नेपाल वायो ग्यास प्रवद्र्धन संघको २३ औँ वार्षिक साधारण सभा बाट स्वतः अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएका नेपाल वायो ग्यास प्रवद्र्धन संघको नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिलिप कुमार आचार्य सँग नेपालमा वायो ग्यासको सम्भावना, वायो ग्यासमा नेपाल सरकारले पुर्याएको योगदान, वायो ग्यासको पहुँच, वायो ग्यासका फाइदा, कार्वन व्यापारको अवस्था, वायो ग्यास प्रवद्र्धनका लागि अबको नयाँ कार्य समितिले गर्ने भाविकार्य योजना आदिका सन्र्दभमा विद्युत संसार साप्ताहिकका भीमलाल श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको केही अंश ः

अब नेपाल वायोग्यास प्रवद्र्धन संघलाई कसरी अगाडि बढाउने योजनामा हुनुहुन्छ ?

जहाँ अवसर हुन्छ त्यहाँ चुनौती पनि हुन्छ । हामी चुनौती र अवसरका बीचमा छौ । यो वर्ष सरकारले वायो ग्यासका लागि ३२ हजार प्लाण्टको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । तथापि हाल प्रदेश र स्थानीय निकायमा अधिकार विकेन्द्रिकृत भइसके पछि सरकारले आयोजना लाई कुन मोडलमा लैजाने भन्ने विषय चुनौतीका रुपमा रहेको छ । अहिले १३ हजारको हाराहारीमा प्लाण्टहरूको निर्माण भइरहेको छ । प्लाण्ट निर्माण कार्य फागुन महिनामा अझै बढ्ने देखिन्छ । त्यस्तै सबसिटिको अनलाई पेमेन्ट व्यवस्था भएको कारण केही हद सम्म काम गर्न सहज भएको छ । त्यसका अलवा वायो ग्यास प्लाण्ट निर्माणमा केही कमि कमजोरी तथा उल्झन रहे पनि समग्रमा राम्रो नै रहेको छ । आगामी दिनमा आउने चुनौतीहरूको सामना गर्दै जाने प्रयत्न गरिरहेका छौ । 

अहिलेको संघीय संरचना अनुसार नेपालमा वायोग्यासको प्रवद्र्धन कसरी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?

 नेपाल संघीय संरचनामा जानु पूर्व नै हाम्रा अग्रजहरूले आज भन्दा १५ वर्ष अगाडि नै वायो ग्यास प्रवद्र्धनका लागि अहिलेको प्रादेशिक संरचना अनुसारकै सात वटा क्षेत्रीय कार्यालय निर्माण गरेको थियो । देश संघीयतामा गए पनि वायो ग्यास प्रवद्र्धनका लागि कहाँ, कसरी काम गर्ने भन्ने चिन्ता लिनु पर्ने अवस्था छैन । हामी अहिले तिनै क्षेत्रीय कार्यालयमा रहेर काम गर्दै आईरहेका छौ । केवल अहिले नीतिको कार्यान्वयन र रुपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

वायो ग्यास प्लाण्ट निर्माणका क्रममा कम्पनीहरूले समयमा नै काम नगर्ने तथा आर्थिक चलखेल हुने गरेका जनगुनासाहरू आउने गरेको छ, यसमा तपाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
 वायो ग्यास प्लाण्ट नेपालमा प्रति वर्ष ४० देखि ५० हजारको हाराहारीमा निर्माण हुने गरेको छ । वायो ग्यास निर्माणमा ढिलाई हुनुको प्रमुख कारण भनेको २०७२ सालको महाभूकम्प, युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जानु तथा मेसन ट्रेनिङहरू संचालनमा नआउनाले वायोग्यास प्लाण्ट निर्माणमा ढिलाई हुने गरेको देखिन्छ । तर आर्थिक चलखेल भएको भने पाएका छैनौ । हामीले वैकल्पिक ऊर्जा र संघ बीच सहकार्य गरी कोटेसन पारित गरेका छौ । यदि त्यो भन्दा बढी रकम लिएको पाइएमा वैकल्पिक ऊर्जा तथा हाम्रो संघ दुवैले कारर्वाही गर्ने गर्दछ ।

२०७२ सालको भूकम्पले प्लाण्ट निर्माणमा कति क्षति पुर्याएको थियो ?

२०७२ साल बैशाख १२ को भूकम्पले १४ ओटा जिल्लाहरूमा धेरै क्षति पुर्याएको थियो । हामीले भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा वायो ग्यास प्लाण्ट निर्माणमा कति क्षति पुग्यो भन्ने विषयमा डाटा निकाल्ने क्रममा छौ । अहिले सम्मको तथ्याङक अनुसार करिव १३, १४ हजार ओटा प्लाण्टमा क्षति पुगेको देखिएको छ । काभे्र, गोरखा रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा भने प्लाण्ट पुर्ननिर्माणको कार्य भईरहेको छ । भुकम्प प्रभावित अन्य जिल्लामा पनि प्लाण्ट पूर्ननिर्माणको कार्य गर्ने योजनामा छौ ।

प्लाण्ट निर्माण गर्दा गुणस्तरहिन सामग्रीहरूको प्रयोग हुन्छ भन्ने सुनिन्छ, के यो सत्य हो ?

