विद्युत संसार संवाददाता
काठमाण्डौ, असोज । धादिङ्ग र गोरखाको सीमानामा निर्माण हुन लागेको १२ सय मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय  गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मोडालिटी बारे अध्ययन सुरु भएको छ ।   प्रतिनिधिसभा संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले मोडालिटीबारे अध्ययन सुरु गरेको हो । 

गत असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई चाइना गेजुवा कम्पनी (सिजिजिसी ) सँग वार्ता गरी सम्झौता गर्न निर्देशन दिए पछि संसद्मा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहितका दलले  स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्न  माग गर्दै निर्देशन प्रति चर्को विरोध गर्दै आएका छ । आइतबार कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले बुढीगण्डकीमा सरकारले विधि प्रक्रिया मिचेर विनाप्रतिस्पर्धा गलत नियत राखि चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएको थियो ।  २०७० को निर्वाचनपछि बनेको संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सिजिजिसीलाई दिने समझदारी खारेज गर्न ०७४ को असोजमा नै सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको भए पनि अहिले विरोध बढ्दै गएपछि सो आयोजनाको निर्माण मोडालिटीबारे समितिले पुनः अध्ययन थालेको हो । 

समितिका सचिव घिनिन्द्रराज चिमौरियाका अनुसार बुढीगण्डकीका विषयमा विवाद सुरु भएपछि समितिले यो आयोजना को मार्फत र कसरी निर्माण गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन थालेको तथा समितिको कार्यदलले सोमबार विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको बताए । कार्यदलको बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले सिजिजिसीलाई बुढीगण्डकी दिँदा पश्चिमसेती चाइना थ्री गर्जेज अल्मल्याएको जस्तै नियति दोहोरिने चेतावनी दिएका छन् । आयोजनाबाट विस्थापित हुने झन्डै ५० हजार नागरिकको पुनस्र्थापना गर्ने, स्थानीयलाई विश्वासमा लिने तथा बाँकी रहेको जग्गा अघिग्रहणजस्ता काम
विदेशबाट नाफा कमाउन आउने निजी कम्पनीले गर्नै नसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । आयोजनासँग सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल र अध्ययनपछि उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने समितिका सचिव चिमौरियाले बताए । उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले सरकारलाई बुढीगण्डकीबारे उपयुक्त निर्देशन दिनेछ पनि उनले जानकारी दिए ।