मानिसको दैनिक जीवनको आवश्यकता बन्दै गएको विद्युतको माग दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । विद्युतको माग बढे अनुसार नेपाल सरकारले त्यसको पूर्ति गर्न सकेको अवस्था छैन । अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने पनि नेपालमा करिव ४ सय ६० मेगावाट विद्युत भारतबाट आयात गरी नेपालको विद्युत व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ । जलस्रोतमा धनी देश भए पनि आवश्यक विद्युत उत्पादन गर्न नसक्दा भारतबाट विद्युत आयात गर्नु परेको हो । तत्कालको अवस्थामा देशको विद्युत व्यवस्थापन गर्नका लागि जलविद्युतले मात्र सम्भव छैन यसका लागि वैकल्पिक ऊर्जालाई पनि प्राथमिकता दिनु पर्दछ । अबको विद्युत प्रणाली मिश्रित विद्युत प्रणालीमा जानु पर्दछ भन्ने सन्र्दभलाई उल्लेख गर्दै सौर्य ऊर्जा क्षेत्रको सम्भावना, सोलार व्यवसायीहरूको अवस्था, सौर्य ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरकारले दिएको प्राथमिकता लगायतका विषयमा नेपाल सौर्य विद्युत उत्पादक संघका अध्यक्ष किरण गौतम सँग विद्युत संसार साप्ताहिक पत्रिकाका भीमलाल श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको अंशः

नेपाल सौर्य विद्युत उत्पादक संघका बारेमा बताईदिनु होस् न ।

वि.स २०५७ सालमा स्थापना भएको नेपाल सौर्य विद्युत उत्पादक संघ एक गैर–नाफामुलक संस्था हो । गैर– नाफामुलक ढंगले आफ्ना व्यावसायिक सदस्यहरूको हकहितका लागि कार्य गर्दै आएको छ । यस संस्थाबाट आफ्ना सदस्य कम्पनीहरूलाई विभिन्न समयमा गोष्ठी, सेमिनार तथा तालिमहरू प्रदान गर्दै आईरहेको छ । निती निर्माणको तहमा समग्र सौर्य उर्जाक्षेत्रको विकासको लागि सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरूसंग समन्वयकारी भुमिका खेल्दै आइरहेको छ । संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूका लागि मात्र नभई सामाजिक कार्यहरू पनि गर्दै आएको छ । संस्थाले उपभोक्तालाई जनचेतना जगाउने, नेपालमा सौर्य ऊर्जा सम्बन्धि उद्योग कलकारखानाहरूको विस्तार गर्न के सहयोग गर्न सकिन्छ सो का सम्बन्धमा सदस्य कम्पनीहरूलाई सहयोग गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दै आएको छ ।
 
यस संघ लाई अगाडि बढाउनका लागि कस्ता कार्यहरू गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?

विगत २÷३ वर्ष देखि यस संस्था क्षेत्रमा केहि उतारचढावहरू आईरहेको छन । लोडसेडिङ्ग अन्त्य हुँदा सौर्य ऊर्जा व्यवसाय धरापको अवस्थामा रहेको थियो । त्यति बेलाको परिवेशमा लोडसेडिङ्ग का लागि मात्र हाम्रा धेरैजसो व्यवसायीहरू केन्द्रित रहेका थिए । बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भईरहेको अवस्था पनि थियो । तत्कालिन अवस्थामा लोडसेडिङ्ग अन्त्यले सौर्य व्यवसायलाई ठूलो असर पारेको थियो । हाल सौर्य व्यवसायलाई मर्यादित बनाएर लैजाने भन्ने प्रमुख उद्धेश्यका साथ हामीले कार्य अघि बढाई रहेका छौ । सौर्य ऊर्जा सम्बन्धि कार्य गर्दै आईरहेका तथा छरिएर रहेका व्यवसायीलाई एकिकृत गर्दै लैजाने योजनामा छौ । त्यस्तै लोडसेडिङ्ग अन्त्यको शुरुवाती चरणमा व्यवसायमा केही हलचल पैदा भए पनि लोडसेडिङ्ग अन्त्यले यस व्यवसाय स्वर्णिम युगमा प्रवेश गरेको छ । लोडसेडिङ्ग अन्त्यभएपछि हामीलाई कार्य गर्न प्राविधिक रुपमा धेरै सहज हुन्छ । लोडसेडिङ्ग अन्त्य भए पछि ग्रिडलाइन हरू लाइभ हुन्छन र त्यति बेला सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुलीलाइ नेशनल ग्रिडमा जडान गर्न सकिन्छ । तसर्थ हामीले लोडसेडिङ्ग अन्त्यलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्नु पर्दछ । 

