कुन मोडेलमा निर्माण गर्ने, कसरी कार्य प्रारम्भ गर्ने भन्ने जस्ता विषयमा अन्योलमा परिरहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, आयोजना प्रभावित जनताका लागि सरकारले गर्नु पर्ने कार्य, वर्तमान अवस्थामा सरकारले लिएको जलविद्युतको नीति, पिपिए, टेक एण्ड पे नीति, लिड प्रकरण र विद्युत उत्पादनका विविध विषयसँग सम्बन्धित भएर ८ वर्ष स्वदेशमा र १२ वर्ष विदेशमा गरी लामो समयसम्म देश र विदेशका साना तथा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको राम्रो अनुभव बटुल्नु भएका तथा वाटर प्लान नेपाल प्रा.लि का संस्थापक इन्जिनियर डाक्टर विष्णु शर्मा नेपालसँग विद्युत संसार साप्ताहिकका सम्पादक भीमलाल श्रेष्ठले गरेको कुराकानीका केही अंशहरु ः

नेपाल वाटर प्लान प्रा.लि को परिचय र यसको उद्धेश्य बारे बताइदिनु होस् न ?

जलविद्युतको प्रशस्त सम्भावना बोकेको नेपालमा हालको अवस्थालाई हेर्दा जलविद्युतको क्षेत्रमा खासै उत्साहजनक प्रगति हुन सकेको छैन, यद्धपी पछिल्ला वर्षहरुमा साना प्रोजेक्टको निर्माणले केहि तिब्रता भने पाएको छ । नेपालमा हाइड्रोपावर सम्बन्धि काम गर्ने कन्सल्टिङ्ग कम्पनीहरु प्रशस्त मात्रामा भए पनि अधिकांशले गुणस्तर कायम गरी समयमा काम गर्न सकेको देखिंदैन । यति मात्रै नभएर साउथ एसियामा जलविद्युत विकासको प्रचुर सम्भावना अझै बाँकी रहेको र गुणस्तरीय कन्सल्टिङ्ग कम्पनी बनाउन सके त्यताको काम पनि यहाँबाट गराउन सकिने सम्भावना उत्तिकै छ । आनो यहि बिषयको उच्च शिक्षा र लामो अनुभवलाई कसरी देशको हितमा उपयोग गरी नेपालको जलविद्युत विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुगोस् भन्नेउद्देश्य लिएर वाटर प्लान नेपाल प्रा.लि नामक कन्सल्टिङ्ग कम्पनीको स्थापना गरेको हँु । यस कम्पनीको मूल उद्धेश्य जलश्रोत र जलविद्युतका क्षेत्रमा परामर्श सेवा दिनको साथै गुणस्तरीय र अत्याधुनिक प्रविधि अपनाई छोटो समयमा गुणस्तरीय कार्य गर्ने रहेको छ । 

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना कसरी निमार्ण गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? यस बारेमा बताईदिनु होस् न ।

