तुलनात्मक रुपमा हार्दिक रहेको नेपाल-भारत सम्बन्धमा त्यतिबेला दरार देखियो, जतिबेला दलहरु आफ्नो स्वत्वसहित संविधान निर्माणमा केन्द्रित भए । २०७२ जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमतिमा आफ्नो अस्तित्वको गुञ्जायस नभएपछि दिल्ली गर्मीको पारो हृवात्तै बढ्यो । संविधान रोक्न दिल्लीले कुटनीतिक मर्यादा नाघेर सम्भव-असम्भव सबै प्रयत्न गर्‍यो । अन्ततः स्वाभिमानले जित्यो, अभिमान र प्रभुत्ववादी सोंचले हार्‍यो । तर, परिणाम देशले नाकाबन्दीजस्तो जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्‍यो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भन्थे, ‘सरकारसँग संविधान साटिएको हो ।’ सत्तामा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन थियो । सुशील सत्ता बहिर्गमनको त्रासमा थिए, ओली जीवनको उत्तरार्धमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा चढ्ने अभिलाषामा । चतुर प्रचण्डले सुशील-ओली नाडी छामे । ठाने, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पित्कोले संविधानमा देखिएको प्रतिगामी अडान गल्नेछ ।’ अन्ततः त्यही भयो, ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बिराजमान गराउने प्रयत्नपछि संविधान बन्यो र ओली प्रचण्डकै बुई चढेर प्रधानमन्त्री बने ।

महाकाली सन्धिका सारथी ओली दिल्लीको विपरित धारामा उभिनु बाध्यता त पक्कै थियो, त्यसमाथि आश्चर्यजनक पनि । कमैले ठान्थे, दिल्ली दाहिना ओली यति छिटै राष्ट्रवादी कित्तामा उभिएलान् । उनी राष्ट्रवादी कित्तामा त उभिए । तर, पुष्पलाल र मदन भण्डारीको मार्गमा नभएर पृथ्वीनारायण र महेन्द्रको मार्गमा । यसले छिमेकीसँगको दुरी मात्र बढेन, आन्तरिक राष्ट्रियता पनि दुर्घटनाको डिलैमा पुग्यो । ओली टुक्काले देशलाई नश्लवादी र बिखण्डनवादीको मिथ्या अभियोगमा कित्ताकाट गर्‍यो । उनको बोलीमा ताली र गालीको विपरित परिदृश्य देखा पर्‍यो ।