लोडसेडिङ्ग अन्त्यले सोलार व्यवसाय वास्तवमा नै धरापमा परेको हो त ?

लोडसेडिङ्ग अन्त्यले सोलार व्यवसाय धरापमा नै परेको त होइन तर तत्कालिन अवस्थामा लोडसेडिङ्ग लाई नै आधार मानेर व्यवसाय गर्ने व्यवसायी धेरै रहेको र प्रायजसो बत्तीमात्रै बाल्नको लागी साना साना प्रणालीहरू जडानको अवधारणा रहेको थियो जसले गर्दा लोडसेडिङ्ग का समयमा बत्ति बाल्नका लागि मात्र हाम्रो व्यवसाय केन्द्रित रहेको थियो । भुकम्प तथा भारतद्धारा गरिएको नाकाबन्दीका समयमा उपभोक्ताहरूलाई सौर्य ऊर्जाको आवश्यकता खड्किए सँगैे सौर्य ऊर्जा सम्बन्धि अलि ठूला–ठूला प्रणालीहरू मा सबैको चासो बढ्दै गएको थियो । त्यस समयमा व्यवसायीहरू शहर केन्द्रित भएका थिए । सौर्य ऊर्जामा लगानी बढ्दै गएको थियो तर अचानक लोडसेडिङ्ग अन्त्य हुँदा सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्ने व्यवसायीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको थियो । 

यस संस्थामा कस्ता व्यक्तिहरूले सदस्यता प्राप्त गर्न सक्दछन् ? यस सम्बन्धि कस्तो प्रावधान रहेको छ ?

हाम्रो विधान को व्यवस्था अनुसार प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा सौर्य ऊर्जा सँग सम्बन्धित भएर कार्य गरेको हुनु पर्ने, घरेलु उद्योगमा दर्ता भएको हुनु पर्ने, व्यावसायिक हिसाबले जो काम गर्दछन् उनिहरूको कम्तीमा पनि ८०० वर्गफिटको आफ्नै कार्यालय हुनुपर्ने, कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरू कम्तीमा पनि लेभल १, वा लेभल २ पास भएका सहित कम्तीमा ७ जना कर्मचारी हुनु पर्दछ । यस अनुरुप कुनै पनि व्यवसायीहरूले हाम्रो संस्थामा सदस्यता लिन चाहेमा निवेदन दिन सक्नु हुने छ । व्यवसायीले पेश गरेको कागजातका आधारमा हामी त्यसलाई परीक्षण गरि सदस्यता प्रदान गर्ने छौ । पहिलो पटक सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि रु २० हजार रुपैयाँ लाग्छ भने नवीकरण गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष १० हजार रुपैयाँ लाग्दछ । 

संस्थाले प्राविधिकहरूलाई तालिम प्रदान गर्दै आएको छ या छैन ? यस बारेमा बताईदिनुहोस् न ।

