वि.सं. २०५५ चैतमा स्थापना भएको सानिमा हाइड्रोले अहिलेसम्म साढे ३१ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेको छ । झन्डै दुई दशक जलविद्युत विकासको अनुभव हासिल गरेको कम्पनीले अहिले ८२ मेगावाटका दुई आयोजना निर्माण चरणमा अघि बढाएको छ । जलविद्युत विकासमा संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र मानवीय संसाधनमा जोड दिँदै निजी क्षेत्रमा पहिलो स्थापित कम्पनी मानिन्छ, यो । स्थापनादेखि सबल एवं सक्षम कम्पनी बनाउने जिम्मेवारी बहन गर्दै आएका सुवर्णदास श्रेष्ठले मुलुकको विद्युत विकासलाई नजिकबाट नियालेका छन् । लामो समयदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेका श्रेष्ठसँग कम्पनीको आगामी योजना, निजी क्षेत्रका समस्या 
र समाधान विषयमा गरिएको कुराकानीको संक्षेपमा ः

जलविद्युत उत्पादनमा सानिमा हाइड्रो समूह सफल हुँदै आएको छ । कारण के हो ?

कम्पनी २०५५ चैतदेखि जलविद्युत विकासमा निरन्तर लागेको छ । बाधा–विरोध भए पनि सरकारको नियम पालना गर्दै संस्थागत सुशासनभित्र रहेर काम गरेको छ  अहिलेसम्म कम्पनीले ३१.५ मेगावाटका ३ आयोजना सञ्चालन गर्न सफल भएको छ । यद्यपि, १८ वर्षको समयमा धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो । त्यो सकिएको छैन । सन्तोष भएर बस्नुपर्ने अवस्था होइन । हामी अझै राम्रा आयोजना सफल ढंगले निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने योजनामा छौं ।

कम्पनीको अबको योजना के छ ?

२२ मेगावाटको माइ र ७ मेगावाटको माइ क्यासकेडको निर्माण भर्खर पूरा भएको छ । अब २८ मेगावाटको लिखु र ५४ मेगावाटको मध्यतमोरको पिपिए भई निर्माणमा जाँदैछन् । यी आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण सकेर ठेकेदार चयन गर्ने प्रक्रियामा छौं । योसँगै २ सय ८५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर पिपिएको तयारीमा छ भने ६२ मेगावाटको जुमखोलाको अध्ययन भइरहेको छ ।

निजी क्षेत्रका अन्य कम्पनीको तुलनामा यो अगाडि छ । कसरी फरक काम गर्न सकियो ?

कम्पनीमा मुख्यतः संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र मानवीय स्रोतको उच्च लागाब चाहिन्छ । स्थापनादेखि संस्थामा सुशासन, प्रणाली र असल संस्कार बसाल्ने प्रयास हुँदै आयो । आयोजनाको पूर्ण अध्ययन गरेर अघि बढ्ने रणनीति बनायौं । समय, आर्थिक, प्राविधिक पक्षमा विश्वस्त भएरमात्र लगानी गर्ने रणनीतिका कारण कम्पनी सफल भयो भन्ने लाग्छ ।

एउटा आयोजना समय र लागतभित्रै पूरा गर्न के–के आवश्यक पर्दोरहेछ ?

आयोजना विकासकर्ता र राज्यले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार समानरूपमा समयमा अघि बढ्नुपर्छ । वातावरणीय अध्ययनमा जे लेखिएको हुन्छ । सरकारले स्वीकृत गरेका तिनै विषयमा टेकेर अघि बढ्नुपर्छ । राज्यले दिनुपर्ने अनुमति समयमै दिनुपर्ने हुन्छ । आवश्यक निर्माण सामग्री सहज उपलब्ध हुनुप¥यो । हिजो थोरै आयोजना निर्माणमा थिए । आज त्यो अवस्था छैन । निर्माण सामग्रीको परिमाण धेरै चाहिन्छ । यस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता बढ्नुप¥यो । निर्माणस्थल गाउँ तथा जिल्लास्तरमा राजनीतिक दलले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्छ । जलविद्युत विकास कर्ताले स्थानीयलाई सेयर दिने प्रणाली बसालेका छन् । यसले निर्माण प्रक्रिया सजिलो बनाएको छ । बन्द–हडताल मुख्य बाधक हो । केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म यसको अन्त्य जरुरी छ । यी विषयको तालमेल मिल्यो भने आयोजना सजिलै अघि बढ्छ र समयभित्रै पूरा गर्न सकिन्छ ।

समय र लागतभित्रै आयोजना निर्माण गर्न कम्पनीले कुन पक्षमा बढी ध्यान दिने गर्छ ?

