आर्थिक रूपमा कमजोर तथा मध्यम वर्गीय परिवारका असी प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्ने सार्वजनिक शिक्षा अहिले ठुलो संकटमा देखिन्छ । आठ दशकभन्दा बढिको एस.एल.सी. (१९९०–२०७३) सम्मको परिणाम हेर्दा १९९८ सालदेखि ओरालो लागेको एस्.एल्.सी. परिणाम २०६५ बाहेक ओरालो लागेको लाग्यै छ । २०६५ मा ६८.४७ प्रतिशत विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भएका थिए । आठ दशकभन्दा बढीको एस.एल.सी. परीक्षा हेर्दा सबैभन्दा उत्तीर्ण सङ्ख्या उच्च रहेको वर्ष १९९८ लाई मानिन्छ । १९९८ मा एस.एल.सी. सहभागी सङ्ख्या ५४ र उत्तीर्ण प्रतिशत ७७.७८, अर्थात ४२ जना विद्यार्थीहरू पास भए । १९९० मा ५७.५८, २००० मा ५७.६५, २०१० मा ३६.५८, २०२० मा ४०.००, २०३० मा ३६.७०, २०४० मा २३.८२, २०५० मा ३४.२६, २०६० मा ४६.१८ र २०७० मा ४३.९२ प्रतिशत विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भएको देखिन्छ । २०७२ सालको एस.एल.सी. परीक्षामा १९५ वटा सामुदायिक र २६ वटा निजी विद्यालयहरूको नतिजा शून्य भएको थियो । २०७३ साल बाट एस.एल.सि. परिक्षामा गे्रडिङ पद्धति लागु भए पछि एस.एल.सी.मा अनुत्तीर्ण शब्दको अन्त्य त भयो । तर २०७३ को एस.एल.सि.परीक्षामा डि र इ. ग्रेडमा पास हुने विद्यार्थी को सङख्या भने अत्याधिक रह्यो । त्यसैले विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने चुनौति भने यथावत छ । 
सार्वजनिक शिक्षा कमजोर बन्दै जानुमा केही कारणहरु देखिन्छन् । जस्तो शिक्षा क्षेत्रलाई कहिल्यै निष्पक्ष हुनै दिइएन र राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाइयो । वि.स. २०३७–३८ र २०४८–४९ मा गरी शिक्षकमा स्वतः स्थायी गर्ने प्रक्रियाले २९ हजार शिक्षकहरू स्थायी भएको देखिन्छ । यसरी शिक्षकको क्षमतानै नजाँची गरिएको निर्णयले शिक्षाको गुणस्तरलाई निकै कमजोर बनायो । त्यस्तै अन्य कारणहरूमा विद्यार्थीको पृष्ठभूमि, प्रर्याप्त शैक्षिक सामाग्री नहुनु, अध्ययन गर्ने समय नपाउनु, सामुदायिक विद्यालयमा नियमित रूपमा गृहकार्य नगराउनु, पुस्तकालयको राम्रो व्यवस्था नहुनु हो । नेपालमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात हेर्दा राम्रै अवस्था भन्न सकिन्छ । वि.सं. २००५ देखि २००८ सालसम्मको औसतलाई हेर्दा झण्डै ४५ जना विद्यार्थी बराबर १ जना शिक्षक पर्न आउँछ(Norad 2009) एक अध्ययन अनुसार निरीक्षकहरू कमै मात्र स्कुलमा जान्छन् र उनीहरू पायः प्राज्ञिक सल्लाह दिन सक्ने हुदैनन् । नेपालमा ३२.४ स्कुल र २०.९ शिक्षक बराबर १ निरीक्षक छन् (Grabil and Grawe) । तर उनीहरुले प्रशासनिक केही भ्रमण बाहेक उनीहरु स्कुल निरीक्षण गर्न जाँदैनन् । आर्थिक रूपले विपन्न र सामाजिक हिसाबले पिछडिएका परिवारका बाल बालिकाहरू सबैभन्दा बढी अहिले पनि विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिन नसकेर विद्यालय छाडेर बसेका छन् । यस्ता विद्यार्थीहरूको सङख्या हेर्दा धेरै नै देखिन्छ । मध्यमाञ्चलका तराईका जिल्लाहरू, खास गरेर रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, बारा र पर्सा जिल्लामा सबैभन्दा बढी (२० प्रतिसत वा बढी) विद्यालय जाने उमेरका (५–१२ वर्षका) बाल बालिकाहरू विद्यालय बाहिर रहेका छन् । सङ्ख्यात्मक आधारमा रौतहटर सर्लाहीमा ४०, ००० भन्दा बढी र महोत्तरी र धनुषामा ३५,००० भन्दा बढी बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर रहेका छन् । यी ६ ओटा