प्रभावित जनतालाई पुर्नवासको व्यवस्था  नभएसम्म आयोजना अगाडि बढ्दैन्

  • प्रकाशित मिति : Wed-01-Mar-2017
  • - गोपाल बस्नेत  कार्यकारी निर्देशक, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति
title

ओखलढुङ्गा जिल्ला सिद्धिचरण नगरपालिका वडा.नं ५ मा जन्मनु भएका गोपाल बस्नेत माध्यमिक तहको शिक्षा ओखलढुङ्गामा, उच्च्माध्यमिक तथा स्नाकोत्तर तहको शिक्षा पुल्चोकबाट र इन्जिनियरीङमा मास्टर इडियाबाट गर्नु भएका बस्नेत बि.सं २०३७ सालबाट स्थानीय विकास विभागमा कार्य सुरु गरेका थिए । त्यस पछि खानेपानी विभाग, जलस्रोत मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, सप्तकोशी उच्चबाँध बहुउद्धेश्यीय आयोजना, सुनकोशी कमला ड्राइर्भसन आयोजना आदि आयोजनाहरुमा कार्य गर्दै आउनुभएका बस्नेत बि.सं २०७१ साल पौष देखि बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कार्य गर्दै आउनु भएको छ । 
१२ समय मेगावट बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना केही समय अगाडी मात्र गोरखा र धादिङका तीन तीन गाविसलाई मुआब्जा वितरण सुरु गरेको छ । तर विस्थापित पिडितले मुआब्जा पुनराअवलोकनको माग गरेका छन् अबका दिनमा आयोजना कसरी अगाडी बढ्न सक्छ, विस्थापितलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विविध विषयलाई लिएर विद्यतु संसार साप्ताहिकका सम्पादक भीमलाल श्रेष्ठले  बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतसंग लिइएको कुराकानी संक्षपमाः 

बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना कस्तो आयोजना हो ? बताई दिनुहोस् न ।

नेपाल जलस्रोतमा दोस्रो धनी देशका रुपमा रहे पनि हाल सम्मपनि लोडसेडिङ्गको मार आमजनताहरुले भोगि रहनु परेको दुःखद अवस्था रहेको छ ।नेपालमा लोडसेडिङ्गको न्यूनिकरणका लागि सरकारले जलविद्युत आयोजनाको आवश्यक ठानेर बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको धारणा आएको हो । यस आयोजना निर्माण गर्न धादिङ्ग र गोरखाको जग्गा अधिक्रण गरिसकेका छौ । सुख्खा समयमा विद्युतको आवश्यकता बढी हुने भएकाले बर्षादको समयको र हिउँदको समयको पानी संकलन गरेर अत्याधिक जलविद्युत उत्पादन गर्ने यस आयोजनाको मूख्य लक्ष्य रहेको छ । वर्षादको समयमा बुढी गण्डकीको पानी सकेसम्म खेर जान नदिने र नेपालमा रहेको ऊर्जा मागको सम्वोधन गर्ने यस आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । 

तपाईको विचारमा बुढी गण्डकी जलविद्यु आयोजना कस्तो आयोजना हो ? 

बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विशेष त विहान बेलुकी विद्युतअति आवश्यक पर्ने भएकाले यसका पूर्तिका निमित्त ल्याईएको आयोजना हो । यस आयोजनालाई मल्टि आयोजनाका रुपमा पनि लान सकिने देखिन्छ । बुढी गण्डकी आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पछि गोरखा र धादिङ्ग जिल्लाको प्रभावित ठाउँहरुको स्वरुपमा नै परिर्वन हुने देखिन्छ । रमणिय र सुन्दरताको दृष्टिले आयोजना उत्कृष्ठ बन्ने भएकाले वाह्य तथा आन्तरिक पर्यटन बढ्ने मेरो विचार रहेको छ । यो आयोजना नेपालमा हाल सम्मकै सबै भन्दा ठूलो आयोजना हो । यस आयोजनाबाट विद्युतीय समस्या मात्र समाधान नभई हरेक विकासका क्षेत्रहरुमा आयोजनाले सहयोग पु¥याउने देखिन्छ । प्रभावित जिल्लमाहरुमा मात्र आयोजनाले सहयोग नपु¥याई काठमाण्डौ, नारायणघाट, पोखरा जस्ता नेपालका मूख्य सहरहरुमा पनि आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत वितरण हुने देखिन्छ । मेरो विचारमा आयोजनाले मूलुकभरनै हरेक क्षेत्रको विकासमा सहयोग पु¥याउनुका साथै सरकारको  लोडसेडिङ्ग मुक्त अभियानमा समेत यसले ठूलो सहयोग पु¥याउने देखिन्छ । 

बुढि गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणले कुन कुन क्षेत्रमा असर पु¥याउदछ ?

