काठमाडौँ, कात्तिक । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राखे सँगै पछिल्लो समयमा विद्युतीय सवारी साधन प्रति आम नागरिक तथा उपभोक्ताहरुको आर्कषण निकै बढ्दै गईरहेको छ ।

 विद्युतीय सवारीप्रति आर्कषण बढ्दै गएपछि सरकारले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्न आवश्यक चार्जिङ्ग स्टेशनहरु निर्माण तर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रीत भएको बेला निजी क्षेत्रले समेत यस विषयप्रति चासो व्यक्त गरेको छन् । सरकारले तत्कालै नीतिगत   गरेर चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरे त्यसमा आफूहरु पनि तयार रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)ले सरकारले काम गर्ने उपयुक्त वातावरणको सिर्जना गरिदिए आफूहरु आगामी ६ महिनाभित्रै चार्जिङ स्टेशन जडान गरी सञ्चालनमा ल्याउने स्पष्ट पारेको छ । 
इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईका अनुसार विद्युतीय सवारी साधनप्रति आम नागरिकको चासो बढ्दै गएको सन्दर्भमा सरकारले नीतिगत व्यवस्था र लगानी फिर्ता हुने वातावरण बनाइदिए आफूहरु स्टेशन निर्माणका लागि तयार रहेको बताएका छन् । 
उनले भने्,लगानीका लागि हामी तयार छौं, रातको समयमा खेर जाने विद्युतको समेत सदुपयोग हुने भएकाले चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण गर्न अत्यावश्यक जस्तो नै  भइसकेको छ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई बढवा दिने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्यलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रले पनि साथ दिने उनको भनाइ छ । स्टेशनका लागि प्रसारण लाइन, सबस्टेशन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नसमेत इपान तयार रहेको अध्यक्ष गुरागाईँको भनाइ छ । 

साझा यातायातले केही समय पहिले दुई वटा विद्युतीय बस ल्याइसकेको छ । थप तीन बस आउने क्रममा रहेका छन् । यसरी विद्युतीय सवारी भित्रिने क्रम बढ्दै गईरहेकोले उत्पादन भएका र उत्पादन शुरु हुन लागेका आयोजनाहरुको विद्युत जुनसुकै समयमा पनि उपयोग हुन वैकल्पिक उपायहरुको खोजी हुन जरुरी छ । आगामी आ.व मा माथिल्लो तामाकोशी र चिलिमे लगायतका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने भएकाले ती आयोजनाहरु बाट उत्पादन हुने विद्युतलाई रातको समयमा पनि उपयोग गर्न वैकल्पिक मार्गको रुपमा चार्जिङ्ग स्टेशनहरु निर्माण गर्न आवश्यक छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि प्रवद्र्धनात्मक रुपमा विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भएको छ । तर सवारी साधन चार्ज गर्दा लाग्ने शुल्क, सञ्चालनको ढाँचा लगायतका विषयमा हालसम्म नीतिगत व्यवस्था हुन सकेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । राजमार्गमा कम्तीमा पनि ३०÷३० किलोमिटरको दूरीमा त्यस्ता स्टेशन आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ । राजधानी काठमाडौँमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न कम्तीमा पनि ५० स्टेशन जरुरी पर्ने देखिएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवद्र्धनात्मक रुपमा केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्क र एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी थापाथालीमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बजार प्रवद्र्धनका लागि स्टेशन निर्माण गर्न लागिएको बताउँदै आएको छ ।