काठमाडौं । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना क्षेत्रको मुआब्जा वितरण र वातावरणीय अध्ययन पूरा गर्न गठित ‘पुनर्बास, पुनस्र्थापना तथा जग्गा मुआब्जा वितरण इकाई समिति’को म्याद सकिएको छ ।

 

तोकिएको आधा काम पनि पूरा नहुँदै कात्तिक १४ गते इकाईको म्याद सकिएको हो । ३ वर्षअघि एक वर्षका लागि मात्र गठन गरिएको इकाईको म्याद पटक–पटक थप्ने गरिएको छ । यस पटक पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले म्याद थप्ने तयारी गरेको छ ।

 

इकाईको म्याद सकिएकाले थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा आयोजना हेर्न तोकिएका दीलिपकुमार सडौलाले बताए । ‘एक साताअघि नै इकाईको म्याद सकिएको हो, ‘मन्त्रालयले दोस्रो पटक म्याद थप्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । हामी चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउँछौं ।’

 

समितिको म्याद कति थपिन्छ भन्नेबारे केही बताउन नसक्ने सडौलाले जानकारी दिए । २०७३ सालमा तल्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले विकास समिति विघटन गरी आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गराएका थिए । त्यतिबेला जग्गा मुआब्जा वितरण र बाँकी वातावरणीय काम पूरा गर्न इकाई गठन गरिएको थियो ।

 

गत वर्ष पनि एक वर्षका लागि इकाईको म्याद थप गरिएको थियो । इकाई गठन गरेर संयोजक तोकिएका कृष्णबहादुर कार्कीले तलब र भत्ता खाने कामबाहेक अरू गरेका छैनन् । कार्कीले आयोजना निर्माण गर्नेभन्दा स्थानीयस्तरमा बनिरहेको वातावरण बिगारिरहेको स्थानीयको गुनासो छ ।

 

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको ४ वर्ष पुग्दासम्म निर्माणको संकेत नदेखिनु दुर्भाग्य हो । अहिलेसम्म करिब साढे २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा बाँडिएको छ । तर, आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छैन । यस्तै, घर, गोठ तथा रुख विरुवाको लगत संकलन गरिएको छैन ।

 

बूढीगण्डकीका लागि नियमित बजेट गए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुआब्जा निर्धारण गर्न नसकेकाले बजार क्षेत्रको दर निर्धारण हुन नसकेको सडौलाको भनाइ छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मुआब्जा निर्धारण गर्ने प्रावधान छ ।

 

उता बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले मन्त्रालयले इकाईको म्याद थप्नेबाहेक अरू काम नगरेको आरोप लगाएको छ । समिति संयोजक हरेराम ढकालले बजार क्षेत्र र बोट विरुवा तथा घर गोठको मुआब्जा निर्धारण गर्न मन्त्रालयले पहल नै नगरेको दाबी गरे ।

 

‘इकाईको भूमिका धेरै थियो, दर्ता छुटेका, गुठी तथा ऐलानी जग्गामा बसेका सुकुम्बासीको विकल्प खोज्ने लगायत काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले नै आयोजना बन्धक बनाएर राख्यो ।’ तत्कालीन मन्त्री शर्मापछिका कुनै मन्त्रीले मुआब्जा सम्बन्धी काम नगरेको उनको भनाइ छ । कमल थापा ऊर्जा मन्त्री हुँदा बूढीगण्डकीका लागि १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याए पनि बजार क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको उनको तर्क छ । ‘स्थायी सरकार आउनुअघि सरकारी बैंकबाट मुआब्जा बाँडिएको थियो,’ उनले थपे, ‘कमिसनको लोभमा निजी बैंकलाई बाँड्न दिइयो ।’

 

सरकारले यसअघि ४४ हजार रोपनी क्षेत्रफलका स्थानीय प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गरेको छ । अझै १८ सय रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्न बाँकी छ । मुआब्जा निर्धारण नहुँदा आयोजना प्रभावित गोरखाको आरुघाट, आर्खेत र धादिङको आरुघाट र खहरेका स्थानीयले मुआब्जा पाएका छैनन् । 

साभार : ऊर्जा खबर