१२ सय मेगावाट क्षमता रहेको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपालको अहिले बन्न लागेको मध्ये सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । यो सुख्खा यामको बिजुली अभावलाई धेरै हदसम्म पूर्ती गर्ने हिसाबले डिजाइन गरिएको आयोजना हो ।  गोरखा र धादिङ जिल्लामा बन्न लागेको यो आयोजना काठमाण्डौ उपत्यकाबाट नजिक रहेको छ । बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले स्थानीयवासीहरु लाई रोजगार प्रदान गर्दछ भने पर्यटनको सम्भावना पनि बढि नै रहेको छ । र यो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर भने पनि यो आयोजना निर्माणमा पछिल्लो समयमा केही विवादमा मुछिएको छ । आयोजना कुन मोडलमा लैजाने कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा पटक पटक बहस चल्दै आएको छ । यो आयोजनाको ड्याम हाइट २६३ मिटर अत्यन्तै धेरै भएकोले गर्दा आयोजना अत्यन्तै महगो, जग्गा अधिग्रहण र पुनर्बासका खर्च अत्यन्तै धेरै र यो आयोजना निर्माण गर्नपनि निकै समय लाग्ने एकातर्फ छ भने अर्को तर्फ त्यसबाट आउने प्रतिफल धेरै कम रहेको छ । आयोजनाबाट आउने प्रतिफल पनि धेरै समयपछि मात्र आउने हँुदा यो आयोजनामा स्थानीय वासीको लगानी हुनु त्यति उपयुक्त देखिंदैन । यहाँको ड्याम आवश्यकता भन्दा धेरै अग्लो बनाउन लागिएको छ जुन विश्वकै अग्लो ड्याम मध्ये पर्दछ । अग्लो ड्याम बनाउनु नेपालका लागि कुनै फाईदाजनक रहेको छैन । यसले नेपाललाई भन्दा पनि भारतलाई बढि फाईदा पुर्याउदछ । २२५ मिटरको हाराहारीमा बनाए हुने ड्याम ३८ मिटर बढाएर २६३ मिटर पुर्याउँदाउक्त ड्यामको लागत निकै बढ्न गएको छ । यो थप हाइटले बढाउने झण्डै एक खर्ब रुपैयाँले कालीगण्डकी तथा तामाकोशी जस्ता दुई ओटा आयोजना निर्माण हुन्छन् । ड्यामको उचाई २६३ मिटर नै बनाउने सरकारको नीति हो भने ड्याम निर्माणका लागि भारतले पनि लगानी गर्नु पर्दछ । किनकी यो ड्याम हाइट भारतकै योजना बमोजिम यति अग्लो बनाइएको हो र यसले बाढी नियन्त्रणका साथै गण्डक क्यानलको पानी सुख्खा याममा ५० प्रतिशतभन्दा बढाएर भारतलाई निकै नै फाइदा पुर्याउँछ ।

आयोजना प्रभावित जनताहरुका लागि सरकारले कस्ता कार्य गर्नुपर्ला ?

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सरकारले योजनाबद्ध ढंगबाट कुनै पनि कार्य गरेको छैन । एउटा सरकारले बुढिगण्डकी विकास समिति गठन गरि आयोजना बन्ने कि नबन्ने कसरी बन्ने भन्ने टुंगो नलाग्दै जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको कार्य शुरु गरेको थियो भने अर्को सरकार आएपछि त्यसलाई विघटन गर्ने कार्य गरेको छ । मुआब्जाको काम रोकिएको छ र ब्यक्तिका जग्गाहरु किनबेचको लागि रोक्का गरिएको छ । डिपिआर सिध्याएर टेण्डर डकुमेण्ट पनि सिध्याइसकेको आयोजनालाई अहिले आएर नेपालमा बदनाम कमाएको  चिनको गेजुवा कम्पनीलाई इपिसिएफ मोडेलमा दिएपछि त एकदमै अन्योलता बढेको छ । अब यसको डिजाइन के हुने, लागत कति लाग्ने, बन्ने कि नबन्ने भन्ने सवालहरु सबै अनुत्तरित देखिएका छन । आरुघाट क्षेत्रमा कुनै असर नपार्ने गरी, ४८५ मिटर भन्दा माथि नजाने गरी, पनि आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ, जसले जनताहरु विस्थापित हुनु पर्ने मात्र होइन आयोजनामा लाग्ने लागत पनि बचत गर्दछ । यदि सरकारले आयोजना होल्डमा राखेको हो भने प्रभावित जनताहरुको जग्गा फुक्का गरिदिनु पर्दछ । आयोजना कसरी बन्छ भन्ने निक्र्योल नगरी सरकारले हामी तिम्रो जग्गालाई यति दिन्छौ भनि जनतालाई बचन दिनु हँुदैन । विदेशीले भनेको भरमा नपरी सरकारले जलविद्युत योजना सम्बन्धि स्पष्ट नीति अपनाउनु पर्दछ र सबै दलहरु मिलेर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनीया“ कम्पनीलाई दिनु कत्तिको उपयुक्त रहेको छ ?

बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपालमा समयमा काम गर्न नसकेर जनताको नजरमा कालो सूचीमा परेको गेजुवालाई हस्तान्तरण गर्नु सरकारको गतल निर्णय हो जस्तो मलाई लाग्छ । प्रधानमन्त्री पदको अन्तिम दिन रातारात चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्नुका पछाडि अवश्य कुनै रहस्य रहेको देखिन्छ । सरकारले ३ खर्ब भन्दा बढि रुपैयाँ लगाएर निर्माण गर्न लागेको यो आयोजना अहिलेकै डिजाइनमा बनाए देशलाई ऋणमा डुबाउने देखिन्छ । 

यो आयोजनालाई भ्एऋँ मोडलमा निर्माण  गर्न  दिएको भन्ने कुरा गर्नुभयो यो भ्एऋँ मोडल कस्तो खालको मोडल हो ? यस बारे बताई दिनुहोस् न ।

भ्एऋँ मोडलमा ठेकेदारले आयोजनाको डिजाइन, निर्माण सामाग्रीको खरिद र बन्दोबस्ती आँफै गरी सम्पूर्ण निर्माण कार्य पनि आँफैले सम्पन्न गर्दछ र यसमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च जुटाउने काम पनि उहि ठेकेदारकै हुन्छ । आयोजना सम्पन्न भैसके पछि उसले सरकारलाई आयोजना बुझाउँछ । यदि टेन्डरीङ गरेर उचित मूल्यमा राम्रो कम्पनीलाई दिएको भए त्यो ठिक हो तर संसारमा यहि मोडेल प्रयोग गरेर हाइड्रो प्रोजेक्टहरु बनेको उदाहरण खासै भेटिंदैनन् । आयोजना निर्माणका लागि सरकारले यसमा उपयुक्त कम्पनी छनोट गर्न सकेको छैन जसले ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनालाई १० औँ वर्ष लगाएको छ, जसले ६० मेगावाटको त्रिशुली ३ ए लाई ९० मेगावाटको बनाउने भन्दै अल्मल्याएर समय र खर्च बढाइदिएको छ त्यहि कम्पनीलाई सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सुम्पेको छ । यहाँ राजनीतिक आडमा कम्पनीहरु र तिनका एजेण्डहरु चलेका छन् ।

इन्जिनियरहरुलाई कस्ता सुझाव दिन चाहानुहुन्छ ?

नेपालमा अहिले विभिन्न विधाका ठूला ठूला आयोजनाहरु आईरहेका छन् । देशको हितका लागि ल्याईएका योजनाहरु निर्माणका क्रममा कुनै पनि इन्जिनियरहरुले खेलाँची गर्नु हुँदैन । इन्जिनियरहरुलाई जागरुक गराउन इन्जिनियर एसोशिएसनहरुले समय समयमा झक्झक्याउने गर्नुपर्दछ । कुनै पनि राजनीतिक दलको आड भरोसामा लागेर ईन्जिनियरहरुले आनो व्यवसायिक धर्मलाई बिर्सनु हुदैन । आयोजना सफल हुनु र नहुनुमा इन्जिनियरहरुको मूख्य भूमिका हुनेहँदा  इन्जिनियरहरुले कुनै पनि आयोजनाहरुको गहिराईमा पुगि पक्ष बुझिकन देशको हितमा निर्णय लिन सक्नुपर्छ । प्राविधिक काममा नेताहरुलाई अनवश्यक रुपमा समावेश गराएर प्रोजेक्टमा राजनीति घुसाउनु हुंदैन। आयोजना निर्माणका क्रममा कुनै गल्ति भएर समस्या आएको खण्डमा त्यो दीर्घकाल सम्म रहने हुँदा इन्जिनियरहरु बढी सचेत हुनुपर्दछ । 

विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्न लागेको लिड प्रकरणका विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

