नेपाल संसार कै उकृष्ट जलस्रोतको धनी मुलुक हो । विस्तारै विस्तारै विश्वको वातावरणिय प्रदुषणका कारण हाम्रो जस्तो विकाशोन्मुख मुलुकका लागी व्यापक चुनैति श्रृजना हुन थालेका छन् । विद्युत विकाशका लागी प्राकृतिक संरक्षण, हिमश्रृङखलाहरुको जगेर्ना गर्न सक्नु पर्दछ अन्यथा हामी जलस्रोतको धनी बनी राख्ने सम्भावनाहरु क्रमिकरुपमा घट्दै जाने निश्चित जस्तै छ । हिमालमा हिउ नभएर तारेभीर देखिन थालेको छ । नदि नालाहरु सुक्न थालेका छन् । वन जंगल मासिदै गइरहेका छन् यस्तो परिस्थितिमा राज्यले दिर्घकालिन योजनाहरु ल्याउन ढिलाइ गरिनु हुदैन् । 
नेपालको विद्युत इतिहास हेर्ने हो भने त्यति धेरै लामो छैन । राणा शासनकालबाट प्रारम्भ भएको विद्युत उत्पादनले कछुवा गतिमा विकासको रुपमा मुलुकलाई डोर्र्याइरहेको छ । वर्तमान अवस्थामा विद्युतका विषयमा प्रसस्त बहस र छलफल भईरहेका छन् । लोडसेडिङ्ग र विद्युतको उपलब्धताका विषयमा पुरै मुलुक बहसमय भइरहेको सन्दर्भ छ मुलुकको राजधानी काठमाडौ उपत्यकामा दिपावाली पश्चात लोडसेडिङ्ग भएको छैन । स्पष्ट मार्गदर्शन, सकारात्मक सोच र परिणाममुखी कार्यशैलिका कारण लोडसेडिङ्ग नभएको यथार्थ हाम्रो सामु विद्यामान छ विभिन्न कलकारखाना, उद्योग धन्दा, व्यापार, व्यवसाय, र ग्राहक लगाएत जुनसुकै ठाउँमा विद्युतको आवश्यकता पर्दछ । यस्तो अनि अतिआवश्यकिय आवश्यकता भएको विद्युत जस्तो विषयमा लोभ, लालच अकर्मव्य र गैरजिम्मेवारी नेतृत्वका कारण आम नागरिकले सास्ती पाउनु परेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु विद्यमान छ । 
हामी विद्युतको विषयमा बहस गरिरहदा विद्युत कर्मीको काम, कर्तव्य र अधिकारहरुको दक्षता र कार्यकुशलताको विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । दक्ष विद्युतकर्मीहरु इलेक्ट्रिकल सव–ओभरसियर, ओभरसियर र इन्जिनियरहरुको एकिन तथ्याङ्क राज्यसंग छैन । विश्व बैकको सहयोगमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगत भ्ख्भ्ल्त् मार्फत निशुल्क तालिम सञ्चालन हुदै आएको पाइए पनि तालिम प्रदायक संस्थाहरुले कस्तो प्रकारको तालिम कति र कसरी सम्पन्न गरेका छन् ? भनेर मनिटरिङ्ग गर्ने निकाय र दक्षताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने निकाय द्धारा दिक्षित विद्युतकर्मीहरु पनि रोजगारीमा छन् ? कति दक्षता हासिल गरेका छन् ? या कागजी प्रकृया मिलाएर तालिम प्रदायक निकायले विद्युत कर्मीले पाउनु पर्ने तालिम पाएका छ्रैनन् ? यसको विषयमा सार्वजनीक बहस गर्नु पर्ने परिस्थिति श्रृजना भएको छ । 
