१२ सय मेगावट बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजनाले अहिले मुआब्जा वितरण कार्य सुरु गर्ने लाग्दा आयोजना प्रभावित जनताहरुमा एक प्रकारको चिन्ता बढ्को छ आयोजनाले घरको न घाटको पो बनाउने हो कि ? भन्ने स्थानियको गुनासो छ । एकतर्फ मुआब्जाको लागि निवेदन दिन छन् भने अर्को तर्फ मुआब्जाको मोडालिटी नै पुनअबलोकन गर्नु पर्छ भन्ने छ यसै सन्दर्भमा प्रभावित स्थानीयवासीको माग तथा मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया कसरी अगाडी बढ्न सक्छ भन्ने विषयमा बुढीगण्डकी सरोकार समिति, गोरखा र धादिङका संयोजक हरेराम ढकाल संग विद्युत संसार साप्ताहिकका संवाददाता शिखर श्रेष्ठले लिईएको अन्तरबार्ता संक्षेपमाः

बुढी गण्डकी सरोकार समितिको खास उद्धेश्य के हो ?
 खास गरि बुढी गण्डकी सरोकार समिति भन्ने वित्तिकै आयोजनाबाट प्रभावित हुने जति पनि स्थानियबासीहरु छन् उनिहरु आयोजनाको कारण सुकुम्वासी बन्न नपरोस्, आयोजना सम्पन्न पछि आयोजनाले दिने सेवा सुविधा प्रभावितले यसै क्षेत्रमा बबसेर लाभ लिन पाउनु पर्छ भन्ने नै हो । 

आजको दिन सम्म समितिबाट कस्ता काम भए ?
 प्रमुखतः आयोजना नै बन्नेमा अनिश्चित बनेको थियो । हामीले नै कि आयोजना छिटो सम्पन्न गर कि हामीलाई छुटकारा देउ भन्दै गर्दा जग्गा किनबेच रोक्का, हुदै आज मुआब्जा वितरण सम्मका काम हुदै आएको छ । तर मुआब्जाको वितरणमा जुन खालको खाका मुआब्जा समितिले ल्याएको छ त्यो प्रभावित स्थानीय वासीको हित भन्दा बाहिर छ भन्दै मुआब्जा समितिलाई हामीले पटक पटक ज्ञापन पत्र बुझाउदै जनताका मागहरु बताउदा उनिहरु जनताको पक्षमा नहुदा हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौँ । 

मुआब्जाको प्रणाली संगै आन्दोलन सुरु गर्नु भयो, हाल के हुदैछ ?
हामी आन्दोलनकै चरणमा छौ । जिल्ला प्रशासनले तीन गाविसलाई मुआब्जा लिन आउ भन्दा पनि प्रभावित स्थानीयहरु गएका छैनन् । हामीले मुआब्जाको वितरण प्रणाली प्रभावित जनताको हित विपरीत छन् भन्दै आएका थियौ र आज पनि भन्दै आएका छौ । मुआब्जा पुनरावलोकन, पुनरावास, आयोजनाबाट पाउने सेवा सुविधाको सहि योजनाको खाका बन्दैन तब सम्म हाम्रो आन्दनेलन रोकिदैन । गोरखा र धादिङ्गका संसदहरुले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती नै निकाली मुआब्जा प्रणाली जनताको पक्षमा छैन भन्नुभयो । तर कुनै पनि पक्षले जनताको कुरा सुनेको छैन । 

       पुर्नवासका लागि वुढी गण्डकी मुआब्जा समितिले

        गोरखा र धादिङ्गबाट निकालेको आवश्यक माग

          राजनीतिक दलहरुको घोषणा पत्र जस्तो छ ।

                    यसको ठोस निर्णय छैन ।

आन्दोलन त विचमा नै हराएन र ?

कुनै हालतमा हराएको छैन र हराउदैन मुआब्जा वितरण प्रणाली बाहिर आए संगै हामी हजारौँ प्रभावीत स्थानीय वासीले सिउरीनी टारमा कार्यक्रम गरि मुआब्जा चित्त बुझ्दो छैन भन्ने सन्देश राज्यलाई दिएका छौ । जसमा गोरखा र धादिङ्गका संसदहरुले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती नै निकालेको थियो तर कुनै सुनुवाई हुन सकेको छैन । जव सम्म मुआब्जा, पूर्नवासको पुनरावलोकन हुदैन तव सम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिने छैन । जब सम्म गृहले जनताको पक्षमा जनताको हित हुने गरि कार्य योजना नल्याए सम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिदैन । यदि गृहले पनि प्रभावित जनताको पक्षमा न्यायीक तरिकाले काम अगाडी बढाउदैन भने हामी आन्दोलनमा जान तयार छौ ।  

मुआब्जा वितरण भइरहदा मुआब्जा पुनरावलोकन गरौँ भनेर आन्दोलन गर्दा यसले सार्थकता पाउला ?
हामीले अहिले पनि भन्दै आएका छौ, अहिले मुआब्जा वितणको काम नगरौँ । गृह मन्त्रालयले धादिङ्ग र गोरखाका जिल्ला प्रशासन कार्यलाई प्रभावित स्थानीयको गुनासा स्थलगत अध्यानको रिपोर्ट मन्त्रि परिषदले अध्यान गरे पछि मात्र छिनोफानो हुन्छ भनि रहदा यो काम हुनुभन्दा पहिले नै बल मिचाईका हिसाबले मुआब्जा वितरणको काम अघि बढेको छ । यो हामीलाई मान्य छैन्

