु हुन्छ । यस्तै, २० मेगावाटको माथिल्लो सेती नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) हुने चरणमा छ । 

सबै आयोजना कास्कीमा मात्रै छन् । अन्य जिल्लामा नजानुको कारण के हो ? 

कास्की हाम्रो गृह जिल्ला हो । यो आफैं जलस्रोतमा धनी छ । आफ्नो ठाउँमा भएको स्रोतको उपयोग गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गरौं भन्ने उद्देश्यले गृह जिल्लामा केन्द्रित भएका हौं । 

एकपछि अर्को आयोजना निर्माण गरिरहनु भएको छ । लगानी कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ? 

सुरुमा निर्माण भएका सबै आयोजनाको स्वपुँजीमा पारिवारिक स्वामित्व छ । चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको १३ मेगावाटको मद्ख्यु खोलामा बेलायत लगायत अन्य देशमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीको ७ प्रतिशत लगानी छ । लगानीको यो नमुना सफल पनि भयो । प्रतिफल प्राप्त गर्न धैर्य गर्न सक्नेले मात्रै लगानी गर्नुभएको छ । निर्माणमा जाने ५२ मेगावाटका २ आयोजनामा पनि स्वपुँजीको १५ देखि २० प्रतिशत बाह्य लगानीकर्ताका लागि खुल्ला राखिनेछ । 

जलविद्युत आयोजना निर्माणमा कस्ता समस्या तथा कठिनाई देख्नुहुन्छ ? 

जलविद्युत विकास आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ । आयोजना निर्माण सुरु गरेदेखि पूरा नहुँदासम्म धेरै कठिनाई आइपर्छ । अनुमतिपत्र लिएर निर्माण चरणमा पुर्याउनै समस्या छ । काम सुरु भएपछि पनि आयोजना पूरा नहुन्जेल धेरै समस्या आउँछन् । अनेक कठिनाईका बावजुत आयोजना पूरा हुन्छ । तर, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन तयार हुँदैन । 
बेला–बेलामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पनि आयोजना निर्माण ढिलो हुन्छ । स्थानीयस्तरमा उठ्ने समस्या तथा उनीहरूका मागले आयोजना नै अवरुद्ध हुने अवस्था आउँछ । सबैखाले समस्याले आयोजना आउन ढिलो हुन्छ र लागत पनि बढ्दै जान्छ । सरकारी निकायबाट वन तथा वातावरणको स्वीकृति लिने प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो छ । यसमा सरकारले एकद्वार प्रणाली कायम गर्न जरुरी छ । 

केसी समूह डेढ दशकदेखि जलविद्युतमा केन्द्रित छ । यो क्षेत्रको लगानी कतिको सुरक्षित देख्नुहुन्छ ? 

निजी लगानीकर्ताले आयोजना छनोट गर्दा सस्तो र अकार्षक आयोजना हेर्नुपर्छ । आकर्षक र सस्तो आयोजना छ भने लगानी डुब्ने सम्भावना हुँदैन । यस्ता आयोजना निर्माणमा केही ढिला भए पनि प्रतिफलको सुनिश्चितता हुन्छ । निर्माण पूरा भएपछि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सके प्रवद्र्धकलाई घाटा हुँदैन । राम्रा आयोजना छनोट गर्न सके छोटै समयमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । बढी लागतमा महँगो आयोजना बनाउँदा बिजुली बेच्न त सकिन्छ । तर, प्रतिफल आकर्षक हुँदैन ।

जलविद्युत विकासका भावी योजना के–के छन् ? 

हामीले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा डेढ दशकको अनुभव हासिल गरिसकेका छौं । सानोबाट सुरु गरेर अहिले ३२ मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न सक्ने क्षमता बनाएका छौं । यो क्षेत्रमा हाम्रो निरन्तरता रहने छ । अहिले निर्माणमा जाने अवस्थाका आयोजना पूरा गरेर सन् २०२२ भित्र १ सय मेगावाट विद्युत प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य छ । २३ मेगावाटका आयोजना पूरा भइसकेका छन् । यही वर्ष निर्माणाधीन २ आयोजनाको ११.८ मेगावाट विद्युती प्रणालीमा थपिँदैछ । ३२ मेगावाटको करुवा सेती निर्माणमा प्रवेश गर्ने संघारमा छ । २० मेगावाटको माथिल्लो सेतीको पनि चाँडै निर्माण सुरु हुन्छ । निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका यी आयोजना सम्पन्न भएपछि हाम्रो लक्ष्य पूरा हुन्छ । 

जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको सक्रियता बढेको छ । तर, लगानीमैत्री वातावरण छैन भन्ने गुनासो सधैं आइरहन्छ । आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
 
हाम्रो देशको जलविद्युत विकासको इतिहासले सय वर्ष नाघ्यो । तर, यो अवधिमा प्रणालीमा हजार मेगावाटमात्रै विद्युत उपलब्ध छ । हिउँद अर्थात् सुख्खायाममा करिब १ हजार ३ सय मेगावाटको माग छ । तर, आजसम्म माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न भारतीय बिजुलीको भर पर्नु परेको छ । वार्षिक १० प्रतिशतले ऊर्जाको माग बढ्दैछ । उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आयोजना निर्माण गर्दा आउने स्थानीय समस्या तथा माग सम्बोधन गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्यो । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा खरिद तथा अधिग्रहणमा उस्तै समस्या छ । यावत पक्ष सरकारी पहलमा समाधान हुनुपर्छ । बल्ल प्रवर्द्धकलाई लगानी गर्न सहज हुन्छ । र, आयोजनाको निर्माण समयमै पूरा हुन्छ । बढ्दो पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात घटाउन जलविद्युत
विकासबाटमात्रै सम्भव छ । तसर्थ, देशको जलस्रोत उपयोग गरेर आयोजना निर्माण गरी आयातित ऊर्जा घटाउन प्रशासनिक जटिलता हटाउनुपर्छ । विद्युतीय उपकरणको बढ्दो प्रयोगसँगै विद्युतको माग पनि 
दिनहुँ बढ्दो छ । उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने हो भने १० हजार मेगावाटसम्म देशभित्रै खपत गर्न सम्भव छ । एक द्वार नीति कार्यान्वयन गरे लगानीमैत्री वातावरण बन्दै जान्छ । यसमा राज्यको उच्च भूमिका हुनुपर्छ । वाणिज्य बैंकको हकमा पनि ऊर्जामा लगानीको दायरा बढाएर धेरैभन्दा धेरै लगानी आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । साभारः ऊर्जा खबर