काठकाडौं, २० असार । विश्वमा बढिरहेको द्धन्द र युद्धको प्रभावले पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन, निर्माण र वितरण अत्यन्त असहज बन्दै गइरहेको तितो यर्थाथ हाम्रो सामु विद्यमान छ । युद्धको चरमताले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने मुलुकहरुलाई उत्पादन तथा वितरण गर्न असहज भइरहेको कुरा ऐना जस्तै छर्लङ्ग छ । हाम्रो जस्तो जलस्रोतको धनी मुलुक विद्युत उत्पादन गर्न नारामा मात्र सिमित राख्दै व्यावहारमा लागु गर्न सकिरहेको छैन् ।

 

विद्युत उत्पादन गर्न विभिन्न विकसीत मुलुकहरुले हावाबाट विजुली, पानीबाट विजुली, सौर्यतापबाट विजुली उत्पादन गरि आफ्नो मुलुकका लागि अति आवश्यकिय आवश्यकता के हो ? त्यो गरिरहेको पाईन्छ र त विकसित मुलुकहरुको लाईनमा मालबद्ध रहेका छन् । हाम्रो मुलुकलाई प्रकृतिले धनि बनाएपनि विश्व मानचित्रमा गरिब मुलुकको लाईनमा दर्ज हुनुपर्दा श्रीर्फ आम नागरिकलाई चिन्ता भएको पाईन्छ । मुलुक हाक्ने नेतृत्वको वक्तव्यमा मात्र चिन्ता भएको पाईन्छ । व्यवहारमा उतार्न सकिरहेको पाईदैन् । हाम्रो जस्तो जलस्रोतको धनि मुलुकले विद्युतसँग जोडिएका उद्योगधन्दाहरु, उपकरणहरु, औजारहरुलाई प्रयोगमा ल्याएको थोरैमात्र पाईन्छ । भरचुर विद्युत उत्पादन र वितरण गर्न सके विद्युतीय गाडी, विद्युतद्धारा संचालन गर्ने उद्योगधन्दा, विद्युतद्धारा चलाईने कृषि उपकरणलाई उपयोग गर्दै सवृद्धिमा जान सकिने यर्थाथ थाहा हुदाँहुदै कुनैपनि राजनैतिक नेतृत्वबाट ठोस कार्यनीति र गन्तव्य तर्फ उन्मुख हुने अवस्था देखिदैन । 

 

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र पेट्रलियम पदार्थ लगायतका इन्धन घट्दो परिणामको कारण हाल विश्व वैकल्पिक हरित ऊर्जातर्फ अगाडि बढिरहेको छ । पेट्रलियम पदार्थपछिको वैकल्पिक हरित ऊर्जा जलविद्युत हो । नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना रहेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ भने हाल केही वर्ष देखि नेपालको जलविद्युतमा थोरै भएतापनि विकास भएको छ । विद्युतको उत्पादन बढ्दै जादा बर्षायाममा नेपालको विद्युत माग भन्दा उत्पादन धेरै हुदाँ विद्युत खपतको विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गर्न थालिएको छ । जसअन्तर्गत नेपालको साना ठूला इन्धनयुक्त सवारी साधनलाई विस्तापित गर्ने र विद्युतबाट चल्ने विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने गरि कार्ययोजना बनाएपनि कार्यन्वयनमा ठूलो सफलता हात पार्न सकिरहेको देखिदैन् । 

 

विद्युतीय सवारी साधनका सन्दर्भमा नेपालमा पहिलो पटक २०३२ सालमा चीनको सहयोगमा २२ वटा ट्रली बस सञ्चालनमा आएका थिए । यी बसहरू काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्मको १३ किलोमिटरको सडकमा गुड्ने गर्थे । तात्कालिन समयमा यसमा भएको चरम राजनीतीकरणले गर्दा नाफामा गइरहेको सेवा घाटामा गएर सेवा बन्द नै हुन पुग्यो । हाम्रो विद्युतीय सवारीको अर्को उदाहरण सफा टेम्पो पनि हो । जुन अहिलेपनि सेवारत रहेको छ ।

 

पेट्रोल र डिजेल नचाहिने, धूवाँ नफाल्ने र ध्वनिलगायतका अन्य प्रदूषणहरू नगर्ने भएकाले विद्युतीय सवारी साधनको माग विश्वभरि बढ्दो छ । चीन, भारत र युरोपेली देशहरूले सन् २०३० पछि पेट्रोल र डिजेलका सवारी साधनहरू उत्पादन नगर्ने घोषणा गरिसकेबाट अबको भविष्य विद्युतीय सवारी साधनको हुने निश्चित छ । 

 