मुआब्जा वितरण त सुरु हुनै लागेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ नी ? 
मुआब्जाको विषय धेरै पहिला देखि नै सुनिदै आएको हो । विभिन्न समस्याले नै यो अल्झि रहेको छ । वितरण गर्नेहरुलाई के थाहा छ भने मुआब्जा वितरण गर्न थालियो भने जनता आक्रोशित हुन्छन् र त्यसको प्रतिफल हामीले नै भोग्नु पर्छ भन्ने बुझेका छन् । यसैले विभिन्न बहाना बनाई उनीहरुले पनि नेपाल सरकारको निर्णय पर्खिरहानु भएको छ भन्ने लाग्छ । 
यसरी मुआब्जा वितरण भएमा वास्तबिक प्रभावित स्थानीयले मुआब्जा नपाउने तर कसैको आंशिक रुपमा डुब्छ मुआब्जाको रकम व्यापार व्यवसाय प्रयोजनका लागी मुआब्जा लिनेलाई फाईदा पुग्ने हुदा केही व्यक्ति मुआब्जा लिन हतार गरिरहेका छन् ।

कस्ता मागहरु समितिले उठाउँदै आएको छ ?
हामीले मुआब्जाको लागि पनि अङकमा हिसाब गर्न खोजेका होइनौ, हाम्रो माग भनेको मात्र मुआब्जाको पुनरावलोकन, पुर्नवास, पुनस्थापना लगायतका प्याकेज जनतालाई हित हुने खालका कुरा खोजेका हौ । तर आयोजनाको नाममा जनतालाई सुकुम्वासी बनाउन मिल्दैन । यसका लागि मुआब्जा समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय देखि ऊर्जा मन्त्रालय सम्म ज्ञापन पत्र बुझाउदै आएका छौ । तर हाम्रो माग सरकारी पक्षले ध्यान दिएको छैन । हाम्रो मागको सुनुवाई हुदैन भने हामी जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार छौँ ।

पुर्नवासमा सरकारले कस्तो योजना ल्याउनु पर्ने हो ? 
पुर्नवासका लागि वुढी गण्डकी मुआब्जा समितिले गोरखा र धादिङ्गबाट निकालेको आवश्यक माग राजनीतिक दलहरुको घोषणा पत्र जस्तो छ । यसको ठोस निर्णय छैन । घोषणा पत्रमा भनिएको छ कि प्रभावितलाई विशेष व्यवस्था गर्ने तर विशेष भनेको के हो स्पष्ट छैन । पुर्नवासका लागि प्रभावित जनतालाई ताल भन्दा माथि रिङ रोड बनाउने भन्ने छ यसमा कुनै सर्वेक्षण तथा अध्यान विना नै हचुवाका भरमा जनता झुक्याउने खेलमा लागेका छन् । यो हामीलाई मान्य छैन । 
हामीले पहिले देखि नै कुरा उठाउदै आएका छौ पुर्नवासका निम्ती मुआब्जा संगै ठोस निर्णय ल्याउन जरुरी छ । हामी प्रभावितले नै देशमा यस्ता आयोजनना बन्नु पर्छ भनेर लाग्ने तर राज्यले हामीलाई नै सुकुम्वासी बनाउने काम त गर्नु भएन नी । 

मुआब्जा लिने कुरामा राजनीति लागेको छ भन्ने करामा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? 
मुआब्जा लिने कुरामा राजनीति लागेको जस्तो मलाई लाग्दैन किन भने मुआब्जा लिनु नलिनु जनताका निर्णय हो । मुआब्जा लिनेमा दुई किसिमका जनता भएकोले जो व्यवसायीक प्रयोजनका लागि मुआब्जा खोजी रहेका छन् उनीहरुलाई मुआब्जा छिटो चाहिएको छ । तर जो घर छोडेर कहाँ बस्ने ठेगान छैन उनीहरु मर्कामा परिरहेका छन् । गोरखा र धादिङ्गका आयोजना प्रभावितलाई भुकम्पको पैसा नदिने निर्णय गरेको थियो । तर यो निर्णय हामीलाई मान्य भएन तसर्थ हाम्रो पहलमा अस्थायी  आवासका निमित्त भुकम्प पीडितलाई सरकारले दिने रकम पनि  दिलाएका थियौँ । 

आयोजना अझै अन्योलमा छ भन्ने पनि सुन्ने गरिन्छ नि ? 
 यो सवालमा विशेषत गोरखा र धादिङ्गका प्रतिनिधिहरु संगै सरकारको हात रहेको छ तर सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नाम दिए पनि ध्यान भने दिएको छैन । हामीले प्रभावित जनतालाई चित्त बुझ्ने खालका योजना ल्याउन, आयोजना छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै आएका छौ । 
देशको मध्य भागमा बन्ने आयोजना अन्य आयोजना भन्दा सस्तो आयोजना हो । आयोजनाको नाममा जनतालाई भ्रम फैलाउने काम गरेर आयोजना नबनाउने खेलमा पनि लागेका छन् । मलाई लाग्छ कि यि भ्रामक कुराहरु फैलाउने योजनाकारहरुको योजना सफल हुदैन । 

 अन्त्यमा यस अनलाईन मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ ? 
हामी आयोजना प्रभावित जनताहरुले मुआब्जा, पुर्नवास संगै आयोजनाबाट पाउने सेवा सुविधाको सुनिश्चित गरेर काम तिव्र रुपमा अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छौ । यस विषयमा सरोकारवालाहरुको ध्यान जानु  पर्दछ । 
जनताको गुनासो वेवास्था गरी आयोजनाको काम अगाडि बढ्छ भन्ने हामी मौन बस्न सक्दैनौ । हाम्रो मागका विषयमा विभिन्न सरोकारवालाहरुलाई ध्यान आर्कषण गराउदै आएका छौ तर सुनुवाई भएको छैन । जबसम्म हाम्रो माग सुनुवाई हुदैन तवसम्म हाम्रो आन्दोलन निरन्तर अघि बढि रहन्छ ।