हरेक आयोजना गुणस्तरीय बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । वन क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा स्वीकृत, रुख कटान, निजी जग्गा किन्ने प्रक्रिया, डिजाइन तथा ‘ड्रविङ’ ठेकेदार चयनलगायत विषय समयभित्र गर्नुपर्छ । यसले काम सजिलो बनाउँछ । देशको राजनीति, भौगोलिक अवस्थाले असर गर्दो रहेछ । यद्यपि, हामीले बनाउने आयोजना लागत र समयभित्रै पूरा गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजनामा समेत आर्थिक अनियमितताका विषय उठ्ने गरेका छन् । कम्पनीभित्र पनि गुनासो सुनिन्छ नि ?

कम्पनीमा हिजो कुनै अनियमितता थिएन । आज छैन र भोलि पनि हुने छैन । हामीले हाम्रो कम्पनी राम्रै भनेका हुन्छौं तर बाहिरबाट मूल्यांकन हुनुपर्छ । यहाँ सामान्य सर्वसाधारणदेखि ठूला लगानीकर्ताले लगानी गरेका छन् । तैपनि, काम गर्दै जाँदा कमजोरी हुन्छन् । सुधार गर्ने पक्ष निरन्तर हुँदै जान्छ ।

जलविद्युत आयोजनाको प्राथमिक सेयर आह्वान गर्दा अत्यन्त आकर्षण देखिने गरेको छ । सर्वसाधारणमा लगानी गर्नेबारे चेतना बढेको हो ?

पछिल्ला वर्षमा सर्वसाधारणमा चेतनास्तर पक्कै बढेको छ । प्रतिफल पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने क्षेत्रमा नबुझेको व्यक्तिले लगानी गर्दैन । अर्को पक्ष सय रुपैयाँमा सेयर किन्न पाइन्छ । धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनासाथ बजारमा स्वतन्त्ररूपमा किनबेच गर्न पाइन्छ । उत्पादनपछि बिजुली प्राधिकरणले किनिदिने हुँदा आम्दानी निश्चित हुन्छ । र, बिजुली तथा ऊर्जा हरेक क्षेत्रका लागि आवश्यक छ भन्ने बुझाइले पनि प्राथमिक सेयरमा आकर्षण बढ्दै गएको हुन सक्छ ।

सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको समयमा कम्पनीको सेयरमा भने खासै असर परेको देखिँदैन । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

पुँजी बजार उतारचढाब हुने विषयमा मैले धेरै विश्लेषण गर्न सक्दिनँ । सेयर बजारमा लगानी गर्नेलाई बढी जानकारी होला । कम्पनीले तीन वटा आयोजना निर्माण गरिसक्यो । आयोजना पूरा गरेर निष्क्रिय बसेको छैन । अन्य आयोजना निर्माण चरणमा छन् । कम्पनीमा पारदर्शीता कायम गरेकाले पनि बजारमा विश्वास बढेको हुनुपर्छ ।

जलविद्युत कम्पनीमा सेयर लगानी गर्ने व्यक्तिले के कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ?

कम्पनीको वासलात ब्यालेन्स सिट, लागत, अन्य सेयर लगानीकर्ता, संस्थागत सुशासन, नेटवर्थलगायत विषयमा सर्वसाधारण जानकार हुनुपर्छ । साथै, आयोजनाको प्रगति, पिपिए, ठेकेदार चयनसम्मका कुरामा जानकारी राख्न सके नबुझ्नेलाई पनि बुझाउन सकिन्छ ।

निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजना ३५ वर्षपछि सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि सर्वसाधारणको लगानी सुनिश्चित गर्नेबारे बहस सुरु भएको छ कि छैन ?