हामीले नियमितरुपमा प्राविधिक तालिम पनि प्रदान गर्दै आएका छौ । अहिले सम्म हामीले पाँच हजार भन्दा बढी प्राविधिकहरूलाई दक्ष प्राविधिक तालिम प्रदान गरिसकेका छौ । हामीले तालिम दिएका प्राविधिकहरूलाई सिटिईभिटी अन्र्तगत सोलार लेभल १, लेभल २ को सीप परीक्षण लिने पनि ब्यबस्था गर्दछौ तर हामीले रोजगारी भने ग्यारेन्टी गर्दैनौ हाम्रो संघमा आवद्ध व्यवसायीहरूका लागि प्राविधिक आवश्यक परेको खण्डमा प्राविधिकहरू यसरी तालिम लिएका प्राविधिकहरूलाइ नै रोजगारको लागी छनोट गर्न सक्छन् । हामीले यस संस्थाबाट वर्षेनी ४ देखि ५ पटक सम्म तालिमहरू प्रदान गर्दै आएका छौ । हामीले विगतका वर्षहरूमा विकट तथा दुर्गम क्षेत्रका वासिन्दाहरूलाई मध्यनजर गर्दै सोलार जडान, मर्मत सम्भार सम्बन्धि तालिम पनि प्रदान गर्दै आएका थियौ । यसरी मर्मत सम्भार सम्बन्धी तालिम प्राप्त प्राविधिकहरूलाइ हामीले बैकल्पिक उर्जा प्रबर्धन केन्द्रसंग समन्वय गरेर पावर सप्लाई, मल्टिमिटर, सोल्डरिङ्ग आइरन जस्ता सामग्रीहरू र सो संचालन गर्नको लागी आवश्यक पर्ने सौर्य प्रणाली समेत निशुल्क प्रदान गर्दै आएका थियौ । यो वर्ष बाट भने हामीले ओभरसियर, इन्जिनियरहरूलाई पनि सौर्य ऊर्जा ग्रिडमा कसरी जडान गर्ने, नेटमिटरीङ्गका सम्बन्धमा, रुफ टफ सोलार के हो र यसले कसरी काम गर्दछ र कसरी जडान गर्ने भन्ने विषयमा तालिम प्रदान गर्ने योजनामा छौ ।

प्राविधिकहरूलाई के का आधारमा छनौट गरी तालिम प्रदान गर्दै आउनु भएको छ ?

हाम्रो संस्थामा अहिले सम्म १ सय १० ओटा सदस्य कम्पनीहरू आवद्ध भइसकेका छन । हाम्रा सदस्यत कम्पनीहरू मार्फत नै सदस्य कम्पनीहरूलाई कस्तो प्रकारको प्राविधिक र तालिमको आवश्यकता छ त्यसका आधारमा हामीले कस्तो किसिमको तालिम प्रदान गर्ने त्यसको निर्धारण गर्दछौ । त्यस पश्चात पत्रपत्रिकाहरूमा तालिमका बारेमा जानकारी गराउँदछौ । तालिमका लागि आवेदन दिएकाहरूलाई सम्बन्धित विषयमा विज्ञ व्यक्तित्वहरूले परिक्षण लिने गर्दछन र त्यसै प्रक्रियाबाट हामीले तालिममा आवश्यक सहभागीहरूको छनौट गर्ने गर्दछौ । यसरी छनोट गर्दा सकेसम्म दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन्छौ । 

काठमाण्डौ उपत्यकाका घर–घर मा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना छ भन्ने विषयमा प्रक्षेपण भएको थियो, यस सम्बन्धमा कस्ता कार्यहरू भईरहेको छ ? बताई दिनुहोस् 