राज्यको संविधान तथा राज्यले निर्माण गरेको कानुनलाई सबैले मान्नु पर्दछ । सार्वजनिक खरिद ऐन हँुदाहुदै त्यसलाई लत्याएर सस्तोमा लिड बल्ब ल्याउने सरकार प्राधिकरणको निर्णय उचित होइन, यसमा भ्रष्टाचारको गन्ध देखिन्छ । देशको कानुलाई उल्ङघन गरी कार्य गर्नु हुँदैन, दुई पैसा महंगो सस्तो जे होस राज्यका अंगहरु सबैले पद्दतीमा बसेर कार्यगर्नु पर्दछ ,पद्दती भत्काउन पाइदैन, देशको हितका लागि कार्य गर्नुपर्दछ ।

नेपाल सरकारले जलस्रोत नीति कस्तो बनाउँदा उपयुक्त होला ?

जलविद्युतको प्रशस्त सम्भावना भएको नेपालमा खोला तथा नदीनालाहरु प्रशस्त रहेका छन् । कुनै पनि नदी तथा खोलाबाट कति ओटा योजनाहरु बन्न सक्दछ त्यसको निर्धारण सरकारले गर्नु पर्दछ । त्यस्तै हामी सँग भएका मास्टर प्लानहरुलाई अद्यावधिक गर्नु पर्दछ । कुन आयोजना सरकारले निर्माण गर्ने र कुन कुन आयोजनाहरु अरुलाई दिने हो छुट्ट्याउनु पर्दछ । सरकारले निर्माण गर्ने आयोजना रिर्जभ गरी बाँकी आयोजनाहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत अरुलाई निर्माण गर्न दिइनु पर्छ । त्यस्तै सरकारले निर्धारण गर्ने पिपिए रेट पनि आयोजना को लागत मूल्य अनुसार तोकिनुपर्छ ।

इन्जिनियरहरु खोला झोलामा बोकेर हिड्छन् भन्ने सुनिन्छ नि यसमा के भन्नु हुन्छ ?

इन्जिनियरहरुले खोला झोलामा बोकेर हिड्ने गर्दैनन् डेभ्लपरहरुले खोला झोलामा बोकेर हिड्छन् । त्यसमा केही इन्जिनियरहरु सामेल भएको पाइए पनि वास्तवमा त्यसो गर्ने तथा कथित डेभ्लपरहरु हुन, विद्युततका आयोजना बन्न नदिने दलाल र माफियाहरु नै हुन् । कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्दा बैँकहरुले आयोजनाको आकर्षकता हेरेर भन्दा पनि पहुँचका आधारमा पैसा दिने गर्दछ । आयोजना निर्माण गर्दा कन्सल्ट्यान्ट, कन्ट्रयाक्टर, 
डेभ्लपर सबै एउटै छाता भित्रका रहने वा तिनकोे मिलेमतो हुँने हुँदा आयोजनामा भ्रष्टाचार हुने देखिन्छ । यसको नियन्त्रणका लागि सरकार राष्ट्र बैंक गम्भिर हुनुपर्ने देखिन्छ । 

पिपिएका बारेमा बताइ दिनु होस् न ? 

आयोजना निर्माण भएर उत्पादन भएपछि त्यो बिजुली कसलाई कुन दरमा बेच्ने भनेर गरिने सम्झौता नै पिपिए हो । हाल नेपालमा ८०० मेगावाटको हाराहारीमा मात्र विद्युत उत्पादन भएको अवस्थामा नदी प्रवाहमा आधारित 
आयोजनाको तीन हजार मेगावाट भन्दा बढिको पिपिए भैसक्यो भनेर थप पिपिए नगर्ने भनेर प्राधिकरणले भनिरहेको  स्थिति छ  तर यो गलत हो । सरकारले केही जोखिम लिएर भए पनि पिपिएको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

टेक एन्ड पे नीति बारे यहाँको धारणा कस्तो रहेको छ ?

कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्दा लगानीकर्ताले पछि लगानी फिर्ता हुने गरी बैँकहरु बाट ऋण लिएर आयोजनामा लगानी गरेको हुन्छ । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक परेको खण्डमा आयोजना को बिजुली लिने र आवश्यक नपर्दा नलिने भनेर आनो उत्तरदायित्वबाट पन्छिएको देखिन्छ । प्राधिकरणले यस्तो गर्नु गलत हो । लगानीकर्ताले लगानी गरिसके पछि प्राधिकरणले उत्पादित ऊर्जालाई किन्नु पर्दछ । प्राधिकरणले किनेको ऊर्जालाई कहाँ कसरी खपत गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण सरकार र प्राधिकरणले नै गर्नु पर्दछ । होइन भने सरकारले बिजुली किनिदिने अरु संस्था पनि खोलिदिनु पर्यो ।

सरकारले जलविद्युत आयोजनाको संरक्षणका निमित्त कस्ता कार्य गर्नु पर्ला ?

विद्युत निकै नै सम्वेदनशिल क्षेत्र हो । थोरै गल्तिहरु भएको खण्डमा पनि यसले धेरै क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने गर्दछ । जलविद्युत आयोजनाका संरक्षणका निमित्त सरकारले समय समय आर्मीहरु खटाउने कार्य पनि गर्दै आएको छ । त्यस्तै अहिले बिमा सम्बन्धी नीतिहरु पनि आएका छन् ।  सरकारले प्राइभेट लगानीका आयोजनाहरुमा सुरक्षाको वातावरण प्रदान गर्नु उसको जिम्मेवारी हो । 

नेपालमा हावाबाट विद्युत उत्पादनको सम्भाव्यता बारेमा बताइदिनुहोस् न । 

विद्युत उत्पादन गर्ने विभिन्न विधिहरु रहेका छन् । त्यस मध्ये हावाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने विधि पनि एक हो । हाम्रो देशमा विद्युत उत्पादनको सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम जलविद्युत नै हो । हावाबाट विद्युत उत्पादन निश्चित ठाउँहरुमा, कम मात्रामा मात्रै हुन्छ र त्यसमा लगानी पनि हाइड्रोको तुलनामा धेरै लाग्छ । जनताको सुविधाका लागि सरकारले हावाबाट विद्युत उत्पादन गर्नु राम्रो कार्य हो तर हावाबाट विद्युत उत्पादन गर्न लाग्ने खर्च जलविद्युतमा गर्न सकेको खण्डमा हावाबाट जति विद्युत उत्पादन हुन्छ त्यो भन्दा निकै नै धेरै जलविद्युतबाट हुन्छ । 

अन्त्यमा यस पत्रिका मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ ?

नेपालका धेरै युवा जनशक्तिहरु अहिले विदेश पलायन भईरहेका छन् । शिक्षित वर्गका युवाहरु नेपाललाई छाडेर विदेशमा नै स्थायी रुपमा बसोवास गर्ने गरेका छन् । यसरी शिक्षित वर्गहरु नै स्थायी रुपमा विदेशमा हराउँदा देश कसले बनाउने ? युवा जनशक्ति विदेश जानै नहुने भन्ने होइन त्यहाँको अनुभव, त्यहाँ लिएको शिक्षा र त्यहाँ बस्दा आफुले सिकेका सीपलाई नेपालमा भित्राउन सक्नु पर्दछ । देशका लागि कसले के गर्यो भन्दा पनि मैले के गरे, मैले देशका लागि के गर्न सक्छु भनेर अहिलेका युवाहरुले सोच्न जरुरी छ र देश विकास गर्ने पनि युवा जनशक्ति नै हुन् । हाम्रो देश हामीले नबनाए अरु कोहि आएर बनाइदिने होइन, हामीहरुले नै बनाउने हो । विदेश जानुस २÷४ बर्ष बस्नुस, उच्च शिक्षा लिनुस, अनुभब लिनुस र यहिँ आएर आनै माटोमा खटिनुुस् , देशलाई बनाउनु छ ।