हरेक विषयको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष भए जस्तै बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाले विभिन्न क्षेत्रहरुमा सहयोग पु¥याउने हुँदाहुदै पनि यस आयोजनाका पनि केहि नकारात्मक पक्ष रहेको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा अधिक मात्रामा जग्गा आवश्यक पर्ने भएकाले सर्वप्रथम यस आयोजना बाट वातावरणीय प्रभाव पर्ने देखिन्छ । गोरखा र धादिङ्गका २७ ओटा गाविसहरु आंशिक रुपमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ । ६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा जम्मा ८ हजार १ सय १७ घरपरिवार   ४५ हजार ६ सय ११ जनसंख्या विस्थापित हुने वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदन मूल्याङ्कनले देखाएको छ । 

हाल बुढी गण्डकी  जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि कस्ता कस्ता कार्यहरु हुदै आएको छ ?

बुढी गण्डकी जलविद्यु आयोजनाको इन्जिनियरीङ प्रदिवेदन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यो वर्षको मूख्य काम भनेको जग्गा अधिक्रण नै रहेको छ । धादिङ्ग र गोरखा जिल्लाका जग्गा अधिक्रण गरेबापत मूआब्जाका लागि ५ अरव ३३ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट निकासा भइसकेको छ । त्यस मध्ये धादिङ्गका ३ गाविसका लागि ४ अर्व २५ करोड र गोरखाका ३ गाविसका लागि २ अर्व ६६ करोड आवश्यक पर्ने भए पनि हाल हामीले धादिङ्ग र गोरखाका ३÷३ ओटा गाविसका लागि २ अर्व ५० करोड धादिङ्गका लागि र २ अर्व ५० करोड गोरखाका लागि छुट्याइएका छौ ।  यस आयोजनाका लागि आवश्यक थप रकमका लागि हामीले ऊर्जा  मन्त्रालय देखि अर्थमन्त्रालय सम्म निवेदन पेस गरि सकेका छौ ।
 
मुआब्जा वितरण कार्य के कसरी हुदै छ र कहिले सम्म वितरण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिनु भएको छ ?

मुआब्जा वितरणका लागि गोरखाको आरुघाट र आर्खेत बजार बाहेक १६ अर्व ४३ करोड रुपैँया अवश्यक पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै धादिङ्गका लागि आरुघाट र खहरे बजार बाहेक जम्मा १५ अर्व १२ करोड रुपैँया आवश्यक देखिन्छ । गोरखाका ३ गाविस घ्याल्चोक, भूम्लिचौर र दर्बुङमा मुआब्जा वितरण कार्य सुरु गरि सकेका छौ । मुआब्जा वितरण एक चरणको भई सके पनि वितरणमा केहि ढिलाई भयो । ढिलाई हुनुको मूख्या कारण भनेको सडक बाटो लागत कट्टा गर्नु पर्ने, लालपूर्जा रुजु गर्नु पर्ने र रेट निर्धारण पनि गर्नु पर्ने भएकोले ढिलाइ भएको हो । 

मुआब्जा वितरणको मोडालिटि कति प्रकारका रहेका छन् ? यसका बारेमा बताइ दिनु होस् न । 

 आयोजनामा अधिक्रण भएको मुआब्जा वितरणको मोडालिटि जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार गरिएको हो । आयोजनाको ११ प्रकारका जग्गाका मोडालिटि रहेको छ । २०३४ को ऐन अनुसार नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत मुआब्जा वितरण गर्दै आएका छौ । आयोजनामा गरिएको जग्गा अधिक्रण भित्र जग्गा परे नपरेको हेरेर, सडक जग्गा लागत कट्टि गरेर यहि मोडालिटीका आधारमा मुआब्जा वितरण गरिदै आएको छ । 

मुआब्जा वितरण प्रक्रिया कतिको वैज्ञानिक रहेको छ ? 

बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना ठूलो आयोजना हो । यो आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि सकेसम्म हामीले चुस्त, दुरुस्त ढङगबाट गरेका छौ । लालपूर्जा अनुसार कानुनी आधारले बर्गिकरण गरिएको अब्बल, दोयम, सिम,चहार जग्गाका प्रकारका अनुसार हामीले मुआब्जाको निर्धारण गरेका हौ । तर कतिपय जग्गा धनिहरुले कम कर तिर्नका लागि खेतलाई बारी बनाइएको पनि पाइएको छ । र अहिले यस सम्वन्धमा जग्गाधनिहरुले लालपूर्जाका आधारमा गरिएको वर्गिकरण नमिलेको जग्गाको गुणस्तरीयताको वर्गिकरण गर्न फेरी पुनरावलोकन गर्नु पर्ने भन्ने जस्ता सवालहरु प्नि उठि रहेको छ । यस सम्वन्धमा गृहमन्त्रालय बाट छानविन प्रकृया सुरु गरिएको छ । यी सबै आधार बनाएर वितरण गरिएकोले मुआब्जा वैज्ञानिक र न्यायोचित छ भन्ने लाग्छ ।  

मुआब्जा वितरण प्रभावित जिल्लाका सबै गाविसहरुमा एकसाथ वितरण किन नगरिएको होला ? 