काठमाण्डौमा रहेका जति पनि घरका छतहरू छन् ति छत को एक तिहाईमा मात्र सोलार राख्दा पनि करिव २ सय मेगावाट सौर्य विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमानित डाटा बाहिर आएको थियो । हाल अहिले बैकल्पिक उर्जा प्रबर्धन केन्द्रले गरेको एउटा अध्यनले काठमाण्डौ उपत्यकाबाट प्रत्येक घरमा कम्तीमा पनि १.५ किलोवाट को दरले सोलार जडान गर्नेहो भने पनि करिव ५२५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखिएको छ । पहिले लोडसेडिङ को समयमा प्रयोग गर्ने गरि सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्नका लागि ब्याट्री व्यकअप सहितको सिस्टम आवश्यकता पर्दथ्यो भने अहिले ब्याट्री विना नै सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने र उपभोक्तालाई विद्युत आवश्यक नपरेको अवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाईबिक्री गर्ने (नेटमिटरीङ्ग) प्रणाली विकास भएको छ । यसका सम्बन्धमा प्राधिकरणले कार्यविधि निर्माण गरी सकेको छ र कार्यान्वयनको चरणमा छ । यसको कार्यान्वयन भने तत्कालै भइसकेको छैन । यद्यपि नेपाल इन्जिनियर एशोसिएसन, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमीटेड, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, इसीमोड तथा नवलपरासीको एक उद्योगमा समेत नेटमिटरीङ्ग प्रणालीमा पाईलट प्रोजेक्टका रुपमा जडान गरिएको छ । नेपालमा सौर्य ऊर्जाबाट ५५ मेगावाट भन्दाबढी विद्युत उत्पादन भएको छ भने हाल सम्म २.६८ मेगावाट ग्रिडमा कनेक्सन भैसकेको छ । यदि कुनै उद्योगमा टिओडि मिटर जडान गरिएको छ भने त्यसता उद्योगमा तुरुन्तै सौर्य उर्जा जडान गरि नेटमिटरीङ्ग मार्फत सोझै ग्रिडमा जडान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । तर सर्बसाधारणले भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा स्मार्ट मिटर नभएकोले केहि समय कुर्नु पर्ने अबस्था छ । 

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र यस संस्था बीचको सम्बन्ध चिसिएको भन्ने सुनिन्छ के यो सत्य हो ?

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा काम गर्ने सबै भन्दा महत्वपूर्ण निकाय हो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र बीच हाम्रो सम्बन्ध चिसियो भने हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ । बीचका केही असमझदारी भएको थियो । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र मार्फत हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा सम्बन्धि काम गर्दा उपभोक्तालाई आउने अनुदान रकम कम्पनीले पहिले नै घटाएर अनुदान बाहेको रकम मात्र बुझेर सौर्य प्रणालीहरू दिदै आइरहेका थियौ र वर्षौ बित्दा पनि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले हमीलाई रकम प्रदान नगरेको हुँदा आर्थिक हिसाव कितावका कारण केहि सम्बन्ध चिसिएको थियो । अहिले मेरो कार्यकालमा बैकल्पिक उर्जा संग पुराना हिसाव किताव खोज्ने सहमती भइ सकेको छ । यसका लागि हामीले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई समय समयमा झकझक्याउँदै आईरहेका छौ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले निजी कम्पनीहरूलाई १० प्रतिशत धरौटीको रकम तथा साना सौर्य प्रणाली, घरेलु सौर्य प्रणाली, संस्थागत सौर्य प्रणाली तथा सौर्य खानेपानी प्रणालीको लगभग असी करोड रकम दिन बाँकी रहेको देखिएको छ । केहि प्रणालीहरूको मानिटरिङ्ग बाँकी रहेपनि धेरैजसो प्रणालीहरूको काम सम्पन्न भएको हुनाले धेरैजसो रकम यहि आ.ब.भित्रमा आउने आशा गरिएको छ ।अहिले सरकारले पनि वैकल्पिक ऊर्जा लाई बढि प्राथमिकता दिएको छ । अब हाम्रो ऊर्जा क्षेत्र मिश्रित ऊर्जा प्रणालीमा जानु पर्दछ । आगामी दिनमा आउन सक्ने प्राकृतिक विपत्तिका समयमा पनि विद्युत उपभोग गर्नका लागि हामी मिश्रित प्रणालीमा जानु आवश्यक छ । त्यस्तै सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाका साथै स्वदेशी लगानीलाई पनि बढि प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।

यस संस्था ले वैदेशिक रोजगारी का लागि विदेश जाने युवाहरूलाई स्वदेशमा नै प्राविधिक तालिम प्रदान गरी विदेश जानबाट रोकेको छ भन्ने सुनिन्छ, यसमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?