सिमेन्ट, बालुवा, गिटि तथा रड जस्ता निर्माण सामग्रीहरू उपभोक्ताले आफ्नो इच्छा अनुसार आफुलाई कुन कम्पनीको ठिक लाग्छ त्यो प्रयोग गर्ने गर्दछन् तर प्लाण्ट फिटिङका लागि आवश्यक सामग्रीहरू भने नेपाल वायोग्यास प्रवद्र्धन संघ अन्र्तगत भगिनि संस्था ले उपलब्ध गराउने गर्दछ । भगिनि ले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले स्वीकृति दिएको तथा रेटस् पास गरेका सामग्रीहरू मात्र प्रदान गर्ने गर्दछ । भगिनि ले प्रदान गरेका सामग्रीहरू हामीले कम्पनीहरूलाई वितरण गर्ने गर्दछौ । प्लाण्ट फिटिङका सामग्रीहरू गुणस्तरहिन हुदैन । यदि वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रले स्वीकृत नगरेका सामग्रीहरू फिटिङका लागि कुनै कम्पनीले प्रयोग गरेको पाईएमा कम्पनीलाई कारर्वाही हुन्छ । 

नेपाल सरकारबाट वायोग्यास प्रवद्र्धन का लागि कस्ता सहयोगहरूको आवश्यक पर्दछ ?

नेपाल सरकारले वायो ग्यास प्लाण्ट निर्माणका लागि आर्थिक रुपमा सहयोग गर्दै आएको छ । आर्थिक सहयोग बाहेक व्यवस्थापनमा पनि सरकारले सहयोग गरेको खण्डमा अझै यो प्रभावकारी हुने थियो । देश अहिले संघीय संरचनामा गइरहेको छ । यसो हुँदा केन्द्रले प्रदेश वा स्थानीय तह कुन हद सम्म समेटेर लैजाने विषय प्रष्ट नभएको हुदाँ यो अलि समस्याका रुपमा रहेको छ । सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाका सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने भने पनि हाल ऊर्जाको माग र बजेट विनियोजन गरी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले सहयोग गर्नु आवश्यक छ । 

नेपाल वायो ग्यास संघलाई तपाईको कार्यकालमा कसरी अगाडि बढाउने योजनामा हुनुहुन्छ ?

सरकार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह, सात प्रदेश र ७७ जिल्लामा विभाजित छ । हामीले सबै क्षेत्रलाई समेटेर कार्य अगाडि बढाउनु पर्दछ । सुगम तथा दुर्गम सबै क्षेत्रलाई समान ढंगले समेटी वायोग्यासको पहुँच पुर्याउने योजनामा छौ । सरकार, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, अर्थ मन्त्रालय सबै सँग सहकार्य गरी जहाँ वायो ग्यासको आवश्यकता छ ती ठाउँहरूमा वायो ग्यासको पहुँच पुर्याउन पहल गर्ने छौ। 

वायो ग्यास उपयोगिता र यसको प्रयोग बारे आम जनतालाई सुसुचित बनाउन कस्तो पहल भएको छ?

वायो ग्यास प्रवद्र्धन संघको क्षेत्रिय कार्यलय देशभर हाल सम्म ७ ओटा रहेको छ । जुन ६५ जिल्लामा कार्यरत छन् । हामीले वायो ग्यास प्रवद्र्धन र विकास का लागि जुन ठाउँमा वायो ग्यासको आवश्यकत र सम्भावना दुवै छ त्यस्ता ठाउँमा बढी प्राथमिकता दिने गरेका छौ । त्यस्तै वायो ग्यासका फाइदा तथा यसको उपयोगिता बारे अभिमूखिकरण तालिम सञ्चान गर्दै आएका छौ । यस बाट उपभोक्तहरूलाई केही हद सम्म फाईदा पुगोको छ । 

कार्वन व्यापारमा नविकरणिय ऊर्जाको पहल र नेपाल वायो ग्यासको भूमिका बारे बताईदिनु होस् न । 

कबार्वन व्यापारबाट करिव एक अरव आउने प्रक्रिया जारी रहेको छ । हामीले मोनिटरीङ गर्दा यदि प्लनण्ट बलि रहेको छैन भने हामीले उल्टै पेनाल्टि तिर्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ हामीले निर्माण भएका प्लाण्टहरू बलि रहेको छ या छैन भन्ने सन्र्दर्भमा नियमित रुपमा शुक्ष्म ढंगले निगरानी गरि रहेका छौ । जनताहरूको सुविधा र कार्वन व्यापारमा हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू अघि बढाई रहेका छौ ।

 अन्त्यमा यस पत्रिका मार्फत के भन्न चाहनु हुन्छ ?

नेपालको भौगोलीक अवस्था र इन्धनको परनिर्भरता घटाउनका लागि वायो ग्यसको भूमिका अत्यन्तै महत्व पूर्ण हुन्छ । नेपालमा वायो ग्यास को सम्भावना प्रशस्त रहेको छ यसलाई आम नेपाली उपभोक्ता सम्म पुर्याउने हाम्रो प्रयत्न जारी रहन्छ ।आगामि दिनमा यसको विस्तार गर्दै यस क्षेत्रमा आएका नयाँ प्रविधिलाई आत्मा साथ गरी गर्दै ठूला ठूला वायो ग्यास प्लनण्टहरू निर्माण गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ । यहि योजना अनुरुप वायो ग्यास प्रवद्र्धनका लागि हाम्रो प्रयास जारी रहने छ ।    २३ औं साधारण सभाको कुराकानीमा आधारीत