मुआब्जा वितरण हामीले मूख्य आयोजना निर्माणको ड्याम बन्ने क्षेत्र र त्यस वरपरका गाविसहरुलाई पहिलो प्राथमीकता दिएका हौँ । मुआब्जा वितरण प्रक्रिया क्रमिक रुपमा अगाडि बढाउँदै लैजाने हाम्रो योजना रहेको छ । मुआब्जा वितरण प्रभावित जिल्लाका सबै गाविसहरुमा  एकै चोटि बाँढ्ने हो भने काममा पारर्दशिता पनि देखिदैन, वितरण गर्न पूर्ण रकमहरु उपलब्ध नभएका कारण र मुआब्जा वितरण गर्ने क्रममा आवश्यक 
पर्ने जनशक्तिका कमि भएका कारण पनि प्रभावित जिल्लाका सबै गाविसहरुमा मुआब्जा वितरण नगरिएको हो । 

प्रभावित गाविसका जनताहरुले आयोजनाका काम प्रति विश्वास गर्ने आधारहरु के–के रहेका छन् ?

आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिक्रण गर्नु नै आयोजना निर्माण कार्यको पहिलो अधार हो ।  यो नेपाल सरकारकारको ठूलो आयोजना हो । यस प्रति कसैले विश्वास नगर्ने भन्ने हुदैन । अर्को तर्फ हामीले जग्गा अधिक्रण गरेबापत मुआब्जा वितरण प्रकिक्रया पनि सुरु गरि सकेका छौ । ठूलो आयोजना भएकाले आयोजना पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न केहि वर्ष लाग्ने भए पनि यसको कार्य हामीले तिव्र रुपमा सञ्चालन गर्दै आएका छौ । 

प्रभावित जनताहरुलाई कुन स्थानमा पुर्नस्थापन गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?

प्रभावित जनताहरुलाई पुर्नवास स्थापना गर्नका लागि विकासका पुर्वाधारहरु खानेपानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाहरु भएका गोरखा र धादिङ्ग ठाउँहरुको अध्यान गरि रहकेका छौ । अहिले सम्मको अध्यानमा हामीले त्यस्ता ४४ ठाउँहरु पहिचान गरेका छौ । त्यस ४४ ठाउँहरु मध्ये पनि १४ ठाउँहरु सबै भन्दा बढि आकर्षक रहेको छ । ति ठाउँहरु हामीले अधिक्रण गरेका छैनौ तर पहिचान भने गरेका छौ । प्रभावित जनताहरुलाई उक्त ठाउँमा बस्न इच्छुक नभए हामीले त्यस क्षेत्रमा बस्न आग्रह गर्नु उपयुक्त हुदैन । तसर्थ हामीले उक्त ठाउँका बारेमा प्रभावित जनता सँग छलफल गरेर मात्र उक्त जग्गा अधिक्रण गर्नु पर्दछ । प्रभावित जनताहरुको पुर्नवासका लागि स्थान छनोट 
नगरे सम्म र पुर्नवास नगराए सम्म योजना अगाडि बढ्न सक्दैन । पुर्नवास गराउने ग्यारेन्टी नेपाल सरकारको इआइए प्रतिवेदनले गरिसकेको छ ।

 बुढी गण्डकी आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर लागाइएको छ, यसबाट आयोजनामा कस्तो सहयोग पुगेको छ ?

नेपाल एक गरिव मुलुक हो । नेपाल सरकारले ठूला आयोजना निर्माण गर्नका लागि सरकारी लागत मात्र पर्याप्त हुदैन । बुढी गण्डकि जलविद्युत आयोजना पनि ठूलो आयोजना रहेकोले यस आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउनु उपयुक्त रहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करबाट आयोजना निर्माणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । मेरो जानकारीमा आए अनुसार मंसिर महिना भित्र सम्म करिव ४ अर्ब राजस्व नेपाल सरकारको खातामा जम्मा भएको जानकारी आएको छ । तर ऐकिन तथ्याङक भने मेरो जानकारीमा आएको छैन । 

नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य सम्भव छ ?

अहिले काठमाण्डौ, पोखरा र चितवनमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएको छ । अन्या ठाउँहरुमा पनि लोडसेडिङ्ग अन्त्यको अभियान सञ्चालन भइ रहेको छ । यो उपयुक्त अभियान भए पनि नेपालमा जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न नहुँदा सम्म पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य हुन्छ भन्नेमा त्यति विश्वास मलाई लाग्दैन । तर व्यस्थित ढङ्गबाट आयोजनाहरु सम्पन्न गर्दै जाने हो भने ८३ हजार मेगावट क्षमता रहेको नेपालमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य हुनेमा दुई मत रहेको छैन । 

अन्त्यमा यस पत्रिका मार्फत सम्पूर्ण देशवासीहरुलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?

बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना देशको नै ठूलो आयोजना हो ।  हाल यस आयोजनाको कार्य अगाडि बढी रहेको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा विभिन्न समस्याहरु आउन सक्दछन् ति समस्याहरु समाधान गर्न सबै जनताहरुले सहयोग गर्नु पर्दछ । यो आयोजनाले नेपालमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य अभियानलाई सहयोग पु¥याउनुका साथै समग्र देशलाई नै सहयोग पु¥याउने भएकोले यस आयोजना सम्पन्न पार्नका लागि सम्पूर्ण देशवासीहरुलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु । 

प्रतिक्रिया