 यो सहि कुरा हो । हामीले हाम्रो संस्थाबाट अहिले सम्म करिव पाँच हजारको संख्यामा युवाहरूलाई स्वदेशमा नै प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराएका छौ । यसबाट स्वदेशमा नै धेरै रोजगारी सिर्जना भएको छ । यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरू पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन । पहिले सानो सिस्टममा कामगर्ने व्यवसायी को संख्या बढ्दो थियो भने हाल ठुला ठुला सिस्टमा कामगर्ने व्यवसायी को संख्या बढ्दो छ । यस क्षेत्रमा करिव ३ सय करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा करिव २५ हजार मानिस यस क्षेत्रमा जोडिएका छन् । सौर्य उर्जामा प्रयोग हुने केही सामाग्रीहरूको नेपालमानै उत्पादन समेत सुरु भएको छ । यसबाट राज्यले पनि सोही अनुसार राजस्व आर्जन गरेको छ । 

सोलार र माइक्रो हाइड्रो बीच कस्तो सम्बन्ध रहेको छ ?

सोलार र माइक्रो हाइड्रो मात्र नभई हाइड्रो पनि एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित् छन् । हाइड्रोका लगानीकर्ताहरूले सोलारको कहिले काँही विरोध गरेको पाईन्छ । वास्तवमा हामी हाइड्रो को विरोधी होइनौ । हाइड्रो को परिपुरक हौ । हाम्रोे देशमा हाईड्रोपावर क्युफोर्टटिमा डिजाईन गरीएकोे छ । जसले गर्दा बर्षातमा उत्पादन अलि बढि भएपनि सुख्खा समयमा विद्युतको धेरै अभाव हुने गर्दछ र लोड व्यवस्थापन गर्न गाहे हुने गर्दछ । अहिले नेपालको विद्युतभार व्यवस्थापनका लागि भारतबाट करिव ४ सय ६० मेगावाट विद्युत आयात गर्नु परेको छ । करिब दुईसय मेगावाट विद्युत पिआरओआर मा संचालन गर्न सकिन्छ । यदि सरकारले चाहने हो भने एक वर्ष भित्रमा नै दुई सय मेगावटको सोलार जडान गरेर दिउँसो लाई सौर्य उर्जाबाट संचालन गरिएमा बेलुकाको समयमा पिआरओआर आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत प्रयोग गर्न सकिन्छ र भारतबाट आयात गरिदै आएको विद्युत २ सय मेगावाट पनि घटाउन सकिन्छ । एक वर्षमा २०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लागी आवश्यक पर्ने लगानी गर्न र त्यसको लागी आवश्यक पर्ने मेनपावर समेत सौर्य कम्पनीहरूसंग छ । 

विभिन्न मुलुकबाट आयात गरिदै आएको सौर्य ऊर्जा जडानका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको गुणस्तरको अवस्था र भन्सार दर कस्तो रहेको छ ?

नेपालमा आयातित सामग्रीहरूको भन्सारदरबन्दी फरक फरक हुदा कहिलेकाही समस्या छ । भन्सार अधिकृतको तजविजले भन्सार दर लगाउने नलगाउने भन्ने निर्णय हुने गर्दछ । जसले गर्दा हामी जस्तो व्यवसायीहरू समस्यामा पर्ने गर्दछन् । यहाँ टेन्डर विट गर्ने समयमा भन्सार तथा मु.अ.कर लाग्दैन भनेर सरकारी निकाएले नै निर्णय गरेर टेन्डर निकालेको हुन्छ तर पछि सामग्रीहरू आयात गर्दा भन्सारमा शुल्क लिने गर्दछ । भन्सारका क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू सम्बन्धित विषयमा विज्ञ नभएको हुँदा यस्ता समस्याहरू आउने गर्दछ । त्यस्तै गुणस्तरका सन्र्दभमा हाम्रो संस्थामा सदस्यता लिएका कम्पनीहरूका सामग्रीहरू गुणस्तरयुक्त छन् । सदस्य कम्पनीहरूले सिस्टम जडान गर्दा पनि गुणस्तरको निश्चित मापदण्ड भित्र रहेर सामग्रीहरू जडान गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले जडान गर्ने सामग्रीहरू ‘नास्ट’ अन्र्तगत नवीकरणीय ऊर्जा परीक्षण केन्द्रबाट प्रमाणित भएका सामाग्रीहरू मात्र प्रयोग गर्दछौ । केन्द्रबाट प्रमाणित भएका सामग्रीहरू मात्र हामीले प्रयोग गर्ने हुँदा हाम्रा सदस्य कम्पनीहरूबाट जडान हुने सामग्रीहरू गुणस्तरयुक्त छन् भनि हामी निश्चित गर्न सक्छौ । नेपालको खुला सिमानाका कारणले कहिलेकाही न्यून गुणस्तरका सामाग्रीहरूसमेत नेपाल भित्रीने हँुदा उपभौक्ताले पनि सामाग्री जडान गर्नु अगाडी सामान को गुणस्तरको सुनिस्चितता गरेर मात्र जडान गर्दा राम्रो हुन्छ । 