स्वंयम् विद्युतकर्मीको रुपमा व्यवहारिकताबाट सिप भएको व्यक्ति लाई समेट्ने हिसावले विकाश समिति ऐन २०१३ को आधारमा जारी गरिएको प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा समिति गठन आदेश २०३९ अनुसार बनेको उक्त समितिले २०४० जेष्ठ ८ गते सीप परिक्षण परिषद् उप समिति गठन गरि स्तर निर्धारण, वर्गिकरण, परिक्षण तथा प्रमाणिकरणको लागि कार्य सुरु गरेको इतिहास छ । यसरी सुरु भएको व्यवस्था दृ्रत गतिमा कुद्न सकेन । यसले सुस्त आफ्नो कार्यशिक्षा अगाडी बढायौ वर्तमान परिप्रेक्षमा प्राविधिक शिक्षालयहरु खोली सकेका छन् यस्ता शिक्षालयबाट सिप सिकेका दक्ष प्राविधिकहरुले मुलुकको दुर्गम देखि दुर दराज माझ गएर दक्षता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 
भ्ख्भ्ल्त् मार्फत प्रदान गरिएका तालिमहरु लक्षित वर्गले प्राप्त गर्न नसकेको पूर्ण उपलब्धता हासिल नभएको, वास्तविक वर्ग तालिमबाट बञ्चीत भएको, प्रकृया सम्पुर्ण पुरा गरेको तर लक्षित वर्गले तालिम नपाएको भने जुन गुनासो व्यापक रुपमा आइरहेको पाइन्छ । यसका लागि कागजी रुपमा मात्र नहेरेर व्यवहारीक मनीटरिङ्गको टड्कारो आवस्यकता प्रष्ट देखिन्छ । 
मुलुक भर छरिएर रहेका स्वयम् कार्य गरिरहेका प्रमाणपत्रको अभावमा आफ्नो दक्षता प्रदर्शन गर्न असमर्थ भएका विद्युत कर्मीहरुका लागी नेपाल इलेक्ट्रिसियन संघ मार्फत पहिचान गरी राज्यको मुल धारमा ल्याएर स्किल टेष्ट प्रकृयाको सरलिकरण गरी इलेक्ट्रिसियनहरुको वर्गिकृत क्षमताको पहिचान गर्न राज्यका निकायहरु लाग्नु पर्ने बखत आइसकेको छ । विद्युत वितरणलाई वैज्ञानीक बनाउने विद्युत वितरणबाट हुने मानविय क्षतिलाई रोक्न, विद्युतकर्मी  आम नागरिकलाई समेत विद्युतसम्बन्धि सेमिनार, गोष्ठि र तालिमहरु प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न सके राज्यलाई थप बलियो बनाउन कोशोढुंंगा सावित हुने थियो । 
विद्युत शक्ति मानव जिवनको अभिन्न अङ्ग बनि सकेको यथार्थ ऐना जस्तै छर्लङ्ग छ विद्युत विनाको जीवन, उन्नति, प्रगती र विकासको हामी कल्पना समेत गर्न सक्दैनौँ । नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता ८३००० मेघावाट छ । यसलाई उत्पादन गरी सम्वृद्ध नेपाल निर्माण गर्न आम नागरिक र राज्य दुवै शसक्त रुपमा दृढ अठोट सकारात्मक सोचका साथ लाग्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । 
मुलुक भित्रको चुहावट नियन्त्रण गरी, भएको विद्युतलाई समानुपातिक वितरण पद्धति अनुसार लैजाने र सोलार सिस्टमहरु प्रोत्साहन नीतिमा मात्र नभएर लागु गर्ने हो भने राज्यको विद्युतीय निकायका प्रमुखको स्पष्ट संकल्प हुने हो भने र आम नागरिक संग सहकार्य गरि अघी बढेमा मुलुक समुन्नत् बन्न धेरै समय खर्चनु पर्ने छैन । सौर्य ऊर्जा प्रणाली, गोवरग्याँस प्रणालीबाट पनि विद्युत उत्पादन गर्न सक्षम हुन सक्ने अवस्था लाई नकार्न सकिन्न ।