हिजो निजी कम्पनीले मात्र आयोजना बनाउँथे । अब सरकारी तथा स्थानीयको समेत सहभागिता बढ्दै छ । सबैले ३५ वर्षपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन । भोलि कानुन बन्न सक्छ । यो विषयमा धितोपत्र बोर्ड तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ । तर, निश्चित समयपछि आयोजना सरकारमा जान्छ भन्ने मनस्थिति बनाएर लगानी गनुपर्छ । भएको पनि त्यही छ । हामीले सेयर जारी गर्दा बुझाएरै गरेका छौं । एउटा कम्पनीले आयोजना निर्माण गरेपछि अर्कोमा लगानी गर्ने वातावरण बन्दै छ । यो सर्वसाधारणको लगानी थप सुरक्षित गर्दै जाने माध्यम हो ।

बैंकहरूले जलविद्युतमा लगानी बढाउँदै छन् । आयोजनाको लागत र समय बढ्ने क्रमले बैंकहरू समस्यामा फस्दैछन् भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । यसमा सत्यता छ ?

बैंकहरूले अचेल हरेक आयोजनाको ‘डियु डेलिजेन्स’ गराउने गर्छन् । आयोजनाको लागत, निर्माण तालिका, विस्तृत अध्ययन हेरिन्छ । र, हेर्नु पर्छ । यति हुँदा–हुँदै भौगोलिक कारणले लागत घटबढ हुन्छ । नेपालको हकमा शतप्रतिशत समय र लागतभित्रै आयोजना पूरा गर्न गाह्रो छ । तर, बैंक तथा प्रवद्र्धकले कडाइका साथ सुशासनमा बसेर काम गरेका छन् भने समस्या हुँदैन । यसले समय र लागत बढ्न पनि दिँदैन ।

महँगो बैंक ब्याज, सरकारले दिनुपर्ने सुविधा नपाउँदा प्रतिफल नआउने भन्दै प्रवद्र्धकको गुनासो आइरहन्छ । तर, एउटा आयोजना निर्माणपछि फेरि उनीहरू किन अनुमतिपत्र लिन दौडिन्छन् ?

अध्ययनको चरणदेखि प्रवर्द्धकले लगानी गरिरहेको हुन्छ । उसको प्रतिष्ठा र फसेको लगानीका कारण ऊ पछि हट्न सक्ने अवस्था हुँदैन । एउटा आयोजनाको घाटा असुल गर्न अर्को निर्माण गर्न होमिनु पर्ने अवस्था छ । तर, अनुमतिपत्र लिएर बस्नेको संख्या अहिले नगन्य भइसक्यो । सरकारले पनि विभिन्न समयमा सहुलियत घोषणा गरेर कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । सरकारले भर्खरै ‘हाइड्रोलोजी पेनाल्टी तोकिएको क्षमताअनुसार विद्युत उत्पादन नभए क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने व्यवस्था’ र टेक एन्ड पे लिउ र तिर प्रावधानको पिपिए हटाएको छ । यसले आयोजना निर्माणमा प्रवद्र्धकको मनोबल बढाएको छ । अहिले प्रणालीमा करिब ४ सय मेगावाट त निजी क्षेत्रले थपेको छ । निजी क्षेत्रले अनुमति लिएर आयोजना निर्माणस्थल पहिचान गरेको छ । यो ठूलो उपलब्धी हो । यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनु भएन ।

क्षमताअनुसार बिजुली उत्पादन नगरे एक महिनाअघि नै जानकारी गराए क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्दैन भनेर सरकारले झुक्यायो भन्छन् नि ?