जिल्लाहरूमा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूको कुल सङ्ख्याको लगभग ३७ प्रतिसत रहेका छन् । केही सुदूर पश्चिमाञ्चलका जिल्लाहरू बझाङ्, बाजुरा, बैतडी, डोटी मा कामका लागि बम्बै जाने चलन दशकौंदेखि चल्दै आएको हो । यो क्रम अहिले पनि कायमै छ । गाउँ गाउँमा खुलेका विद्यालयहरूले यस्ता विद्यार्थीहरुलाई अझै पनि विद्यालय ल्याउन सकेका छैनन् । (दोस्रो चौमासिक,२०७० मङ्सिर–फागुन वर्ष १ अङ्क २)शिक्षा विदहरूको अध्ययनमा विश्व वैंकले राम्रो शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि अधिकार समुदायमा प्रत्यक्षीकरणको योजनाले शैक्षिक क्षेत्र झनै छताछुल्ल भएको बताउछन् (Karney, Bista and Agergaard  2009; 288 )। वि.सं. २०५६ देखि सरकारले शिक्षामा विकेन्द्रीकरणको अवधारणामा आधारित भएर विद्यालय सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको जसमध्ये विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायमा हस्तान्तरण एक प्रमुख कार्यक्रम रहेको छ । राज्यले केही महत्वपूर्ण अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिएकाले आज विद्यालय व्यवस्थापन समिति सबै राजनीतिक दलको उच्च चासोको विषय बनेको छ । केही वर्ष अगाडि प्रकाशित भएको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको एक अध्ययन अनुसार व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन ५ देखि ६ लाख खर्च गर्ने, पिसिएफ कोटालाई ५० हजार देखि २ लाखसम्म घुस दिने, बढी विद्यार्थी देखाएर धेरै शिक्षक नियुक्ति गर्ने परिपाटि बसेको छ । सोही अध्ययनले ८५ प्रतिशत विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिहरू विवादित रहेको देखिएको छ । (नेपाल, २९ माघ २०६८)  विश्व वैंक र थुपै्र गैह्र सरकारी संस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाका लागि सन् १९९२ मा विश्व वैङ्कको १० अरव, माध्यामिक शिक्षा विकासका लागि ५ अरव र उच्च शिक्षाका लागि १ अरव रुपयाँ नेपालमा लगानी भएको देखिन्छ ।
विश्व वैंकले १ दशकमा निजी सहकार्यका नाममा साल्भाडोर, इन्डोनेसिया, डोमेनिकन रिपब्लिक, माली आदि देशमा निजीकरणलाई प्रोत्साहन गरी आर्थीक सहायत प्रदान गरेको छ । ती मध्ये धेरै ठाउँहरूमा विश्व वैंकको भुमिकाले सार्वजनिक शिक्षण सस्थाहरू लथालिङ्ग भएका उदाहरण पनि छन् । देशको समग्र शैक्षिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने शिक्षा मन्त्रालय विद्यालय शिक्षामा हराई रहेको छ । शिक्षा मन्त्रालय आफैमा “विद्यालय मन्त्रालय” जस्तो छ । शिक्षामा छुट्याईएको सम्पूर्ण बजेटको ८५ प्रतिशत बजेट विद्यालय शिक्षामा खर्च भइ रहदा पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था भने सङ्कटग्रस्थ छ । सन् १९८९ मा भारतको केरला राज्यमा प्रान्तिय सरकारले साक्षरता अभियान शुरु ग¥यो । सो अभियानमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था, सबै धर्म सम्प्रदाय, शिक्षालय र राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूको परिचालन गरेर चलाइएको अभियानले पूर्ण सफलता हासिल ग¥यो । हाम्रो मुलुकको साक्षरता दर अहिले ६५.९ प्रतिशत पुगेको छ । मुलुकलाई पूर्ण साक्षर बनाउन तथा सार्वजनिक शिक्षाको स्तर सुधार गर्ने सम्पुर्ण नागरिकहरूलाई उज्यालो दिने शिक्षाको अभियानमा केरलाको जस्तो अनुभव हाम्रा निम्ति मार्ग निर्देशक बन्न सक्छ । राज्यले शिक्षामा गरेको लगानी शिक्षाका लागि हो कि रोजगारीका निम्ति हो ?