नेपाल सरकारले सोलार व्यवसायीहरूलाई कस्तो खालको सहयोग गर्नुपर्ला ?

नेपाल सरकारले ऊर्जा सुरक्षाका लागि मिश्रित ऊर्जा प्रणाली लागु गर्नुपर्दछ । हामी जलस्रोतमा मात्र भर पर्नु हुँदैन । संसरभर एउटा मात्र उर्जा भर परिदैन तर हामीकहाँ अहिलेसम्म मिश्रित प्रणालीमा गएको अवस्था छैन । अब सरकारले ढिला गर्नु हँुदैन । सरकारले नवीकरणीय ऊर्जालाई पनि प्राथमिता दिनु पर्दछ । मिश्रित ऊर्जा प्रणालीमा जाने हो भने कुनै एउटा प्रविधिमा समस्या आएमा अर्कौ प्रविधी प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले आम जनताको भलाई गर्दछ । त्यसबाहेक सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि सरकारले केही सहुलियत पनि प्रदान गर्नुपर्दछ । त्यस्तै सौर्य उर्जाबाट विद्युत उत्पादन गर्दा हाइड्रोलाइ जस्तै आयकर छुट दिनु पर्दछ । यसलाई ग्रिन इनर्जिका रुपमा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु आवश्यक छ, जुन ठाउँमा केन्द्रिय प्रशारणलाईन जान सकेको छैन त्यस्ता स्थानहरूमा माइक्रो ग्रिड, मिनि ग्रिड निर्माण गरेर विद्युत पु्याउने, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सौर्य सिचाई प्रणालीको प्रयोग गर्ने, धेरै विद्युत खपत गर्ने उद्योगहरूमा कम्तीमा ३० प्रतिशत सौर्य उर्जा अनिवार्य जडान गर्न लगाउने, भन्सार, अन्त शुल्क तथा मु.अ.कर कम गर्ने लगायतका कार्य सरकारले गर्नु आवश्यक छ । 

तपाई यस विद्युत संसार साप्ताहिक पत्रिका मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ ?

अहिले सौर्य ऊर्जा लोड सेन्टरको आधारमा जडान गर्न सकिन्छ । ऊर्जा जहाँ बढी आवश्यकता छ ती ठाउँमा यसको जडान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै पाँच मेगावाट सम्मका आयोजनाहरू स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । आफ्नै प्राविधिक र आफ्नै लगानीमा आयोजना निर्माण गर्नका लागि सरकारले उचित बातावरण तयार गरिदिनु पर्दछ र सौर्य ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकता दिनु पर्दछ । यसमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरू आयातमा लाग्दै आएको भन्सार तथा मु.अ.कर छुट गरेर सरकारले प्रोत्सान गर्नु पर्दछ । त्यसतै नेपाली कम्पनीहरूले जडान गर्न सक्ने प्रणालीहरू अन्तराष्टिय नभएर राष्टिय कम्पनीहरूका विचमा प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नु पर्दछ ।