‘हाइड्रोलोजी’ भनेकै अनुमान वा प्रक्षेपण हो । निर्माणपूर्व आयोजनाको हरेक पक्ष अध्ययन गरिएको हुन्छ । कुन महिनामा पानीको बहाब कति हुन्छ र कति बिजुली उत्पादन हुन्छ भन्ने पहिल्यै प्रक्षेपण हुन्छ । त्यही आधारमा १२ महिनाको ऊर्जा उत्पादनको तालिका पेस गरिन्छ । पछिल्लो महिना कति ऊर्जा उत्पादन हुन्छ भन्ने अघिल्लो महिनामा जानकारी दिनुपर्छ । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महिना सकिनु एक साताअघि फेरि पुनरावलोकन गर्ने सुविधा दिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

सरकारले सुविधा तथा सहुलियत योजना ल्याउँछ तर कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने गुनासो निरन्तर सुनिन्छ ? सरकारले कार्यान्वयन नगरेकै हो ?

राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा ढिलासुस्ती हुँदोरहेछ । कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वको इच्छाशक्ति चाहिँदो रहेछ । अहिलेको नेतृत्वले त गरेर देखायो त १ बिजुलीको बजार विस्तार गर्ने, आन्तरिक खपत बढाउने, विदेशी लगानी ल्याउने र अमेरिकी डलरमा पिपिए गर्ने कुरा आएका छन् । १० हजार मेगावाटसम्म देशमै खपत गर्न सकिने योजना पनि बनाइँदैछ । अन्य विषय पनि समयान्तरमा कार्यान्वयन हुँदै जान्छ भन्ने विश्वास छ । सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्दै जानु जलविद्युत लगानीमा आकर्षण बढाउनु पनि हो । सरकारले प्रतिबद्धताका साथ ल्याएको ९९ र ३७ बुँदे कार्यक्रम कार्यान्वयन जलविद्युत विकासको कोसेढुंगा साबित होस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना हो ।

आयोजना निर्माणमा अब निजी क्षेत्रलाई कहाँ समस्या छ ?

देशको वित्तीय बजार अस्थिर छ । बैंक ब्याज घटबढ भइरहन्छ । यसले समस्या देखिएको छ । स्थायित्व दिन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र र्बैंकले बैंकहरूलाई ८० प्रतिशतसम्म पुनर्लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो घटाएर २५ प्रतिशतमा झारेको छ । लगानीको अप्ठ्यारो अवस्था भइरहँदा सीमा कम हुँदा समस्या भएको छ । राज्यले विगतमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सुविधा दिने विषय छिटो गरिदिनुपर्यो । जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान, वातावरण लगायत समस्या ‘फास्ट ट्रर्याक’मा समाधान हुनुपर्यो ।

निजी क्षेत्र सक्षम हुँदैछ । देशलाई चाहिने बिजुली स्वदेशी पुँजीबाटै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने छ । मुलुकमा विदेशी लगानी कतिको आवश्यक छ ?

विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्नु पर्ने अवस्था होइन । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आउनु प्राविधिक, व्यवस्थापन र सीप पनि भित्रिनु हो । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई अन्तराष्ट्रियस्तरमा जोड्न मद्दत गर्छ । साना आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्र सक्षम भइसके तर जलाशय तथा बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न विदेशी लगानी आवश्यक पर्छ । देश ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्न जरुरी छ । साथै, ऊर्जाको साँचो नेपालीसँगै रहनुपर्छ ।

विदेशी लगानीको कल्पना नगर्ने हो भने सरकार–निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कति क्षमतासम्मका आयोजना बन्न सक्छन् ?

प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले साढे ७ सय मेगावाटका आयोजना बनाइरहेका छन् । निजी क्षेत्रले ३ सय मेगावाट स्वदेशी पुँजीमा बनाएको छ । अहिले निर्माण भइरहेको ७ र ८ सय मेगावाटमा स्वदेशी पुँजी नै छ । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले ‘रेमिट हाइड्रो’ मार्फत आयोजना निर्माण सुरु गरेको छ । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’मा पनि उत्साहजनक प्रतिबद्धता आएको छ । यसले स्वदेशी पुँजीबाट गर्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । यद्यपि, कर्णाली चिसापानी, पञ्चेश्वरजस्ता आयोजना बनाउन विदेशी पुँजीसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ ।
                                                                                                                                 ऊर्जा खबरबाट