विद्युतीय सवारी साधन सामान्य अर्थमा व्याट्रीबाट चल्ने सवारी साधन हो । यसलाई पेट्रोल पम्पबाट डिजेल–पेट्रोल हाले जस्तै चार्जिङ स्टेसनबाट विद्युत चार्ज गर्नुपर्छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई विकसीत बनाउने हो भने त्यहाँ चार्जिङ स्टेसन धेरै भन्दा धेरै बनाउनु आवश्यक छ । यही रणनीति अनुसार नै सरकार र प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा विशेष चासो दिइरहेको र केही स्थानमा चार्जिङ्ग स्टेशनहरु सञ्चालनमा आएको देखिन्छ । यसको परिणाम भविष्यले निर्धारण गर्ने छ । 

 

विद्युतीय सवारी साधन उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरागर्नुपर्ने छ । विद्युतीय सवारी साधानको प्रवद्र्धनमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारले छिटै प्रवन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ को बजेट मार्फत विद्युतीय सवारी साधन आयातका लागि सहज व्यवस्था गर्ने र चार्जिङ स्टेसनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने भएपछि विभिन्न सवारीसाधन निर्माताहरूले उत्पादन गरेका विद्युतीय सवारीसाधनहरूको आयात वृद्धि हुन सुरु भएको हो । हाल नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको माग र उपभोक्ताहरुको अक्रर्षण बढ्दो छ । यसको ज्वालन्त उदाहरण हरेक वर्ष काठमाडौंमा हुने गरेको नेपाल इलेक्ट्रिक, पावर, लाईटस, इलेक्ट्रोनिक एण्ड इभी मेलामा अवलोनककर्ताहरुको उत्साहले पनि देखाउदछ । 

 

हरेक वर्ष भइरहेको नाडा अटो सो ले अझ उपभोक्ताको आकर्षण छर्लङ्ग बनाएको छ । जहाँ विद्युतीय सवारी साधनले विशेष प्रथामिकता पाएको छ भने उपभोक्ताको चासो पनि उत्तिकै छ । 

 

आन्तरिक रुपमा विद्युत् खपत बढाउने महत्वपूर्ण क्षेत्र यातायात हो । स्वदेशको उत्पादन भएको विद्युत स्वदेशमा खपत गर्ने उदेश्यले विद्युतीय सवारी साधनलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ हेर्दै गर्दा विद्युतीय सवारी साधनलाई आवश्यक पर्ने भैतिक संरचनाहरुको निर्माणमा भने सरकार चुकिरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा देशका प्रमुख स्थानमा ५१ विद्युतीय सवारी साधनको अत्याधुनिक द्रुत गतिको चार्जिङ स्टेसनको उद्घाटन गरिएको थियो । त्यसको अवस्था के–कस्तो छ त्यसको तथ्याङ्क सम्बन्धित निकायले उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गर्ने नै छ ।  पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत सात प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बसपार्क र ठूला सहरमा ५१ वटा विद्युतीय सवारी साधन छिटो चार्ज गर्न मिल्ने चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिएको हो । करिब रु ४० करोड लागतमा निर्माण गरिएका चार्जिङ स्टेसनमध्ये २६ वटामा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार  र २५ वटामा  सानाठूला कारहरु एकसाथ चार्ज भइरहेको भएपनि सम्पूर्ण रुपले सुविधा सम्पन्न नभएको उपयोगकर्ताहरुको गुनासो सुनिन्छ । 

 

आन्तरिक रुपमा विद्युतको खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी आयात घटाउन र विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमार्फत वातावरण मैत्री यातायात प्रणालीको विकासका चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको थियो । के उद्धेश्यले स्थापना गरिएको हो त्यो उद्धेश्य पुरा भयो कि भएन आम चासोको विषय बनेको छ । 

 

यसले विद्युतीय सवारी साधनलाई बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । यो संख्या प्रर्याप्त त होईन तर यहि क्रममा अन्य बजार र राजमार्गहरुमा यसरी नै चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माणलाई निरन्तरता दिने हो भने भोलिको दिनमा नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको विकासक्रम अत्यन्तै उत्साह र उल्लेखनीय रुपमा हुनेमा दुविधा छैन् । यद्यपी प्राधिकरणले देशभर थप पाँच सयवटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने बताईरहेको छ ।

 

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले विद्युत खपत मात्र होईन देशको वर्षेनी भइरहेको व्यापारघाटालाई न्यूनिकरणमा ठूलो योगदान पुग्ने थियो भने विद्युतीय सवारी साधनको यात्रा हरित, स्वच्छ ऊर्जा खपतमार्फत कार्बन उत्सर्जन तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण मार्फत देशको दिगो विकासमा महत्वपूर्ण पाइला हुनेछ । विद्युतीय सवारी साधनलाई सहज पहुँच स्थापना गर्नका लागि राज्यले व्यपारीमुखी नभएर जनमुखी हुनु आजको आवश्यकता हो । 

 

विद्युतीय सवारी साधन उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरागर्नुपर्ने छ । विद्युतीय सवारी साधानको प्रवद्र्धनमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारले छिटै प्रवन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ ।